डा. माधव अधिकारी
सुशासनविना स्थानीय प्रजातन्त्रको विकास र जगेर्ना हुन सक्तैन । जबकि स्थानीय प्रजातन्त्रको विकासले स्थानीय सुशासनलाई बल पु¥याउँछ । प्रजातन्त्र नै जनताको प्रशासनमात्र नभएर, सुशासन पनि हो । तर, शासनलाई सुशासनमा परिणत गर्नका निम्ति उचित र उपयुक्त स्रोत, साधन तथा वातावरणको आवश्यकता पर्छ । यो काम राष्ट्रिय सरकारले गर्ने काम हो । आजको विश्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको सिमाना नाघिसकेको छ । अब बहुराष्ट्रिय प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भइसकेको छ । जसको ज्वलन्त प्रमाण पश्चिम युरोपेली व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ, जहाँ राष्ट्र–राष्ट्रको प्रजातन्त्र मिसिन गएका छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा गरिएका प्रयोगहरू बेग्लाबेग्लै शैलीका भए पनि महत्त्वपुर्ण मानिन्छन् । नेपालमा पनि किरातकालीन प्राचीन नेपालको शासन पद्धतिमा राज्यलाई अनेक थुममा विभाजन गरिएको थियो । प्रत्येक थुममा जनताले चुनेका पाँचजना पञ्च रहन्थे । थुमभन्दा मुनि गाउँ रहन्थे । प्रत्येक गाउँमा त्यहाँका बासिन्दाले विचारी, मुखिया चुन्थे । यस कालको थुम अनेक जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने विभिन्न थुमअन्तर्गत ग्रामहरू रहने व्यवस्था थियो । स्थानीय स्वशासन सञ्चालन गर्न शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, झै–झगडा निराकरण गर्ने, अपराधीलाई दण्ड दिने, कर उठाउने, कुलो, नहर र बजारको व्यवस्था गर्ने गर्थे । किरातहरूले व्यवस्थित शासन व्यवस्थामात्र होइन, स्थानीय स्वशासन परम्पराको समेत विकास गरेका थिए ।
राजा मानदेवको पालादेखि (४६४–५०० ई) लिच्छविकालको स्पष्ट जानकारी पाइन्छ । लिच्छवि शासनकालको प्रशासन व्यवस्था सोझै केन्द्रबाट शासन गरिने देश र केन्द्रको अधिनमा रही सामन्तहरूद्वारा शासन गरिने देश गरी दुई खण्डमा विभाजित थियो । जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो र स्थानीय प्रशासनलाई चलाउने विषयपति हुन्थे । यसरी केन्द्र सामन्त र विषय एकातिर थिए भने ग्राम, तल र द्रङ स्थानीय तहमा थिए । जसमध्ये ग्रामपञ्चालीको व्यवस्था स्थानीय तहमा थियो ।
ग्रामपञ्चालीको सदस्य स्थानीय पाँच बूढापाकाले स्थानीय विवाद समाधान गर्ने, कर उठाउने, चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार र विवाहविच्छेदजस्ता पञ्चपराध हेर्थे । लिच्छविहरूपछि मध्यकालमा प्रायः मल्ल राजाहरूले शासन गरे । यसबेला केन्द्र र स्थानीय शासन थियो, लिच्छविहरूको शैली अपनाई विषय (जिल्ला)लाई थुम, बस्ती, ग्राम तथा टोल, उमरा आदिले स्थानीय प्रशासन चलाउँथे । मध्यकाल उल्लेखनीय नभए पनि पञ्चायत, पञ्चाली र पछि पञ्चसमुच्यय, पञ्चजस्ता संस्थाले स्थानीय तहमा लोकप्रियता लिएको पाइन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहबाट विभिन्न बाईसे–चौबीसे स–साना राज्यलाई मिलाई एउटा विशाल मुलुकको रूप दिने काम भयो । यसलाई राजनीतिक एकीकरणमात्र मन्न उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भारदारलाई दिएको दिव्योपदेशमा नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी भनेका थिए । यस दिव्योपदेशबाट नै थाहा लाग्छ कि उनको कसैप्रति भेदभाव थिएन, सबैलाई समान अवसर दिनु र समान व्यवहार गर्नु उनको प्रमुख नीति थियो । तर, विसं १९१० मा राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले मुलुकी ऐन लागू गराई नेपाली जनतालाई ठूला र साना, छुत र अछुत, तागाधारी र मतवालीमा विभाजित गरे । तत्पश्चात् धर्म, लिङ्ग, जातजाति आदिका आधारमा नेपाली जनता आपसमा विभक्त भई नेपाली समाजमा असमानता र वैमनस्य कायम भयो । यस कालमा शक्ति विकेन्द्रीकरणको ठीक उल्टो राजालाई समेत निष्क्रिय र अधिकारविहीन बनाई शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको थियो, जहाँ सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो ।
