बिनीता भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममै सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक पाँच हजार रुपियाँ पु¥याउने घोषणा गरेसँगै यस विषयमा विभिन्न चर्चा चलेको छ । नेपाल सरकारको अति लोकप्रिय कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा भत्ता हरेक राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा बन्छ । हरेक बजेट भाषणमा वृद्धभत्ता चासोको विषय बन्छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधान र कानुनले स्पष्ट रूपमा सामाजिक सुरक्षाको हक सबै नागरिकलाई समान रूपमा पाउने नभई, आर्थिक रूपमा अशक्त, असहाय व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सुविधा प्राप्त गरिरहेको विदेशी पेन्सनर र ६० वर्षमुनिका एकल महिलालाई मासिक भत्ता नदिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिएन । फलतः अध्यादेशद्वारा संशोधित उल्लिखित ऐनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक हैसियतलाई पूर्ण रूपमा अवज्ञा ग¥यो । विश्व धनीको सूचीमा रहेकादेखि मासिक न्यूनतम ४० हजार रुपियाँ बुझ्ने ७० वर्ष उमेर पुगेकाले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक तीन हजार पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता गैरयोगदानमूलक कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौँ कार्यक्रम दर्जनौँ निकायबाट सञ्चालनमा छन् । छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, छात्रावास कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, कृषि अनुदान, जनता आवास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबलाई आय विपन्नलाई न्याय, गरिबसँग विश्वेश्वर, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत विभिन्न निकायबाट सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययन त परै जाओस् कुल लागत र लाभग्राही कति छन् भन्ने अनुमान गर्न सक्ने अवस्था पनि तत्काल देखिन्न । वितरणमुखी यस्ता कार्यक्रम दीर्घकालीन सोच र विस्तृत अध्ययनभन्दा पनि हचुवाका भरमा हरेक वर्ष प्रवेश हुन्छन् र केही पानीका फोकाजस्तै आउँछन् । हराउँछन् । पुराना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिने, उस्तै प्रकृतिका दोहोरिने, पुरानो गल्तीबाट नसिक्दा यस्ता कार्यक्रममा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामात्र यस्तो कार्यक्रम हो, जसको निरन्तरता सुरुवाती चरणदेखि छ र पुस्ताँै निरन्तरता पाउनेमा शङ्का छैन ।
धान्न सक्ने क्षमता
२०५२ असार २७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी जीवनयापनमा टेवा पु¥याउन ७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना एक सय रुपियाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुभयो । सन् १९९९ को अन्तर्राष्ट्रिय वृद्ध वर्षको सम्मानस्वरूप भत्ता रकम ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय हुँदा आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ मा ५० करोड बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ देखि असहाय भत्तास्वरूप ६० वर्ष उमेर नाघेका एकल महिलालाई समेत मासिक एक सय रुपियाँ दिने निर्णय भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ को बजेटबाट एकल महिलाको हद हटाइयो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने विषय राज्यमा उपलब्ध स्रोत–साधन यसको दीर्घकालीन उपयोग तथा व्यवस्थापन र लाभग्राहीको वास्तविक आवश्यकता र अध्ययनमा आधारित नभई, चुनावी प्रयोजनमा हुने गरेको छ । त्यसैले प्रायः हरेक बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नयाँ वर्ग थप हुने, उमेरको हद घट्ने, भत्ता रकम बढ्ने हुँदा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बजेटमा यसको भार बढ्दै गएको छ । भत्ता वितरणको सुरुको वर्ष कुल बजेटको शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत रकम विनियोजन भएकोमा हाल झन्डै ६ प्रतिशत पुगेको छ । लाभग्राहीको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झन्डै ६७ अर्ब विनियोजन भएकोमा सो रकम यही आर्थिक वर्षमै पर्याप्त नहुँदा झन्डै ७२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा वृद्ध उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढ्ने गति तीव्र हुँदा लाभग्राहीको सङ्ख्या र भत्ता रकम सोही अनुपातमा हरेक वर्ष बढ्छ ।
राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन, अध्ययन हालसम्म नहुनु आफैँमा दुःखद छ । भत्ताको उपयोग लाभग्राहीले कुन रूपमा प्रयोग गरेका छन्, सोअनरूप अध्ययनको विषय बनाइनुपर्छ ।
