logo
२०७७ माघ ५ सोमवार

सूचना प्रविधिमैत्री स्थानीय तह (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवाग्राही तथा प्रदायक दुवै पक्ष लाभान्वित भएका छन् । मोबाइल एप्सबाट स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यस्तो सुविधा दिने एप्स स्थानीय तहमा प्रयोगमा आएपछि विद्युतीय सुविधा विस्तार भएको छ । एप्सबाट स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजनाको अवस्था, ऐन, नियम, वडासम्बन्धी जानकारी, स्थानीय तहमा रहेका महìवपूर्ण सम्पदा÷स्थान, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरलगायतका सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । एप्सबाट स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कार्यप्रति सुझाव तथा गुनासा पेस गर्न, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतबारे जनधारणा व्यक्त गर्न तथा दोहोरो संवाद गर्न सकिनेछ । यसैगरी इन्टरनेटको माध्यमबाट स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधालगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास निर्माणबारे अद्यावधिक जानकारी लिन सकिनेछ जसबाट स्थानीय तहलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बढ्दै गएको पहँुचसँगै स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी भई सेवाग्राहीलाई सहजता हुनेछ ।
स्थानीय तह सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै गएकाले त्यहाँका सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको लगत अद्यावधिक हुने र तथ्याङ्क सुरक्षित हुनेछ । तथ्याङ्कको अभाव र एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा विगतमा स्थानीय तहबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जेजस्ता अनियमितता भएका थिए त्यस्ता घटना अब दोहरिन पाउने छैनन् । स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सबै स्थानीय तहमा प्रयोग हुनेगरी एउटै मोबाइल एप्स प्रयोग हुने भएबाट स्थानीय तहद्वारा वेबसाइटमा राखिएका नीति, कार्यक्रम, बजेट, योजना तर्जुमा विधि, कार्य सम्पादनलगायतका गतिविधिबारे स्थानीयवासीले जानकारी लिन सक्नेछन् । वर्तमान सरकारले देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको र मङ्सिरसम्ममा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न १८ वटा आयोजना, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी स्थापना गरिने भएकाले आगामी दिनमा इन्टरनेटको प्रयोग थप वृद्धि हुनेछ । हाल देशको करिब ७० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भएकाले बाँकी क्षेत्रका तहलाई पनि सूचना प्रविधिको राजमार्गमा जोडेर सबै तहका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । इन्टरनेटको अभावमा कतिपय तहमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन आगामी दिन थप पहल गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक स्थिरता, वर्तमान सरकारले ल्याएको इ–नेपाल (विद्युतीय) नेपालको अवधारणा, सूचना प्रविधिका नयाँ तथा विश्वस्तरका प्रविधि र उपकरणको प्रयोगले विद्युतीय प्रशासनलाई नवीन विकल्पका रूपमा अघि ल्याएको छ । सरकारी कार्यालयमा कामको सिलसिलामा जानुपर्ने र गर्नुपर्ने भीडभाड नियन्त्रण गर्न यस्तो विद्युतीय प्रशासनले सहयोग गर्नेछ तर विद्युतीय भुक्तानी तथा लेखा प्रणाली, आयव्यय विवरण, खर्चको सार्वजनिकीकरण, बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान, उपभोक्ता समितिले कुन काम कति लागतमा गरे वा निर्मित संरचनाको अवस्था कस्तो छ, निर्माण कम्पनीलाई कामको आधारमा गरिएका पुरस्कार र दण्ड सजायको जानकारी पनि यस्ता एप्स वा अन्य साइटबाट पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा हुने गरेका आर्थिक अनियमितताबारे महालेखा परीवेक्षकका प्रतिवेदनले औँल्याएका अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहहरूलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त गर्न पनि यस्ता एप्सको उपयोग अनिवार्य देखिएको छ । जनतासँग नजिकको सरोकार राख्ने केही स्थानीय तहमा भएका अनियमितताले सबै तह तथा सङ्घीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेकाले स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपमा स्वच्छ र प्रशासनिकरूपमा सक्रिय बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता पछिल्ला वर्षमा बढेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै सबै ७५३ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि अधिकृतको व्यवस्था गरिसकेकाले सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिनेछ । आगामी दिन स्थानीय तह आफ्ना क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको साक्षरता विस्तार गर्नुपर्नेछ । सेवाग्राहीलाई इन्टरनेटबाट कसरी काम लिन सकिनेछ भन्ने बारेमा जानकारी दिएर मात्र लक्षित उपलब्ध हासिल गर्न सकिनेछ अन्यथा सूचना प्रविधि, जनशक्ति बेकाम बस्नुपर्ने, उपकरणमा धुलो थुप्रने तर सेवाग्राही हिँडेरै कार्यालय आउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन क्रमशः बाँकी पहल गर्दै जानुपर्नेछ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?