जे.पी. केरुङ
वि.सं.२०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावी (सङ्घको) परिणामअनुसार नेकपा एमालेले १२१ सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रले ५३ सिट जितेर वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनायो । मङ्सिरमा चुनावी परिणाम आएको भए पनि फागुन पहिलो साता मात्र सरकार निर्माण भयो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा वामपन्थी सरकार बनेपछि देशी– विदेशी शक्तिहरूले वामपन्थी जनमतलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थाल्यो । सरकार बनेको एघार महिनापछि विश्व आर्थिक मञ्च डाभोस, स्वीटजरल्याण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा बनेको सरकारले स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य राखेको बताउनु भए पनि दक्षिण एसियामा जनमतद्वारा बनेको कम्युनिस्ट सरकारमाथि विश्वास र आशङ्का सँगसँगै रहेको देखिन्थ्यो ।
विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गइरहेको बेलामा दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियामा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा कम्युनिस्टहरू लोकप्रिय हुनुको कारण कम्युनिस्ट विरोधी विश्व शक्तिले गहिरो खोजको विषय बनाउन थाल्यो । दक्षिणपन्थी देशी–विदेशी शक्तिहरू यो लोकप्रिय वामपन्थी जनमतलाई टुक्राउने र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा रहेकोतर्फ इङ्गित गर्दै पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक मञ्चबाट धेरै पटक खबरदारी गर्नुभयो । तर कम्युनिस्ट एकता भाँड्न विभिन्न रणनीतिहरू बनाएकाहरू अन्ततः २०७७ माघको पहिलो साता सफल भए । यसका आन्तरिक कारणहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् यो एकता भत्कनुमा ।
आन्तरिक कारणहरूमा वामपन्थी सरकार बनेपछि भारत भ्रमणमा गएको बेला प्रचण्डले सिङ्गो कम्युनिस्ट एकताभन्दा आफ्नो अस्तित्व र ‘स्पेस’ लाई जोड दिँदै यो सरकारको आधा हिस्सेदार आफू रहेको उद्घोष गर्नुभयो । यसले नेकपाको एकता सैद्धान्तिक, वैचारिकभन्दा प्राविधिक मात्रै हो भन्ने बुझाई आमरूपमा बाहिर गयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक कालखण्डलाई हेर्ने हो भने जसको विचार उसको नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर पछिल्लो कालखण्डमा विचार जसको भए पनि नेतृत्व लिनैपर्ने अवस्था देखा प¥यो । अन्य बुर्जुवा पार्टीहरूमा समेत विचारले पार्टी होइन, पार्टीले विचार निर्माण गर्ने अवस्था आइपुग्यो । त्यसको प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पर्न थालेपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्र बनाउने राम्रो मेसो पाए । प्रधानमन्त्री संयुतm राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन गएको बेला आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताले संसद्को रोष्टममा उभिएर देश डुब्न लाग्यो, माझी आई देश बचाइदेउ न भनी अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष झन् छताछुल्ल भयो । पार्टीभित्र देखा परेका अन्तरद्वन्द्वहरू अध्यक्ष भएका नाताले प्रचण्डले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यसो नगरी आफ्नो दुनो सोझाउने मात्र काम गरिरहनुभयोे । पार्टी सङ्गठनको जिम्मेवारी बाँडफाँट वा पार्टीभित्र कसैलाई अवसर दिँदा होस्, दुई अध्यक्षबीच भागबण्डाको विरोधमा पार्टीका वरिष्ठ नेताको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लाई समेत बेवास्ता गरी निर्णय गरिंदै गयो । यो परिस्थितिमा प्रचण्डको भूमिकाले पार्टी एकतालाई दह्रो बनाउन मद्दत गथ्र्याे तर उहाँले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । बरु पूर्व एमालेमा जति अन्तरसङ्घर्ष चर्किन्छ उति नेता बन्ने अवसर पाइन्छ भन्ने ध्याउन्न उहाँमा देखियो ।
हरेक गतिशील पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व, अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ तर त्यसलाई सकारात्मक कोणबाट आन्तरिक रूपमै समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसका लागि आफ्नो थैली आफैंँले दह्रो कस्ने हो । पक्कै पनि कम्युनिस्टहरूप्रति अनास्था फैलाउन उद्धत प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चलखेलका कारण पार्टीको गुटभित्र चलखेल गर्ने, अन्तरसङ्घर्षलाई नकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्ने अतिवादी शक्तिहरूको निर्माण भयो । त्यसमा सञ्चार माध्यमको भरपुर प्रयोग भयो । र, अतिवादी शक्तिहरू निषेधको राजनीति गर्न नेतृत्वलाई उकास्ने नै भए । त्यसमा नेताहरू चुके नै ।
