टीकाराम आचार्य
सामान्यतः उन्नति, प्रगति एवम् सकारात्मक परिर्वतनलाई विकास भनिन्छ । विकास भन्ने कुरा पँुजी र प्रविधिको यान्त्रिक कुरामात्र नभई, वाञ्छित लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि जनतालाई सड्ढठित र परिचालित गर्ने राजनीतिक एवम् सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । साथै, उपलब्ध आर्थिक, मानवीय, प्राकृतिक स्रोत साधनको कुशल एवम् प्रभावकारी परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, मानवीय आयामहरूलगायत समग्र पर्यावरणीय क्षेत्रमा एकसाथ सकारात्मक एवम् नतिजामुखी परिवर्तन एवम् निश्चित दिशामा हुने परिर्वतनको दर नै विकास हो ।
विकास बहुआयामिक, बहुपक्षीय, बहुउद्देश्यीय अवधारणा हो । साथै, तुलनात्मक अवधारणा पनि हो । विकासको कुनै अन्त्य हुँदैन, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया र पद्धति दुवै हो । राज्यको उत्पत्ति भएसँगसँगै विकासले प्रवेश पायो । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि आदि विकासका आधारभूत पक्षहरू हुन् । विकासले समाजको कल्याण अभिवृद्धि गर्नेक्रममा वर्तमानको अवस्था मात्र नभई अनन्तसम्मको बाटो पहिचान गर्छ । आर्थिक पक्ष, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्ष, भू–राजनीतिक पक्ष, प्राविधिक पक्ष, प्रशासन व्यवस्थापन आदि विकासका पक्षहरू हुन् ।
विगतमा विकासको परम्परागत अवधारणा थियो । सन् १६८८ मा बेलायतमा भएको गौरवमय क्रान्ति र १८औँ शताब्दीको मध्यदेखि १९औँ शताब्दीको मध्यसम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् विकासले नयाँ बाटो अवलम्वन ग¥यो । साथै, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्वका औद्योगिक एवम् विकसित देशहरूले साझेदारी, समन्वय र सहकार्यजस्ता नीतिहरू लिई विकासलाई अगाडि बढाउँदै गए । विकासलाई एकसाथ अगाडि बढाउने लहरसँगै नागरिकको चेतनामा आएको परिवर्तन, मानवीय आवश्यकतामा अएको परिर्वतन, माग आदिलाई ध्यानमा राखी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्यजस्ता नवीन अवधारणा तय गरी विश्वका प्रायः देशहरू उक्त विकास लक्ष्य प्राप्तितर्फ अग्रसर रहेको पाइन्छ ।
मानव सभ्यताको विकाससँगै सार्वजनिक प्रशासनको विकास भएको पाइन्छ । ‘कोक्रोदेखि कात्रोसम्म’ नागरिकको सेवामा समर्पित भई सेवाप्रदायक निकाय सार्वजनिक प्रशासन हो । देशभित्रको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न प्रतिरक्षा गर्ने र जनकल्याणसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने निकाय हो यो । सार्वजनिक प्रशासनलाई लोकप्रशासन, जनप्रशासन र विकास प्रशासन पनि भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक हितको कार्यान्वयन गर्छ ।
प्रशासन अर्थात् अङ्ग्रेजीमा ‘एडमिनिस्ट्रेसन’ भनिने शब्द ल्याटिन भाषाको ‘एममिनिस्टायर’बाट आएको हो । जसको अर्थ जनताको सेवा गर्नु, जनताको हेरविचार गर्नु हो । सामान्यतया सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको संविधान र निर्दिष्ट कानुनले मार्गदर्शन गर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा जनचाहनाअनुरूपका विभिन्न ऐन, नीतिहरू निर्वाचित सरकारले निर्माण गर्छ । ती ऐन नियमको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक प्रशासनयन्त्रको निर्माण भएको हुन्छ । शासन सञ्चालन सरकार र प्रशासनयन्त्रको सामूहिक प्रयासबट हुने गर्छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन प्रशासन सुधार आयोग, कार्यदल तथा सम्बन्धित अन्य समितिहरू बनाइएको हुन्छ । ती संयन्त्रबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरू प्राप्त गरी सेवा प्रवाह गर्छ, सार्वजनिक प्रशासनले । राज्यको आदर्शलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने सामाजिक प्रक्रिया नै सार्वजनिक प्रशासन हो । यो प्रक्रियाले राज्यको चरित्र निर्माण, जनताको इच्छा र आवश्यकताहरू परिपूर्ति र सभ्यता एवम् संस्कृतिको विकासमा योगदान पुग्छ ।
सन् १९६० को दशकदेखि परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ कार्यशैली र अवधारणाहरू विकसित भए । देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा पनि समयानुकूल व्यापक परिवर्तन भएको छ । प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग रहन सकेको थिएन । राणा शासनकालसम्म दरबारिया षडयन्त्रको सिकार भयो र सार्वजनिक प्रशासनमा राणा परिवारका सदस्यहरू तथा तिनका समर्थकहरूका लागि मात्र जागिर खाने भर्तीकेन्द्र बनाइएको थियो । राजाहरूले पद पजनीलाई प्रशासकीय अनुशासन कायम गर्ने माध्यम बनाए । पञ्चायतकालीन प्रशासन शासन व्यवस्था टिकाउने माध्यम बन्यो । राजा र राणाहरूको हुकुमी आदेश पालना नगर्ने कर्मचारीलाई पदबाट बर्खास्त गरिन्थ्यो ।
