logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



सार्वजनिक संस्थानको अवस्था र सुधार

विचार/दृष्टिकोण |




टीकाराम ढकाल

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटसँगै नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको फेहरिस्त झल्काउने पहेँलो किताबसमेत सार्वजनिक भयो । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थानहरूको प्रगतिको बारेमा समीक्षा संलग्न भएको यो किताबले त्यति महत्त्व र चर्चा पाएन ।
पहेंँलो किताबअनुसार सरकारको आंशिक तथा पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान थलिएका छन् । आ.व. २०७६/०७७ सम्म ४४ संस्थानमा नेपाल सरकारले कुल सेयर लगानी दुई खर्ब ८८ अर्ब करोड ८५ लाख रुपियाँ गरेको छ भने सोही अवधिसम्मको ऋण लगानी दुई खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५१ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपाल सरकारको सेयर लगानी र ऋण लगानी क्रमशः छ दशमलव १७ प्रतिशत र १९ दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । संस्थानहरूमा लगानीको अनुपातमा लाभांश धेरै न्यून छ । केही संस्थानहरू सञ्चालन हुनैका लागि पनि सरकारले भारी मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ बनाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, राजस्व अभिवृद्धि गर्नेलगायतका अन्य विभिन्न उद्देश्यका साथ सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिएको हुन्छ । हाल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ४४ वटा संस्थानमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, व्यापारिक क्षेत्रमा चार वटा, सेवा क्षेत्रमा ११ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा पाँच वटा, जनोपयोगी क्षेत्रमा पाँच वटा र वित्तीय क्षेत्रमा नौ वटा रहेका छन् । यी संस्थानमध्ये १८ संस्थान घाटामै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
पहेंँलो किताबले आ.व. २०७६/०७७ मा २४ वटा संस्थानले खूद मुनाफा आर्जन गरेको, दुई वटाको कारोबार शून्य रहेको र १८ वटा पूर्ण घाटामा सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा छ । नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियण्ड म्याग्नासाइट प्रा.लि., बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार नभएको र नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा रहेको छ ।
आ.व. २०७६/०७७ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खूद सञ्चित नोक्सान ३४ अर्बभन्दा बढी छ । संस्थानको जम्मा लगानीबाट सरकारले ७५ अर्बभन्दा बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सञ्चित नोक्सान शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले कम भएको हो भने सञ्चित नाफा २९ दशमलव ५३ प्रतिशतले बढेको हो । प्रत्यक्ष व्यापारिक खर्च गत वर्षको तुलनामा १५ दशमलव २५ प्रतिशत र प्रशासनिक खर्च शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ, जुन सकारात्मक हो । संस्थानहरूबाट जम्मा २८ हजार ३६४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षमा क्रमशः नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड र कृषि विकास बैङ्क सबैभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानका रूपमा रहेका छन् । सरकारको लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून भएकोले संस्थान स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न यस्ता संस्थानहरू प्रतिस्पर्धी क्षमतामा चल्नसकेका छैनन् । आन्तरिक र बाह्य समस्याहरूले संस्थानलाई जेलेको देखिन्छ ।
विद्यमान समस्या र चुनौती
राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कटिबद्धताको अभावमा संस्थानहरूको कुशल सञ्चालन सम्भव हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व अपेक्षाकृत सक्षम र व्यावसायिक हुनैपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका सम्बद्ध संस्थानहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममार्फत सम्बन्धित समितिको सिफारिस अनुरूपका व्यक्तिमध्येबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने, निजहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोही आधारमा सेवा सुविधा र पुरस्कार दिने प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यसरी नियुक्त कार्यकारी प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रहेको समेत देखिएको छ । तर कतिपय संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नियुक्त भएका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई विभागीय मन्त्री तथा आन्तरिक रूपमै संस्थानबाट असहयोग हुने गरेको पनि देखिएको छ ।
