मोहन दाहाल
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउलान् र अनि मात्र विद्यमान गतिरोधको स्थिति वार कि पार होला भनी करिब दुई महिनासम्म बाटो हेर्दा पनि प्रतिपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने हिम्मत र साहस देखाएनन् । प्रतिपक्षीको त्यही राजनीतिक तथा रणनीतिक पराजय र असफलताको चुचुरोमा खडा भएर प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको कारण सम्भवतः आगामी जेठको प्रारम्भसँगै लामो समयदेखि राजनीतिक आकाशमा विद्यमान अन्योल र अनिश्चिताको तुँवालो हट्ने आशा पलाएको छ ।
तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको व्यक्तित्व टकराव र त्योभन्दा बढी नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च व्यक्तित्वका रूपमा प्रतिष्ठापित हुन चाहने दाहालको चरम महŒवाकाङ्क्षाका कारण करिब दुई वर्ष अघिदेखि कच्पल्टिइरहेको राजनीतिले सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलापछि तत्कालै निकास पाउने आशा पलाएको थियो । कारण थियो– राजनीतिक एजेन्डामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको न्यायिक पराजय । अर्थात् तत्काल चुनाव भएमा कल्पनाबाहिरको पराजय भोग्नुपर्ने यथार्थबाट अत्तालिनुभएका तथा प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यको विरोधमा सम्पूर्ण प्रतिपक्षीको नेतृत्वकर्ता दाहालको राजनीतिक र रणनीतिक शानदार विजय ।
विजय र पराजयको त्यो आलोकमा पुलकित हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध जुध्नुभएका तथा अदालतको फैसलाबाटै पुनः माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमै फर्किनुभएका दाहालले सङ्घीय संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओली सरकारलाई अपदस्थ गरी “कम्फर्टेबल सरकार” गठन गरेर वक्ररेखामा रुमल्लिएको राजनीतिक वातावरणलाई स्वच्छ र सरल तुल्याउने आशा अनौठो र अनपेक्षित थिएन, होइन । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दाहालपन्थीहरूको आरोप सामान्य र लरतरो पनि छैन जो अद्यावधि कायमै छ – उहाँ प्रतिगमनतिरै फर्किइसकेको, वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त तुल्याउन उद्यत रहनुभएको आदि । यस्ता गम्भीर आपत्तिजनक राजनीतिक आरोपको खेतीलाई दृष्टिगत गर्दा दाहालपन्थीको सङ्गठित शक्ति र संयुक्त मोर्चाले ओली सरकारलाई फागुन १२ गतेको सूर्योदय नै देख्न नदेला कि भन्ने आशङ्का र जिज्ञासा नेपालीमा मात्र नभई, बाह्य शक्तिमा समेत थियो । ओली सरकारलाई अपदस्थ गर्न र व्यक्तिगत रूपमा ओलीको राजनीति समाप्त गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्र्रचण्ड यति घनीभूत रूपमा लाग्नुभयो कि सायद दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर र त्यो बेलाको गौरवशाली पार्टीको नामबाट पुकारिने नेकपा (माओवादी) को शक्तिशाली अध्यक्ष रहेको समयमा पनि उहाँले यति बढी पापड पेल्नुपरेको थिएन होला । अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध र सोभन्दा अघिदेखिकै आफ्ना सहयोद्धाहरू– मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराई हुँदै रामबहादुर थापा ‘बादल’ र टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई गुमाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा “एक्लो वीर”को भूमिकामा रहे पनि काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेलदेखि जसपाका शीर्षनेता एवम् जनयुद्धकालका उहाँकै सहयोद्धाद्वय– डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरू उहाँको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सक्रिय रहेकै छन् । एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय– झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह त प्रचण्डको