विनाशको विकल्प खानी

डा. लालु पौडेल

२०७८ जेठ १५ गते नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर युरोप र अमेरिकाबाट सुरु भएको वातावरणवादको नेपाली संस्करण गएको १५ दिनमा चरम उत्कर्षमा पुग्यो । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन खुला गरे चुरेमा वातावरणीय विनाश र तराई मरुभूमि बन्ने भनी सुरु भएको बहस सरकारले बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम चुरे लक्षित होइन भनी स्पष्ट पार्दासमेत सो कार्यक्रमको विरोध रोकिएको छैन ।
काठमाडौँको उर्वर भूमि कङ्क्रिटको जङ्गल बन्दा, बाग्मती ढलमा परिणत हुँदा, ढुङ्गेधाराबाट बग्ने भूमिगत जल डिप बोरिङ गर्दासमेत नभेटिने भइसक्दा, पहाड डोजरले भत्काएर राताम्मे पारिँदा, जथाभावी कीटनाशक औषधि प्रयोग गरेर मानव स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा हानि पु¥याउँदा कुना पसेको वातावरणवाद ढुङ्गा, गिटी, बालुवाका सवालमा भने उत्कट रूपमा प्रकट भएको छ । हुन त नेपालमा वातावरणवाद वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यभन्दा कहिले अन्धराष्ट्रवादका रूपमा त कहिले निश्चित मिसनका लागि प्रकट हुन्छ र मिसन पूरा भएपछि आफैँ सेलाएर जान्छ । राजनीतिक पार्टीले पनि सधैँ दोहोरो चरित्र देखाउँछन् । सत्ताबाहिर बस्दा चर्को विरोध गरेको विषय आफू सत्तामा गइसकेपछि हार्दिक रूपमा आत्मसात् गर्छन् । उदाहरणका रूपमा २०७१ पुस १४ गते संसद्को विकास समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमार्फत चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको निकासी खोल्न दबाब दिन लगाएको नेपाली काँग्रेसका सभापतिले अहिलेको सरकारले चुरे दोहन रोक्न अन्य क्षेत्रमा खानी खोल्ने प्रस्ताव गर्दासमेत विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गर्नुभयो । नेपालमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको माग कस्तो छ, यसको आपूर्तिका विकल्प के छन् भन्ने विषयको लेखाजोखा नगरी सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको अन्धविरोधले समस्यामात्र बढाउँछ, समाधान दिँदैन ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको माग
मानव जातिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको प्रयोग आदिमकालदेखि नै गर्दै आएको छ । मानव जातिले ढुङ्गासँगै गिटी बालुवाको प्रयोग पनि सदीयौँ पहिलेदेखि गर्दै आए पनि मुख्य रूपमा सन् १८२४ मा ओपीसी सिमेन्टको आविष्कार भएसँगै निर्माणकार्यका लागि कङ्क्रिट तयार गर्न गिटी, बालुवाको प्रयोग अत्यधिक हुन थाल्यो । उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीमा निर्मित विश्वका सबै पूर्वाधार र सहर ढुङ्गा, गिटी, बालुवाबाटै ठडिएका छन् र यसको प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ । सिङ्गापुर र चीनले समुद्रमा बालुवा बिछ्याएर क्षेत्रफल विस्तार गरिरहेका छन् ।
नेपालमा लगातार बढ्दो बसाइँ–सराइ तथा सहरीकरणका कारण नयाँ घर तथा पूर्वाधार निर्माण तथा दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न आगामी वर्षहरूमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दोहन नचाहेर पनि बढ्दै जाने पक्का छ र यसले पार्ने वातावरणीय विनाश यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले पानी र हावापछि मानिसले सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा हो । अहिले विश्वमा वार्षिक ४.१ अर्ब टन सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ र त्यति सिमेन्टका लागि लगभग दस गुणा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको आवश्यक हुन्छ । यस हिसाबले पनि अहिले कम्तीमा वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको खपत भइरहेको छ । यो भनेको पृथ्वीवरिपरि २७ मिटर अग्लो २७ मिटर चौडा पर्खाल लगाउन पुग्ने परिमाण हो । विश्वमा वार्षिक खपत हुने बालुवाले नेपालभन्दा साढे दुई गुणा क्षेत्रफल भएको जमिनमा बिछ्याउन पुग्छ । वार्षिक उत्पादनको आधाभन्दा बढी बालुवा चीन एक्लैले प्रयोग गर्छ । वल्र्ड बिजनेस काउन्सिल फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको रिपोर्टअनुसार अहिले विश्वमा वार्षिक २५ अर्ब टन कङ्क्रिट प्रयोग हुन्छ । यो मात्रा निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य सबै निर्माण सामग्री जस्तै काठ, स्टील, फलाम, प्लास्टिक र अल्मुनियमको जम्मा मात्राको दोब्बर हो । अहिले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको व्यपार वार्षिक लगभग ४६४ अर्ब डलर बराबरको छ र आगामी १० वर्षमा यो दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार आगामी तीन दशकमा अर्को २.५ अर्ब जनसङ्ख्या सहरमा थपिने अनुमान गरिएको छ । यति जनसङ्ख्याका लागि बासस्थान तथा पूर्वाधार पु¥याउन वार्षिक आठवटा न्युवर्क सहर थपिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिपोर्टअनुसार नेपालमा सिमेन्टको प्रयोग सन् २०१४ मा वार्षिक लगभग ४५ लाख टनबाट बढेर २०१८ मा ९० लाख टन पुग्यो । बढ्दो पूर्वाधार निर्माण तथा सहरीकरणका कारण सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा कम्तीमा वार्षिक २६० लाख टन सिमेन्ट खपत हुने अनुमान छ । अहिले पहिचान गरिएका राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण अगाडि बढ्ने हो भने सिमेन्टको खपत अझैै बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको मतलब सन् २०२५ सम्ममा कम्तीमा वार्षिक लगभग २६ करोड टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यक पर्नेछ । सरकारले अगाडि सारेका रेलमार्ग निर्माणकार्य अगाडि बढ्ने हो भने लाखौँ टन ढुङ्गा, गिटीको आवश्यकता पर्नेछ ।