तथापि वृद्धभत्ताका कारण धेरै वृद्धको जीवनयापन सहज भएको देखिन्छ । भत्ताको आसमा छोराबुहारीले थप हेरचाह गरेका छन् । औषधोपचार, तीर्थ, व्रतलगायतका कार्यमा सहयोग पुगेको छ । अति अशक्त अपाङ्गको स्याहारसुसारमा सहयोग पुगेको छ । बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्न आमा भएसम्म आमाकै नाममा बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने प्रावधानले तराईका जिल्लामा महिलालाई नागरिकता नबनाइदिने परिवारले बाध्य भएर नागरिकता बनाइदिएका उदाहरण थुप्रै छन् । अतः यस कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउन तत्काल अध्ययन गरी उत्तम विकल्प छनोट गर्न जरुरी छ ।
दीर्घजीवी बनाउने बाटो
सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा हरेक वर्ष रकम बढाउनुपर्ने मागलाई रोक्न सक्ने अवस्था नहँुदा यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा देखिएको त्रुटीलाई कम गरी अमूल्य स्रोतको सही सदुपयोग गरिनुपर्छ । त्रुटी सुधार नीतिगत र प्रक्रियागत दुवै हुनुपर्छ । नीतिगत त्रुटी सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्वले आँट गर्नुपर्छ भने प्रक्रियागत त्रुटी कम गर्ने दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । भत्ता प्राप्त गर्ने वृद्धवृद्धा पूर्ण रूपमा सरकारबाट सञ्चालित वृद्धाश्रममा बस्ने र नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था सरकारबाटै हुने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गर्ने विषयमा नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । सरकारले जुन प्रयोजनका लागि भत्ता वितरण गरेको हो, सोभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुनु पनि दुरुपयोग हो । जस्तो केही लाभग्राहीले वृद्धाश्रममा आश्रय लिई बुझेको भत्ता गाउँमा ब्याजमा लगाएका उदाहरण पनि छन् ।
कानुनतः तोकिएका लोपोन्मुख जातिका परिवारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार रुपियाँ पाउने प्रावधान छ । विगतमा भत्ता प्राप्त नहुँदा परम्परागत सीप र व्यवसायमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने समुदायका परिवारको सङ्ख्याअनुसार चौमासिक रकम वितरण गर्दा दुई÷तीन लाखसम्म बुझ्ने हुँदा उक्त समुदायले गर्दै आएको पेसा छोडेर सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने समयमा सिन्धुलीका हायू समुदाय भत्ता बुझ्न बैङ्क जाँदा सार्वजनिकभन्दा निजी सवारी रिजर्भ गर्ने गरेको पाइयो । भत्ता रकमको प्रयोग बालबालिकाको शिक्षा तथा पोषणयुक्त खानामा भन्दा रक्सीमा लगानी भएको देखियो । यस्तो दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि नीतिगत निर्णय गरिनुपर्छ ।
सबै पालिकाले बैङ्कबाट भत्ता वितरण गराउँदा प्रक्रियागत त्रुटी कम गर्न सकिन्छ । २०७८ मङ्सिर १ गतेभित्र सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत वितरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयानुसार हाल चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच नहुने, विद्युत्, इन्टरनेट नहुने तथा बैङ्क तथा स्थानीय तह दुवैमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुने हुँदा नेपाल सरकारको उक्त निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन गराउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बैङ्क तथा स्थानीय तहको समन्वयमा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरदैलोबाट सेवा दिने भनिए पनि लाभग्राहीको विश्वास जित्न अझ मिहिनेत जरुरत छ । हातले नयाँ नोट बाँडेर लाभग्राहीको मन जित्न खोज्ने केही जनप्रतिनिधिले बैङ्कमार्फत भत्ता वितरण गर्न अटेर गरेको अवस्था पनि छ ।
अयोग्य व्यक्तिले भत्ता नपाउने प्रयोजनार्थ लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गराउने र व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सतप्रतिशत बनाउन स्थानीय तहले विशेष पहल गर्नुपर्छ । भत्ता वितरण सङ्घीय सञ्चित कोषबाट भए पनि तीनै तहका सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम बढ्दै जाने हो भने सोबमोजिम आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसका लागि देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउँदै उद्योग कलकारखाना र तिनको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि गर्दै लानुपर्छ । हाल विप्रेषणबाट धानिएको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । आयात व्यवस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका लागि निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, भौतिक पूर्वाधारको विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिमार्फत रोजगारमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनुपर्छ । देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकलाई समेटेर गैरयोगदानमूलक भन्दा योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दीर्घजीवी बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक गृह मन्त्रालयमा उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