हुँदो र भलाइका लागि जस्तो त्याग गर्न पनि तयार रहेको तथ्यलाई प्रकाश ज्वालालगायत एमालेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरूको ‘सहादत’को घटनाले पुष्टि गरिसकेकै छ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य तुल्याइएको त्यो बेलाको घटना प्रचण्ड–माधवहरूका लागि अहिले न्याउरी मारी पछुतोजस्तो भएको हुनुपर्छ । त्यो अध्यादेश नेपालका दलहरूको मनोविज्ञान बुझेर प्रधानमन्त्रीबाट ल्याइएको थियो भन्ने पुष्टि समसामयिक घटनाक्रम, नेताहरूको प्रवृत्ति र व्यवहारबाट भएको छ । मन र स्वार्थ मिल्नेहरूलाई एकठाउँमा बस्न सजिलो बनाइदिने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याइएको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । अध्यादेशले कानुनमा रूपान्तरित हुन पाएको भए पार्टीहरूको मौजुदा संरचनामा अजङ्गको परिवर्तन आएर सम्भवतः राजनीतिमा पनि भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग भन्ने उखान चरितार्थ हुन्थ्यो होला ।
अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित तुल्याइदिएपछिका दिनका प्रचण्डका प्रयासहरू वास्तवमै निरर्थक साबित हुँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्र साङ्गठनिक रूपमा कमजोर नरहेको, सैद्धान्तिक स्खलनको सिकार नभएको तथा जनताका नजरमा विश्वासी र लोकप्रिय पार्टी रहेको भए अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँको महŒवाकाङ्क्षाअनुरूप नेता ओलीका हातको राष्ट्रिय राजनीतिक लगाम खोसेर आफ्नो मुठ्ठीमा लिन सफल हुनुहुन्थ्यो । यो प्रयोजनका लागि उहाँले राजनीतिक र रणनीतिक गोटी चालमा कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन, अथक रूपमा अहिलेसम्म लागिपर्नुभएकै छ । केपी ओली र माधव नेपालहरूको अन्तरविरोधमा खेलेर माओवादी केन्द्रजस्तै एमालेलाई तहस–नहस बनाउन, काँग्रेसमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीचको व्यक्तित्व टकरावमा खेलेर देउवा ओलीको मतियार रहनुभएको भ्रम सिर्जना गर्न तथा जसपामा आफ्ना पूर्वकमरेडद्वय– भट्टराई र यादवलाई ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा खडा गराउन र एकीकृत मधेसकेन्द्रित जसपालाई फुट र विभाजनको डिलमा पु¥याउन उहाँ सफल हुनुभएकै हो । तर बिडम्वना, नेता ओलीको ठाउँमा आफूलाई प्रतिष्ठापित गर्ने महŒवाकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन अर्काका घरमा खेल्दाखेल्दै आफ्नो घरमा पहिरो जाँदा भने पहिरो थाम्न प्रचण्ड बिल्कुल असफल देखिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाले ओलीको विकल्पमा अर्को बहुमतीय सरकार दिन नसक्ने गणित थाहा पाउँदापाउँदै प्रचण्डले खेताला प्रधानमन्त्री बनाउन काँग्रेस सभापति देउवालाई उकास्न र सिँगार्न हरसम्भव प्रयास गर्नुभएको हो । स्वयम्को घर सम्हाल्न असक्ष र असमर्थ प्रचण्डलाई नेता देउवाले नपत्याइदिँदा वरिष्ठ नेता पौडेलहरूमार्फत देउवामाथि दबाब सिर्जना गराउन समेत प्रचण्ड पछि पर्नुभएन । देशभित्रको प्रयासले मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन असम्भव ठानेर अत्यन्त हतास मनस्थितिमा रहेको प्रतीत हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘कम्फर्टेबल सरकार’को प्रस्ताव गर्दै बाह्य शक्तिलाई गुहार्नसमेत सङ्कोच मान्नुभएन । बाह्य शक्ति (हरू)सँग प्रचण्डको हारगुहारको अलावा पनि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने परिस्थिति बन्न सकेन ।
