logo
२०७८ जेष्ठ २ आईतवार



शिक्षा सुधारमा वडा समिति

विचार/दृष्टिकोण |




रमाकान्त शर्मा

जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा नजिकका, आफ्ना समस्या सुनाउन सकिने भनेका वडा समितिका सदस्यहरू हुन् । वडा समिति घरको हात्तीपाइले जस्तै सरकारको मात्र होइन लोकतन्त्रको पनि जग हो । समुदायका धेरै व्यक्तिलाई सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम, सञ्चालित कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नहुन सक्छ, वडाबाट प्रवाह हुने सेवा भने लिइरहेका हुन्छन् । वडा समितिका कार्यहरू जीवन पद्धतिसँग जोडिएका हुन्छन् । सामान्य मान्छेलाई ठूला ठूला केन्द्रीय योजनाको भन्दा वडाले दिने सेवा सुविधाको महŒव बढी हुन्छ । वडाले चाहने र योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने हो भने सबै बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिने, समाज सचेत पार्ने, समाजका विकृति हटाउने, समाजलाई सभ्य बनाउने कार्यमा पनि धेरै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
नेपालमा छ हजार ७४३ वडामा ३३ हजार ७५१ जनप्रतिनिधि रहेका छन् । वडामा एक जना अध्यक्ष र दुई जना महिला सदस्य हुनुपर्ने र दुई जनामध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यावहारिक अवस्था हेर्दा वडा अध्यक्ष मात्र सक्रिय हुने तर वडा समितिका अन्य सदस्य गाउँपरिषद् तथा नगरपरिषद्मा मात्र उपस्थित हुने, अघि पछि कुनै भूमिका निर्वाह नगर्ने गरेको देखिन्छ । वडा समितिले संस्थागत रूपमा सक्रिय भई आफ्नै निर्णयमा सामाजिक कार्यहरू गर्न सकेको खासै देखिँदैन । एक किसिमबाट वडा समिति औपचारिक मात्र हुन पुगेको छ । वडा अध्यक्षले औपचारिक रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका कार्य गर्ने, नगर तथा गाउँपालिकको कार्यपालिकको सदस्यको रूपमा कार्य गर्ने तर वडा सदस्यहरूकाई सक्रिय बनउने, जिम्मेवारी बाँड्ने र वडाभित्रको समाजलाई समृद्ध बनाउन सिर्जनात्मक कार्यहरू खासै गरेको देखिँदैन ।
संविधानले स्थानीय तहलाई अनुसूचीमा नै अधिकारको व्यवस्था गरी आफ्नो सूचीमा रहेका अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्न ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय तहले मात्र होइन, अहिलेका वडा समितिले पनि चाहने हो भने स्वस्थ र सभ्य समाजको निर्माणमा धेरै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको माथिल्लो तहले चाहेर गर्न नसकेका कार्य समेत गर्न सक्छन् । हालको संविधान आउनुभन्दा पनि पहिला पनि शैक्षिक सुधार गर्न स्थानीय समुदायको साथ सहयोग र सक्रियता चाहिने रहेछ भन्ने कुरा महसुस गरिएको थियो । नगरपालिका तथा गाउँविकास समितिले चाहेमा आफ्ना क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय जिम्मा लिन सक्ने भन्ने नीति त्यसैको परिणाम हो ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तह भनेको नगरका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मात्र होइनन् । कानुन बनाउने, नीति कार्यक्रम र बजेट परिषद्ले पारित नगर्दासम्म लागू हुन सक्दैन । वडाअध्यक्ष त झनै स्थानीय तहका मन्त्रीसरह हुन्छन् । वडा अध्यक्ष कार्यपालिकका सदस्य भएको कारणले स्थानीय तहले ल्याउने नीति, योजना, कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा नै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् उपयुक्त नीति, ऐन, नियम ल्याउन सहकार्य गर्न तथा दबाब सिर्जना समेत गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ मा वडा समितिको शिक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य छन् । जसअनुसार बालउद्यानको व्यवस्था गर्ने, अनौपचारिक कार्यक्रम, शिशुस्याहार तथा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने, पुस्तकालय वाचनालय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरू तोकिएको छ । यसको अतिरिक्त नयाँ विद्यालय खोल्न, कक्षा थप गर्न तथा ठाउँ सारी गर्न वडाको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । यसअनुसार कार्य गरेमा वडाले बालबालिकाको चौतर्फी विकासको जग बलियो पार्न सक्छ । आवश्यक स्थानमा विद्यालय खोल्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा अनावश्यक विद्यालय बन्द गर्ने, भएका विद्यालयहरूलाई उपयुक्त स्थानमा सञ्चालन गर्ने, कक्षा तथा तह थप गर्ने जस्ता कार्य गरेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सुधारमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख नभए पनि वडा समितिले वडाभित्रको शिक्षा