logo
२०७८ बैशाख ५ आईतवार



विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विचार/दृष्टिकोण |




डा. माधव अधिकारी

विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आवश्यक भएको छ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र गर्मीमा आगलागी, वर्षायाममा बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप सङ्कटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । भूकम्प, बाढी पहिरो, विस्फोट, आगलागी, सुक्खा, आँधिबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाको पूर्व सूचना, सङ्कटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ ।
२०७७ चैत १२ गते बिहीबार एकै दिन ४७ जिल्लामा चारसय ७९ ठाउँमा डढेलो लाग्यो । नासाको मोडिस प्रविधिले खिचेको डढेलोको तस्बिर विश्लेषण गर्दा यति डढेलो विगतमा कहिल्यै लागेको थिएन् । मध्य फागुनदेखि वैशाखसम्म अत्यधिक डढेलो लाग्ने गर्छ । तर यो वर्ष उच्चपहाडी क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै डढेलो लाग्न सुरु भएको थियो । गत वर्ष कात्तिकदेखि चैत १२ गतेसम्म १६५ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । यो वर्ष सो अवधिमा २८७ स्थानमा डढेलो लाग्यो । चैत १३ गते शुक्रबार बिहानसम्म सफा रहेको काठमाडौँको वायुमण्डल अपराह्नपछि एकाएक धुमलिन पुग्यो । क्षणभरमै तुँवालोले भरियो । भिजिविलिटि (दृष्यक्षेत्र) झट्टै घटेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपराह्नपछि हवाई सेवासमेत रोकिएको थियो । घरबाहिर निस्केका सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरे । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क ३०० भन्दा बढी भएका घातक भनेको छ । उपत्यकामा त्यो शुक्रबार सूचकाङ्क ४७० सम्म रेकर्ड हुनु पुग्यो ।
केही दिन यता देशका विभिन्न भागमा डढेलोले उग्र रूप लिएपछि काठमाडौँसहित देशभरको वायुमण्डलमा वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क पनि अत्यधिक बढ्यो । वातावरण विभागका अनुसार ललितपुरको भैँसेपाटीमा चैत १३ गते दिउँसो वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क ४७० सम्म पुग्यो । भक्तपुरमा ३०५, सिमरामा २४८, कीर्तिपुरमा २३१, दमकमा १९७, रत्नपार्कमा १७९, पोखरामा १६०, धनगढीमा १५९, हेटौँडामा १५२ पुगेको थियो । काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको मात्रा डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढी छ ।
एक्यूआईले वायुमा हुने आँखाले देख्न नसकिने पीएम १० र २.५ माइक्रोग्रामभन्दा साना कण, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई बुझाउँछ । एक्यूआई बढ्दै गएपछि जोखिम पनि बढ्छ, एक्यूआई ५० सम्म भएको वायुलाई स्वस्थ मानिन्छ, जाडो महिनामा यो बढ्दै जान्छ, यो वर्ष अलि बढी नै देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार एक्यूआई ३५ भन्दा कम हुनुपर्छ । ५१ देखि १ सयसम्मको एक्यूआईलाई सामान्य मानिन्छ । एक्यूआई दुईसय एकभन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ । तीनसय एकभन्दा माथि पुगे घातक हुन्छ । यतिखेर एकाएक प्रदूषण बढेपछि स्वीटजरल्यान्डमा मुख्यालय रहेको ‘आईक्यु एअर’ ले काठमाडौँलाई विश्वका ९४ प्रदूषित सहरमध्ये अग्र स्थानमा राख्यो ।
सरकारले गत वर्ष स्वीकृत गरेको काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजनामा एक्युआई तीनसय नाघे विपद्को रूप लिने भनिएको छ । जाडो याम बढेसँगै आगो ताप्न जथाभावी फोहोर जलाउने तथा आगो बाल्ने अनि गर्मी अनेक कारणले गर्दा पनि आगलागी तथा डढेलोजस्ता विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । यतिखेरको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण आगलागी, डढेलोलाई
मानिएको छ ।
तर आगलागी, डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक दमकल राजधानी उपत्यकामै अभाव छ भने अग्निनियन्त्रक हवाईजहाज, हेलिकप्टरको कल्पना त ठट्टाकै विषय हुनसक्छ ।
केही तथ्य र तथ्याङ्कहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्साङ्कनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसांै स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा छ ।
नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढीले सताउने गरेको छ । अर्कोतर्फ वन जङ्गलको विनास, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुङ्गा, वालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपद् निम्त्याएको छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ आर्थिक धनराशि खेर गएको छ ।
आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रेहेको छ । नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन ।
नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । वनविनाश, अव्यवस्थित बसोवास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपद् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्व तयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, स्थानीय सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा विपद्हरूको सामना गर्न सहज हुन्छ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा नै हुन्छ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा बन जङ्गलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, काटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण गर्दा कति अप्ठ्यारो हुँदोरहेछ भन्ने यतिखेरको अवस्थाले पनि देखाएको छ । पानीको स्रोत कम हुँदै जाँदा आगलागी नियन्त्रण गर्न पानीको अभाव भएको छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरण मैत्री बनाउनुपर्छ । विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्का लागि पूर्व तयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप बहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
(लेखक विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)