अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन (सम्पादकीय)

सङ्घीय शासन अवलम्बन गरेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको भएको छ । सरकारको काम मूलतः निजामती सेवाबाट प्रवाह हुने सन्दर्भमा सङ्घीयता अनुरूपका निजामती सेवा ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा सङ्गठनजस्ता कानुनी संयन्त्रको आवश्यकता पर्छन् । यिनै आवश्यकता पूरा गर्दै तीनै तहबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । यसैक्रममा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७५ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मार्फत निजामती सेवा ऐनका परिमार्जनलाई निरन्तता दिँदै आइएको छ । यस्ता संयन्त्रलाई अझै सेवामुखी सेवा तथा पेसागत सुरक्षानिम्ति समयानुकूल थप परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकार तथा कर्मचारीले देखेका छन्, जसको अभावमा निजामती सेवालाई अपेक्षितरूपमा व्यवस्थापन र क्रियाशील गर्न असहज भएको अनुभव सम्बद्ध क्षेत्रले गरेको छ । ऐन र नियमावलीबमोजिम तयार पारिएका कतिपय प्रावधान, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अनुसन्धान (सर्भे) ले कतिपय कर्मचारीलाई फाजिलमा पठाउने, समायोजनमा द्विविधा उत्पन्न हुनेजस्ता समस्या आएपछि अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०७७ को तयारी गरिएको छ । ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास, योग्यता, दक्षता र अवकाशपछि पाउने सेवा, सुविधा तथा निवृत्तिभरणमा अन्योल देखिएकाले यस्ता समस्या समाधानमा विशेष तत्परताको खाँचो देखिएको हो ।
यिनै आवश्यकताको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । कर्मचारीको मनोबल सबल र उच्च बनाउँदै कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि अनुभव गरिएको हो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनलाई समेत लयबद्ध गर्दै छाता ऐनका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन ढिलाइ हुँदा कर्मचारीमा अन्योलमात्र देखिएको छैन सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएका छन् । गत वर्ष नै जारी हुन ठीक परेको अवस्थामा स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको नेतृत्व परिवर्तनपछि केही अलमलले यससम्बन्धी विधेयक पारित हुन सकेन । २०७७ को हिउँदे (विधेयक) अधिवेशनमा संसद्का दुवै सभाबाट पारित गरी ऐन जारी गर्ने तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै अन्योलमा परेको छ, यस्ता महìवपूर्ण कानुन संसद्मार्फत तर्जुमा गरी जारी हुनु उत्तम भए पनि संसद्को अधिवेशन तत्काल बस्न नसक्ने अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नु बाध्यात्मक रहेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई विघटित प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशबाट जारी गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्नेछ ।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई सुदृढ, गतिशील तथा परिणाममुखी बनाउन समय समयमा निजामती सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष गर्नुपर्छ । समयसमयमा समयानुकूल निजामती सेवा ऐन तर्जुमा तथा परिमार्जन गरिँदै आएको भए पनि हालको विशेष परिस्थितिमा सङ्घीयताले गरेको निजामती सेवा ऐनको परिकल्पना सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । निजामती प्रशासनलाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप सेवामुखी, सेवाग्राही केन्द्रित बनाउँदै कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न निजामती सेवा ऐनलाई अघिकभन्दा अधिक कर्मचारीमैत्री बनाउने प्रयास विचाराधीन विधेयकमा गरिएको छ । निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न ढिलाइ गर्नु आवश्यक छैन । अध्यादेशमा कर्मचारी सङ्गठनका सम्बन्धमा केही स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ । विचाराधीन विधेयकमा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार सङ्कुचन गरिएको भन्दै केही कर्मचारीले असन्तुष्टि देखाएका छन् । कर्मचारीले राजनीति, दल, वाद वा समूहमा विभक्त हुनुभन्दा पनि पेसागत सेवा, सुविधा, अधिकार, कर्तव्य निर्वाहमा केन्द्रित रहने गरी सङ्गठित हुने अधिकार माग गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । सेवाभावमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुुनु शोभनीय र औचित्यका दृष्टिले उपयुक्त हँुदैन । विचाराधीन विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाई ६० वर्ष बनाइने, कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन नगरिएको अवस्थामा सेवाग्राहीले पाउने क्षतिपूर्ति व्यवस्थाजस्ता नयाँ प्रावधानले निजामती सेवा ऐनलाई जनमुखी बनाउन सहयोग गर्नेछ । यस्ता प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरी यस क्षेत्रमा रहेका अन्योल तत्काल हटाउनु आवश्यक छ ।