सुधार गर्न, वडामा बसोवास गर्ने समुदायलाई सचेत पार्न र सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य पूरा गर्न निकै धेरै काम गर्न सक्छ । तर धेरै वडा समितिको बैठकको छलफलमा शिक्षासम्बन्धी एजेण्डा नै आउने गरेको देखिँदैन । भर्ना हुन नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने, नियमित गर्ने, तह पूरा गराउने, विद्यालयहरूको अवस्था सुधार गर्ने, निरक्षरलाई साक्षर बनाउने, समाजमा शैक्षिक जागरण ल्याउनेजस्ता विषयमा वडामा छलफल गर्न सकिन्छ । वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू बीचमा शिक्षासम्बन्धी कामको जिम्मेवारीको बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । को कसले कुन कुन विद्यालय अनुगमन गर्ने ? साक्षरता र अन्य समुदायलाई सचेत पार्न कसले के काम गर्ने ? अनुगमन गरेपछि विद्यालयको अवस्था, भेटेका राम्रा पक्षहरू, समस्याहरू र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यमा छलफल गर्न सकिन्छ । वडा समितिले आफ्नो वडाभित्र विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकाको भर्ना नहुनुको कारणसहितको विवरण सङ्कलन गर्ने, नियमित नहुने, बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको यकिन गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने कार्य गर्न सक्छ । वडामा रहेका साक्षर निरक्षरको सङ्ख्या यकिन गर्ने, सबै वडा वासीलाई साक्षर बनाउने पठन संस्कृतिलाई वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । वडा शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा वडाभित्र शिक्षाको अवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
ऐनमा नगरशिक्षा तथा गाउँशिक्षा समितिको व्यवस्था छ तर वडा शिक्षा समितिको व्यवस्था छैन । वडाको शैक्षिक सुधारका लागि समुदायका व्यक्तिहरूलाई भूमिका दिन, सक्रिय पार्न पनि वडा शिक्षा समितिको गठन गर्न सकिन्छ  । यस्तो समिति गठन गर्नाले नियमित बैठक बस्ने, कामको बाँडफाँट गर्ने, प्रगतिको समीक्षा गर्ने, वडा शिक्षा योजना निर्माण गर्ने, शैक्षिक सुधारका कार्य गर्ने जस्ता कार्यलाई सहजता हुन्छ । वडा समितिले टोलटोलमा आमा समूह तथा अभिभावक समूह गठन गरी बालबालिकको शिक्षामा अभिभावकको भूमिका वृद्धि गर्ने, अभिभावक शिक्षामार्फत बालबालिकालाई घरमा सिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउने, कार्य गर्न सक्छ । समुदाय सचेत पार्ने अभियान माथिल्लो तहले गरेको भन्दा वडा समितिले गरेको प्रभावकारी हुन सक्छ र सफलता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अवधारणा राम्रो भए पनि स्थापना भएका निकै कम सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूले मात्र अवधारणाअनुसार कार्य गर्न सफल भएका छन् । वडा समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अनुगमन गर्न, गरेका कार्यको समीक्षा गर्न, सिकाइ केन्द्रका कार्यलाई प्रभावकारी पार्न, सिकाइ केन्द्रमार्फत स्वास्थ्य, आयआर्जन तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ । वडाभित्रका बालबालिकालाई सिर्जनात्मक कार्यमा लगाउन, सामाजिक कार्यमा उत्प्रेरित गर्न, प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्न वडा समितिले टोलटोलमा बाल क्लब तथा बालसञ्जालको गठन गर्न र सक्रिय पार्न सक्छ । आफ्नो वडामा सञ्चालन भएका सामुदायिक पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्थित गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ स्थापन गर्ने र तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाई पठन संस्कृतिको विकास गर्न तथा ज्ञानमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सक्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न वडा समितिले शिक्षक अभिभावक बीचमा, प्रधानाध्यापकहरू, समाजमा भएका बौद्धिक व्यक्तित्व बीचमा छलफल, अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्ने, सुझाव सङ्कलन गर्ने, सुझावअनुसार आवश्यक कार्य गर्ने, शिक्षासम्बन्धी मेला तथा उत्सव सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, अन्य रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यहरू गर्ने हो भने वडाभित्र तत्काल शैक्षिक सुधार सम्भव हुन्छ । सबै वडामा शैक्षिक सुधार हुने हो भने देशको शैक्षिक अवस्था स्वतः सुधार हुन्छ र अन्य क्षेत्रको विकासका लागि मानवीय पूर्वाधार तयार हुन्छ ।
(लेखक शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ तनहुँका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?