logo
२०७८ बैशाख ५ आईतवार



युगान्तकारी घटनाको रोमाञ्च

विचार/दृष्टिकोण |




माथवरसिंह बस्नेत

एक युगको अन्त्य र अर्को युगको उद्घाटनको दुर्लभ क्षणलाई इतिहासले युगान्तकारी परिवर्तन मान्छ । विक्रम संवत् २०४६ चैत २६ गते मध्यरात राजा वीरेन्द्रबाट भएको शाही घोषणालाई नेपालको इतिहासमा त्यही स्थान र स्थिति प्राप्त छ । त्यो घोषणाले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य र संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना गरेको थियो । त्यो घोषणा, फागुन ७ गतेदेखि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको मागका पक्षमा चलिरहेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको चरमोत्कर्ष थियो । त्यसबाट २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको शाही घोषणाले अपहरण गरेको प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएकाले त्यसलाई नेपाली जनताको ३० वर्ष लामो अथक सङ्घर्षको महान् विजय मानिएको हो ।
त्यो जनआन्दोलन, नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको आह्वान र नेतृत्वमा भएको र त्यसमा अनेक समूहमा विभाजित कम्युनिस्टहरू पनि वाममोर्चाका नाममा सङ्गठित भएर सहभागी बनेकाले आन्दोलन निर्णायक बन्न पुगेको थियो । त्यसको अर्को विशेषता थियो, जनआन्दोलनलाई उदार प्रजातन्त्रमाथि आस्था र विश्वास राख्ने विश्वका सबैको समर्थन प्राप्त थियो तर सहयोग कसैले दिनुपरेको थिएन । नेपाली जनताको शक्ति र सामथ्र्यमा आधारित भएर आन्दोलनको संयोजन, सञ्चालन र विकास भएकाले नेपालभित्रकै शक्तिहरूबीचको सन्तुलन, समन्वय र सामन्जस्यमा नयाँ युगको सूत्रपात सम्भव भएको थियो ।
काँग्रेस आजमात्र होइन, हिजोको प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि सिद्धान्तमा नभए पनि रणनीतिका सन्दर्भमा विभाजित नै थियो । जबसम्म संस्थापक नेता बीपी कोइराला जीवित हुनुहुन्थ्यो, काँग्रेसका नीति, कार्यक्रम र दिशा उहाँबाटै निर्धारित हुन्थ्यो । उहाँको तीक्ष्ण बौद्धिकता, सैद्धान्तिक व्याख्याको अद्भुत क्षमता र कुनै पनि विषयलाई पर्गेल्ने सामथ्र्यसमक्ष सबै नतमस्तक हुन्थे । उहाँका कतिपय तर्कमा मतभेद राख्नेहरूमा गणेशमान सिंह प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । नीति र कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ प्रस्तुतिमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न उहाँ चुक्नुहुन्नथ्यो । तैपनि बीपीलाई अप्ठेरो पर्ने अडान उहाँले कहिल्यै कायम राख्नुभएन । त्यो सीमाबद्धताको मर्यादालाई उहाँले कोइरालाको अन्तिम साससम्म पालन गर्नुभएको थियो । उहाँको जीवनकालपछि भने गणेशमान त्यो बन्धनबाट फुक्का हुनुभयो । त्यसपछि नै हो, उहाँले पुरानो विरासतलाई त्यागेर काँग्रेसलाई नयाँ दिशामा गतिमान तुल्याउन थाल्नुभएको । यद्यपि, काँग्रेसको आधिकारिक पद गणेशमानले कहिल्यै ग्रहण गर्नुभएन, तथापि उहाँको व्यक्तित्वको चमक र प्रभाव यस्तो थियो कि पदको आवश्यकता पर्दैपरेन ।
विसं २०३९ साउनमा बीपी कोइरालाले आफ्नो निधनअघि काँग्रेसले अपनाउनुपर्ने नीतिगत सावधानी तथा नेतृत्व गर्ने तीन नेता– गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विशेषता र कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्दै उनीहरूलाई फुट्न नदिने जतन गर्न कार्यकर्तापङ्तिलाई मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादी बुद्धिजीवीलाई पनि सचेत तथा सावधान तुल्याउनुभएको थियो । त्यसका लागि उहाँको अवदान
यस्तो थियो ः
(क) राजासँग सङ्घर्ष नगर्ने,
(ख) पञ्चायतसमक्ष घुँडा नटेक्ने,
(ग) कम्युनिस्टसँग गठबन्धन नगर्ने,
(घ) आन्दोलन नगर्ने ।
