टीकाराम आचार्य
आफ्नो दक्षताको क्षेत्रमा नाफा कमाउने ध्येयले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने सरकारबाहिरको सशक्त संवाहक हो– निजी क्षेत्र । निजी क्षेत्रलाई बजार क्षेत्र पनि भनिन्छ । तसर्थ, व्यक्तिविशेषको हितसँग जोडिएको क्षेत्र नै निजी हो– जसमा व्यक्ति, निजी सङ्घ संस्था, कम्पनी आदि समेटिन्छन् । निजी क्षेत्रलाई सशक्त आर्थिक शक्तिको मेरुदण्डका रूपमा लिने गरिन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाई नियमित÷आकस्मिक सेवा प्रवाह गर्ने तथा विकासात्मक कार्यमा निजी क्षेत्रको सार्थक उपस्थिति रहेको देखिन्छ । नाफा र प्रतिस्पर्धा निजी क्षेत्रका लागि अति आवश्यक तŒवहरू हुन् । निजी हित नै प्रमुख लक्ष्य भए तापनि गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, सोको सहज वितरण, रोजगारीका क्षेत्रहरूको सिर्जना, राजस्वबापत सरकारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने आदि कार्यमा निजी क्षेत्रको संलनता रहन्छ ।
निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो भन्ने मान्यताको विकास सन् १९८० को दशकमा भएको आर्थिक उदारीकरण नीति र विश्वव्यापीकरणको अवधारणा सँगसँगै विकास भएको होे । नेपालमा भने विक्रम संवत् २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनले ल्याएको परिर्वतनपछि यो क्षेत्रलाई बढावा मिलेको पाइन्छ ।
आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई स्वस्थ तवरबाट विकासको दर र दायरालाई गति दिने कार्यमा निजी क्षेत्र क्रियाशील रहन्छ । नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । सरकारको विकाससम्बन्धी सोच, नीति र योजनाबमोजिम लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न लगानीमैत्री वातावरण अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रको भूमिका हुनेछ । देशमा उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने कार्यमा सार्थक उपस्थिति रहने हुँदा आर्थिक विकासको संवाहकको सहयात्रीका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । बजारक्षेत्रको प्रमुख संयन्त्र निजी उद्यमीहरू हुने भएकाले यसलाई बजारको पर्यायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई ईश्वर र सरकारलाई अभिभावक ठान्छ ।
त्यसर्थ, उसैको चाहनाअनुरूपको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणका कार्यमा निजी क्षेत्र क्रियाशील रहन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रका निकाय सेवाग्राहीप्रति कम संवेदनशील, झन्झटिलो र कम उत्तरदायी रहनेजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको महŒव बढेको देखिन्छ । तसर्थ, निजी क्षेत्रले आफ्ना ग्राहकको चाहनाप्रति तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ र बजार सङ्केतका आधारमा आफू परिचालित हुन्छ । निजी क्षेत्रले आफूसँग रहेको स्रोत–साधन विनियोजनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरी ग्राहकलाई सन्तुष्टि प्रदान गरी आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहन्छ । जसका आधारमा निजी क्षेत्र विकासको रणनीतिक साझेदार पात्र बन्ने सामथ्र्यमा अग्रसर देखिँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख संवाहक भए पनि यसको पहुँच ऐच्छिक हुन्छ । मूल्य सङ्केत नभएको सेवा÷स्थानमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्दैन । आर्थिक कुशलता देखाउन सके पनि यसले सामाजिक न्याय र लोक कल्याणप्रति त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । वस्तु तथा सेवाको छिटोछरितो तवरमा उत्पादन गरी बजार क्षेत्रमा आफ्नो सार्थक उपस्थिति जनाए पनि समन्यायिक वितरणमा यसले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । निजी क्षेत्रको बजार विशेषता सक्षमलाई सेवा पु¥याउने ध्येय देखिँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी निर्वाह गराउन पनि सरकारले यसमाथि नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । जुन मुलुक आर्थिक विकासमा तीव्रत्तर छ, त्यो निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा मात्र सम्भव भएको हो भन्ने देखिन्छ ।
बीसौँ शताब्दीको सुरुदेखि विश्वभरि प्रभाव जमाउन सफल लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पुनर्बोध गर्न थालिएपछि सन् १९७० को दशकदेखि निजी क्षेत्रको भूमिका क्रमशः विस्तार गर्ने दार्शनिक आधार खडा भयो । नेपालमा उदारीकरणको प्रयास आठाँै योजनादेखि निजी क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले अनुकूल वातावरण बनेको थियो । आठौँ योजनाले दिगो विकासका लागि गैरराज्य क्षेत्रको क्षमता उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न पुग्यो । त्यसपछि नै विकासको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सार्थक उपस्थिति कायम गराउनका लागि क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
