logo
२०७८ माघ ५ बुधवार



औद्योगिक केन्द्र र ग्रामीण रोजगारी

रोजगारी सरकारी घोषणाले थपिने होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सिर्जना हुने हो

विचार/दृष्टिकोण |




डा. श्याम उपाध्याय

आधुनिक अर्थशास्त्रका जन्मदाता मानिने एडम स्मिथले सन् १७५५ मा नै भनेका थिए, ‘‘कुनै पनि राष्ट्रलाई पिछौटेपनबाट उच्चस्तरको समृद्धिसम्म उठ्न शान्ति, सरल कर प्रणाली र कामचल्दो न्याय प्रशासनबाहेक शायदै अरू केही चाहिएला, किनभने बाँकी सबै कुरा विकासका स्वाभाविक प्रक्रियाले आफैँ जुटाइदिनेछन् ।” निरन्तरको राजनीतिक विवाद तथा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा व्याप्त दण्डहिनताको समस्यासँग परिचित नेपाली समाजका लागि एडम स्मिथले औँल्याएका विकासका आधारभूत सर्त पूरा गर्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो ? पूर्वानुमान गर्न त सकिँदैन तर यथास्थितिमा पनि उत्पादन र रोजगारीका सामान्य अवसर जुटाउन र विस्तार गर्न जरुरत पर्ने अतिरिक्त उपायहरू पहिल्याउन भने हामी अलि बढी नै सिर्जनशील हुनुपर्छ ।
सत्तारूढ पार्टीमा आएको विभाजनबाट उत्पन्न वर्तमान राजनीतिक सङ्कटले आर्थिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्न साविकका कतिपय विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रममध्ये हालको औद्योगिक नीतिमा उल्लेख गरिएको लघु तथा साना उद्योग ग्राम र औद्योगिक केन्द्र (क्लष्टर) को अवधारणालाई लिन सकिन्छ जसको कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रको औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका लागि महìवपूर्ण हुन सक्छ ।
औद्योगिक सञ्जालको निर्माणमा कुनै एक क्षेत्र या इलाकालाई आधार मानेर समूहगतरूपमा व्यवसायको विकास गर्नु भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मितव्ययिताको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिन्छ । औद्योगिक सञ्जालभित्र छरिएर रहेका उद्योगधन्दाका अतिरिक्त विभिन्न प्रकारका इलाका केन्द्रित व्यावसायिक एकाइहरू ः औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक केन्द्र र उद्योग ग्राम हुन्छन् । औद्योगिक क्षेत्र नेपालका लागि नयाँ अवधारणा होइन । पहिलो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना विस २०१६ मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा बालाजुमा भएको थियो । यो अवधारणालाई सबैले भन्दा बढी सफलतापूर्वक प्रयोग गर्ने देश सम्भवतः चीन हो, जसले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कजस्ता नामले खोलिएका भौगोलिक एकाइहरूलाई उत्पादन विस्तारका लागि मात्र नभई देशको विशाल जनसङ्ख्याको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल हुँदै गएको माओवादी विकास नमुनालाई सन् १९८० का वर्षहरूमा उदारवादी बजारमुखी अर्थतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न पनि प्रयोग गरेको थियो । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभन्दा २१ वर्षपछि मात्र हङकङको निकटवर्ती सहर सेन्जेङमा चीनको पहिलो विशेष औद्योगिक क्षेत्र खोलिएको थियो । सेन्जेङ अहिले चीनको एक प्रमुख औद्योगिक तथा वित्तीय केन्द्र भएको छ र विश्व वित्तीय सूचकाङ्कमा यसको छैठौँ स्थान छ । समग्र चीनको भने औद्योगिक उत्पादन विगत ३० वर्षमा २० गुणाले बढेको छ र यसै अवधिमा विश्वको कुल औद्योगिक उत्पादनमा उसको हिस्सा चार प्रतिशतबाट बढेर झण्डै ३० प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालमा स्थापित ११ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सफलताको कथा सुनाउन योग्य एउटै छैन र विगत ३० वर्षमा कुनै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको पनि छैन । स्वयम् बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अहिले आफ्नो मूल उद्देश्य विपरीत उद्योग–धन्दा विकास गर्ने स्थल भन्दा एक व्यापारिक र सवारीसाधन मर्मत केन्द्रका रूपमा सञ्चालन भएको छ । तर सरकारले एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रम घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा अहिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने एक प्रकारको होडवाजी नै चलेको छ, यद्यपि यसको आर्थिक उपादेयता प्रमाणित भएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रहरू बनेपछि उद्योगहरू स्वतः खुल्नेछन् भन्ने केही आधार छैन, किनभने साविकका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका कैयौँ उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसबाहेक इटहरी–विराटनगर, सिमरा–वीरगञ्ज, बुटवल–भैरहवाजस्ता तराईका औद्योगिक करिडोरमा रहेका कैयन उद्योगहरू पनि भौतिक पूर्वाधारको समस्याले भन्दा अन्य कारणले बन्द या रुग्ण छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये प्रदेश एकमा दुई, प्रदेश दुईमा एक, बागमती प्रदेशमा चार, गण्डकी प्रदेशमा एक, लुम्बिनी प्रदेशमा दुई र कर्णाली प्रदेशमा एक छन् । सरकारले हरेक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने भए पनि एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र नभएको प्रदेश महाकाली मात्र हो र सो प्रदेशले यस विषयमा प्राथमिकता पाउन सक्छ । अन्य प्रदेशको हकमा भने उद्यमी तथा लगानीकर्ताको ठोस प्रतिबद्धताविना अनियन्त्रित तवरले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुभन्दा भएकै औद्योगिक क्षेत्रको स्तरोन्नति, आवश्यकतानुसार पूर्वाधारहरूको सुधार र उद्यमीहरूको लागि आकर्षक सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर विद्यमान औद्योगिक क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्र ठूला र निर्यातमुखी उद्योगहरूका लागि बनाइएको हुन्छ जुन उच्चप्रविधि तथा अत्याधुनिक व्यवस्थापन भित्र्याएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुहरूको उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको साथै उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन, ढुवानी, निर्यातसँग सम्बन्धित परामर्श, सूचना प्रविधिलगायतका विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन् । तर विगत २५ वर्षदेखि लगातार खस्किँदै आएको नेपालको उद्योगधन्दालाई प्रचुर लगानीको सम्भावनाविना हठात् बनाइने औद्योगिक क्षेत्रले उकास्न सक्दैन ।
पहिला चीन र तत्पश्चात् भियतनामले बजारमुखी पुँजीवादी अर्थतन्त्रको निर्माण सुरु गर्दा जुन गति र परिमाणमा विदेशी लगानी भित्रिएको थियो, नेपालका लागि अहिले त्यस्ता सम्भावनाहरू छैनन् । निर्यातमुखी अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिने समय हामीले धेरैअघि गुमाइसकेका छौँ । तसर्थ हामीले औद्योगिकीकरणको आफ्नै विकल्पबारे सोच्नु उचित हुनेछ । यस दृष्टिले नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्नुको सट्टा औद्योगिक नीति २०६७ मा उल्लेख भएअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई लक्ष्य गरेर प्रचुर मात्रामा कृषिजन्य कच्चा पदार्थ भएका ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक केन्द्र तथा उद्योग ग्रामको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनु धेरै नै प्रभावकारी, व्यावहारिक र मितव्ययी हुनेछ । औद्योगिक केन्द्र (इन्डष्ट्रियल क्लष्टर) विकासोन्मुख देशहरूको औद्योगिकीकरणमा व्यापक सफलता हासिल गरेको अवधारणा हो । यसको कार्यान्वयन र विस्तारले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रका लघु, साना र मझौला उद्योगबीच व्यावसायिक सम्पर्क स्थापना गरी तिनीहरूको प्रविधि स्तर, व्यावसायिक ज्ञान, उत्पादकत्वमा सुधार गरी घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्छ ।
नेपालको औद्योगिकीकरणमा लघु तथा घरेलु उद्योगको ठूलो महìव छ । आर्थिक गणना २०१८ अनुसार देशमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा मात्रै लघु तथा साना उद्योगको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी थियो जसमा तीन लाखभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका थिए । तर अहिले यी उद्योग छरिएर रहेकाले उनीहरूबीच बजार व्यवस्था, आवश्यक जनशक्ति, औजार तथा उपकरणजस्ता साझा व्यावसायिक समस्याको समाधानमा समन्वय छैन, त्यसैले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छैनन् । औद्योगिक केन्द्र उत्पादन हुने वस्तु विशेषलाई लक्ष्य गरी कुनै एक निश्चित इलाकामा स्थापित हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधन तथा कृषि उत्पादनको हिसाबले नेपालमा स्थापना गर्न सकिने औद्योगिक