logo
२०७८ बैशाख ५ आईतवार



सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था

विचार/दृष्टिकोण |




गम्भीरबहादुर हाडा

नयाँ सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा आएको एउटा नयाँ अवधारणा हो । यसलाई सन् २००२ देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । खासगरी यसको अवधारणा स्कान्डिनेभियन मुलुकबाट आएको हो । नयाँ सार्वजनिक सेवाले जनतालाई ग्राहक होइन, नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मूल आवाजलाई आत्मसात् गरेको छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा उपभोक्तारूपी जनतालाई सेवा पु¥याउन सहज छैन । हरेक सरकार समयानुकूल परिवर्तनउन्मुख सोचमा दत्तचित रहनुपरेको छ । प्रशासनिक कौशलको प्राण नै उच्च नैतिकता हो । त्यो व्यक्तिमात्र आदर्श हुन सक्छ, जसमा उच्च नैतिकता हुन्छ ।
राज्यको प्रमुख दायित्वमध्ये सामाजिक न्याय पनि एक हो । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, संरक्षण र सम्बद्र्धन, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यकको हकहितको संरक्षणजस्ता सामाजिक न्यायका विषयलाई वर्तमान शासकीय व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पु¥याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलका रूपमा काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती सफल हुन सक्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक तŒवको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धतिले अब काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू स्रोत र शक्ति दिने नागरिकप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपन कायम गर्न नागरिक शिक्षा अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक शासनको दिगोपनका लागि नागरिक शिक्षामार्फत नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अङ्ग तथा प्रक्रियामा सक्रिय नागरिकलाई सहभागी गराउन नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सन् १९८० को दशकपछि बेलायत, अमेरिका र न्युजिल्यान्ड आदि मुलुकमा चलेको उपभोक्ता आन्दोलनले सरकार खराब छ र निजी क्षेत्र राम्रो छ भन्ने अवधारणको विकास गरेको देखिन्छ । फलस्वरूप छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता अवधारणाले महŒव पाउन थालेको पाइन्छ । यसै तथ्यका आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गरी सरकारले नागरिकको खास–खास क्षेत्रमा जिम्मेवारी वहन गरी अन्य सरोकारवाला विषयमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान समुदायिक संस्था, नागरिक समाजजस्ता सङ्घ संस्थालाई संलग्न गराई सार्वजनिक सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ । ती निकायका लागि सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन दिने, अनुगमन गर्ने र नियमन गर्नेजस्ता कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकको हैसियतलाई बिर्सेर ग्राहकका रूपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना हुन थालेको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रभाव पार्न थाल्यो । सार्वजनिक प्रशासनको अध्ययनमा तथ्यलाई मात्र होइन, मूल्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, व्यक्तिगत मानवीय व्यवहारलाई वस्तुगत व्यवहारभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने र जनतासँगको सम्बन्धमा मानवीय संवेदना, भावना एवम् मनोवैज्ञानिकलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने भन्ने अवधारणा नै नयाँ सार्वजनिक सेवाको स्वरूप मान्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सार्वजनिक सेवाहरू जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप नभएको, सरल र सर्वसुलभ नभएको र सेवामा जनताको समान पहुँच पुग्न नसकेको गुनासोे वास्तविक हो । यसैगरी, लक्षित वर्गमा यथेष्ट सेवा पुग्न नसकेको, सेवाप्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून रहेको, सेवामा जनस्वामित्व स्थापित हुन नसकेको र सेवाप्रदायक जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको देखिँदैन । यसबाहेक सार्वजनिक सेवा पारदर्शी नभएको सेवाको परिमाण आवश्यकताअनुसार नभएको, सेवामा गुणस्तरीयताको कमी रहेको छ तथा सेवाप्रवाहमा प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको छ ।
यसैगरी, सेवाप्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्बन्धमा नागरिक सुनुवाइको कमी छ र सेवाप्रदायकको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । गुणस्तर, सङ्ख्या, मूल्य र समयका आधारमा सेवाको प्रभावकारिता मापन गरिन्छ । सार्वजनिक सेवामा भने अर्को आधार समानतालाई मानिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको र सरकारी क्षेत्रको मूल्याङ्कनलाई धेरै फरक बनाइदिएको छ । सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफालाई हेर्न मिल्दैन । यसले वितरण गर्ने सेवा पिछडिएको क्षेत्रसम्म समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रभावकारिता मुनाफा नभई जनप्रतिक्रिया र अनुभूतिमा खोज्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी क्षेत्रको सेवा वितरणलाई लिएर जनअसन्तोष बढिरहेको छ । प्रशासनबाट जनताको काम सरल रूपमा बनून् र विकास–निर्माणका कामले गतिशीलता पाऊन् भन्नका लागि प्रशासनलाई सुदृढ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता हुन गई सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा नीतिगत निरन्तरता हुन सकेन । राजनीतिक तह नीति निर्माणमा र कर्मचारी प्रशासनयन्त्र नीतिको कार्यान्वयनमा बढी सक्रिय रहनुपर्नेमा यसको विपरीत हुन गयो । जसबाट सेवाप्रवाह विवादास्पद, स्वार्थपूर्ण र दबाबमूलक बन्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राजनीतिले प्रशासनलाई र प्रशासनले राजनीतिलाई दोष देखाएर आफू चोखो देखिने संस्कृतिको विकास भयो । राजनीति र प्रशासनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन भने कतिपय अवस्थामा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रतिबद्ध रहनेभन्दा पनि निहित फाइदा र स्वार्थका लागि एकले अर्काको अनावश्यक समर्थन र सहयोग लिने दिने परिपाटीको विकास भयो । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको कार्य गराउँदा कर्मचारीले यो बोझका रूपमा लिए । सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो देखिएन ।
जनताको आधारभूत सेवा र आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दृढता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने उपायमा सुशासन ऐनको माध्यमबाट नीति निर्धारण, मन्त्रालय र सचिवालयका कार्यहरू व्यवस्थित गनुपर्छ । सरकारले गर्ने, निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने र गैरसरकारी संस्थालाई दिन सकिने कार्यलाई आउट सोर्सिङ (बाह्य स्रोत, करार) गरी सेवा वितरण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिने देखिन्छ । संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा भौगालिक विकटतालाई प्राथमिकता दिई सो स्थानमा सरकारले कार्य गर्नुपर्छ । फनेल ढाँचाको सङ्गठन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । सेवा वितरणको कार्यमा सेवाग्राहीको सहभागिता बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । एउटै निकायबाट विभिन्नखालका सेवा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
राज्यले उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । पारदर्शिता कायम गर्ने र पाउनुपर्ने सेवासुविधा नपाएबापत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्पष्ट जिम्मेकारी तोकी कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साधन–स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्णय गर्ने तहहरू घटाउने र सकेसम्म निर्णय गर्ने कार्य कार्यस्थलमै खटिने कर्मचारीबाट गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहभागिताका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीबाट अन्तक्र्रिया गरी प्रतिक्रिया लिने परम्परा बसाल्नुपर्छ । कर्मचारीमा सेवाग्राहीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सेवाबारे प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ । सेवाको गुणस्तर कायम राख्न गुणस्तरको मापदण्ड तोकी मापन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)