प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
वि.सं. २००७ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधानको धारा ६४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप वि.सं. २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस अर्थमा आयोगसित ६९ वर्षको गौरवमय इतिहास छ । विभिन्न समयमा जारी गरिएका नेपालको संविधानमा कहिले यस आयोगको कार्यक्षेत्र सङ्कुचन गरियो भने कहिले विस्तार गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४३ मा आयोगलाई निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका साथै अन्य स्थानीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई सुम्पिएको छ । संविधानले तोकेका जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ ।
उपरोक्त कर्तव्य एवं जिम्मेवारीका अलावा देहायका विषयमा समेत आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संविधानको धारा २४३ (६) मा उल्लेख छ ः (क) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय (ख) सङ्गठित संस्थाको सेवाको कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी निर्माण गरिने कानुन र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी विषय (ग) सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषय (घ) सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय सजायसम्बन्धी विषय, (ङ) निजामती सेवामा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया (च) सेवा परिवर्तन गर्दा अनुशरण गर्नुपर्ने विषय । (छ) सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको परामर्श ।
लोकसेवा आयोगले आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्न केन्द्रीय कार्यालयका साथै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नेतृत्व रहेका धनकुटा, काठमाडौँ, जलेश्वर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायलका गरी सात र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको नेतृत्व रहेका इलाम, दिक्तेल, हेटौँडा, बागलुङ, जुम्ला, दाङ र महेन्द्रनगरस्थित सात गरी जम्मा १४ कार्यालयको सङ्गठन संरचना निर्माण गरेको छ । आयोगले औसत वार्षिक पाँच छ हजार कर्मचारीको भर्ना कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले यो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।
विज्ञापनअनुसार कर्मचारी भर्नाको सङ्ख्या प्रतिवर्ष भिन्न रहने भए पनि आन्तरिक प्रतियोगिता र खुलातर्फ गरी दरखास्त दिने उम्मेदवारको सङ्ख्या छ ÷साढे छ लाखको हाराहारीमा पाइन्छ । वार्षिक तालिकाअनुसार परीक्षाको सबै कार्य यथासमयमा सम्पन्न गर्नु, त्रुटि शून्य प्रायः हुने स्थिति सिर्जना गर्नु, परीक्षा कार्यमा संलग्न सबै विज्ञ र कर्मचारीको समन्वयात्मक एवं सहकार्यको परिणामस्वरूप आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जनमानसमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । विगतमा आयोगलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न सङ्ख्यामा सदस्य चयन गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा (चैत, २०७१) अध्यक्ष र छ जना सदस्य छन् । यसबीच उमेरको हदले दुई जना सदस्य निवृत्त भइसकेकोले वर्तमान समयमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यको उपस्थिति छ । सम्भवतः संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको प्रावधान समावेश गरिएकाले हुनुपर्छ, पछिल्लो समयमा संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग (सङ्घीय) मा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । बहालवाला सबै पदाधिकारीको सेवा अवधि (छ वर्षे कार्यकाल) यही २०७७ चैत १० मा पूरा हुने भएकाले त्यसभन्दा पहिले नै आयोगमा नयाँ नेतृत्व र अन्य सदस्यको नियुक्ति आवश्यक देखिन्छ । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म साविककै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने कुनै प्रावधान छैन ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २८४(३) मा उल्लेख छ । यसअनुरूप लोकसेवा आयोगका नयाँ पदाधिकारीको चयन २०७७ फागुन १० भित्र सम्पन्न हुनुपर्छ । यो कार्य समयमै सम्पन्न भए पनि यसरी चयन गरिएका सदस्यहरूको सुनुवाइ संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यसले थप समय लिन सक्छ । तर वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिएकाले संसद्मा हुने सुनुवाइको सम्भावना देखिँदैन । यसबीच, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुरूप प्रतिनिधि सभा पुनःस्र्थापना भएमा अवस्था भिन्न हुन सक्छ ।
उपरोक्त विवरणबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि सरकारले लोकसेवा आयोगका नयाँ पदाधिकारीको चयन १० फागुनभित्रै सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । सो समयमा यस कार्यले पूर्णता नपाएमा २०७७ चैत १० उप्रान्त आयोग पदाधिकारीविहीन भई यसले सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण कार्य प्रभावित हुनेछ । कोभिड–१९ का कारण आयोगले आ.व.
