logo
२०८० चैत्र १५ बिहीवार



खाद्यान्न व्यवस्थापन (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सातवटै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो प्रदेश र तहको जोखिम आकलन गरी खाद्यान्न आपूर्ति र भण्डारणको आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मङ्गलबार बसेको सरोकारवालासँगको बैठकले बाढीपहिरो वा अन्य विपद्का कारण खाद्यान्न अभाव हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग मौज्दात अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधिलगायतका सामग्री समयमै आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । जोखिमको अवस्थामा मात्र नभएर नजिकिंँदै गरेका नेपाली चाडपर्वको सन्दर्भमा दुर्गम जिल्लालगायत सहरी क्षेत्रमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने विगतको समीक्षा गर्दै यस्ता पक्षमा पनि समन्वयात्मक पहल आवश्यक छ । यस वर्ष गत केही वर्षको तुलनामा धेरै वर्षा हुने र त्यहीअनुसारको क्षति हुनसक्ने अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेकाले विपद् लक्षित खाद्यान्न व्यवस्थापनमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्थापन अपेक्षित हुन्छ । यसर्थ, सरकारका सम्बद्ध निकाय नियमित जिम्मेवारीअनुसार नै विपद् लक्षित खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको वितरणमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हुनेछ ।
हालै सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची, मनाङ, लम्जुङलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको बाढी, पहिरोजन्य विपद्मा तत्काल उद्धार सामग्रीको अभाव खड्किएको छ । खाद्यान्नका अतिरिक्त स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सम्भावित जोखिम पहिचान गरी, उद्धार सामग्री, उद्धार गरी नागरिकलाई तत्काल राख्नुपर्ने स्थल, प्रकोपजन्य रोग निरोधक औषधिको पनि एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपद्का कारण कतिपय स्थानमा सडक अवरुद्ध हुने, खराब मौसमका कारण हवाई उद्धार गर्न सहज नहुने अवस्थामा स्थानीय तहबाटै पीडित नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनमा ती तहले खाद्यान्नलगायत आवश्यक वस्तु तथा प्राविधिक पक्षमा पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । सधैंँभरि नागरिकलाई खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन नदिने एउटा पक्ष हुनसक्छ भने विपद् लक्षित खाद्यान्नको व्यवस्थापन अर्को पक्ष हुनसक्छ । मुख्य कुरा नागरिकलाई खाद्यान्न निरन्तर सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधान र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी संयन्त्रले खाद्य अधिकार सुरक्षित गरेका भए पनि व्यवहारमा थुप्रै समस्या तथा चुनौती देखिएका छन् । सक्रिय र स्वस्थ जीवन यापनका लागि आवश्यक खाद्यान्नमा प्रत्येक नागरिकको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच पु-याउनु यसर्थ पनि राज्यको दायित्व हुनेछ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीका अनुसार मध्य र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका करिब पाँच लाख नागरिक खाद्य असुरक्षाबाट पीडित छन् । खाद्य सुरक्षा वा सम्प्रभुता भन्नाले खाद्यान्नको ढुवानी वा आपूर्ति मात्र नभएर समस्त कृषि प्रणाली, यातायात, मूल्य र मूल्य वृद्धि, पारिवारिक खाद्य सञ्चिति क्षमताजस्ता पक्षलाई पनि यस सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन । नेपालमा खाद्य आदत (फुड ह्याबिट) र सांस्कृतिक कर्मजस्ता कारणले पनि खाद्यान्न नष्ट हुने गरेका पाइन्छ । खाद्य सम्प्रभुताको सन्दर्भमा यस्ता विविध समस्यालाई बृहतरूपमा विश्लेषण गरी तत्तत् पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्यान्नको समस्या उत्पादन मात्र होइन, वितरण पनि हो भन्ने स्पष्ट गर्न जुम्ला क्षेत्रबाट जैविक (अर्गानिक) पहिचानको सिमी, कोदो र मार्सी चामल विदेशमा निर्यात हुनु उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुम्लासहित उपयुक्त हावापानी भएका क्षेत्रमा मार्सी धान, सिमी र कोदो, फापर, आलुको उत्पादन बढाएर स्थानीय किसानले आय आर्जन गर्न सक्छन् । उनीहरू त्यही आम्दानीले आवश्यक खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्न सक्षम हुन्छन् । वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाई, खाद्यान्न सुक्रीबिक्रीको सहज वातावरण बनाउन राज्यले हदैसम्म पहल गर्नुपर्छ । अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुलाई मात्र खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता वा आपत्कालीन खाद्य व्यवस्थापन भनेर बुझ्न हुँदैन । नेपालजस्तो अनुकूल हावापानी भएको देशमा कृषिको उचित वातावरण बनाइएमा यहाँको अनाजले अरूको पनि आवश्यकता पूरा गर्न सकिनेछ । कृषिमा जनशक्तिको पलायन, घट्दो उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षा वा व्यवस्थापनका पक्षलाई आमनेसामने राखेर उपचार गरिएन भने खाद्य व्यवस्थापनको एकरेखीय प्रयास दीर्घकालका लागि परिणाममुखी हुनसक्ने छैन ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?