कोभिड–१९ (कोराना) सङ्क्रमणको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले यसवर्ष लिनुपर्ने विभिन्न तहका शैक्षिक परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल भएको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्नातक तहका चैत अन्तिमदेखि वैशाखको दोस्रो हप्ताका लागि तय गरिएका र सञ्चालन भइरहेका सबै परीक्षा स्थगित छन् । यस्तै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र कक्षा १२ को परीक्षा सम्बन्धमा पनि खास निर्णय भएको छैन तर कक्षा ११ को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कन विधिसमेत प्रयोग गरी सम्बन्धित विद्यालयले लिने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकको चासोमा रहेको वि.सं. २०७७ को एसईईबारे देखिएको अन्योल चिर्न सम्बद्ध निकायले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावक पक्षले माग गरेका छन् । आगामी जेठ १३ गतेदेखि हुने भनिएको एसईईका बारेमा विद्यमान अवस्था र गतवर्ष गरिएको अभ्यासलाई आधार बनाएर निर्णयमा पुग्न सकिनेछ । अर्कोतिर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहः, आधारभूत, माध्यमिक र उच्च शिक्षाका परीक्षा सम्बन्धमा यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिएको मार अहिले एसईई दिनुपर्ने कलिला बालबालिकामा थोपरिन गएको छ ।
संविधानतः कक्षा ९ देखि १२ माध्यमिक तहको शिक्षामा पर्ने भएकाले विगतमा जस्तै राष्ट्रिय तामझामसहित एसईई लिइरहनुको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा (विद्यालय तहको विगतको एसएलसीजस्तै) हालको कक्षा १२ लाई मान्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था, गतवर्षको अभ्यास तथा समुदायस्तरमा फैलिएको कोरोना सङ्क्रमण विद्यमान अवस्था मूल्याङ्कन गरेर विद्यालयबाटै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नेगरी एसईईबारे व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । कक्षा १ देखि ११ सम्म, कक्षा १२ वा विश्वविद्यालयका (सेमेष्टर प्रणाली बाहेकका) शैक्षिकस्तर वृद्धि हुने परीक्षा समान मापदण्डका आधारमा लिनुको आवश्यकता औचित्य पुष्टि हुने देखिँदैन । शिक्षाविद्हरूले आधारभूत र माध्यमिक तहका १ देखि ११ कक्षामा परीक्षा नलिई (कक्षा १२ बाहेक) कक्षोन्नति गर्दा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ र मूल्याङ्कन परिणाममा खास असर नपर्ने बताउँदै आएकाले पनि यी परीक्षाका बारेमा लचिलो हुनु नै व्यावहारिक देखिन्छ ।
खासमा एक वर्ष औपचारिक रूपमा कक्षामा पढे/पढाइएका, घोके/घोकाइएका विद्यार्थीको दुई वा तीन घण्टाको लिखित परीक्षाबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नु व्यावहारिक नहुने शिक्षाविद्ले जिकिर गर्दै आएका पनि छन् । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनका लागि कानुन नै बनाएर कक्षा सिकाइको वस्तुगत मूल्याङ्कन विधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट यस्ता प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन केन्द्रित परीक्षालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सकियोस् । शिक्षकको स्वविवेकमा मात्र विद्यार्थीको प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन गर्दा भए, गरेका अनियमिता पनि यस सन्दर्भमा बिर्सन सकिँदैन तर प्रयोगात्मक कक्षा मूल्याङ्कन आफैँमा गलत विधि भने होइन । गतवर्ष सबै विद्यालयलाई आफ्ना विद्यार्थीको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने र बोर्डले त्यसलाई अभिलेखीकरण गरी परिणाम प्रकाशित गर्ने जुन विधि मिलाइएको थियो, कतिपयले यस्तो सुविधाको ठाडो उपहास गर्दै कुनै वर्ष ए प्लस पनि नल्याएका विद्यालयले मनमौजी तरिकाले आफ्ना अधिकांश विद्यार्थीलाई जीपीए–४ सम्म दिएका उदाहरण सार्वजनिक भएका छन् । यस वर्ष विद्यालयलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी बनाई विगत पाँच वर्षमा विद्यालयले एसईईमा प्राप्त उपलब्धिको आधारमा वस्तुपरक मूल्याङ्कन गराउने गरी गत वर्षकै जसरी एसईईबारे व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अर्कोतिर विद्यालयले मनमौजी तरिकाले नम्बर दिए पनि अन्नतः त्यो विद्यार्थीले कक्षा १२ वा उच्च शिक्षाका परीक्षामा आफूलाई उभ्याउनै पर्छ– ‘विद्यावतम् भागवतम् परीक्षा’ । सङ्कटका बेला राज्यले दिएको जिम्मेवारी निर्वाहमा विद्यालयहरूले वाञ्छित भूमिका निर्वाह गर्ने नै अपेक्षा गर्नैपर्छ । केहीले अनुचित कार्य गरे भने कारबाही हुनसक्ने आधारसहित तत्कालै एसईईबारे निर्णय हुन आवश्यक छ । विद्यालयकै मूल्याङ्कनलाई अन्तिम आधार मान्ने गरी स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाका कारण विद्यार्थीले निर्धारित पूरा अवधि पढ्न पाएका छैनन् । पहिलेको तुलनामा दोस्रो लहरको सङ्क्रमण विद्यार्थी उमेर समूहमा व्यापक फैलिएकाले उनीहरूलाई स्वास्थ्य हौसलाका साथै शिक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि एसईईमा गत वर्षको अभ्यास नै अवलम्बन गर्नु उचित हुनेछ । केवल विद्यार्थीको विद्यालयस्तरीय मूल्याङ्कन गर्ने शिक्षक तथा विद्यालयलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउनु पर्ने खाँचो छ ।
२०८१ बैशाख १३ बिहीवार
