ध्रुवहरि अधिकारी
अङ्क र आँकडा डरलाग्दा छन् ।
कोरोना (कोभिड–१९) को प्रकोपले विश्व नै आक्रान्त छ । छिमेकको भारत नै सर्वाधिक पीडित देश बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा भारतले सामना गरेका चुनौती नै मुख्य शीर्षक बन्न पुगेका छन् । शुक्रबार (१० वैशाख) अपराह्न बीबीसीको प्रसारणमा तीन लाख ३२ हजार मानिस सङ्क्रमित भएको जानकारी आयो । पछिल्लो २४ घण्टामा मर्नेहरूको सङ्ख्या नै दुई हजार दुई सयभन्दा बढी भएछ । कुल एक करोड ६० लाख सङ्क्रमित भैसके; तिनबाट तीव्रगतिमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा सङ्क्रमण फैलिने छ । अहिले नै अक्सिजनको कमीले गर्दा सिकिस्त बिरामी भएर भर्ना हुन आउने सबैलाई अस्पतालहरूले सेवा दिन सकेका छैनन् । अस्पतालमा ठाउँ छैन, उपचार हुन सक्दैन । फलतः मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सडकमा एम्बुलेन्सहरूको ताँती लागेको छ । मृतकहरूको अन्त्येष्टि, दाहसंस्कार विकराल समस्या बनेको छ । सडकका पेटीहरूमा लास जलाइएका दृश्य टेलिभिजनका पर्दामा देखिंदै छन् । दिल्ली, मुम्बई लगायतका शहरहरू जुन स्तरमा प्रभावित भैरहेका छन् त्यसलाई नजिकबाट नियालेर समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकारहरू ‘अभूतपूर्व र डरलाग्दो’ स्थितिलाई चित्रण गरिरहेका छन् । नयाँ प्रजातिको कोरोनाले पोहोर सालको भन्दा डरलाग्दो अवस्था ल्याउने पूर्वानुमान भैरहेको छ ।
बढ्दो जोखिम
भारतको नाजुक स्थिति देखेर बेलाइत, क्यानाडा, सिंगापुर, युएई समेतका देशहरूले भारतबाट आउने उडानमा रोक लगाइसकेका छन् । बेलाइतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको भारत–भ्रमण स्थगित भएको छ । कोरोनारूपी सुनामीले दक्षिण एसियालाई तारो बनाएको अवस्था छ । त्यसैले यस भेगका देशका सरकारहरूले वर्तमान चुनौतीलाई सङ्कटकालको स्तरमा राखेर प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ, र युद्धस्तरमा बचाउका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरुवा रोगको प्रकोपमा एउटा देश परेपछि वरपरका अन्य देश सुरक्षित रहने कुरै आएन ।
अभिलेखले देखाउँछ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोनाको पहिलो वर्ष (सन् २०२०) सबैभन्दा बढी सङ्ख्या पुगेको दिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन लाख सात हजार थियो । त्यस बखतका राष्ट्रपति ट्रम्प जानाजान लापरवाह भैदिएको हुनाले परिस्थिति निकै बिग्रन गएको हो भन्ने आम अमेरिकीको मूल्याङ्कन छ । अहिले आएर भारतले अमेरिका समेत विश्वका सबै मुलुकलाई उछिनेको छ । यसो हुनुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपेक्षा भाव पनि कारकतìव हो भन्ने पश्चिमी संसारका पर्यवेक्षकहरूको धारणा छ । बेलाइतमा छापिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन ‘द इकोनोमिष्ट’ को ताजा अङ्कमा समस्याप्रति गम्भीर नहुने र चुनावी प्रचारका ¥यालीहरू गर्दै हिंड्ने काम गर्दा निम्तिएको विपद्को जिम्मेवारी मोदीले लिनैपर्छ भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । बेलाइतकै अखबार ‘द गार्डियन’ ले यसबारे सम्पादकीय अग्रलेख नै पाठकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । यसै बेला हरिद्वारको महाकुम्भ भीड समेत विवादमा तानिएको छ । साथै, पोहोर साल खोप निर्यात गर्ने हैसियतमा पुगेको देश भारत यसवर्ष खोप आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको विषयले उत्तिकै चर्चा पाएको छ यद्यपि मोदी सरकार यस्ता भनाइसँग सहमति जनाउँदैन । हुन पनि हो, एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमा खोप लगायतका उपचार सेवा सबैतिर तीव्रगतिमा पु¥याउन कठिन छ । यसबीचमा भारतले छिमेकी देशहरूलाई पनि खोप उपलब्ध गरायो जसलाई छिमेकीहरूले सह्रनी गरेका छन् ।