सरकारले राम्रो काम ग¥यो तर प्रचारप्रसार ठीक उल्टो भयो । त्यसका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू सम्झौंँ–वाइड वडी जहाज काण्ड यो सरकारको पालामा भएको थिएन तर यही सरकारले घोटला ग¥यो भनी प्रचारप्रसार गरियो । ललिता निवास प्रकरण यो सरकारको पालाको थिएन बरु यही सरकारले उक्त प्रकरणका दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तर उल्टै बौद्धिक भनाउँदाहरू नकारात्मक बहसमा उत्रिए । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता यो सरकारले घोषणा ग¥यो तर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भनी स्यालहुइँया गरियो । दैनिक प्रशासनिक कामलाई चुस्त दुरुस्त र जवाफदेही बनाउने काम भयो तर त्यसको विरुद्ध सङगठित रूपमा प्रशासनयन्त्रलाई असफल बनाउने प्रयास भयो । विकास निर्माण, जनजीविकाको सवालमा उल्लेख्य काम भयो तर त्यसलाई विषयान्तर गरी भ्रमको खेती गर्ने काम भयो । धरहरा ठडियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले खान पाए, हजारौँ गरिब जनताको फुसको छाना कर्कटपाले फेरिए, काठमाडौँका सडकहरू चिल्ला भए, ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति, कालोपत्रे भयो, विद्यालयहरू विज्ञान र प्रविधिमैत्री बनाउने काम भयो तर चौतर्फी नकारात्मक टीकाटिप्पणी र बहस भइरह्यो । त्यसलाई मलजल पार्टीभित्रैबाट भयो ।
नेपालमा सतरी वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्दा यो अवसर उत्कर्षमा पुगेको मान्न सकिन्छ तर यो अवसरलाई संरक्षण संवद्र्धन गर्दै आगामी निर्वाचनमा जनताको व्यापक साथ र समर्थन पाउने परिस्थिति बन्नु पथ्र्यो । विचारले नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्दा नेतृत्वले विचार निर्माण गर्ने गलत अभ्यासको थालनी भयो । परिणाम स्वरूप नेकपा पार्टी निर्माण गर्दा सैद्धान्तिक, वैचारिक रूपमा बहस छलफल विना जनताको जनवाद भनियो, साङ्गठनिक एकताको सन्दर्भमा इतिहास, योगदान, योग्यता, क्षमताभन्दा आफ्नो हनुमानलाई भागवण्डाको आधारमा जवर्जस्त नेता थोपरिदिने काम भयो । नेताबीच आपसी अविश्वास, असहयोग, असमन्वय पैदा भयो । यस्तो अवस्थामा मध्यमार्गीहरू कमजोर भए । दुई धु्रवमा विभाजित नेतृत्वलाई अतिवादी गुटहरूले जतिसक्दो आशङ्का, अविश्वास र असहयोग गर्न मलजल गरिदिए । निषेधको राजनीति भयो, जसले गर्दा एकातिर अहंकार बढ्यो भने अर्कातिर अपमान महसुस भयो । यसले नेकपालाई विखण्डनतिर लैजाने काम ग-यो ।
गत फागुन ११ र २३ गते सर्वाेच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको फैसला गरेर नेकपाको ऐतिहासिक एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा विभाजन गरिदियो । दक्षिणपन्थी व्यक्तिवादका कारण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनवादतिर धकेल्ने प्रयास भएकै हो । व्यक्तिवाद यति हाबी भयो कि, जसले गर्दा पार्टीको निर्देशन, विधि, विधान, अनुशासनको ठाडो अवज्ञा गर्ने, फ्लोर क्रसदेखि आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्ध मतदान गर्ने गैरराजनीतिक, अनुशासनहीन अवस्था देखाप-यो । यस्तो प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकतालाई अझै जटिल मोडमा पु¥याएको छ । बाह्य रूपमा हेर्दा, यहाँ कम्युनिस्टहरूले दशकौंँदेखि दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादको विरोध गरे पनि राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्न नसकेको यथार्थ हो । फलतः पुँजीवादका अवयवहरूले नेपालमा काम गरिरह्यो । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुखको परिकल्पना गरे पनि समाजवादमा फड्को मार्ने काममा यसले तगारो हालिरह्यो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले नेपालको अर्थ राजनीतिमा प्रशस्त खेल्ने मौका पाए । नेपालको भूराजनीतिमा भारत हावी हुनु, त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन मिलाउन कम्युनिस्ट सरकारले उत्तरी नाकाहरू खोलेर चीनसँग सामीप्य बढाउने कार्यलाई राजनीतिक आग्रहको रूपमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले लिए । बिआरआई नेपालको लागि हितकारी परियोजना हो तर यसलाई पनि राजनीतीकरण गरेर नेपालको दिगो विकासमा अवरोध ल्याउने खतरा छँदैछ । अमेरिकाको एमसीसी अनुदान जसलाई अघिल्लो सरकारको पालामा सम्झौता गरेर अगाडि बढाइएको थियो तर यो सरकारको पालामा आएर यो मुद्दा जटिल बनाइयो, जसले गर्दा नेकपा पार्टीभित्र मात्र होइन, सरकार नै अस्थिर बन्ने खतरा बढ्यो । वास्तवमा ५५ अर्ब अनुदान सहयोगले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार विस्तारको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने थियो तर केही शास्त्रीय माक्र्सवादीहरूले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेर एमसीसीलाई गिजोलिदिए । अनुदानमा हुने सर्तहरूमा चनाखो हुनुपर्नेजस्ता आदर्शको कुरा गर्नेहरूले विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्कबाट लिएको अनुदान, ऋणमा भएका सर्तहरू कति अध्ययन गरेका छन् तिनैलाई थाहा छैन ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत, सशक्त भएको खण्डमा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको राजनीतिमा आउने परिवर्तनलाई रोक्न देशी विदेशी शक्तिहरू लागिपरेका देखिन्छ । यी कारणले गर्दा नेकपा सग्लो हुन सकेन । फेरि पनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आन्तरिक र बाह्य चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)
