राष्ट्रिय अस्मितामाथिको खेलवाड

मोहन दाहाल

सडक, आमसभा अखबार र अन्तर्वार्ताहरूमा दलका माथिल्ला तहका नेताहरूका एक अर्काप्रतिका भद्दा गालीगलौज सुन्नु अचेल नियमित दैनिकीजस्तै भएको छ । मानौँ भद्दा गालीगलौजजन्य अपसंस्कृति नेपाली राजनीतिको विशेषता र परिचायक हो, नेपालको राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृति हो, मौलिक पहिचान हो । यस्तो गालीगलौज सर्वसाधारणबीच कुनै आलीबाली वा साँधसर्पन, वस्तुभाउको चर्को बुजो, घरसारको लेनदेन ऐँचोपैँचो वा सरसापट, कुलोपैनी वा पँधेराको पानी छोइछूतलाई लिएर हुँदो हो त ‘साना साना भुइँ मान्छेहरूको अल्पबुद्धि यस्तै हो’ भनेर चित्त बुझाउन हुन्थ्यो तर ‘सभ्य राजनीतिज्ञ’ को गालीगलौज प्रकरण त्यस्तो छैन ।
पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर देश हाँकिसकेका, अध्यक्ष वा सभापति बनेर पार्टी सञ्चालन गरेका वा गर्दै गरेका तथा भावी दिनमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वको सम्भावना बोकेका युवा तथा युवती र तिनमा पनि खासगरी सत्तारुढ नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू यतिबेला भद्दा गालीगलौजमा उत्रिएको देखिन्छ । विशेषतः नेकपाकै नेता– कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट सोही पार्टीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा जेजस्ता टीका टिप्पणी भएका छन्, कुनै पनि सभ्य र मानवीय संवेदना भएका मानिसका मुखबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति बाहिरिन्नन् ।
पदीय सम्मान र मर्यादाको प्रश्न केवल सम्बन्धित पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग मात्र सीमित नरही मुलुक, मुलुकले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यो प्रणालीलाई सञ्चालन वा निर्देशित गर्ने संविधानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । हामीले अवलम्बन गरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी प्रमुख स्वीकारेको छ र संविधानमा उनीहरूका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
हामीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक प्रणालीले त्यसै पनि आमनागरिकलाई सम्प्रभु अर्थात् राष्ट्रका मालिक स्वीकारेको छ । परिभाषित गरेको छ भने दलका उच्चपदस्थ नेताहरू, राष्ट्रपति, कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री), संसद्का अध्यक्ष र सभामुख तथा न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) का प्रधानन्यायाधीशलाई प्रणाली (राजनीतिक व्यवस्था) सञ्चालक मानेर स्पष्ट रूपमा किटानीसहित उनीहरूलाई राष्ट्र (सरकार) सञ्चालन, सन्तुलन र नियन्त्रणको राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासकीय एवम् व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र भूमिका सुम्पिएको छ । यसर्थ प्रणाली र संविधानले प्रदान तथा व्यवस्था गरेको दायित्व र जिम्मेवारी अनुरूपको आचरण, संस्कार, चरित्र, व्यवहार र प्रवृत्ति दर्शाउनु सबैको दायित्व एवम् कर्तव्य हो ।
पदीय आधारमा राष्ट्रको जिम्मेवारी लिनेहरू राष्ट्र र जनताका अगुवा नै भएका हुँदा उनीहरू त सच्चरित्र, निष्ठा र आदर्शका उदाहरणीय प्रतीक नै बन्न अत्यावश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैले कसैलाई मन पराउला–नपराउला, कसैलाई कोही औसतभन्दा बढी वा कम मन पर्ला वा पटक्कै मन नपर्ला । यी कुराका आधारमा प्रणाली वा संविधानको गहनतम जिम्मेवारीमा रहेका कसैको देवत्वकरण वा राक्षसीकरण गरिनुलाई प्रणाली र संविधानप्रतिको आस्था र निष्ठा मान्न सकिँदैन । यस मानेमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि असभ्य, अभद्र, अशिष्ट र निकृष्ट गालीगलौज गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको अपमान गरेको, धज्जी उडाएको मान्दा अत्युक्ति हुँदैन । यस्ता प्रवृत्ति, संस्कार र मानसिकताका तìवहरूले अग्रगमन, लोकतन्त्र र संविधानको दुहाई दिनु भनेको सर्पले म्वाइँ खाए वा गोहीले आँसु बगाएसरह हुन्छ ।