सिमानाका सन्देश
जे भए तापनि, भारत कोभिड–१९ को दोस्रो लहर (सेकेण्ड वेभ) नियन्त्रण गर्न सक्षम नहोउञ्जेल यसको नकारात्मक असर प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा बाँकी विश्वमाथि पर्नु अपरिहार्य छ । सिमाना जोडिएका मुलुक त स्वतः जोखिममा पर्ने नै भए । त्यसमा पनि ‘खुल्ला’ को निहुँमा अव्यवस्थित राखिएको १८ सय किलोमिटरभन्दा लामो सिमानाको साझेदार नेपाल दोहोरो मारमा परेको छ, पर्दैछ । र, यो कुरो नेपालको हवाई–बाटो भएर खाडीका देशको यात्रा गर्ने भारतीय नागरिक ( राहदानीवाहक) ले सृजना गरेका समस्यामा सीमित छैन । यसबारे काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावास अनभिज्ञ होओइन ।
हो, नेपालको उत्तरमा अर्को एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीन छ, जसलाई सन् २०१९ को आखिरीतिर नै कोभिड–१९ को उद्गमस्थल मानिएको थियो । तर चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बतसँगको नेपालको साँध ‘खुल्ला’ छैन, कानूनतः निर्वाध आवतजावतको छुट् वा सहुलियत छैन ।
ठूलो जन–आवादी भएका भारत र चीनबीचको, करिब तीन करोडको जन–आवादी भएको, ‘सानो’ नेपालको भारवहन क्षमता कम हुनु अनौठो भएन । र, यो त्यस्तो वास्तविकता हो, जसलाई नेपालका छिमेकीले राम्रोसित बुझेका छन् । बाँकी विश्व पनि यसबारे जानकार छ, अन्यथा नेपालको रणनीतिक अवस्थितिको चर्चा बरोबर गरिने थिएन ।
तसर्थ, अब छिमेकी रिसाउलान् भनेर नेपालले निष्कृय बस्न मिल्दैन । छिमेकमा आगो लागेको देखेपछि आफ्नो देशमा डढेलो सल्किने खतरालाई आँकेर तदनुरूपको तयारी नगरीकन हुँदैन । चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरू भन्दैछन् –परीक्षणबाट सङ्क्रमित देखिएका मानिसको सङ्ख्या हरेक तीन÷चार दिनमा दोब्बर हुँदै गएको छ । कोरोनाको विषाणु समुदायमा एकदम छिटो–छिटो फैलिरहेको छ । अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, उपकरण सबैथोकमाथि चाप बढिरहेको कुरा सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरिरहेका छन् । जानिफकारहरूको कथन छ ः रोजगारीका लागि भारत र अन्य देशमा गएर फर्किनेहरूबाट विषाणु सर्ने जोखिम उच्च भएको छ । यसबीच, नेपालगञ्जमा लगाएजस्तो निषेधाज्ञाले ‘भाइरसको साङ्लो’ चुँडाउन (चेन ब्रेक गर्न) मद्दत पुग्छ भन्ने तर्क पनि सुनिंदैछ । काठमाडौं उपत्यकाका तीनटा जिल्ला निकै प्रभावित १४ जिल्लामध्येका मानिएका छन् ।
कतिपय समस्या र सम्भाव्य परिणति ठम्याउन चिकित्सक वा उच्च ओहोदाधारी भैरहनु पनि पर्दैन । सामान्य समझ (कमन सेन्स) भएको जोसुकै व्यक्तिले महामारीको नतिजा दुःखद् हुन्छ भनेर बुझ्दछ । आखिर बहुसङ्ख्यक चिकित्सकहरूले पनि कोभिड–१९ आए सँगसँगै यसबारेका कुराहरू बुझ्दै आएका हुन् । अध्ययन र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पारेका हुन् । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको रूपमा टेलिभिजनका पर्दामा देखिएर कोरोनाको प्रकोपबारे कुरा गर्ने चिकित्सक स्त्रीरोग विशेषज्ञ रहेछन् । कोही मुटुका, कोही हाड–जोर्नीका,कोही मिर्गौलाका, कोही चोटपटकका, कोही मानसिक रोगका विज्ञ, विशेषज्ञ हुन्छन् । हो, कोरोनाबारे सबैले धेरथोर पढेका, बुझेका भने हुन्छन् । सेवा लिने जानेहरूले यस वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
प्राथमिकताको विषय