२०७६–७७ मा आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार भर्नाको काम सम्पन्न गर्न सकेन । फलस्वरूप गत वर्ष निजामती सेवाअन्तर्गत महिलातर्फ ५६ र पुरुषतर्फ २४८ गरी जम्मा ३०४ जना उम्मेदवार मात्र सिफारिस गरिएको छ । गत आ.व.मा रोकिएका सबै परीक्षा सम्पन्न गर्न आयोग कार्यरत छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा उपर सर्वाेच्च अदालतको फैसला सरकारी पक्षमा रहे पनि त्यसले आयोगका पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ । निर्वाचनको तिथि मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा नयाँ नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लाग्ने विगतको परम्परा छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सरुवालगायत अन्य गतिविधिमा बन्देज लगाइने भएकाले संवैधानिक आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको चयन सहज देखिन्न । उपरोक्त विविध पक्षलाई मनन गरी आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिन्न ।
आयोगमा पदाधिकारीको गैरउपस्थितिमा यसले सम्पादन गर्ने सम्पूर्ण कार्य ठप्प प्रायः हुनेछ । निजामती सेवालगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र सार्वजनिक संस्थानतर्फ भर्नाको कार्य पूर्णतः रोकिनेछ । भर्नाको कार्य रोकिनेबित्तिकै सङ्गठनमा कर्मचारीको अभाव खट्किने र दैनिक प्रशासनमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । भर्नाकै कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत प्रतिकूल असर पर्नेछ ।
दोस्रो पक्षबाट हेर्दा सरकारले कुनै कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपूर्व लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । पदाधिकारीको गैरउपस्थितिमा यो कार्य पनि रोकिनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहन्छ र देशमा सुशासन स्थापित गर्न कठिन हुनेछ । वर्तमान समयमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । निजामती कर्मचारीसित सम्बन्धित यस्ता कानुन पारित गर्नुभन्दा पहिले यसमा लोकसेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको हेरफेर र संसदीय समितिका सदस्यबीच मतैक्य हुन नसक्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको छ । यो ऐन पारित नभएकै कारण प्रदेश स्तरमा कर्मचारी प्रशासन ऐन निर्माण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा आयोग पदाधिकारी विहीन हुन गएका त्यसले थप समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय किताबखानाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत २०७७ असोज १ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५२ हजार ४१६, १७ हजार ३१६ र ६५ हजार ४२५ गरी जम्मा एक लाख ३५ हजार १५७ स्वीकृत दरबन्दी छन् । स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा ६२ हजार ९४०, प्रदेशमा छ हजार ६९२ र स्थानीय तहमा १९ हजार २७७ समेत जम्मा ८९ हजार २७७ कर्मचारी कार्यरत छन् । स्वीकृत दरबन्दी र सेवारत कर्मचारीको तथ्याङ्क मनन गर्दा ३५ हजार ८८० नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कार्य आफैँमा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको रिक्तता परिकल्पना गर्न मिल्दैन । बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगले आफूलाई आवश्यकपर्ने केही कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरे पनि अरू प्रदेशले यो कार्य गरेको पाइँदैन । कर्मचारीको गैरउपस्थितिमा दैनिक प्रशासन र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन सम्भव देखिँदैन । यो पृष्ठभूमिमा सरकारले लोकसेवा आयोग (सङ्घीय) का पदाधिकारी नियुक्त गर्नेबारे प्राथमिकतामा निर्णय लिनु जरुरी देखिन्छ । आयोगमा नियुक्त गरिने सदस्यहरूबारे संविधानको धारा २४२ को उपधारा ३ र ७ मा व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीहरूको चयन प्रतिभा सम्पन्न एवं समाजमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट हुनु अनिवार्य छ । यस्ता व्यक्तिहरूको चयनबाटै संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमा उँचो भई विगतमा यसले आर्जन गरेको ख्याति स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