नदीजन्य स्रोत
ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको नेपालको हालकै माग पनि नदीजन्य स्रोतबाट आपूर्ति हुन नसकेर बूढीगण्डकी, सेती नदीलगायत नदीकिनारका पुराना उर्वर फाँटहरू मासेर उत्खनन गरिँदै छ । नेपाली सीमाक्षेत्रको भारतीय सहरसमेत नेपालबाट आयातीत ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ, आगामी वर्षहरूमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको माग र आपूर्तिको परिदृश्य कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत नदीजन्य स्रोत हो । नेपालमा रहेका १६४ नदी प्रणालीमध्ये १४ वटा तराई–मधेस, ६८ वटा चुरे, ६४ वटा मध्यपहाड र १८ वटा हिमालमा उद्गम भएर बगेका छन् । यी सबै नदीप्रणालीले केही न केही ढुङ्गा, गिटी, बालुवा माथिल्लो भिरालो भागबाट बगाएर ल्याउँछन् र तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुपार्छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनले अहिलेसम्म नेपालका नदीमा आधारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगभग ७५.४ करोड घनमिटर (लगभग १३०० करोड टन) रहेको देखाएको छ । तर, योमध्ये कति मात्रामा उत्खनन गर्न सकिन्छ, कति वार्षिक रूपमा बगेर सीमापार पुग्छ र नेपालका नदीप्रणालीले वार्षिक कति मात्रामा नयाँ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तल्लो तटीय क्षेत्रमा थुपार्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सीमापार बगेर जाने र नयाँ थुपार्नेबीच सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने मान्ने र उपलब्ध स्रोतको एक चौथाइ उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्ने हो भने हामीसँग हाल लगभग ३२५ करोड टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उपलब्ध छ । यसले बढीमा आगामी १५ वर्षको मात्र माग थेग्न सक्छ । तसर्थ, आपूर्तिलाई दिगो रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अहिलेदेखि नै योजना बनाएर लागू गर्नु आवश्यक छ ।

नदीको व्यवस्थित उत्खनन
हिमालयबाट बग्ने नदीको प्रकृति विश्वका अन्य पहाडी शृङ्खलाबाट बग्ने नदीभन्दा नितान्त भिन्नै छ । दुईवटा टेक्टोनिक प्लेटको निरन्तर जुधाइले कमजोर बनेका चट्टान, निरन्तर पहाडमाथि उठ्दा भिरालो जमिनमा आउने असन्तुलन, भयावह मनसुनी वर्षा, स्टिप नदी प्रोफाइल आदिका कारण हिमालयबाट बग्ने सबै नदीले वर्षायाममा ठूलो मात्रामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बगाएर ल्याउँछन् र समतल स्थानमा पुगेपछि नदीको सतहमा थुपार्छन् । यी नदीको सतहको गेगर यसै छाडिदिने हो भने नदीले वर्षैपिच्छे बहाव परिवर्तन गर्दा खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा बाढी पस्ने, जमिन पुरिने, पुलको सतहसम्म गेगर थुप्रिएर पुल भत्किने आदि समस्या आइरहन्छन् । यी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले निम्त्याउने विनाश उत्खननबाट हुने हानिभन्दा दसौँ गुणा बढी हुनेछ । तसर्थ, नदीको व्यवस्थापन गर्न पनि नदीले सबैभन्दा बढी गेगर थुपार्ने स्थान पहिचान गरी सो ठाउँबाट व्यवस्थित रूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खननलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।