पहिलोपटक विक्रम संवत् २०१३ मा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा भएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रले क्रमिक रूपमा सुधारतर्फको बाटो लिँदै आएको पाइन्छ । बहुदलीय व्यवस्था भएपछि कर्मचारीतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण भयो र त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई समय सापेक्ष बनाउन समय–समयमा प्रशासन सुधार कार्यदलहरू गठन हँुदै आएको छ । कार्यदलहरूले प्रशासन सुधारका विविध सुझाव पेस गरेका छन् । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा नवीनतम अवधारणाको विकास भएको छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन गर्दै सुशासनमुखी सार्वजनिक प्रशासन विकास हुँदै छ ।
देशमा उपलब्ध आर्थिक, मानवीय एवम् प्राकृतिक स्रोत साधन, नागरिको माग, आवश्यकता र चाहना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलका घोषणापत्र, आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेका दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरू साथै अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदिले विकासको दर र दायरालाई फराकिलो एवम् परिमार्जन गर्दै लगेको छ । विकासको अन्त्य हँुदैन बरु प्रविधिमा आएको नवीनतम परिर्वतनअनुरूप परिमार्जित रूपमा विकासले नयाँ एवम् द्रुत गति लिँदै जान्छ । विकासको लाभ समान एवम् परिष्कृत वितरणमा सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा विकाससम्बन्धी नीति जनताबाट निर्वाचित सरकारले निर्माण गर्छ । सो विकास नीतिको कुशल एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सार्वजनिक प्रशासनको रहन्छ ।
पछिल्लो समयमा आएको विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, खुला तथा प्रतिस्पर्धी बजार नीति आदिले गर्दा देश विकासका क्षेत्रमा राज्य एक्लै उपस्थित हुनुपर्दैन । विकास निर्माणमा राज्यले नियमन, सशक्तीकरण, संरक्षण, सहजीकरण, समन्वय आदि कार्य गर्छ । नागरिकको माग, चाहना र आवश्यकता, विकासको दर र दायरामा भएको परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आएको आमूल परिवर्तन आदिका कारण पछिल्लो समयमा विकासको क्षेत्रमा राज्यबाहेकका क्षेत्रहरू निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक संड्ढठनहरू, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू आदि क्षेत्र एवम् निकायहरूको सार्थक उपस्थितिका कारण विकास निर्माणकार्यले विकेन्द्रीकृत रूपमा गति लिँदै आएको पाइन्छ ।
विकास अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने माध्यम हो । देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूको कुशल प्रयोग, नागरिकको क्रय क्षमता, राज्यका हरेक निर्णय र निकायमा स्वच्छता तथा पारदर्शिता, वस्तु तथा सेवाको सहज उपलब्धता र गुणस्तरलगायत सम्पूर्ण पर्यावरणीय पक्षमा भएको एकसाथ सकारात्मक परिर्वतनको अवस्थालाई यसले जनाउँछ ।
विकास परिर्वतनमुखी र परिमाणमुखी हुन्छ । देशमा विकासको दर र दायरालाई राज्यको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीति परिर्वतन र सरकारको नेतृत्व पङ्तिले निर्धारण गर्छ । नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना, राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक असुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन नसक्नेजस्ता समस्या छन् । यसकारण विश्वका तमाम देशहरूले विकासको छलाङ मारिसक्दा पनि नेपाल अल्पविकसित देशको रूपमा खुम्चिरहेको छ । उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल एवम् प्रभावकारी परिचालनमा राज्यले स्पष्ट एवम् दीर्घकालीन नीति नियम बनाई सोको अक्षरांश कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । विकासका सहयात्रीहरूबीच सहकार्य र समन्वय कायम गरी अगाडि सार्वजनिक प्रशासन अगाडि बढ्न सके नेपाल पनि अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रतर्फ स्तरोन्नत हुनेछ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