संवैधानिक र राजनीतिक उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू केवल दैनन्दिन सरकार सञ्चालक र संविधानका संरक्षक एवम् पालक मात्र नभई राष्ट्रको परिचयका प्रतीकसमेत हुन् । यस्ता प्रतीकहरू सबै स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरूमा हुन्छन्, जसप्रति आमनागरिक नतमस्तक हुन्छन्, उनीहरूलाई आदर्श मान्दै सम्मान दर्शाउँछन् । प्रतीकलाई संरक्षक, मियो वा मूलीको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । उखानै छ – मियोबिना दाइँं हँुदैन । तर विडम्बना जानेर वा नजानेर होस् हामीहरू एक पछि अर्को गर्दै प्रतीकहरूलाई भत्काउँदै र इतिहास मेट्तै गइरहेका छौँ ।
परिवर्तनको नाममा वर्तमान नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलगायत राष्ट्र निर्माण, स्वाधीनता, एकता र स्वाभिमान कायम राख्नमा विशेष योगदान पु¥याएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू विरुद्ध नाराजुलुस र गालीगलौज गरेर, उनीहरूमध्ये कसैका शालिक तोडेर, कसैका योगदानको अपव्याख्या गरेर विस्थापित त ग¥यौँ तर सो स्थानमा कोही प्रतिस्थापित हुन सकेनौँ । यद्यपि प्रतिस्थापित हुन प्रयास नभएको होइन तर जनताले आफ्नो दिल र दिमागमा बास दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रको आदर्श र प्रतीकको रूपमा प्रतिष्ठापित हुन रहर गर्नेहरूबाट दर्शिने संस्कार, प्रवृत्ति र व्यवहारले उल्टो आमजनमानसमा उनीहरूप्रति थप घृणा र वितृष्णा उत्पन्न गर्दै गरेको निराशाजनक अवस्था छ ।
दल वा राष्ट्रको परिचायकका रूपमा स्थापित प्रतीकहरूको व्यक्तित्व र इतिहासलाई निषेध गर्ने क्रमकै निरन्तरता हो – अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिको भद्दा गालीगलौज । यहाँ डर र चिन्ता बुढी मरिन् भन्नेमा भन्दा पनि काल पल्केकोमा हो । पद र जिम्मेवारीको दृष्टिले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका पर्याय वा प्रतीकका रूपमा रहेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र दलहरूका अध्यक्ष ÷ सभापति तथा विभिन्न संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूका प्रमुख र सदस्यहरूको निन्दा, बदख्वाइँ, नैतिक र चारित्रिक दोहन यही क्रममा गर्दै जाने हो भने एक दिन देश प्रतीकविहीन बेवारिसे बन्न जाने खतरा हुन्छ । अन्ततः यस्तो अवस्थाले राष्ट्रमा नेतृत्व शून्यताको अवस्था सिर्जना गर्छ र परिणाम स्वरूप राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अस्मिता र अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन्छ जुनबेला भरपर्दो संरक्षक वा प्रतीकको अभावमा जनता या शरणार्थी बन्न वा आफ्नो निजी शान्ति सुरक्षा र जीविकाको प्रश्नसँग राष्ट्रियताको विनिमय गर्न बाध्य हुन्छन् । अथवा राष्ट्रमा कायम त्यस्तो शून्यताको परिपूर्ति कुनै तानाशाहको प्रादूर्भावबाट हुन सक्छ वा शक्तिशाली बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभावको बिस्तार सहज रूपमा हुन्छ । कतिपय अफ्रिकी मुलुक यस्ता अवस्थाका आजका ज्वलन्त उदाहरण छन् भने निकट अतीतका सिक्किम विघटन र पाकिस्तान विखण्डन घटनाका जीवित साक्षी हामी स्वयम् नै छौँ ।
नेपालमा राजनीतिका अतिरिक्त इतिहास, संस्कृति, धर्म, परम्परा, कला र कौशलका प्रतीकहरूलाई एक पछि अर्को गर्दै जसरी ढालेर निषेध गर्ने तर निषेधको जगबाट सोही उचाइ र आयतनको प्रतीक उत्पन्न गर्न गराउन नसकिएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको सुदूर भविष्यको शुभ सन्देश र सङ्केत दिइरहेको छैन ।
