logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



चलायमान हुँदै अर्थतन्त्र (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




पछिल्ला हप्तामा कोभिड–१९ (कोरोना) सङ्क्रमित निको हुने दर वृद्धि भएको छ । गम्भीर लक्षणसहित अस्पताल भर्ना हुने, आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने दरमा पनि कमी आएको छ । यस्तै मृत्यु दर पनि घट्दो छ । जेठ १ मा सङ्क्रमित निको हुने दर ७४.४ प्रतिशत थियो, असार ५ गते ८९.३० प्रतिशत सङ्क्रमित निको भएका छन् । पछिल्ला तीन सातामा मात्रै एक लाख १८ हजार ५९२ जना निको भएका छन् । शनिबार मुलुकभर ५७ हजार ६१६ जना सक्रिय सङ्क्रमित छन् । अस्पतालमा भर्ना हुने गम्भीर खालका सङ्क्रमितमा ५० प्रतिशतभन्दा कमी आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर १.६ प्रतिशत छ । जेठ ५ मा एकै दिन २४६ जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो । असार ५ गते ३४ जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई जनस्वास्थ्य विज्ञले सावधानीका साथ ‘सुखद् घटना’ भनेका छन् । उनीहरूको विचारमा अहिले नै अवस्थामा पूर्ण सुधार आएको छैन र निषेधाज्ञा हटाइएपछि फेरि एक पटक सङ्क्रमण दर बढ्न सक्छ । तसर्थ उनीहरू तत्कालै निषेधाज्ञा पूर्णरूपमा हटाउन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले जोखिमको अवस्था केही घटे पनि सङ्क्रमणको चेनब्रेक हुन नसकेको र चेनब्रेक हुन अझै केही हप्ता लाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौँको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ । काठमाडौँमा २०१ जना सङ्क्रमितको पहिचान भएको दिन बागलुङमा २२५ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । सहरमा निषेधाज्ञा भएकाले सङ्क्रमित हुने दर घटेको तर ग्रामीण क्षेत्रको खुला जनजीवनले त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्नु औचित्यपूर्ण हुनेछ । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरी आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तारै चलायमान बनाउने गरी निषेधाज्ञाको स्वरूप हेरफेर गर्न निर्देशन दिएकाले जिल्लाको अवस्था हेरेर स्थानीय प्रशासनले निर्णय लिनेछन् । काठमाडौँ उपत्यकामा आर्थिक क्षेत्रलाई सर्तसहित सञ्चालन गर्न दिएर निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । गृह मन्त्रालय र सीसीएमसीसँगको परामर्शपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासनले असार ८ गतेदेखि थप एकसाता ‘खुकुलो निषेधाज्ञा’ लागू गर्ने
निर्णय गरेका छन् । जस अनुसार फेन्सी, सपिङ सेन्टर, स्टेसनरी, भाँडा पसल, हार्डवेयर, सुनपसल लगायत विभिन्न आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि दिन र समय तोकिएको छ भने निजी सवारी साधन र
ट्याक्सीलाई जोरविजोर सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले यातायातमा
केही सहज हुने भएको छ । सार्वजनिक यातायात, होटल, रेष्टुरेण्ट र मनोरन्जन स्थलहरु सञ्चालनका लागि भने अझ पर्खनुपर्ने भएको छ । गत वर्ष एउटै निर्णयअनुसार मुलुकभर बन्दाबन्दी गर्दाका अनुभवलाई हेर्दै अहिले स्थानीय प्रशासनलाई जिल्लाको अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएकाले सोहीअनुसार हुनेछ ।
सालतमामको अवधिमा सरकारी काममा व्यापक दबाब हुने गर्छ । कतिपय विकास निर्माणका काम यसै अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । यस्ता आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सरकारले ठूला आयोजनामा पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइ काम निरन्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अत्यावश्यकीय सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहेकै छन् । सरकारले अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गरी कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पहल गरेको छ । चीनबाट खरिद गरेर ४० लाख डोज खोप ल्याउने तयारी गरिँदैछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुदानमा नेपाललाई दिनुपर्ने कोभ्यास सुविधाअनुसारको खोपका लागि पनि पहल भएको छ । लामो समय मुलुकलाई ठप्प बनाउँदा सार्वजनिक तथा निजी जीवनमा आउने समस्याको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर क्रमशः जनजीवन पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्काउन जुन निर्णय गरिएको छ त्यसको पूर्ण पालनामा नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक पहल गर्न सक्छ, पहलको पालना स्वयं नागरिकले गर्नुपर्ने भएकाले खुकुलो निषेधाज्ञालाई ‘उन्मुक्ति’ ठान्नु हँुदैन । गत वर्ष सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा जे जस्ता प्रावधान पालना गर्ने, गराउने भनिएको थियो यातायात सञ्चालन भएको एक दुई दिनमै व्यवसायी तथा यात्रुका तर्फबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता पालन नभएको गुनासा आएका थिए । अहिले पनि जनजीवनलाई क्रमशः सक्रिय बनाउन सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट छ तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको प्रत्याभूति यातायात व्यवसायी तथा निजी सवारी चालकले पनि दिनुपर्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?