कुन–कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा अन्य गैरराज्य क्षेत्रलाई परिचालित गर्ने भन्ने स्पष्टतासाथ घोषणा गरिएका नीतिका कारण एकातर्फ सरकारको बोझ घट्न पुग्यो भने अर्कोतर्फ आफ्ना सम्भावनाका उद्यम व्यवसायमा निजी क्षेत्र उत्पादक शक्तिका साथ अघि बढ्यो । आठाँै योजनापछिका आवधिक योजनाले निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन, सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण आयात व्यवस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन तथा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी र्सिजना गर्नेमा निजी क्षेत्र क्रियाशील रहनेछ । साथै कार्यनीति उदारीकरणको अवधारणाअनुरूप नै निजी क्षेत्र परिचालनका लागि लक्षित हुँदै आएका छन् । यसबाट पनि निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अपेक्षा गरेको रणनीतिक भूमिका र दिएको महŒव स्पष्ट हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको कार्य भूमिका राज्यको दर्शन, सरकारले लिएको नीति, निर्धारण गरेको प्राथमिकता एवम् उसको क्षमतामा समेत आधारित हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रको चाख र क्षमताले साथ दिएन भने त्यो काम पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि राज्य नै नागरिकको हित प्रवद्र्धन गर्ने अन्तिम दायित्वको संस्था हो । नेपालमा आठाँै योजनाअघि निजी क्षेत्रले सामान्य व्यापार व्यवसायमात्र सञ्चालन गर्दै आएको थियो । राज्यको भूमिका नागरिकको जनजीवनका सबै क्षेत्रमा विस्तारित थियो । त्यसबखत निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नु सरकारी दर्शन र निजी क्षेत्रको क्षमता दुवै आधारमा सम्भव थिएन । सन् १९६० को दशकमा आएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलनले विश्वभरि नै सरकारको भूमिकामा परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो । पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा सबै प्रकारका आर्थिक समस्याको समाधान राज्यबाट गरिनुपर्छ भन्ने राज्यवादी दर्शनका कारण उदारीकरणको लहरले नेपालका नीति त्यति प्रभावित थिएनन् । विसं २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले भने उदारीकरणको मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेपछि सार्वजनिक र गैरराज्य क्षेत्रबीच भूमिका विनियोजन गर्नेक्रम सुरु भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले राष्ट्रिय विकासका सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र सामुदायिक निकायलाई भूमिका स्पष्ट विभाजनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । त्यो नै निजी क्षेत्र विकासको सन्दर्भमा नीति सन्दर्भ बन्न पुग्यो । सरकार आफैँले लगानी गरी प्रदान गर्ने व्यापार औद्योगिक सेवाजस्तै पाठ्यपुस्तक, यातायात, सूचना प्रविधि, सञ्चार, स्वास्थ्य र सरसफाइलगायतका कार्यमा राज्यको सार्थक उपस्थिति रहे पनि सो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहित रूपमा उपस्थिति रहेको देखिन्छ ।
त्यसर्थ, आर्थिक विकासको सशक्त संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रले नियमित÷आकस्मिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका कार्यमा सरकारको सहयात्रीका रूपमा कार्य गर्दै आए पनि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रतिबद्धता तथा सम्झौताको यथेष्ठ कार्यन्वयन नहुनु, नीतिगत अस्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, दक्ष श्रमशक्तिको अभाव, आन्तरिक द्वन्द्व, बन्द–हडताल, चन्दा, कमजोर प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सामाजिक जिम्मेवारीको कमी आदि कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले आर्थिक गतिशीलताको क्षेत्रमा समय सापेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन ।
त्यसर्थ, राज्यले दीर्घकालीन सोचमा आधारित स्पष्ट नीति नियम बनाई निजी क्षेत्रसँग रहेको पुँजी, प्रविधि र दक्षतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामाथि नागरिकको सहज पहुँच कायम हुनेछ । देशमा विकासको दर र दायराले पूर्णता पाउँदै देश समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नेछ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
