कौशिक नवराज
लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको हालैमात्र पदावधि सकिएर लोकसेवा आयोग रिक्तताको अवस्थामा पुगेको छ । आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै आयोगका सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवालगायत दैनिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यसमेत प्रभावित भएका छन् । कानुनतः आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले प्रयोग गरेको अधिकार अन्य निजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था देखिँदैन । अधिकार प्रत्यायोजन पनि नहुने अनि पदाधिकारी पनि एकैपटक पदावधि सकिएर रिक्ततामा पुग्नु किमार्थ राम्रो हैन । लोकसेवा आयोगमा रिक्तताको असर अनि सङ्घीय संसद्मा निजामती सेवा विधेयक अलपत्र पर्नुले कसरी सार्वजनिक प्रशासन र लोकतन्त्रमा यसको असर पर्छ भन्नेबारेमा यस लेखमा चर्चा छ ।
आमजनताको विश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित हुन सफल छ लोकसेवा आयोग । तर, आयोगमा रिक्तताले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारका अन्य निकाय तथा कार्यालयमा जस्तो लोकसेवा आयोगमा नेपाल सरकारको सचिव र अन्य निजामती कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हकमा दिएको नजिरले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने देखिन्छ । यसर्थ, आयोगको कामकारबाही चुस्त राख्न सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पदाधिकारी नियुक्त गर्नुबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
नेपालको संविधानले नै निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्नेदेखि निजामती सेवासम्बन्धी ऐन, कानुनको तर्जुमा गर्दा सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका अधिकार आयोगलाई दिएको छ । आममानिसको लोकसेवाप्रतिको बुझाइ भनेकै निष्पक्षता र स्वच्छता कायम हुन्छ भन्ने हो । नेपाललगायत ‘मेरिट सिष्टम’ अपनाउने मुलुकमा निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारसमेत भनेर चिनिन्छ । लोकसेवा आयोगमा रिक्तताले यो स्थायी सरकारको सेवामा नियुक्ति, वृत्तिविकासको चक्र नै प्रभावित भएको छ ।
स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न पुग्ने मूलढोका भनेकै लोकसेवा आयोग हो । विगतमा जस्तो विभिन्न ढोका पार गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने अहिले सम्भावना नै नभएको अवस्थामा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा गरिने स्थायी नियुक्तिमा समेत संलग्न रहने आयोगमा जतिसक्दो चाँडो पदाधिकारी नियुक्ति हुन जरुरी छ । संविधानतः संवैधानिक निकायको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
लोकसेवाको पाठ्यक्रम पढ्ने जोकोहीलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल थाहा हुन सक्छ भने सरकार सञ्चालन गर्ने दल, प्रतिपक्ष दल अनि संवैधानिक परिषद् सचिवालयलाई यसबारेमा थाहा भएन होला भनेर कल्पना गर्न सकिन्न । तर, सत्तारूढ दल तत्कालीन नेकपा विभाजन हुनुदेखि विद्यमान दलहरूको आन्तरिक किचलो अनि नियुक्तिमा भागबन्डा नमिलेका कारण एकैपटक सबै पदाधिकारी रिक्त हुँदासमेत पूर्तिका लागि कठिनाइ परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्य संवैधानिक निकायजस्तो लोकसेवा आयोगबाट सरकारले प्रत्यक्ष फाइदा लिने अवस्था देखिँदैन । कतिपय अवस्थामा आयोगले सरकारलाई आफ्ना निर्णय सच्याउन दबाबसमेत दिने गरेको छ । अन्य संवैधानिक निकायले पूर्णता पाइरहँदासमेत देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन तथा राज्य सञ्चालनका महŒवपूर्ण अवयवको मूल केन्द्रका रूपमा रहने आयोगमा एकमुष्ट पदाधिकारी रिक्त हुँदा पूर्तिका लागि किन तदारुकता देखाइएको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
लोकसेवा आयोगले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत एक सय १९ भन्दा बढी सङ्गठित सङ्घ संस्थाको विज्ञापन, सिफारिस र पदपूर्ति गर्दै आएको छ । सङ्गठित सङ्घ संस्थामध्ये १६ वटाभन्दा बढी निकायमा पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएर बीचैमा रोकिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको अभावमा विज्ञापन प्रकाशन, लिखित, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, कानुनी परामर्श, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा, विज्ञ छनोटलगायतका सबै प्रक्रिया रोकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा समावेश भएका कार्यक्रम त्यसमा पनि परीक्षा मितिसमेत प्रकाशन भइसकेका परीक्षा प्रभावित भएका छन् । यसबाट लोकसेवालाई आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनाएर तयारी गरिरहेका हजारौँ युवामा समग्र राज्य पद्धतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ, सरकारले युवाको लोकसेवाप्रति बुझाइ महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रवेश गर्ने निश्चित उमेरहदको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पुरुष कर्मचारीको हकमा १८ देखि ३५ वर्ष र महिला कर्मचारीको हकमा ४० वर्ष छ तर आयोगमा रिक्तता छाउँदा तोकिएको उमेरहद पार हुने अवस्थाको योग्य जनशक्तिमा पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावको विश्लेषण भएको देखिँदैन । यसका साथै सार्वजनिक प्रशासनमा निश्चित वर्ष सेवा गरेपश्चात् अवकाश हुने प्रावधान छ । जुन प्रावधानका कारण कतिपय कर्मचारी त्यसमा पनि आयोगले सिफारिस गरेर नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने विशिष्ट श्रेणीका पदमा उमेरहदको मुखैमा पुगेका सहसचिवको करिअर र वृत्तिविकासमा असर पर्नेछ । यसले गर्दा अर्को पुस्तालाई पनि असर गर्नेछ ।
अलपत्र विधेयक
लोकसेवा र सार्वजनिक प्रशासन जोड्ने पुलका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सङ्घीय संसद्मा अलपत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभामा चैत २३, २०७७ मा प्रस्तुत सङ्घीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा सबै प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित पेस गरेको उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नभई, प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य हुँदा प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो फेरि पनि छेकिएको छ । स्थानीय तहहरू निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
विधेयक रोकिँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुने अधिकृतस्तरको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवाले काम गर्न पाउने हो भने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव कम हुने निश्चित नै छ । प्रशासकीय अधिकृत अहिले सङ्घकै कर्मचारी पठाउने गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश लोकसेवाले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गर्न पाउने प्रावधान छ । सङ्घीय निजामती विधेयक पारित नभए प्रदेशले काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
मुलुकभरका अधिकांश निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा रिक्त डेढ सयभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । एक वर्षदेखि अधिकृतस्तरको कर्मचारीको विज्ञापन हुन सकेको छैन । यसको असर स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा पर्ने निश्चित छ ।
२०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त करिब नौ हजार कर्मचारीले सरुवा खोजेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्योलमा प¥यो । एकातिर पदपूर्ति पनि रोकिनु अनि अर्कोतिर विधयेक पनि संसद्मा अलपत्र परिरहनुले समस्या कहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ रहिरहने हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रदेश निजामती ऐन नबनेकाले कतिपय स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव हुँदासमेत कर्मचारीको भर्ना गर्न लोकसेवालाई अनुरोध गर्न पाएका छैनन् । यो अवस्थाले करारमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन मिलेको देखिन्छ ।
(लेखक निजामती सेवामा हुनुहुन्छ ।)
