डा. श्याम उपाध्याय
विश्व समुदायमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहलाई एक यस्तो ‘क्लब’ को रूपमा चिनिन्छ, जसको सदस्यता लिन कुनै पनि देश चाहँदैन र वर्तमान सदस्य पनि यथाशीघ्र त्यसबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । राष्ट्रसङ्घ र थुप्रै दातृ संस्थाको कार्यालयका करिडोरहरूमा कूटनीतिक मर्यादाका लागि खुलेर भन्न नसके पनि स्वर दबाएर कुरा गर्दा कसैले ‘कङ्गाल क्लब’ भन्यो भने त्यो अल्पविकसित राष्ट्रहरूको प्रसङ्ग होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन । औपचारिक परिभाषाअनुसार पनि अल्पविकसित राष्ट्र भन्नाले निम्न आय भएको र दिगो विकासको मार्गमा संरचनात्मक अवरोधहरू सामना गरिरहेको देशलाई बुझिन्छ जसको आर्थिक र वातावरणीय जोखिमको स्तर उच्च छ र मानवीय सम्पत्तिको स्तर निम्न छ । सन् १९७१ मा राष्ट्रसङ्घले यो समूह स्थापना गर्दा यसमा नेपाललगायत २५ राष्ट्र सदस्य थिए । तत्पश्चात् धेरै अफ्रिकी देशले औपनिवेशिकताबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता हासिल गरे तर आर्थिक पिछौटेपनका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सूचीमा परे । सन् २००५ मा यो समूहमा ५० र अहिले ४६ देशहरू पुगे ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरूको स्तरोन्नतिको निर्णय मानवीय सम्पत्ति, आर्थिक जोखिम र प्रतिव्यक्ति आयले निर्धारण गर्ने एक जटिल सूचकाङ्कको आधारमा लिने गरिएको छ । तर यस समूहको स्थापनापछिका ४० वर्षमा जम्मा तीन देश बोट्सवाना (१९९४), केप भर्ड (२००७) र मालदिभ्स (२०११) मात्र स्तरोन्नति हासिल गर्न सफल भए । बाँकी राष्ट्रको प्रगति यति लामो अवधिसम्म अवरुद्ध हुनुमा कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र तिनको सहायता कार्यक्रमलाई दोष लगाउँछन् । तर के बुझ्नु आवश्यक छ भने देश विकासको क्रममा आन्तरिक कारणहरू प्रधान र बाह्य कारण गौण अथवा सहायक हुन्छन् । अहिले पनि केही अर्थशास्त्री नेपालले स्तरोन्नति हुनमा हतार गर्नु हुँदैन, यसबाट सहुलियतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा ऋण सहायतामा असर पर्छ भन्ने विचार राख्छन् । हामी सो समूहमा रहेको ५० वर्ष भयो र ती अनुदान सधैँ उपलब्ध थिए । तर, किन नेपालले यो सफलता पहिल्यै हासिल गर्न सकेन ? अवश्य नै यसका केही आन्तरिक कारण थिए ।
बेलायतका विकास अर्थशास्त्री पावल कोलिएरले ‘पिँधको एकअर्ब (बटम बिलियन)’ शीर्षकको आफ्नो पुस्तकमा अल्पविकसित राष्ट्रमा निम्न कोटिको जीवन यापन गरिरहेका एक अर्ब जनताको समस्याको वर्णन गर्नुभएको छ । उहाँको विचारमा एसिया र अफ्रिकामा अवस्थित यी देश विकासको गतिहिनता या अधोगतिको पासोमा परेका छन् र त्यसो हुनुका चार प्रमुख कारण छन् ः आन्तरिक द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र, खराब छिमेकीसँग भूपरिवेष्टित अवस्था र सुशासनको कमी । नेपालको हकमा यी चारै कारण सान्दर्भिक छन् ।
वि.सं २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा विकासका महìवपूर्ण आधारहरू तयार भएका थिए । उदारवादी अर्थतन्त्र, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली र लगानी तथा निर्यातका लागि सरल प्रक्रियाहरू स्थापित भएका थिए । माओवादी द्वन्द्व सुरु नहुँदासम्म नेपालको वार्षिक सरदर आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दश प्रतिशतभन्दा माथि थियो । दशवर्षे द्वन्दकालको अन्त्यमा दुवै सूचकको सरदर वृद्धि नगण्य अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
