डा. श्याम उपाध्याय
गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई मिसाएर नक्सा प्रकाशित गरेपछि र यसै वर्षको मे महिनामा अधीनस्थ भूमिमा सडक उद्घाटन गरेपछि त्यसको विरोधमा सिङ्गै नेपाल राष्ट्र एक भयो र नेपालले सो क्षेत्र समावेश गरी आफ्नो नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । उक्त क्षेत्र नेपालको हो भनेर प्रस्तुत गरिएका प्रमाणमध्ये एक राष्ट्रिय जनगणना हो । वि. सं. २०१८ र त्यसअघिका जनगणना महाकाली नदीपूर्व सबै नेपाली भूभागमा सञ्चालन भएका थिए । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको जनगणनामा आफँै तथ्याङ्क अधिकृतको हैसियतले सहभागी भएको र लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने जिम्मा उहाँकै थियो भन्ने विवरण दिएपछि त नेपाली समाजमा सनसनी नै फैलियो । २०१८ सालपछि पहिलोपटक २०७८ सालमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर जनगणना गरिने कुरा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घोषणा गरिसकेको छ ।
जनगणना एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो भूभागमा गर्ने हो । यही मान्यता अन्य तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रममा पनि लागू हुन्छ । दुर्भाग्यवश यस विश्वव्यापी मान्यतालाई मनन गर्न नसकेर हालै एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालको भूभागमा कुनै पनि सरकारी निकायको अनुमति नलिई तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर एक निजी पत्रिकामार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सो तथ्याङ्कको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न गर्नुको सट्टा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पूर्वगृह सचिवलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिले सोही प्रतिवेदनलाई च्यापेर नेपाल सरकारप्रति दूराग्रहपूर्ण टिप्पणी गरे । सो प्रकाशनको प्राविधिक त्रुटि र त्यसका नतिजाहरूको पूर्वाग्रहयुक्त प्रस्तुतिबारे मेरो प्रतिक्रिया गोरखापत्रको मङ्सिर १४ को अङ्कमा प्रकाशित भइसकेको छ र तत्पश्चात् सरकारले पनि प्रतिवेदन अस्वीकार्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर, भविष्यमा हुनसक्ने यस्ता अनियन्त्रित तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यबाट नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतामा पर्नसक्ने बृहत् प्रभावबारे समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति भएको देश भनेर हामी गर्व गर्छौं तर हाम्रो समाजको विविधतासँगै कैयन संवेदनशीलता पनि जोडिएका छन् । प्रचूर मात्रामा स्रोत र साधनले सम्पन्न बाह्य शक्तिले यस्ता संवेदनशीलतालाई प्रहार गर्न अनधिकृत रूपमा सञ्चालन गरिएका मत सर्वेक्षण, तथ्याङ्क या अन्य प्रकारका सूचना सङ्कलनलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । आज एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भ्रष्टाचारबारे सर्भे ग¥यो भने भोलि त्यसरी नै अर्कोले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषणा गरियोस् भन्नेबारे धारणा बुझ्न टेलिफोन या इमेलमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारको भत्सर्ना गर्दै रिपोर्ट निकाल्न सक्छ । त्यस्तो रिपोर्ट हाम्रो संविधानको आधारप्रति नै ठाडो चुनौती बन्न सक्छ । के हामी नेपाल सरकारको जानकारीबिना विदेशी राष्ट्र या संस्थालाई नेपालको भूभागमा कुनै पनि सूचना सङ्कलन गर्न र त्यस्तो सूचना सजिलै बाहिर लैजान छुट दिन सक्छौँ ? सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकासको जमानामा सूचनामार्फत हुने आक्रमण सशस्त्र आक्रमणभन्दा बढी खतरनाक हुन सक्छ । एक विदेशी संस्थाले नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको घटना राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि सामान्य घटना होइन । यस्तो घटनाबारे पूरै बेखबर रहेर प्रतिवेदन जारी भइसकेपछि मात्रै विज्ञप्ति निकाल्नु सरकारका तर्फबाट पनि गम्भीर हेलचेक्य्राइँ हो ।
हामी सबैलाई नेपाल एक कानुनी राज्य हो र यहाँ विधिको शासन छ भन्न मनपर्छ, कमसेकम यो हाम्रो अभिलाषा हो । तथ्याङ्क क्षेत्र पनि विधिको अधीनमा चल्छ । यस प्रयोजनका लागि एक दूरदर्शी प्रशासक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशमसेर राणाको पालामा नेपालमा ‘तथ्याङ्क ऐन २०१५’ को तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना पनि यसै ऐनद्वारा भएको हो । धेरैलाई यो ऐनका बारेमा ज्ञान नहोला तर तथ्याङ्क क्षेत्रमा यो विश्वकै एक जेठो ऐनमध्ये पर्दछ । देश सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि तथ्याङ्क ऐन २०१५ लाई पनि ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०७५’ अन्तर्गत अद्यावधिक गरिसकिएको छ । यस ऐनलाई अझ परिमार्जन गर्न नयाँ संशोधन मस्यौदा पनि संसद्मा विचाराधीन छ ।
