बिहीबारदेखि सुरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५४औंँ वार्षिक साधारणसभा वर्तमान सन्दर्भमा निकै महŒवपूर्ण भएको छ । नेपालले अँगालेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा निजी क्षेत्र खुला अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको संवाहक भएकाले उसकोे उपस्थितिविना अबको विकास सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले दिने योगदानका आधारमा नै मुलुकको आर्थिक विकास निर्भर रहने गर्छ । विशेष राष्ट्रिय अभियान र उद्देश्यका साथ २०२२ साल पुस ११ देखि
१४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजित प्रथम नेपाल वाणिज्य तथा औद्योगिक सम्मेलनको निर्णयानुसार पुस १४ गते औपचारिक रूपमा स्थापना भएको सङ्घले स्थापनाकालदेखि आजपर्यन्त मुलुकको आर्थिक विकासमा विशिष्ट योगदान दिंँदै आएको छ । कर र राजस्व उठ्तीमा उल्लेख्य योगदान दिएरमात्र नभई, श्रम बजारको सूचना प्रणाली विकासमा सङ्घको भूमिका महŒवपूर्ण हुनेछ । मुलुकभित्र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रले श्रम बजारसम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क एवम् जानकारीको अभावमा भोग्नुपरेका समस्यालाई यस्ता परियोजनाले समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रोजगारी वृद्धिमा सङ्घ आबद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका छन् । श्रम बजारसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने सरकारको घोषित नीतिमा सङ्घले विशिष्ट योगदान दिन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले स्रोतसँगै सीप पनि ल्याएकाले चुस्त श्रम सूचना पद्धति विकास गरेर अर्धदक्ष रोजगारीबाट नेपालबाट विदेशमा जाने उल्लेख्य विप्रेषणको प्रतिप्रवाह रोक्न सकिनेछ ।
महासङ्घको वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकार र महासङ्घसँगको संंयुक्त प्रयासबाट सार्थक आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुन सकिने बताउनुभएको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाको प्रगति तथा समस्याको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारसँग सङ्घको हातेमालो बढ्नु आवश्यक छ । एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता आर्थिक अवधारणालाई सरकार तथा निजी क्षेत्रले विशेष महŒव दिँदै आएका सन्दर्भमा अन्य यस्ता सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सकिनेछ । साधारणसभाबाट चयन हुने महासङ्घको नयाँ नेतृत्वले यस्ता पक्षमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
कोरोना महामारी (कोभिड–१९)का कारण नेपाली निजी क्षेत्रले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ । निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्ततः नेपाल र नेपालीले भोगेकै समस्या हुन् । सरकारले नागरिकका साथै निजी क्षेत्रलाई पुनर्कर्जालगायतका सुविधा दिएको छ, यद्यपि यो अपर्याप्त हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएजस्तै सरकार (अभिभावक)ले क्षमताअनुसार सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने नै छ । निजी क्षेत्रले पनि सङ्कटको बेलामा देखाएको जस्तै धैर्य र आगामी दिनमा उच्च योगदान दिनुपर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले लगानी विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकीबीच अवस्थित नेपालले खुला अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा सुरक्षित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन, कृषि, जडीबुटी जलस्रोतजस्ता क्षेत्र बढी प्रतिफलमुखी देखिएकाले आगामी दिनमा यी क्षेत्रको औद्योगिकीकरणमा निजी क्षेत्रको व्यापक लगानी बढाउनु छ । यस्ता क्षेत्रलाई रोजगारी र समृद्धिका आधार बनाउन सरकारले लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ । यसको पहल पनि निजी क्षेत्रले नै गर्न सक्छ ।
राष्ट्रले निजी क्षेत्रलाई ठूलो अभिभारा सुम्पेको छ । यस्तो अभिभारा राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । स्वदेशभित्र लगानी गरी निजी क्षेत्रले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्न सक्छ । लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पे्ररित गर्छ । यसको सट्टा विभिन्न बहानामा हुने पुँजी पलायनले समग्र निजी क्षेत्रलाई संशयको घेरामा पार्नेछ, जुन नेपाल, नेपाली जनता र निजी क्षेत्रको हितमा हुने छैन । निर्वाध व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै व्यवसायीले आफ्ना अधिकारका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् तर केही प्रतिष्ठान तथा घरानाबाट हुने कमीकमजोरीले महासङ्घ र महासङ्घमा आबद्ध सबै प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीका प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ । सरकारसँग लिनुपर्ने सुविधा निजी क्षेत्रले लिनैपर्छ तर यस्तो सुविधा लिएपछि राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कर्तव्यलाई महासङ्घ र आबद्ध संस्था वा व्यक्तिले उपेक्षा गर्न हुँदैन ।
