नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्यमान विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै विदेशी लगानी भिœयाउन सो बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण थप अनुकूल हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही प्रक्रिया पनि सहज बनाएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भिœयाइएको रकमबाट प्राप्त प्रतिफलमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिने देखिन्छ । यस्तै लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको दाबी बैङ्कले गरेको छ । विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन सहज गर्न राष्ट्र बैङ्कले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्थाले स्वागत गरेका छन् । नेपालले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला तथा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई उच्च महìव दिँदै आएको छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै अवलम्बन गरिएको सङ्घीय शासन व्यवस्था र सन्तुलित प्रादेशिक विकास अवधारणाले नयाँनयाँ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भावना बढेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, लगानी मैत्री उदार नीति, अनुकूल कानुनी संयन्त्र तयार भएकाले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी पछिल्ला वर्षमा थप आकर्षित भएको पाइन्छ । विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋणबापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सहज हुनेगरी विनियमावली संशोधन गरिएकाले लगानीकर्तालाई काममा कम झन्झटिलो हुनुका साथै प्रतिफल फिर्तीलाई थप सुनिश्चित बनाएको छ । यस्ता प्रावधानले लगानीकर्ता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।
नेपालको अर्थराजनीति, वैदेशिक लगानीनिम्ति सबैजसो दल सकारात्मक रहनु, निरन्तर नीतिगत सुधार, स्रोतको प्रचुरता वैदेशिक लगानीका लागि प्रभावी देखिएका छन् । यीलगायत जनसङ्ख्या र बजारको मूल्याङ्कन गरी लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हुने वा नहुने भएकाले नेपालले यी क्षेत्रमा गरेका विगत कालदेखिका प्रयास फलदायी हुन थालेका छन् । नेपालले आयात प्रतिस्थापनलाई उच्च महìव दिएकाले हाल आयात भइरहेका वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग पूरा गर्न नेपालभित्रै लगानी गर्न सकिने विश्वसनीय वातावरण बनेको छ । यी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीका अवसर पाउने छन् । जलविद्युत्लगायतका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भएका संस्थागत, नीतिगत तथा कानुनी सुधारले वैदेशिक लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बनेको छ । सङ्घीय नीति, कानुनका अतिरिक्त उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, प्रादेशिक संयन्त्र (सरकार, योजना आयोग) को सक्रियता यस सन्दर्भमा अझ आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको विनियम संशोधनले मात्र वैदेशिक लगानी भित्रने होइन, यसले त सहयोग मात्र गर्ने हो । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि गर्दै विदेशी लगानीकर्ताले चाहेको लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिफल फिर्तीको प्रत्याभूति दिन आवश्यक अन्य कानुनी प्रावधानलाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सडक पहुँचको विस्तार, विद्युत् उपलब्धताको सुनिश्चितता, औद्योगिक क्षेत्र तथा पूर्वाधार विस्तार, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्थालाई थप समयसापेक्ष बनाउन सकिनेछ । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई उपलब्ध गराइएको लगानीका विशेष सौविद्धतालाई अझ फराकिलो बनाउन सकिन्छ । औद्योगिक सुरक्षा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी उद्योग दर्तामा ‘एक टेबल नीति’, जग्गा प्राप्ति, लचिलो वातावरण नीतिलाई पनि लगानीकर्ताले महìवका साथ हेर्ने गर्छन् । करका नीति, दोहोरो करको मार आदिका पक्षमा पनि लगानीकर्ता त्यतिकै सचेत रहने भएकाले यस्ता पक्षमा रहेका व्यावहारिक समस्या समाधानमा पनि समयानुकूल सुधार तथा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । विश्व बैङ्कद्वारा तयार गरिएको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपाल ११० बाट ९४औँ स्थानमा उक्लेकाले यहाँको लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार आएको देखिन्छ । आगामी दिनमा नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै वैदेशिक लगानीमा रहेका औपचारिक, अनौपचारिक व्यवधान हटाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ । व्यावहारिक पक्षमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिए सुन्दर नीति तर समस्याग्रत नियतिबीच वैदेशिक लगानी फस्टाउने छैन ।
