logo
२०८० चैत्र १६ शुक्रवार



उदासिन नागरिक चेतना

विचार/दृष्टिकोण |




झलक शर्मा

कोरोना महामारी नियन्त्रणसँग जोडिएको एउटा विषय हो– नागरिक चेतना । नागरिकले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड सहज रूपमा पालना गर्छन् भने कोरोना सङ्क्रमण कम हुँदै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, हामीमा नागरिक सचेतनाको अभाव भएको देखिन्छ ।
सङ्क्रमण विस्तारको यो समयमा सरकारले भीडभाड नगर्न, समूहमा सहभागी नहुन, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देश गरे पनि सरकारलाई नसुन्ने, नटेर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न अग्रसर रहने बानी हामीमा अद्यापि देखिन्छ । म हृष्टपुष्ट छु, मलाई केही हुँदैन, खतरा हुने भनेको बूढाबूढी, दीर्घरोगीलाई हो भन्ने मानसिकताले अझै जरो गाडेर बसेको पाइन्छ । आफ्नो नजिकको मान्छे वा चिनेको मानिससँग भेट्दा कोरोना सर्दैन तर नयाँ अपरिचित व्यक्तिसँग भने कोरोना सर्न सक्छ भन्ने मानसिकता पाइन्छ । कुनै बहाना बनाएर प्रहरीको आँखामा छारो हाली विनाकाम डुल्ने प्रवृत्ति धेरै मानिसमा छ । भोजभतेरमा धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई आमन्त्रण गर्ने परिपाटी यथावत् छ । लकडाउनको अवधिमा विभिन्न बहाना बनाएर तथा कर्मचारीलाई फकाएर पास बनाई डुल्ने, साथीभाइ, इष्टमित्रलाई भेट्ने प्रवृत्ति अघिल्लो लकडाउनमा देखिएको थियो, अहिले पनि उस्तै छ । अर्थात् स्वास्थ्य चेतनाप्रति उदासिनता कायम छ ।
यस्ता व्यवहार नागरिकमा देखिने गैरजिम्मेवारीपन हुन् । यो स्वास्थ्यप्रतिको खेलवाड हो । सरकारले नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षाका लागि अघि सारेको लकडाउन हामी सबैको जीवन रक्षाका लागि हो । लकडाउनको परिपालना गरी सरकारलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने ज्ञानको अभाव नै छ । सङ्कटको बेला आफू पनि सुरक्षित रही समुदायलाई सुरक्षित बनाउने अभिभारा सबै नागरिकको हो । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्यमा राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु भनी उल्लेख छ । यही कर्तव्यलाई आधार मानेर नागरिकले सरकारसँग मिलेर कोरोना महामारीलाई नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउन जरुरी छ ।
केही महिनाअघि कोरोना कहरकै बीचमा राजनीतिक पार्टीहरूले आमसभा गरे । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी आमसभामा उपस्थित भए, त्यतिबेला कोरोना सङ्क्रमण अहिलेको जस्तो तीव्र रूपमा फैलिएको भए त्यसैबेला अहिलेको जस्तो गम्भीर अवस्थामा पुग्ने निश्चित थियो । तर, कोरोना सङ्क्रमणको दर घट्यो भन्दैमा हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचेक्र्याइँ गरियो । सीमानाकामा सजगता र परीक्षण तथा व्यवस्थापनमा लत्तो छाडियो । परिणाम अहिले भोगिँदै छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको अघिल्लो लकडाउनबाट नै आमजनसमुदाय आक्रान्त थियो । जनताको एउटा बोली थियो– रोगले भन्दा भोकले मरिने भइयो । लकडाउन लम्बिनु, रोजगारी गुम्नु, व्यवसाय टाट पल्टनु, महँगी बढ्दै जानुले नागरिकमा मानसिक तनाव बढ्दै गएको थियो । यो वर्षको लकडाउनले पनि जीवनयापन उही पहिल्यैकै जस्तो असहज स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने आमनागरिकको चिन्ता छ । यस्तै चिन्ता तथा डरले नागरिकबाट लकडाउन उलङ्घन हुने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेजस्ता क्रियाकलाप हुन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घले कोरोना महामारीका कारण सन् २०२१ मा स्वदेश र विदेशमा गरेर सात÷आठ लाख नेपालीको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने प्रक्षेपण गरेको छ । तसर्थ, सरकारले यस्तो बेला गरिब, मजदुर, रोजीरोटी गुमेकालाई उपयुक्त हिसाबले समन्यायिक तरिका अपनाएर राहत वितरण गरी सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिलाई उचित तवरबाट स्वास्थ्य सेवा, सुविधा उपलब्ध गराई आफ्नो संरक्षक नै सरकार हो भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी पुनःस्थापना गराउने, व्यापारिक गतिविधिमा विभिन्न कर छुट तथा परामर्श दिने, विभिन्न तालिम दिएर जनतामा बढ्दै गएको तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यको देखिन्छ । कोरोना कहरबीच सरकारले अत्यावश्यक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । जनतालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल, सहज र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । घर–घरमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने समय पनि यही बेला हो । विद्युतीय सेवालाई विकास तथा विस्तार गर्ने आवश्यकता पनि दिनानुदिन बढ्दै छ । त्यसैले सरकारले नागरिकलाई प्रविधिको शिक्षा र साक्षरता बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि महसुस भइरहेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाममा नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता अभाव रहेका विभिन्न सभा, भेला आदिले पुष्टि गरेकै छन् । दलहरूको प्रतिबद्धता वक्तव्यमा होइन, परिचालनबाट पुष्टि हुनुपर्छ । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित आफ्ना गतिविधिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालना गर्दै आमनागरिकमा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न, सुरक्षित रहन र मनोबल बढाउन, समस्या समाधान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यस्तो महामारी सङ्कटको सामना गर्न र सङ्कट व्यवस्थापनमा आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह
गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न तथा नागरिक चेतना फैलाउन ‘नागरिक समाज’को भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाजले राजनीतिक गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिने र खाद्य नागरिकका गतिविधिमा कम ध्यान दिने आरोपको अन्त्य गर्नमा पनि यतिबेला नागरिक समाजको भूमिका सक्रिय रूपमा देखिनुपर्ने आवश्यकता छ । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकार एक्लैले मात्र गर्न सक्तैन । त्यसका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू, सञ्चारमाध्यम, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज तथा आमनागरिकको प्रभावकारी समन्वय र गतिविधिले मात्र कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तसर्थ, सबै पक्षले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन नागरिकमा चेतनाको स्तर बढाउन लागेमा महामारीको सामाना गर्न सकिनेछ ।
(लेखक शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ ।) 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?