केन्द्रहरूको उदाहरणमा पूर्वीपहाडी क्षेत्रमा अलैँची तथा चिया उद्योग केन्द्र, तराई जिल्लाहरूमा खाद्य उद्योग केन्द्र, मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल उद्योग केन्द्र आदिलाई लिन सकिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको लागि औद्योगिक केन्द्रको मुख्य सान्दर्भिकता रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा यसले दिन सक्ने योगदान हो । उत्पादनको पहिलो चरणमा स्थानीय उत्पादकहरूले आफ्नै भेगका उपभोक्ताहरूलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा उत्पादित बस्तु बिक्री गर्न थाल्छन् । यस चरणमा खासै धेरै माथिल्लो तहको सीप र प्रविधिको जरुरत पर्दैन तर स्वरोजगारी सिर्जना हुन थाल्छ । उत्पादित वस्तुले स्थानीय उपभोक्ताबीच सफलता हासिल गरे भने यसको बजार विस्तारको सम्भावना बढ्छ । त्यसपछि उत्पादनको गुण र परिमाण बढाउन अतिरिक्त जनशक्ति, सीप र प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । अहिले हरेक लघु तथा साना उद्योगमा सरदर तीन जनाले रोजगारी पाएका छन् भने यो अङ्कलाई पाँचसम्म पु¥याउन सके थप दुईलाख रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सरकारी घोषणाले थपिने होइन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेर सिर्जना हुने हो ।
औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्नुको उद्देश्य सफल हुँदै गएका उत्पादकहरूलाई चाहिने जनशक्ति, बजारको पहुँच र अतिरिक्त सीप तथा प्रविधि हासिल गर्न आवश्यक सहयोग तथा परामर्श दिनु हो । औद्योगिक केन्द्रले दिएको परामर्शलाई लागू गर्न पनि स्थानीय तहमा केही दक्षता भएको जनशक्ति उपलब्ध भए सजिलो हुन्छ । कोरोना महामारीपछि विदेशबाट फर्केको ठूलो युवाशक्ति अहिले कामको खोजीमा छ, जसबाट यस्तो दक्षताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । औद्योगिक केन्द्रले अतिरिक्त जनशक्तिको स्रोतमा नै रोजगारी सिर्जना सक्छ । त्यसले गरिबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
औद्योगिक केन्द्र साना, मझौला र ठूला सबै प्रकारका उद्योगहरूलाई लक्ष्य गरेर स्थापना गर्न सकिन्छ । तर नेपालको हकमा लघु तथा साना उद्योगकै सम्भावना बढी छ किनभने यस्ता उद्योग अहिले नै पर्याप्त सङ्ख्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको सहयोग प्रयोगात्मकरूपमा केही इलाकाहरू पहिचान गर्ने र त्यहाँ अवस्थित उद्योगहरूलाई उद्योगग्राम या औद्योगिक केन्द्रमा आबद्ध गर्दै आवश्यक सेवा केन्द्रहरू बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । औद्योगिक केन्द्र स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन (युनिडो) लगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता पु¥याइरहेका छन् । यी संस्थाहरूको सहायता कार्यक्रममा औद्योगिकीकरणको वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिइएको छ । युनिडो, विश्व बैङ्क र जर्मन विकास संस्था (जिआइजेड्) ले संयुक्तरूपमा तयार गरेको सहयोग कार्यक्रम नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ । औद्योगिक केन्द्रबाट हुर्केका उद्योगहरू मिलेर भोलि ठूला उद्योग स्थापना गर्न र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि आफ्नो स्थान लिन सक्छन् ।
पूरा क्षमतामा चल्न नसकेका साबिककै एक दर्जन जति औद्योगिक केन्द्रको उपयोग नगरी सयकडौँ बिघा जग्गा अधिग्रहण र अर्बौंको लगानीबाट औद्योगिक क्षेत्रको सङ्ख्या मात्रै थप्ने, कृत्रिम रूपले सिर्जना गरेको संरचनाका लागि भनेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र त्यसैको प्रयोजनका लागि राज्यस्रोतबाट अनुत्पादनशील कर्मचारीसमेत भर्ना गर्नेजस्ता गतिविधि खर्च र प्रतिफलको अनुपातको हिसाबले औद्योगिकीकरणको सही बाटो होइन । अहिले देशमा लाखौँको सङ्ख्यामा युवा बेरोजगार बढिरहेको बेला वर्षौंसम्म पूरा नहुने र प्रतिफल सुनिश्चित पनि नभएका खर्चिला औद्योगिक क्षेत्र थपिराख्नुभन्दा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रहरू नै राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत आधार र आर्थिक संरचना मौजुद छन्, नपुगेको कुरा सरकारी प्राथमिकता, इच्छा शक्ति र अग्रसरता मात्रै हो ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?