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले मुलुकलाई लपेटिसकेपछि त्यसबाट पार पाउन सजिलो हुने छैन । नयाँ प्रजातिको कोरोना विषाणु पुरानोको दाँजोमा बढी घातक भनिदै छ । उपलब्ध साधन, सुविधा र जनशक्तिको भरमा नेपालले बढ्दो सङ्क्रमण थेग्न नसक्ने अनुमान गरिंदै छ । टेलिफोनका ग्राहकहरूलाई नेपाल दूरसञ्चारले पटकैपिच्छे सुनाउने कोरोनाको ‘सावधानी सन्देश’ का निर्देशहरू जन–चेतना जगाउन एक हदमा उपयोगी छन् तर व्यापक तयारी र समन्वयको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता प्रयास पर्याप्त हुन सक्दैनन् । रोग लागेपछि उपचार खोज्नुभन्दा रोग नै नलाग्ने (प्रतिकारात्मक) उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने प्रचलित मान्यता अहिलेको स्थितिमा बढी सान्दर्भिक छ । किनभने कोरोनाले समातेको बिरामीको उपचार सरल र सहज हुने देखिएन । त्यसैले राज्यको स्तरबाट प्रतिकारात्मक उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको तात्पर्य, नेपालको सन्दर्भमा, मूलतः भारतसँगको सिमानाबाट हुने गरेको मानिसहरूको बे–रोकटोक आवतजावत तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । दुई सातालाई यताका मानिस यतै र उताका उतै रहने गरी बन्दाबन्दी (लक्–डाउन) को कडा आदेश जारी गरिनु आवश्यक छ । हवाईमार्ग पनि यस्तै आदेश अनुरूप नियन्त्रित गरिनुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपालका सडक–पेटीहरूमा यत्रतत्र छरिएका मानव–शरीर सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो भने सरकारले कठोर निर्णय लिन हच्किनु हुँदैन । र, सङ्कटको समयमा अपनाइने नीतिमा एकरूपता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ; प्रकोपको सन्दर्भमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्दा नै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुने पाइएको छ । भारतको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले उदाहरण बनाएको छः गतवर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले दिल्लीबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुका साथै रोकथामको लागि सरकारी संयन्त्रलाई सञ्चालन गरेका थिए । तर यसवर्ष धेरैजसो काम प्रान्तीय÷क्षेत्रीय एकाईलाई जिम्मा लगाइएको छ, सङ्क्रमण भयावह हुँदै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सङ्घीयता यसैगरी ट्रम्पको कार्यकालमा चुनौतीमा परेको थियो । यता ट्रम्प कसैले पनि मुखावरण (मास्क) लगाउनु पर्दैन भनेर ह्वाइट हाउसबाट भाषण गर्ने अनि उता राज्य–राज्यका गभर्नरहरू चाहिं जनसाधारणलाई यस्तो आग्रह गर्नेः कृपया कोरोनाबाट जोगिन नाकेजाली लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने गर्नुहोला । आदि, इत्यादि । एकातिर जनता अलमलमा अर्कोतिर सङ्घीय सरकारले बजेट नदिनाले स्वास्थयसेवा प्रभावित । न घटना पुरानो हो न त देश नै अविकसित ।
समयोचित प्रबन्ध
भन्नु परोइन, यस्तो महामारीका बखत नागरिकलाई उपचार सेवा र खानेकुराको प्रबन्धलाई पहिलो प्राथमिकता हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । निर्धन र बेरोजगारहरूको उद्धारका लागि राज्यकोषको उपयोग गर्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । मुख्य कुरो नेपालीको जीउ–ज्यानको सुरक्षा हो । धरहरा, भ्यूटावर, उद्यान जस्ता फर्मायसी वस्तु वा सेवामा राज्यकोष खर्चिनु समयोचित होइन । यी कुरा त परिस्थिति सामान्य भएका बेलामा गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, राजनीतिमा संलग्न नेता, कार्यकर्ताहरूले आफ्ना पार्टीगत मतभेद र सत्तासङ्घर्षसँग जोडिएका मामिलालाई अहिलेको लागि स्थगित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । किनभने यस्तो संवेदनशील घडीमा पनि पार्टीगत खिचलो/ खिचातानीका सिलसिला रोकिएनन् भने सिङ्गो राष्ट्रले नै अवाञ्छनीय घटना/दुर्घटना बेहोर्नु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
सावधान होऔं, संयमित बनौं ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