प्राकृतिक स्रोतको विषयमा कोलिएरले तेलमा निर्भर अफ्रिकी देशहरूको उदाहरण दिनुभएको हो । तर हामी यसलाई लामो समयसम्म कृषिमा रहेको अत्यधिक निर्भरता र शासकहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि मासिएको
‘हरियो वन नेपालको धन’ को उदाहरण लिन सक्छौँ । खराब छिमेकीबारे हाम्रो अवस्था र यससँग सम्बद्ध व्यापार तथा पारवहन समस्या, नाकाबन्दी आदि सर्वविदितै कुरा हुन् । पाउल कोलिएरले अष्ट्रिया, लक्जेमबर्ग र स्वीट्जरलेण्ड सबै भूपरिवेष्टित देश भएका र तिनले आफ्ना छिमेकीबाट पाएका निर्वाध तथा स्वतन्त्र पारवहन सुविधालाई आँैल्याउनुभएको छ । त्यसरी नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, व्यवसायका लागि वातावरण र भ्रष्टाचारको स्थिति लगायतका सुशासनका समस्या हामीकहाँ विद्यमान छन् ।
अल्पविकसित स्थितिबाट विकासशील मुलुकहरूको सूचीमा स्तरोन्नति हुनु नेपालको लागि एक महìवपूर्ण उपलब्धि हो । यसअघि विश्व बैङ्कले पनि नेपाललाई निम्न आय भएका देशको सूचीबाट मध्यम आय भएका देशको सूचीमा वर्गीकृत गरेको थियो । यसले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा विकासका लागि आवश्यक र सुहाउँदो संरचनात्मक घरेलु वातावरण बन्दै गएको छ भन्ने जनाउँछ । हामी माथि उल्लेख भएका अवरोधहरू पार गर्ने दिशामा उन्मुख छौँ र हाम्रा प्रयासका परिणामहरू स्तरोन्नत्तिका सूचकहरूमा अभिव्यक्त भएका छन् । तर यी कुनै पनि सफलता दिगो भइसकेका भने छैनन् ।
सर्वप्रथम द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ र यो क्रम अहिले पनि जारी छ । तर गत महिना मात्र एक सामान्य अन्तरपार्टी राजनीतिक मनमुटावलाई कति छिटो नेपाल बन्द गर्न प्रयोग गरियो र एक समूहसँग सरकारले हिंसात्मक गतिविधि रोक्न हासिल गरेको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै अर्को समूहले सिराहाको
घटना रच्यो ?
प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोगको विविधीकरण भन्नाले हाम्रो लागि कृषि, वन, जडीबुटी र जलस्रोतको सदुपयोगलाई लिनुपर्छ । पछिल्लो नाकाबन्दीको समयमा प्रकट भएको अत्यावश्यक आपूर्तिका सामानहरूको कमजोर भण्डारण क्षमताको समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको आर्थिक विकासले गति लिन नसक्नुको एक मुख्य कारण औद्योगिकीकरण विकासको प्राथमिकतामा नपर्नु हो । नेपालको जति जनसङ्ख्याको आकार भएको कुनै पनि मुलुकले औद्योगिकीकरणबिना आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक उन्नति गर्न सकेको उदाहरण छैन ।
राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन (युनिडो) ले प्रकाशित गरेको दिगो औद्योगिक विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान १२० सौँ छ । तुलनाका लागि बङ्गलादेश र श्रीलङ्का क्रमशः ८७ औँ र ७६ औँ स्थानमा छन् ।
औद्योगिकीकरणमा पछि परेका कारण सामाजिक तथा आर्थिक पछौटेपनको साथसाथै खेतीयोग्य जमिनमा अधिक भार र वन–जङ्गलको विनासजस्ता वातावरणीय प्रभाव डरलाग्दा हुँदै गएका छन् । औद्योगिकीकरणलाई विकासको प्राथमिकतामा राखिएन भने अहिले चर्चामा आएका पूर्वाधारका संरचनाबाट राष्ट्रले ठोस उन्नति गर्न र आर्थिक फाइदा लिन सक्ने छैन । यस वर्ष व्यापार घाटा केही घटेको भए पनि हाम्रो कुल विदेश व्यापारमा ९२ प्रतिशत आयात र मात्र आठ प्रतिशत निर्यात रहेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । युनिडोको