उहाँ, स्थानीय आन्दोलनका पक्षमा त हुनुहुन्थ्यो तर जनआन्दोलन भने पटक्कै गर्नुहुन्न भन्ने दृढधारणा राख्नुहुन्थ्यो । काँग्रेसको जुन साङ्गठनिक अवस्था छ, त्यो यति कमजोर छ कि त्यसले ठूला आन्दोलन थेग्न सक्दैन । आन्दोलनको प्रारम्भ त काँग्रेसले गर्ला तर त्यसको लाभ उठाउने अरू नै हुनेछन् । उनीहरू त्यस्तो उपयुक्त मौकाको प्रतीक्षामा छन् । आन्दोलन भयो कि त्यसको पिठ्यूँमा सवार भएर उनीहरू मैदानमा हामफाल्न आइपुग्नेछन् । काँग्रेस माध्यममात्र बन्नेछ, उपलब्धि अरूले कुम्ल्याउनेछन् ।
ती चार सूत्रलाई उहाँले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको अनुलङ्घनीय सीमारेखाका रूपमा प्रस्तुत गरिदिनुभएको थियो । २०३७ साल वैशाख २० गतेको जनमतसङ्ग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायत विजयी भएको र काँग्रेसले त्यसको परिणाम स्वीकारेकाले पञ्चायतमा क्रमिक सुधार हुँदै पूर्ण प्रजातन्त्रमा रूपान्तरित हुने राजा वीरेन्द्रको आश्वासनलाई उहाँले मात्र होइन, उहाँको शेषपछि दरबारसँगको संवादलाई निरन्तरता दिँदै आउनुभएका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको गुटको समेत बुझाइ त्यही थियो । उता गणेशमान सिंह आन्दोलनविना राजा, सियोको टुप्पो जति पनि अधिकार दिन तयार छैनन्, त्यसैले आन्दोलन जनता र तिनको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसको बाध्यता हो भन्ने विश्लेषणमा अडिग हुनुहुन्थ्यो । ती दुई धारको बीचमा हुनुहुन्थ्यो, कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई । उहाँ राजालाई चिढाएर देशमा उपलब्ध सीमित खुकुलोपन गुमाउन चाहनुहुन्नथ्यो भने राजाबाटै अधिकार खोस्नुपर्ने भएकाले आन्दोलनलाई पनि अपरिहार्य देख्नुहुन्थ्यो । गणेशमानलाई राजा वीरेन्द्रको जनमतसङ्ग्रहको घोषणाको तत्कालै त्यसलाई स्वीकार गर्न पूर्वाधारको सर्त राख्नुपर्ने मागमा बीपी कोइराला तयार नहुनु गम्भीर कमजोरी लागेको थियो र त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको घटनाप्रति उहाँलाई पछिसम्म चुकचुकी लागिरहेकै थियो ।
जब उहाँले आफ्नै पहल र नेतृत्वमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको चुनौती सामना गर्नुप¥यो, तब पुरानो गल्ती सच्याएर कम्युनिस्टहरूलाई त्यसमा समेट्ने परिस्थिति निर्माण अहम् सवाल बन्न पुग्यो । त्यसमा काँग्रेसभित्रैबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराका अतिरिक्त दरबार, विदेशी शक्ति र कम्युनिस्टका अनेक चिराबाट अभिव्यक्त प्रतिक्रिया थप समस्या बन्न पुगेको थियो । २०४२ को सत्याग्रहको अनुभव र सोभियत सङ्घलगायत पूर्वी युरोका हलचलले उदार प्रजातन्त्रका पक्षमा पारेको सकारात्मक परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको थियो । तर, समस्या उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र थियो ।
कम्युनिस्टको उक्साहटमा लागेर गणेशमानले काँग्रेसलाई आन्दोलनको भड्खारोमा जाक्न लागेको आरोप एकातिर थियो भने अर्कोतिर बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति उल्टाएको आक्षेप पनि थियो । तर उहाँले ती सबैलाई ध्यान दिनुभएन । उहाँको अर्जुनदृष्टि, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा टिकेको थियो । उहाँलाई लौहपुरुष त्यसै भनिएको थिएन । वास्तवमै उहाँ फलामे इच्छाशक्तिका पर्याय हुनुहुन्थ्यो ।
वर्षयामको बाग्मतीको बाढीको तेज धारमा लहरविपरीत पौडेर कालमोचनबाट कुपण्डोल पुग्न उहाँ सानैदेखि सिपालु हुनुहुन्थ्यो । विसं १९९७ सालमा प्रजा परिषद्को आन्दोलनमा सहभागी हुन राणाको कृपा र आशिर्वाद प्राप्त आफ्नो परिवार त्यागेर अनिश्चित भविष्य अपनाउने, जन्मकैदको सजाय पाएको र २००१ सालमा जेलको पर्खाल नाघेर भागेर भारत पुगेर काँग्रेसका नेता भइसकेको उहाँका जस्ता जोखिम जोसुकैले मोल्न सक्ने कुरा थिएन । काँग्रेस, पञ्चायतको विरोधी भए पनि आन्दोलनका अभावमा अल्छी बनिसकेको थियो । गणेशमानले त्यसभित्र जोश र जाँगर पैदा गरिदिनुभयो ।