पहाडमा ढुङ्गाखानी विकास
अहिलेदेखि नै नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको वैकल्पिक स्रोत खोजी नगर्ने हो भने नदीजन्य स्रोतको उत्खननलाई जति नै प्रयास गरे पनि रोक्न सकिँदैन । असीमित माग र सीमित स्रोतको असन्तुलनले अवैध उत्खनन र चोरी निकासी सँगसँगै अपराधीकरणलाई समेत बढावा दिनेछ । यसरी हुने उत्खननले पार्ने वातावरणीय विनाश कल्पनै गर्न सकिँदैन । खानी तथा भूगर्भ विभागले महाभारत क्षेत्रका १४ जिल्लाको ९२ स्थानमा सम्भावित ढुङ्गा खानी पहिचान गरिसकेको छ । यिनै खानीको मात्र व्यवस्थित विकास गर्ने भने पनि आन्तरिक माग पूर्ति गर्न, बढी भएको सामग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्न र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा राजस्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । बहुउद्देश्यीय परियोजनासहित ढुङ्गाखानी विकास गर्न सकियो भने यसले वातावरण मैत्री दिगो विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

भावर क्षेत्रमा ओपन पिट माइनिङ
ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको अर्को वैकल्पिक स्रोत भावर क्षेत्रमा ‘ओपन पिट माइनिङ’ (जमिनमुनि खनेर निकाल्ने) हो । अहिले चुरे पहाड भएको ठाउँमा पहिले तराईजस्तै समतल भूमि थियो । नदीले थुपारेको लगभग ६ किमि बाक्लो ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटोसहित जमिन उठ्न गई आजभन्दा लगभग १० लाख वर्षअगाडि चुरे शृङ्खला निर्माण भएको हो । चुरेभन्दा दक्षिणको तराई भागमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा थुप्रिनेक्रम अहिले पनि निरन्तर जारी छ । अध्ययनअनुसार उत्तरी तराई र भावर क्षेत्रमा जमिनभन्दा १६०० मिटर तलसम्म ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको थुप्रो छ । मानव बस्ती र घना जङ्गल नभएको भावर क्षेत्रमा जमिनमुनि खनेर (ओपन पिट माइनिङ) करोडौँ टन ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकाल्न सकिन्छ ।

वातावरणीय ‘रोमान्टसिजम’
वातावरणवादले समृद्धि रोक्न खोज्दा जनस्तर र सरकारबाटै प्रतिकार भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । पछिल्लो दशकमा वातावरणीय ‘रोमान्टसिजम’विरुद्धमा सङ्गठित रूपमा अभियानसमेत सुरु भएका छन् । सन् २०१२ मा क्यानडाका प्रधानमन्त्री स्टेफेन हार्परले देशको प्राकृतिक स्रोत अधिक उपयोग गरी रोजगारी बढाउने र दिगो समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ तेल उत्खननलाई बढावा दिनेगरी ल्याएको कानुनको वातावरणविद्ले चर्को विरोध गरे । तर, सरकारले विकासको काम रोकेन बरु वातावरणविद्हरूलाई अतिवादी समूह घोषणा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा खतराका रूपमा आतङ्कवादविरुद्धको रणनीतिअन्तर्गत व्यवहार गर्न थाल्यो र अन्त्यमा वातावरणीय अतिवादको हार भयो । नेपालमा समेत कुनै समय ठूला जलविद्युत् निर्माण गर्नै हुँदैन भनेर केही आईएनजीओ÷एनजीओबाट सञ्चालित तथाकथित वातावरणविद् लागेकै हुन् । मानिसको विकास र समृद्धिको चाहनामा वातावरणवाद तगारो बन्यो भने कुनै पनि बेला ‘एन्टिइन्भान्मेन्टल मुभमेन्ट’को जन्म हुन सक्छ ।
सन् १९५० पछिका दशकमा विकास र समृद्धिका लागि भएका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीको अनुहर नै यति धेरै फेरिएको छ कि यी घटना अवशेषका रूपमा पृथ्वीको इतिहासका रूपमा चट्टानमा अङ्कित हुनेछन् । यस समयलाई जियोलोजिकल टाइम स्केलमा ‘एन्थ्रोपोसिन इपोक’ (मानव युग)का रूपमा नामकरण गर्न वैज्ञानिकहरूले प्रस्ताव गरिसकेका छन् । एन्थ्रोपोसिन इपोकमा धेरै हदसम्म पृथ्वीको मुहार मानवीय गतिविधिले निर्धारण गरेको छ र कुन वातावरण ठीक र कुन वातावरण बेठिक भन्ने कुरा मानवीय आवश्यकताले निर्धारण गर्छ । अझ कतिपय वैज्ञानिकले वातावरणीय सन्तुलन भन्ने शब्दावली नै काल्पनिक ठान्छन् ।
वातावरणीय रोमान्टसिजम रुमल्लिएर थप विनाश निम्त्याउने कि विकल्पमा खानी खोल्ने ? 
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भूगर्भशास्त्र बिषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)