नेपालमा स्थानीय सरकारको स्थापना जे–जस्तो भए पनि राणाकालदेखि नै प्रयास भएको पाइन्छ । सन् १९२६ को विधान अनुसार मान्यजन कचहरीको स्थापना र २००४ सालको वैधानिक कानुनले स्थापित गर्ने प्रयास पञ्चायती इकाइहरू यसका उदाहरण हुन् । सुशासनको जग निर्माण र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय बसोवासको प्रथम आयामका रूपमा ग्रामीण क्षेत्रलाई मानिन्छ, जहाँ मानिसका गतिविधि सामाजिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित हुन्छन्् । ग्रामीण क्षेत्र त्यस्तो भौगोलिक इकाइ हो, जो अवसरमा पहँुचको दृष्टिकोणले इतिहासदेखि हालसम्म प्रताडित रहेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति र सामाजिक न्यायको व्यवस्था स्थानीय लोकतन्त्रमा हुन सक्छ ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि शासनलाई बलियो बनाउने काम लामो समय हुन सकेन । २०१९ सालमा नेपालको संविधान घोषणा गरेपश्चात् पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरियो । तर, जनहितमा कार्य हुन सकेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरेपछि तीनपटक आमनिर्वाचन भयो, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए । सोचेअनुसार देशमा सुशासन कायम हुन सकेन । जनता अधिकारसम्पन्न हुन नपाएको भनी २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भयो । उक्त लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनपश्चात् दोस्रोपटक निर्वाचित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो ।
नेपालको संविधानले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई प्रस्तावनामै आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीनवटै तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी तीनवटै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहने परिकल्पनासाथ संविधानले तीनै तहका एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानले सक्षम, स्वायत्त र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने समावेशी स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । ७५३ स्थानीय सरकारको देश निर्माणमा मुख्य भूमिका हुन्छ । जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिने ठाउँ नै स्थानीय निकाय हो । यो सबल र प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सबल र प्रभावकारी बनाउन निर्वाचित पदाधिकारी एवम् त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको अह्म भूमिका हुन्छ । स्थानीय सरकारमा काम गर्ने निजामती एवम् अन्य कर्मचारी स्वच्छ र सक्षम भएमा मात्र समृद्धि र सुशासन हुन्छ ।
मानव सभ्यता विकासक्रममा मानव जाति राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा समावेश हुन थालेपछि अधिकार र दायित्वको बाँडफाँट बहस सुरु भएको हो । केन्द्रीकृत र विकेन्द्रित राज्य पद्धतिको विषय नवीन होइन तर प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको मौलिक मान्यता विकेन्द्रीकरण हो । केन्द्रमा रहेको शक्ति, अधिकार, दायित्व, स्रोत र साधन जति तल्लो निकाय तह र वर्गमा निःसृत हुँदै जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सार्थकता पाएको ठानिन्छ । सोअनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनियो । सबै क्षेत्रका जनतालाई बढी अधिकारसम्पन्न र उत्तरदायी बनाउनुमै लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ । राष्ट्रिय विकासको आधारभूमि नै स्थानीय सुशासन हो ।
संविधानले स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाको पूर्ण परिपालन गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्य राज्यको दायित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । सुशासन राज्यको दायित्वका रूपमा संविधानले नै अङ्गीकार गरेको अवस्था छ ।
सामन्त, निरङ््कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्र्दै वर्तमान नेपालको संविधान जारी भएको पाइन्छ । संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी राज्यको तीन तहलाई संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
देशको शासन व्यवस्था परिवर्तित भई सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय निकायमा गएको प्रत्याभूति दिई सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । नेपाली जनताको अगाडि सुशासनको कसीमा स्थानीय सरकार रहेको छ । त्यसैले सबल राष्ट्रनिर्माणमा स्थानीय सरकारको महत्त्वपुर्ण भूमिका छ । यसका लागि सेवाप्रदायकमा पारदर्शिता र चुस्तताप्रति प्रतिबद्धता नै मुख्य गहना हो । अतः स्थानीय सरकार जनताका लागि सेवा गर्न पारदर्शिता र चुस्ततामा प्रतिबद्ध भई जीवन्त रहनैपर्छ । यसपछि मात्र सुशासन भई समृद्ध नेपालको सिर्जना हुनेछ ।
(लेखक नेपालमा गुणस्तरीय जीवन विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ ।)