तथ्याङ्क ऐन २०१५ ले देशमा तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषणको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई दिएको छ । मननीय होस्, सबै सरकारी विभागको अघिल्तिर ‘केन्द्रीय’को विशेषण झुन्डिएको हुँदैन । राष्ट्रले उत्पादन गर्ने सबै तथ्याङ्कमा विधिगत एकरूपता होस् र यसको संयोजन प्राविधिक रूपले दक्ष निकायले केन्द्रीकृत रूपमा गरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । ऐनले अन्य सङ्घसंस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नबाट रोकेको छैन तर त्यसका लागि दफा ७. क को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने छ भनेर तोकेको छ । सोही ऐनको उपदफा २ र ३ मा स्वीकृति प्राप्त गर्न सङ्कलन गर्दा अपनाइने प्रणाली वा कार्यक्रमको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पेस गर्नुपर्ने र विभागले स्वीकृति दिँदा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रणाली र आवश्यक देखिएका अन्य सर्तसमेत तोकिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अवश्य नै देशका अन्य क्षेत्रमा जस्तै तथ्याङ्क क्षेत्रमा पनि प्रचलित ऐन कानुनको कार्यान्वयन र पालना फितलो छ । यसो हुनुको एक प्रमुख कारण तथ्याङ्कमा पनि ‘ठूला बडालाई कानुन लाग्दैन’ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसको ताजा उदाहरण हालै ट्रान्सपरेन्सीले गरेको भनिएको टेलिफोन सर्भे र त्यसको आधारमा प्रकाशित रिपोर्ट भएको छ तर कार्यान्वयनमा भएका कमजोरी कानुन उल्लङ्घन गर्ने बहाना हुन सक्दैनन् । राज्यले पनि प्रचलित ऐन, कानुन र विधिको आधारमा प्राविधिक तहमै समाधान हुनसक्ने समस्यालाई पालेर राखेर राजनीतिक विवादको विषय बन्न दिने अवस्थासम्म पुग्न दिनु बुद्धिमानी हुँदैन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तथ्याङ्कलाई लोकतान्त्रिक समाजको सूचना प्रणालीको एक अपरिहार्य आधार मानेको छ । राज्यले आफ्ना नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न भरपर्दो र निष्पक्ष तथ्याङ्क उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । तथ्याङ्क उत्पादनमा प्रयोग भएका विधिहरूको वैज्ञानिक आधार र त्यसका नतिजाको विश्लेषण र प्रस्तुतिको निष्पक्षताले नै तथ्याङ्कप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । निहित स्वार्थ र सस्तो प्रचारबाजीका लागि प्रकाशित हुने भ्रमपूर्ण सूचनाले जनमानसमा तथ्याङ्कप्रति नै अविश्वास खडा गरी नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ ।
अर्को साल नेपालमा बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ । जनगणना देशको सबैभन्दा ठूलो तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यक्रम भएको र यसमा सम्पूर्ण जनताको सहभागिता हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा पनि यसको ठूलो महŒव हुन्छ तर यसपटक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनगणना हुने भएकाले यसको विशेष महŒव हुनेछ । जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक सूचना प्रणालीलाई महŒवपूर्ण योगदान दिनेछ तर त्योभन्दा ठूलो कुरा के हो भने देशका विभिन्न भाषा, जनजाति र अन्य सामाजिक समूहले राष्ट्रको जनसङ्ख्यामा आफ्नो स्थान खोजी गरिरहेका हुन्छन् । प्राविधिक दृष्टिकोणले सबै समूहको विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न प्रायः असम्भव भए पनि आम जनसमुदायले देखाएको चासो र यसमा सहभागी हुने इच्छा नै जनगणनाको सफलताको द्योतक हो । नेपालको कुल जनसख्याको अङ्क प्रकाशित भएको दिन हरेक नेपाली त्यो अङ्कले आफ्नो गिन्ती गरेको महसुस गरेर गौरवान्वित हुन्छ र आफूलाई एक ठूलो परिवारको सदस्यको रूपमा देख्छ । जनसङ्ख्या सामान्य एक अङ्क नभएर राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको प्रतीक बन्नेछ र यसले ‘सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली’ सबैको बृहत् आकारको जानकारी गराउने छ ।
अहिलेको समय तथ्याङ्कप्रति जनसमुदायको विश्वास हासिल गर्न सबै आवश्यक तयारी गर्ने समय हो । प्रभावशाली शक्ति केन्द्रहरूको आडमा अनियन्त्रित रूपमा प्रवाह भएका अस्वस्थ सूचनाले तथ्याङ्कप्रतिको समग्र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्दछ । यसका लागि सरकारले उपलब्ध सबै नियम, कानुन र सम्बन्धित निकायको परिचालन गर्नुपर्दछ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको विभागीय मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरूले पनि सरकारबाट बलियो सहयोगको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)
