बसन्त राई
आजभोलि इन्टरनेटको जमाना । एक सेकेन्ड पनि इन्टरनेटसँगको सम्पर्क अर्थात् कनेक्टिभिटी टुट्यो भने संसारसँगको सम्पर्क टुट्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दुई दशक बितिसक्दा यसबीचमा इन्टरनेट प्रविधिको क्षेत्रमा कैयौँ क्रान्ति भएका छन् । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विश्वको संस्कृति, राजनीति तथा अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गरिसकेको छ । डिजिटल सम्पर्क अर्थात कनेक्टिभिटीले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ई–कमर्श लगायतका सेवाद्वारा ग्रामीण जनताको जीवनलाई समेत धेरै सजिलो बनाएको छ । अहिले सरकारले आफ्ना आधारभूत सेवाहरू नागरिकसम्म पु-याउन पनि डिजिटल कनेक्टिभिटी आवश्यक छ । कनेक्टिभिटी वर्तमान समयमा नागरिकको अधिकार भइसकेको छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो हक लाग्ने सेवामा पहुँच दिलाउन मद्दत गर्छ । मानिसलाई इन्टरनेटसँग जोड्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । ग्रामीण जनताले बुझ्ने भाषामा आवश्यक सबै सूचना र सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । यस प्रकारको पहुँचले खासगरी दुर्गम क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु-याउँछ ।
कोभिड–१९ महामारीको फैलावटसँगै इन्टरनेटको विस्तार तथा प्रयोगमा पनि अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । यो अति आवश्यक आधारभूत सेवा जस्तै भइसकेको छ । तर नेपालजस्तो मुलुकमा अधिकांश ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका लागि अझै पनि इन्टरनेटको पहुँच न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अति कम विकसति राष्ट्रहरूमा अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने विकसित मुलुकमा ८७ प्रतिशत मानिस अनलाइनको पहुँचमा छन् ।
नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०१६ को सूचना प्रविधि/आईसिटीको विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपाल दक्षिण एसियाली सार्क राष्ट्रमा पाँचांै स्थानमा रहेको छ । नेपाल सरकारले २०१९ मा लगानी सम्मेलन आयोजना गरी डिजिटल नेपाल परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएको थियो । सूचना प्रविधिका लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लागानी गर्न आह्वान ग-यो । यसका लागि आवश्यक विभिन्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिहरू बनेको र डिजिटल सम्पर्क सञ्जालमा सरकारले सुधार गरेको बताएको थियो । त्यति मात्र नभएर सम्मेलनमा विद्युतीय सुशासनका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको बताइएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा हाल ५५.४ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोग कर्ता रहेको र यसलाई पाँच वर्षभित्र ७५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहितको १५ औँ पञ्चवर्षे योजना तयार गरेको छ ।
स्मार्ट फोन र सुशासन
अहिले मानिसहरू हात हातमा संसार भरिका सूचना र जानकारी बोकेर हिँड्छन् । इन्टरनेटको कनेक्सनसहितको स्मार्ट फोन भएपछि जुनसुकै समयमा आवश्यक सूचना तथा जानकारी लिन सकिन्छ । सन् १९७३ मा पहिलो पटक मोटोरोला कम्पनीले हाते मोबाइल फोन निर्माण गरेको थियो । व्यावसायिक रूपमा भने मोबाइल फोनको प्रयोग धेरै पछिदेखि मात्र सुरु भयो । पहिलो पटक सन् २००७ मा एप्पलले आईफोनको उत्पादन सुरु गरेपछि विश्व बजारमा टेलिफोन जमानाले फरक रूप लियो । त्यसमाथि झन् २००८ मा विभिन्न ग्लोबल कम्पनीहरूले स्मार्ट फोनको उत्पादन सुरु गरेपछि सूचना प्रविधिले अर्को फड्को मा¥यो । आईफोन तथा स्मार्ट फोनमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने भएपछि मानिसको हातैमा संसार अटेको हो ।
अहिले ‘कोभिड–१९’ को दोस्रो लहरले संसारकै ध्यान आकर्षण हुनेगरी नेपाललाई आक्रान्त बनाएको छ । गतवर्ष पहिलो लहरको फैलावटसँगै नेपाल सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो । खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वत्र सरकारको आलोचना भयो । अहिले दोस्रो लहरको महामारी नेपालीले सामना गरिरहेका छन् । अहिले पनि खोप खरिद, अक्सिजन प्लान्ट निर्माण आदि महामारी नियन्त्रणका लागि गरिने गतिविधिमा आर्थिक चलखेल भइरहेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । त्यसैगरी गएको वर्ष स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले पनि आइसोलेसन सेन्टरको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री सहयोग, खाद्यान्नलगायतको राहत वितरण पहल गरेका थिए । सरकारको यस प्रकारको काम कार्य पारदर्शी नहुँदा विभिन्न आरोप तथा टीकाटिप्पणी खेप्नु परेको छ । यसमा स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको सुविधाले निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी दुवै आम नागरिकहरूको पहुँचमा नहुने हो भने सम्बन्धित निकायले गर्ने धेरै काममा पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न उठ्न पाउने थिएन ।