प्रतीक दोहनको अपसंंस्कृतिबाट देशमा अराजकता, दण्डहीनता र मर्यादाहीनताको स्थिति भयावह बनेको छ । यसका सबै किसिमका सीमा र बन्धनहरू टुटिसकेका छन् । परिणामतः विना सङ्कोच सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट ‘यसो गर, उसो गर’ भन्दै खबरदारी गर्दैछन् । निश्चित विचार र सिद्धान्तका आधारमा अमूक अमूक दलका प्यादाको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरू नागरिक समाजका अगुवाको आवरणमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध तेस्रो आन्दोलनको धम्की पस्किँदै र आ–आफूलाई आन्दोलनको प्रतीक वा प्राधिकार भएको हास्यास्पद दाबीसहित सडक गल्लीहरूमा भौँतारिदै गरेका विद्रुप दृश्यहरू त्यत्तिकै गजबका छन् । देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू विघटित प्रतिनिधि सभा र त्यसका सांसदहरू जीवितै रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदो हो त प्रतिनिधि सभाको बैठक नै गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कामलाई खारेज नै गरिदिने, प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त नै गरिदिनेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै ललकार्दै छन् लोकतन्त्रको रक्षा र अग्रगमनका नाममा ।
व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख कसैको उक्साहटमा कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री र न्यायपालिका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशसँग सिङ्गौरी खेल्न मैदानमा डुक्रिँदै छन् । लोकतन्त्रको रक्षा र अग्रगमनका लागि आन्दोलन गरेको दाबी गर्नेहरू स्वयम्बाटै प्रणाली र संविधानका बर्खिलापका कार्य हुनुलाई साँच्चिकै विडम्बना मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यलाई चुनौती दिने कुरालाई एकछिनका लागि राजनीतिक मानिए पनि निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायका कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेर आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्न र सरकारको अवज्ञा गर्न ठाडो निर्देशन गर्नु अराजकता र दण्डहीनताको निकृष्ट नमुना हो ।
राजनीतिक दबाब, घोचपेच, गालीगलौज र आलोचनाले राजनीतिज्ञ भएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई खासै फरक नपार्ला तर सर्वोच्च अदालतमाथि आज जति वजन र आयतनको चाप तथा दबाब थोपरिइरहेको छ, यसले आमजनताको नजरमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदर्श र मर्ममाथि नराम्ररी प्रहार भइरहेको छ । दलीय भागबण्डाका आधारमा संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को गठन तथा अदालतका न्यायमूर्तिहरूको चयन हुने गरेको कारण नै दल र नेताहरूले सडकबाट न्यायमूर्तिहरूलाई आतङ्कित तुल्याउने कामलाई अनुपयुक्त नठानेका हुन सक्छन् । यता, अदालतमाथि खबरदारीको ब्यानर बोक्ने सडकपात्रहरूको जन्मकुण्डलीसँग भलिभाँती परिचित न्यायमूर्तिहरूलाई सडक धम्की र निर्देशनले खासै प्रभावित नतुल्याउला । तर आमजनतामा भने स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आस्था र विश्वास डग्मगाउन सक्छ । न्यायालयमाथि अविश्वास उत्पन्न हुनु र वितृष्णा बढ्नु भनेको अत्यन्त डरलाग्दो र चिन्ताजनक अवस्था हो ।
अतः देश, जनता र लोकतन्त्रप्रतिको कर्तव्य एवम् दायित्वको ख्याल गर्दै हाम्रा संस्कार, प्रवृत्ति, आचारण, व्यवहार र विचारको पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जनको खाँचो छ ।
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)