कोभिड १९ सङ्क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि राजधानी सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएको एक साता बितिसकेको छ र अर्काे एक साताका लागि निषेधाज्ञाको अवधि बढाइएको छ । राजधानी मात्रै होइन, अहिले दुईतिहाई जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ र यो क्रम बढ्दो छ । एक सातायता परीक्षण गरिएकामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी नै सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन् । सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्याले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको अवस्थामा जनजीवन र गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्कन केही समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षाका साथसाथै रोजगारी र आयआर्जनको रक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
गतवर्ष तीन महिना लामो बन्दाबन्दी भयो । गतवर्षको असारदेखि खुला गर्न थालिएपछि यो आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा जनजीवन र गतिविधि सामान्य बन्यो । अघिल्लोपटक कोरोना महामारी अनुमान गरिएको जत्तिको भयावह भएन, यसलाई नियन्त्रण गर्न सफलता मिलेको थियो । तर पनि आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको तथ्याङ्क भर्खरै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गएकाले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको तथ्याङ्कले आर्थिक पुनरुत्थानको सङ्केत गरे पनि आर्थिक तथा वित्तीय सूचक अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कमजोर छन् । अहिलेको निषेधाज्ञाले बाँकी तीन महिनाको गतिविधिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । महामारीले सङ्कट बढ्ने सङ्केत आउनुअघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.०१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण ग¥यो । स्थिति अहिले निकै फरक बनेको छ । मुलुक बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पुगेको छ ।
कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको थप व्यवस्था र सङ्क्रमितको उपचार राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ र यो भइरहेको छ । सहयोगी मुलुकहरू पनि यही समस्याबाट गुज्रिरहेकाले सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति महामारीको नियन्त्रण र सङ्क्रमितको उपचारमै लगाएको छ । सङ्क्रमित हुने र यसैका कारण जीवन गुमाएको पीडाले राज्य र समाज विचलित छ । योसँगसँगै महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीबाट रोजगारी र आय गुमाउनेको पीडा पनि कम छैन । उत्पादन, वितरण र उपभोग नै अवरुद्ध छ । राज्यको स्रोत साधन तथा ध्यान मानवजीवन रक्षार्थ कोरोना नियन्त्रणमै केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक हो । तर यो बेवास्ता गर्ने विषय भने होइन । सम्भावित आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न सरकारले उत्पादन, वितरण र मागलाई कमभन्दा कम प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विकास निर्माण र उत्पादन नियमित गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । माग र आपूर्ति सहज बनाउन ढुवानीको वातावरण बनाइएको छ । तर पनि यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । यसले गर्दा रोजगारी र आयमा कटौती, उत्पादन र मागमा शिथिलता आएको छ । यसले समावेशी वृद्धि, मानव विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा चुनौती थपेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मुलुकमा उत्पन्न मानवीय तथा आर्थिक सङ्कटको संयमतापूर्वक उचित व्यवस्थापनसहित आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । नागरिकको जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भए पनि बन्दाबन्दीको अवस्थाबाट पर्नसक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी ठूला तथा महŒवपूर्ण विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्योगधन्दा र व्यापार नियमित गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । खासगरी लघु, घरेलु र साना उद्योग सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । कच्चापदार्थ ढुवानीदेखि उत्पादित वस्तु बजारसम्म पु¥याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका समयमा पनि घरमैँ बसेर कम्पनीको काम नियमित गर्ने उपायस्वरूप ‘हाइब्रिड वर्क’ को अवधारणा यही अवधिमा विकास हँुदैछ, जसले काम र माम दुवै चलाउँछ । यसले रोजगारी जोगिने र आम्दानी हुने भएकाले गरिब, विपन्न र जोखिममा रहेका वर्गको जीवनयापन सहज हुनुका साथै अर्थतन्त्रको क्षति न्यूनीकरण हुनेछ । तत्कालको सङ्कट समाधान गर्दै दीर्घकालमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा हालसम्मका उपलब्धि जोगाउनेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।