संस्थानमा कर्मचारी सङ्ख्यालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने सरकारी नीतिलाई अवज्ञा गर्दै संस्थानले धान्नै नसक्ने गरी राजनीतिक प्रभावका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै रहेको गुनासोहरू छँदैछन् । कतिपय संस्थामा राम्राभन्दा पनि ‘हाम्रा’ मान्छेले वृत्तिविकास लगायतका अन्य सुविधा पाउने गरेकोले सक्षम र इमानदार कर्मचारीहरूमा वितृष्णा सिर्जना भएको छ । कर्मचारीको हकहितका लागि स्थापित कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलका आधारमा विभक्त छन् । पछिल्ला केही वर्ष कम हुँदै गएको भए पनि संस्थानमा अनुशासनहीनता कायमै छ । यसले गर्दा उपयुक्त पुरस्कार र दण्डप्रणाली लागू गर्नसमेत समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । निरन्तर घाटामा सञ्चालित संस्थानको वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन फरक फरक ऐनबाट भएकोले सञ्चालक समितिको संरचना र सुपरिवेक्षणमा एकरूपता कायम हुन सकेको देखिंँदैन । लेखापरीक्षणविना वित्तीय अनुशासन कायम हुन सक्दैन । सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्न कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाइएको छ । तथापि अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको नियमित लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासनको पाटो कति कमजोर छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत नीतिगत सुधारको घोषणा हुने तर व्यवहारमा दरो उभिन नसक्दा सुधारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । परम्परागत कार्यपद्धति, ढिलासुस्ती र बोझिलोपनका कारण संस्थानहरू उँभो लाग्न सकेका छैनन् । नवीन प्रविधि अवलम्बन हुन सकेको छैन । पूरानै पूर्वाधार र प्रविधि सञ्चालन र मर्मतका नाममा रकम हिनामिना भएको वा हुन सक्ने खतरा छ । गैरव्यावसायिक सोच र कार्यशैली, संस्थागत सुशासनको कमी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोर प्रबन्धले चुनौतीहरू थपिएका छन् ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा समयमा नपाउँदा सर्वसाधारणमा संस्थानप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएको छ । कर्मचारीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासलगायतका विषयहरूले प्राथमिकता नपाउँदा कर्मचारीको क्षमता, सीप र दक्षता क्षय हुँदै गएको छ । उपयुक्त कार्यसंस्कृतिको अभावले गर्दा अनुगमन र मूल्याङ्कनले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको कमजोर स्थिति तथा कोभिड १९ सिर्जित बन्दाबन्दीको अवस्था बाह्य समस्याका रूपमा छँदै छन् । सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न समिति तथा आयोगहरूमार्फत थुप्रै प्रयास भएका छन् । हरेकजसो आयोग तथा समितिहरूले ‘राजनीतिकरणबाट मुक्त नगरिएसम्म संस्थान उँभो लाग्न नसक्ने’ सुझाव दिँदै आएका छन् । सुझावअनुरूप सुधारका क्रियाकलाप सञ्चालन हुन नसक्दा सार्वजनिक संस्थानहरू मुलुकको प्रमुख भार/चुनौतीका रूपमा रहन पुगेका छन् । विनिवेश/निजीकरणले समेत आशातीत सफलता पाउन नसकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको सुधार नै सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उत्तम उपाय हो ।

सुधारको मार्ग
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सोसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये ठूला संस्थानहरूको आवश्यकता, सान्दर्भिकता र कार्यप्रकृतिका आधारमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, सोही आधारमा सुविधा निर्धारण गर्ने र संस्थानको कार्यसम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग समेत आबद्ध गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । संस्थानहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उपयुक्त विधिमार्फत रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन वा व्यवस्थापन करारमा दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष र व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार/क्षमतावान कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि समयानुकूल तालिम तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट कर्मचारीको सीप र दक्षतामा निखार ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउन तथा उक्त सेवामा दुर्गम क्षेत्रका जनताको पहुँच स्थापित नभएसम्म संस्थानहरूले जनविश्वास आर्जन गर्न कठिन छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट नीति र संयन्त्र निर्माण गरी सुधार प्रयास थालिहाल्नु अत्यावश्यक छ । 
(लेखक सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ । )

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?