कम्युनिस्टहरूका लागि गणेशमान दुर्वासा नै हुनुहुन्थ्यो । कडा र छुच्चा शब्दवाण उहाँका भाषणका विशेषता नै मानिन्थ्यो । २०१७ सालपछि भएका सङ्घर्ष र आन्दोलनमा काँग्रेसलाई दबाउन राजाले कम्युनिस्टको लौरोको प्रयोग गर्ने
गरेका थिए ।
काँग्रेसको पुर्पुरो सेक्न राजाले प्रयोग गर्ने गरेको त्यो लौरो उनका हातबाट खोसेर उनैका थाप्लामा प्रहार गर्नु गणेशमान सिंहको सबैभन्दा ठूलो चातुर्य थियो । त्यसनिम्ति उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई समेट्न दुई सर्त राख्नुभएको थियो– पहिलो, प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र दोस्रो, आन्दोलनको समर्थन गर्ने कम्युनिस्टका विभिन्न समूहले मिलेर संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गर्ने, जसबाट उनीहरूसँग वार्ता र संवाद गर्न सहज होस् । त्यसबाट प्रस्ट हुन्थ्यो, वैचारिक रूपमा गणेशमान सिंह, कम्युनिस्टप्रति कठोर अवश्य हुनुहुन्थ्यो । साथै, उनीहरूलाई राजनीतिक सम्मान प्रदान गर्न पनि उत्तिकै सजग हुनुहुन्थ्यो ।
त्यस्तो पृष्ठभूमिमा फागुन ७ गते सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गते सफलताको शिखरमा पुगेको थियो । चैत २४ गते प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको राजीनामा भइसकेको थियो र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भएको थियो । तैपनि आन्दोलन रोकिएन, झन् चर्कियो । भोलिपल्ट पनि दिनभरि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आन्दोलन रोक्न लगाउने अभियानमा दौडधुप गरिरहे । त्यसमा पनि सफलता हात नलागेपछि आखिर २५ गते साँझबाट राजा वीरेन्द्र आफैँ वार्ताका लागि अग्रसर भए र गणेशमान सिंहलाई वीर अस्पतालबाट दरबारमा बोलाउन मानिस पठाइयो ।
राजाको सन्देश लिएर आएका दूतहरू धेरैपटक ओहोरदोहोर गरे । तर, प्रत्येकपटक गणेशमान सिंहको सरल र स्पष्ट जवाफ थियो– मेरो आह्वानमा यत्रो आन्दोलन भयो । पचासौँ सहिद भए । धेरै घाइते छन् । हजारौँ जेल परे । केका
लागि ?
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका निम्ति ! जनताको त्यो माग अझै पूरा भएको छैन । त्यही माग पूरा गर्न मैले राजालाई भेट्नु भनेको ती बलिदानी आन्दोलनकारीको अपमान गर्नुहुन्छ । तसर्थ, विनासर्त बहुदलको घोषणा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र राजालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न र भविष्यको बाटो तय गर्न हामी
आफैँ भेट्छौँ ।
राजाका दूत प्रधानमन्त्री चन्दको आग्रह थियो– बहुदलको घोषणापछि आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने प्रत्याभूति राजा तपार्इंबाट चाहिबक्सन्छ । सायद, इरानका शाह रेजा पहल्वीको नियति नदोहोरियोस् भन्नेमा राजा वीरेन्द्र सचेत थिए, त्यसैले शाही घोषणाको मस्यौदाप्रति गणेशमान सिंहले सहमति जनाइसकेपछि पनि दरबार आश्वस्त हुन सकेको थिएन ।
अन्ततः २६ गते रातको आठ बजे गतिरोध अन्त्य भयो । आन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डरले काँग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैथरी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल राजासँग वार्ता गर्न पठाउने र वार्तापछि शाही घोषणा हुने सहमति भयो । त्यसपछि काँग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा वाममोर्चाबाट साहना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली राजदरबार जानुभयो र सङ्क्षिप्त वार्तापछि मध्यरातमा शाही
घोषणा भयो ।
त्यसरी २०१७ साल पुस १ गते अपहरित प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएको हो । नेपाल र नेपालीको भाग्य र सुन्दर भविष्यको ढोका खोल्ने त्यस्तो युगान्तकारी घटनालाई इतिहासले सुनौला अध्यायका रूपमा अङ्कित गरे पनि सत्ताधारीको उपेक्षाले त्यसमाथि प्रकाश पार्ने कार्यक्रमका अभावमा नयाँ पुस्ता निराश हुन थालेको छ । á
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)