अनुमानअनुसार नेपाल आफ्नो कुल औद्योगिक उत्पादनको जम्मा ११ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छ भने देशमा उपभोग हुने औद्योगिक वस्तुमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत आयातित छन् । आयात–निर्यात र उपभोग तथा उत्पादन (अर्थात् माग र आपूर्ति) बीचको यस्तो गहिरो खाडल भर्ने उपाय बृहत् औद्योगिकीकरणको अभियान नै हो । व्यापक रूपमा औद्योगिक उत्पादनको विस्तारबाट मात्र रोजगारी प्रवद्र्धन हुनसक्छ, जसबाट खेर गइरहेको या विदेश पलायन भइरहेको श्रम शक्तिको सदुपयोग गरी आम जनताको आयमा वृृद्धि गर्न सकिन्छ ।
आधुनिक उद्योग फगत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदैमा र परम्परागत तुलनात्मक लाभको भरमा चल्दैन, किनभने अहिलेको युगमा ज्ञान र प्रविधिले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ निर्धारण गर्छ । नेपालमा अनेक सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय उद्योगको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन सूचकाङ्कअनुसार नेपाल विश्वमा १३१ औँ स्थानमा छ । यसको मुख्य कारण औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिको निम्न स्तर हो । अबका विकास नीति र कार्यक्रमहरू देशमा प्राविधिक क्रान्ति गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ ।
विकासका लागि देशको राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र विकास गर्ने चाहना अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा पहिले राजनीतिक प्रणालीको निर्णय गरौँ, अनि विकास गरौँला भनेर थरिथरिका राजनीतिक वादहरूमा विवाद गरेर धेरै वर्ष गुमिसकेको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि उहाँका विकास प्रयासहरू नाना थरिका वादअनुसार नभएको भनेर सरकार गिराउने र देशलाई अस्थिरताको भुँवरीमा फालेर हालसम्म हासिल भएका विकासका उपलब्धिहरूलाई निरर्थक पार्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी केही कम्युनिस्ट घटकहरूको दस्तावेजमा भेटिने विचार र वादहरूको भुलभुलैया र अर्थहीन शब्दजालबाट उम्कन निकै दक्ष र अनुभवी राजनीतिक अर्थशास्त्रीलाई पनि हम्मेहम्मे पर्छ । एक सामान्य नागरिकले त झन् ती दस्तावेजमा उसको स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनै सक्दैन । यो नेपालको विकासमा गतिहिनताको स्वनिर्मित पासो हो, जसको विवेचना पावल कोलिएरले गर्नुभएको छैन । यसबाट मुक्तिको उपाय हामी आफैँले खोज्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नेल्सन मण्डेलालाई अब दक्षिण अफ्रिकाको विकासको नमुना समाजवादी, पुँजीवादी या कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले जबाफ दिनुभएको थियो, ‘हामी समान आर्थिक अवसर, अधिकतम रोजगारी र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सक्ने बलियो उत्पादन क्षमता भएको एक जीवन्त अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न चाहन्छौँ । यसलाई के वादको संज्ञा दिने हो त्यो काम अरूले नै गरुन् । किनभने मुसा मार्न सक्छ भने बिरालो कालो होस् या सेतो त्यसमा हामीलाई मतलव छैन ।’ नेपाललाई पनि सात थरिका ‘जनवाद’ होइन, ‘विकासवाद’ मा आधारित कार्यक्रम र त्यसको इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । त्यसैबाट मात्र हामीले विकासशील त के विकसित स्थिति पनि हासिल गर्न सक्नेछौँ ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)