काँग्रेस र माधव नेपालहरूको द्विविधापूर्ण मानसिकता पनि प्रचण्डको राजनिितक कद र काँट घटाउन सहायक भएको मान्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि पनि काँग्रेसमा दुईवटा विचार कायमै छन् । सभापति देउवा र उहाँ परस्त नेता कायकर्ता ‘अर्ली इलेक्सन’ को पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेता र कार्यकर्ता ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । पौडेलहरूको विचारले प्रचण्डको ‘ओलीविरोधी मिसन’लाई मलजल पु¥याउँदै आएको छ, जब कि देउवाहरूको अर्ली इलेक्सनको सोचले प्रधानमन्त्री ओलीको सोचलाई नैतिक र राजनीतिक टेवा प्रदान गर्दै छ । ओलीको विकल्पमा बन्ने बहुमतीय सरकारलाई ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान मिल्दैन भन्ने ठहर देउवाहरूको छ । देउवाहरूको अर्ली इलेक्सनको प्राथमिकता प्रचण्ड मिसनमा सबैभन्दा ठूलो धक्का हो । त्यस्तै अवस्था छ– माधवकुमार नेपाल समूहको । यो समूहले एकतर्फ आफूलाई पार्टीको मूलधार कायम गरिपाऊँ भनी निर्वाचन आयोगमा निवेदन हालेर आफूहरू पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको भन्ने सन्देश प्रवाहित गराउने प्रयासमा छ भने अर्कातिर कर्णाली प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिन प्रतिपक्षीसँग मिलेर ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेसम्मका हर्कत देखाएर उस्तै पर्दा पार्टीबाट अलग्गिन कुनै आइतबार नबारिने सङ्केत पनि ग¥यो । पार्टीको मूलधार भएको दाबी र पार्टी अनुशासनविपरीतका गतिविधिसँगसँंगै अघि जान सक्तैनन् । विचार र व्यवहारको अन्तर्विरोधको चक्रव्यूहमा नेपाल समूह नराम्ररी फस्तै जानाले एकतर्फ उसको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्नहरू उठिसकेका छन् भने अर्कातर्फ त्यसको प्रत्यक्ष घाटा पनि प्रचण्डको राजनीतिक बही खातामै जम्मा भइरहेको छ । यस तथ्यसँग कतिपय निजात्मक र अन्य कारणले अहिले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीइतरको धारमा रहिआएका, राजनीतिक भविष्य क्षमता र छवि भएका, दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली एवम् जनप्रिय नेताहरू अपरिचित छन् भन्न सकिन्न । प्रचण्डको राजनीतिक शिर उठाउनका लागि एमालेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताले घर पोलेर खरानीको व्यापार गर्नेसम्मको आत्मघाती खेल खेल्ने छैनन् भन्ने आशा धेरैको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेपछि प्रतिपक्षीबाट राजनीतिक रूपमा थप भयातुर भएको सन्देश प्रवाहित भएको छ । विश्वासको मत प्रकरणबाट सरकार परिवर्तन गर्न नसकिने देखेर अति घिनौनापूर्ण निकृष्ट दुईवटा खेलको सोचाइ पलाएको देखिन्छ । पहिलो, माधव नेपालहरूलाई दुरुत्साहित तुल्याएर नेपाल खेमाका सांसदहरूलाई राजीनामा गर्न लगाई संसद्को गणितमा परिवर्तन ल्याउने र सँगसँगै एमालेको घर भत्काइदिने । दोस्रो, एमालेको भत्केको घरको जगमा उभिएर विशेष अधिवेशनअगावै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि प्रतिपक्षीको तर्फबाट विशेष अधिवेशन समावेदनका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जाने ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीको तागत भए वैकल्पिक सरकार गठन गरेर देखाऊन् भन्ने सदाशयता र चुनौतीसाथ विकल्पको ढोका खोलिसकेको अवस्थामा विश्वासको मत प्रकरणमा प्रतिपक्षी मोर्चाले बहुमतको सरकार गठन गरेर देखाउनुचाहिँ राजनीतिक धर्म हुन्छ । तर, कसैलाई घर भेदियाका रूपमा उपयोग गरी अर्काको घर जलाएर आगो ताप्न खोज्नु राजनीति नभई, गम्भीर र अक्षम्य अपराध हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीलाई राजनीतिक खेलका लागि मैदान प्रदान गर्न प्रतिनिधिसभाको ढोकामात्र खोल्नुभएको नभई ‘बल’ समेत उनीहरूकै ‘कोर्ट’मा फालिदिनुभएकाले गोल गर्ने जिम्मेवारी र चुनौती प्रतिपक्षको अघोषित संयुक्त मोर्चा सन्मुख खडा भएको छ । यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको प्रतिपक्षीय मोर्चालाई एउटा कठोर अग्निपरीक्षामा खडा गरिदिनुभएको छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
