प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा राख्नुभएको विश्वासको मत प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछिका तीन दिन नेपाली राजनीति निकै तरल बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न प्रतिपक्षी दलले आवश्यक सङ्ख्या पु-याउन नसकेपछि सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि तत्कालका लागि राजनीतिक तलाउको पानी स्थिर हुनपुगेको छ । नेपालको राजनीतिमा निकै दोह-याइने शब्द स्थिरता हो, स्वाभाविक रूपमा आम नेपालीको चाहना पनि हो यो । आधुनिक नेपालका सबै सरकारले किन पूर्ण अवधि काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रश्नले नेपाली राजनीतिक शास्त्रमा विशेष महŒव राख्ने गरेको छ । विगतमा जननिर्वाचित सरकारलाई राजाले अपदस्थ गरेर, व्यक्तिगत टकराव वा प्रतिपक्षीले सरकार फेरबदल गरेर कि त सरकार विघटन भएका थिए कि त यस्तै कारणले मध्यावधि निर्वाचन हुने गरेको थियो । यस पटक प्रतिपक्षी वा अन्य शक्तिले नभएर मुख्यतः सत्तासीन पार्टीको आफ्नै आन्तरिक विवादले सरकार परिवर्तनको प्रयास भएको थियो तर अन्ततः सरकार गठनमा संविधानका फरक उपधारा प्रयोग गरिए पनि प्रधानमन्त्रीमा स्वयम् ओली नियुक्त हुनुभएको छ । र, तेस्रो कार्यकाल अगाडि बढाउनुभएको छ ।
सतहबाट हेर्दा राजनीतिक विवाद किनारा लागेको देखिन्छ तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सत्तारुढ दलसँग आवश्यक बहुमत छैन । पार्टीमा आन्तरिक विवाद छ र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा आफ्नै दलका सदस्यले मत दिएनन्,अनुपस्थित रहे । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउने अभ्यास बाँकी नै छ । एमालेभित्रको विवाद समाधान नभए विश्वासको मत लिँदा गत वैशाख २७ कै घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसरी हेर्दा सरकारको स्थायित्व देखिँदैन तर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा पक्ष सरकारको बचाउमा स्पष्टै उभिएको र एमालेभित्रको विवाद समाधानउन्मुख भएकाले अन्ततः यही सरकारले बाँकी अवधि पूरा गरी निर्वाचनमा जाने दह्रो सम्भावना देखिन्छ । वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने वा यसैमार्फत अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नको सीधा उत्तर एमालेले मात्र दिन सक्छ । एमालेमा एकता भए यो सरकारले विश्वासको मत नपाए पनि धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार पनि यही बन्न सक्छ वा यसैले चाँडो (अर्ली पोल) निर्वाचन गर्न सक्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि मूलतः एमाले जिम्मेवार देखिएको वर्तमान अवस्थामा पार्टीको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्ने मुख्य जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा छ ।
विगतमा सरकार मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य धेरै प्रतिपक्षी त्यसको विरोधमा हुने गरेका थिए । यस पटक दृश्य विल्कुल भिन्न छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका विपक्षी मध्यावधि निर्वाचनमा जान तयार छन् । वर्तमान सरकारका लागि यो सहज बाटो र समाधान हो । वैकल्पिक सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान एकपछि अर्को गरेर सकिँदै गएकाले पनि राजनीतिले नयाँ अध्यायतिरको यात्रा थाल्नु नै छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा जान सबै पक्षलाई सहज र विश्वासिलो वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिनेछ । देशले अब राजनीतिक अस्थिरता प्रेरक धेरै विवाद र बहस सहन सक्दैन । कोरोनाले ल्याएको भयावह स्थितिविरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री र राज्य संरचनालाई विभिन्न विवाद, माग वा असहयोग तेस्र्याएर अल्झ्याउनु हुँदैन । यस्ता माग तथा विवाद सैद्धान्तिक पनि छैनन् । प्रतिपक्षीले सरकार गठन गर्न नसकेको अवस्थामा यही सरकारमार्फत कोरोनालगायत सामयिक मुद्दा किनारा लगाउन पार्टी र सरकारको हात बलियो बनाउनुपर्छ । बायुपङ्खी कुद्नु पर्ने सरकारलाई विभिन्न नामका बन्धनमा पारियो भने कोरोनालगायत वर्तमान समस्या ओझेलमा पर्नेछन् । पहिले महामारीको सामना गर्दै जनता र देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउन सहकार्य होस् अनिमात्रै चुनावी खेलो फड्कोतिर सोझिए हुन्छ ।
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार
