झमकुमार विश्वकर्मा
करिब १६ महिनाअघि चीनको वुहानमा देखापरेर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ नियन्त्रणमा नआउँदै ‘कारोना भाइरस’ (सार्स–कोभ–२) का नयाँ–नयाँ प्रजाति देखापरिरहेका छन् । एक वर्षकै छोटो अवधिमा यसविरुद्वका विभिन्न खोपको विकासमा सफलता प्राप्त भइरहेको भए पनि कोरोना भाइरसका नयाँ प्रजातिले मानव अस्तित्व र औषधिविज्ञानलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । विशेषज्ञहरूले यो रोग केही नियन्त्रणमा आए पनि पुनः दोस्रो र तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला पहिलो लहरअन्तर्गत गत कात्तिक महिनामा नेपालमा यस रोगको सङ्क्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै गएको सङ्क्रमण दर नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै पुनः वृद्धि भई अघिल्लो वर्ष भएको सङ्क्रमणको उच्च बिन्दुसमेत तोडिसकेको छ । यसपटकको उच्च सङ्क्रमण दर र कम उमेरका बालबालिकामा बढी सङ्क्रमण फैलिएका कारण सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न गत वर्षको तुलनामा थप चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।
यो एकाएक देखापरेको नयाँ चुनौती होइन । विगत एक वर्षदेखि हामी यसै रोगसँग जुधिरहेका छौँ । विशेषज्ञहरूले कोरोना भइरसको नयाँ प्रजाति द्रुत गतिमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिइरहँदा हामीले त्यतातर्फ कुनै संवेदनशीलता देखाएनौँ । विशेषतः सत्ता राजनीतिको घम्साघम्सीले कोरोनाविरुद्धको युद्धलाई ओझेलमा पारिदियो । परिणामतः अहिले परिस्थिति राजधानीलगायत देशका विभिन्न सहरमा सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नका लागि पुनः निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीमै जानुपरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा एक हप्ताका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा एक साता थप गरिएको छ । राज्य र नागरिकका तर्फबाट स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड कडाइसाथ पालना नगर्ने हो भने अहिलेको सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न त्यति सहज हुने छैन ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट नागरिकको जिउधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो । जीवन रहे जगत् देख्न र भोग्न पाइन्छ । आर्थिक क्षेत्र, उद्योग, व्यवसायलगायत सत्ताकेन्द्रित राजनीति दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन्, हुनुपर्छ । यसका लागि विगतमा आमनागरिक, राजनीतिक दल र स्वयम् राज्यका तर्फबाट भएका सङ्क्रमण रोकथामविरुद्धका जघन्य क्रियाकलापको वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक समीक्षा गर्न आवश्यक छ । तबमात्रै सङ्क्रमितको उपचार र सङ्क्रमणको रोकथामका उपायको पहिचान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न र राज्यले असल र कडा अभिभावकका रूपमा भूमिका खेल्न आवश्यक छ । अन्यथा, हामीले ठूलै क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगिन र जोगाउन हिजोको समीक्षा गरौँ, भोलिका लागि वस्तुगत योजना बनाऔँ ।
समीक्षाको पाटो
उपेक्षित जनसुरक्षाको सवाल ः करिब १४ महिनाअघि नेपालमा कोरोना भित्रिँदै थियो, लगभग त्यही समयदेखि राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा केवल सत्तामात्रै प¥यो । आमनागरिक उपेक्षाका पात्र बने, उनीहरूका समस्या पनि उपेक्षित बने । कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहर चलिरहँदा नेपालको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र न्यून स्रोत–साधनका बाबजुद पनि अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतको जनशक्ति सङ्क्रमितको जीवनरक्षाका लागि खटिरहँदा केन्द्रको राजनीति सत्ताको सौदाबाजीबाट मुक्त हुन सकिरहेको थिएन । अहिले पनि त्यो सत्ता सौदाबाजीको लहर सकिएको छैन, झनै घनीभूत हुँदै छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डको सबैभन्दा घोर उल्लङ्घन राजनीतिक दलबाटै भयो र भइरहेको छ । यहीबीचमा शरीरमा बेसार दलेर सडकमा लमतन्न परेर सुत्ने, छातीमा कागज टाँसेर सडकमै भोजभतेर पकाएर खानेदेखि सत्तापक्षबाटै सडकमा मानिस उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्नेसम्मका काम भए । यति संवेदनशील अवस्थामा पनि केवल राजनीतिक स्वार्थका लागि भएका असंवेदनशील क्रियाकलाप सबैभन्दा जिम्मेवार छन्, अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनमा ।
राजनीतिक दुराग्रह ः विशेषज्ञहरूका अनुसार सङ्क्रामक रोगबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको भौतिक दूरीको पालना गर्नु, भीडभाडमा नजानु, मास्कको उचित प्रयोग गर्नु, सरसफाइ र खानपानमा उचित ध्यान पु¥याउनु नै हुन् । सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका सवालमा नागरिक र सरकार एक–अर्काका परिपूरक हुन् ।
सरकारले राज्यका तर्फबाट होस्टे गरेको ठाउँमा आमनागरिकले हैँसे गर्नैपर्छ । तर दुर्भाग्य, होस्टेमा हैँसे गर्ने सवालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको ठूलै प्रभाव रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रतिको दुराग्रहका कारण बेसार नै सेवन गर्न छाड्ने र ओली सरकारले भनेको किन मान्ने भनेर जनस्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने काम पनि नभएका होइनन् । त्यसकारण, राजनीतिक दुराग्रह दोस्रो कारण बन्यो, अहिलेको सङ्क्रमण फैलिनुमा । छेपारो प्रवृत्तिको परिणाम ः कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो चरणमै त्यति ठूलो झड्का बेहोर्दा पनि हामीले चेतेनौँ, सचेत भएनौँ । पुुस महिनामा रातको चिसोमा कक्रक्क हुँदा भो िचाहिँ न्यानो घर बनाउँछु भनेको छेपारोले भोलिपल्ट न्यानो घाम लागेपछि सबै बिर्सेजस्तै गत कात्तिकबाट कोरोना सङ्क्रमणको दर कम हुन थालेपछि हामीले सबै बिर्सिन थाल्यौँ । राजनीतिक दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ताममै केन्द्रित भयो भने आमनागरिकमा पनि कोरोना केही होइन भन्ने किसिमको मनोविज्ञान विकास भयो । कोरोना भाइरसका नयाँ–नयाँ प्रजाति फैलिँंदै छ भन्ने कुरालाई एक कानले सुन्यौँ, अर्को कानले उडाइदियौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण पुनः तीव्र गतिमा फैलिएको छ भन्ने कुरालाई एक कानले सुन्यौँ, आँखाले देख्यौँ तर त्यसलाई पनि वास्ता गरेनौँ । हाम्रा सीमानाका खुलै रहे, हवाईमार्ग पनि खुलै रहे । ‘मास्क’ लगाएपछि सब ठीकठाक हुन्छ भन्ने भ्रममा बाँच्यौँ ।
हामी छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न प्रान्त र श्रीलङ्कामा कोरोना महामारीकै बीचमा सम्पन्न चुनावको उदाहरण दिँदै निर्वाध रूपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरह्यौँ । तर, अर्को छिमेकी मुलुक चीन तथा कोरिया, जापान, न्युजिल्यान्डलगायतका देशले कसरी सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिए भन्नेतर्फ पटक्कै सोचेनौँ । विशेषज्ञहरूले नेपालमा पनि दोस्रो लहर भित्रिन सक्छ भनेर बारम्बार भने तापनि हामीले न त हाम्रो अस्पतालको क्षमता विस्तार ग¥यौँ, न त स्रोत व्यवस्थापनतिर लाग्यौँ । परिणामतः अहिले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्नेगरी सङ्क्रमण फैलिसकेको पुष्टि भएको छ ।
सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपाय
निषेधाज्ञा पालनाका सर्त : हामी सबैलाई थाहा छ कि, निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी कोरोनाको औषधि होइनन् । यो त केवल ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’, परीक्षण र ‘आइसोलेसन’ मार्फत सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्न र सङ्क्रमितको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन व्यवस्थापनका लागि अपनाइने अल्पकालीन उपाय हो । निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीलाई कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन हप्तासम्म निर्मम ढङ्गले पालना गर्न÷गराउन सकियो भने अहिलेको सङ्क्रमणको साङ्लो तोडिन सक्छ ।
तर, त्यसका लागि दुईवटा काम गरौँ– पहिलो, खाद्यान्न आपूर्तिको चुस्त व्यवस्थापन र दोस्रो, दैनिक मजदुरी नगरी खान नपाउने वर्गका लागि राहतको सहज वितरण । तर दुर्भाग्य, काठमाडौँलगायतका ठूला सहरमा दैनिक मजदुरी नगरी खान नपाउने वर्गको सङ्ख्या कति छ भन्ने विवरण राज्यले अहिलेसम्म सङ्कलन गर्न सकेको छैन । विगत एक वर्षको अवधिमा त्यो गर्न सकिन्थ्यो तर गरिएन । त्यसैले, निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीलाई पूर्ण पालना गराउने हो भने सक्ने वर्गका लागि आवश्यक खाद्यान्न किन्न पाउने र नसक्ने वर्गका लागि खान पाउने व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो ।
उपचार केन्द्रको व्यवस्थापन : सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भइरहँदा उपचारका लागि अस्पतालमा शøया र अक्सिजनको अभाव भएका समाचार आइरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, स्वयम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिबाटै ‘अब हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन’ भन्ने किसिमका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति पनि आइरहेका छन् । सङ्कटकै बेलामा हामीले हाम्रो क्षमताको विकास गर्ने हो र निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी त्यसैका लागि अपनाइएको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायतका ठूला सहरमा सामान्य अवस्थामा एम्बुलेन्स चालकलाई ‘कमिसन’ दिएर बिरामी तान्ने निजी अस्पताल
(कतिपयले मेडिकल कलेज पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्) को कुनै कमी छैन । आज सङ्कटको बेलामा मानिस उपचारका लागि शøया नपाएर छटपटाएर मरिरहँदा निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू ढोका बन्द गरेर बस्न मानवीयताले पनि दिँदैन । यो अपराध हो ।
राज्य र राज्यको अभिभावकीय भूमिका चाहिने नै यस्तै बेलामा हो । यदि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजका सञ्चालकले आनाकानी गर्छन् भने राज्यले तिनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सङ्क्रमित बिरामीको उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । होटेल, पार्टी प्यालेस, रङ्गशालालगायतका संरचनालाई ‘क्वारेन्टिन’ स्थल, ‘आइसोलेसन’, र ‘होल्डिङ’ केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । आन्तरिक र बाह्य उडानलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुका साथै स्थल नाकाबाट आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर निश्चित अवधिसम्म ‘क्वारेन्टिन’ र आइसोलेसन’मा बस्ने व्यवस्थालाई कडाइसाथ लागू गर्नैपर्छ । राज्यको निर्देशन नमान्ने, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो निषेधाज्ञा उपलब्धीविहीन हुन सक्छ ।
औषधिजन्य वस्तुको व्यवस्थापन ः यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्न । त्यसकारण, व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणलगायत अन्य औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, आयात र भण्डारणका लागि युद्धस्तरमै खट्नुपर्छ । यतिबेला छिमेकी मुलुक भारत सबैभन्दा आक्रान्त छ । भारत स्वयम् सङ्क्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिजन्य वस्तु चीनलगायतका देशबाट आयात गरिरहेको छ । तर, हामीचाहिँ भारतसँग हात पसारिरहेका छौँ । यो गलत छ । अक्सिजनका सिलिन्डरलगायत अन्य औषधिजन्य वस्तु खरिदका लागि चीनसँग आवश्यक संवाद गरी तत्काल आयात गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा, यिनै कुराको अभावमा नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
राज्य अभिभावक हो । सङ्कटका समयमा राज्यको भूमिका अहम् हुन्छ र हुनुपर्छ । आमनागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यकै हो । हाम्रो क्षमताले अब भ्याउँदैन भनेर सङ्क्रमित र अन्य नागरिकलाई आतङ्कित बनाउने काम राज्यको होइन । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक योगदान गरौँ, आमनागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व मेरो हो, हामी हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्दै त्यो दायित्व पूरा गर्नेछौँ भनेर राज्यले भन्न र गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै नागरिकले राज्यलाई अभिभावकका रूपमा बुझ्न र व्यवहार
गर्न थाल्नेछन् ।
यो युद्ध स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा लडिने युद्ध हो । त्यसैले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूलाई नै निर्णयक बनाऔँ । राज्यले त्यसका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको जिम्मेवारी लिनेमात्रै हो । ‘एक थुकी सुकी, हजार थुकी नदी’ भन्ने भावनका साथ सबैले होस्टेमा हैँसे गर्ने हो भने न्यूनतम क्षतिमै अहिलेको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