जवाफदेहितामा नेपालको स्थान
महामारीको समयमा सरकारहरूले पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई कुन हदसम्म अपनाएका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि अमेरिकास्थित संस्था अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारीले एक अध्ययन प्रतिवेदन भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि विभिन्न एक सय २० राष्ट्रका सरकारहरूले गरेको खर्चबारेको -यापिड एसेस्मेन्ट/द्रुत अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालले खर्चको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ‘सीमित’ अन्तर्गतको स्थानमा परेको छ । अत्यधिक, पर्याप्त, केही, सीमित र न्यूनतम गरी पाँच खण्डमा सहभागी राष्ट्रहरूलाई वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । अत्यधिकअन्तर्गतको सूचीमा कुनै राष्ट्र परेका छैनन् अर्थात् शून्य छ । त्यसैगरी पर्याप्त अन्तर्गत अस्ट्रेलिया, नर्वे, पेरु र फिलिपिन्स चार राष्ट्रहरू छन् । त्यसैगरी ‘केही’ अन्तर्गत बङगलादेश लगायत २९ राष्ट्र र ‘सीमित’ अन्तर्गत नेपालसहित ५५ राष्ट्र परेका छन् । र अन्तमा न्यूनतम अन्तर्गत छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत २९ राष्ट्र परेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने महामारी तथा आकस्मिक समयमा राज्यले गर्ने सार्वजनिक खर्चको पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
स्थानीय तहमा पारदर्शी पोर्टल
अहिले हामी करिब एक वर्षदेखि कोभिड–१९ कोे शृङ्खलाबद्ध महामारीको सामना गरिरहेका छौँ । आफू र आफ्नो परिवार कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चिन्ताले सताइरेहको हुन्छ । विभिन्न महामारी नियन्त्रण तथा दैवीप्रकोपजस्ता आकस्मिक समयमा राज्यको भूमिका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो समयमा नागरिकहरू राज्यकै भर परेका हुन्छन् र आफ्नो सरकारको कार्यशैलीलाई सामान्य अवस्थाको भन्दा नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन् ।
कोभिड–१९ को पहिलो लहरको समयमा केही नगर तथा गाउँपालिकाले केही उदाहरणीय कार्यको सुरुवात गरेको पाइन्छ । तिनले आफू पारदर्शी बन्दै नागरिकलाई सुसूचित पार्ने कार्य गरे । जस्तै, सुदूर पश्चिमकको धनगढी उप–महानगरपालिका तथा कैलारी गाउँपालिका, डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका तथा नवदुर्गा गाउँपालिका, अछामको साँफेवगर नगरपालिका तथा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका तथा मष्टा गाउँपालिकामा ‘कोभिड–१९ पारदर्शी पोर्टल’ नामको सूचना प्रविधि विकास गरी लागू गरे । यो पोर्टललाई सम्बन्धित पालिकाको समग्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनका लागि विकास गरी प्रयोगमा ल्याइएको हो । उक्त पोर्टललाई सम्बन्धित पालिकाको डेटापोर्टलमा एडजस्ट (समायोजन) गरिएको छ । यो पोर्टल कोभिड–१९ महामारीमा मात्र नभई कुनै पनि महामारीको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा नगरभित्रको हरेक दिन भाइरसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको पछिल्लो तथ्याङ्कजस्तै कुल परीक्षण गरिएको सङ्ख्या, सङ्क्रमितको सङ्ख्या, निको भएको सङ्ख्यालगायतको विवरणहरू राखिएको हुन्छ ।
त्यसैगरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसन केन्द्र तथा नगरभित्रको स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण र अन्य आवश्यक दैनिक सूचनाहरू हेर्न सकिन्छ । महामारीका रोकथामका लागि नगरले व्यवस्था गरेको तथा नगरलाई प्राप्त सहयोगको विवरण पनि पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको हुन्छ । यसबाट महामारीको समयमा नगरको गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको हुन्छ । यसरी नै ललितपुरको कोन्ज्योसोम तथा बागमती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका तथा सुनकोशी गाउँपालिका लगायत विभिन्न २० भन्दा बढी स्थानीय सरकारले उक्त पोर्टल अवलम्बन गरेका छन् । उक्त प्रविधि अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर केही गाउँ तथा नगरपालिकाले यसलाई आजभोलि प्राथमिकतामा राखेर अद्यावधिक गरेको देखिंँदैन । उनीहरूले प्रविधिको महत्त्व नबुझेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।
(लेखक सामाजिक जवाफदेहिताका लागि स्वतन्त्र अभियन्ता हुनुहुन्छ)
