गुठी व्यवस्था र जग्गाको अन्तरसम्बन्ध

सालिकराम सुवेदी

मानव मूल्य प्रवद्र्धन, धार्मिक मान्यता, आस्था, सत्कर्म र विवेकको पथमा उत्प्रेरित गराउने विज्ञानको आधारस्तम्भका रूपमा आफ्नो निजी सम्पत्ति सार्वजनिक हितमा अर्पण गरी तत्कालीन धर्मपरायणबाट स्थापना स्थापित पवित्र साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक धरोहर नै समग्रमा गुठी रूप हुन् । धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई संरक्षण सम्बद्र्धन गर्दै सामाजिक सहकार्र्यमा आधारित भएर गरिने व्यवस्था नै गुठी व्यवस्था हो । परोपकारी र धार्मिक भावनाबाट अभिप्रेरित भएर स्थापना गरिएका मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा, बाटोघाटो, हिटी, कुवा, चल–अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि दाताहरूले अर्पण गरेका पवित्र निधिहरू राजगुठी सम्पदा हुन् ।
संस्कृति समाजको मानक हो । रीतिरिवाज हाम्रा अमूल्य गहना हुन् । मौलिकता र सत्कार्य सदाचार नीतिको उद्गम स्रोत हो । तसर्थ, गुठी भनेको सभ्यता, संस्कृति एवम् विविधताको अनुपम रूप हो । सम्पदासँग सम्बन्धित जात्रा, पर्वको व्यवस्थापन र सञ्चालनको निरन्तरताका लागि सम्पदाको नाममा नै जग्गा राखी जग्गाकै आयस्ताबाटै चलोस् भन्ने पवित्र सोचमा रही गुठी व्यवस्थाको स्थापना गरेको देखिन्छ ।
गुठी रकममा देवस्व मिसाउन नहुने विक्रम संवत् २०१९ को संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा विसं २०२१ मा गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो । अभिलेखअनुसार ६९ जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी जग्गा, मठ, मन्दिर, पाटी, पौवा र पोखरी छन् । संस्थानमातहत ७१७ मठ, मन्दिर, ६४७ पाटीपौवा र १५९ सङ्ख्यामा पोखरी छन् । जग्गाधनीको हैसियतले गुठीमा मालपोत बुझाउनुपर्ने गुठी रैतान नम्बरी जग्गा पहाडमा तीन लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र तराईमा ६२ हजार २५६ बिघा छ । मोहीको हैसियतले गुठीमा कुत बुझाउनुपर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गा पहाडमा दुई लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी र तराईमा दुई हजार १९६ बिघा छ । संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका गुठी तैनाथी जग्गा पहाडमा दुई हजार ९११ रोपनी र तराईमा एक हजार ८७८ बिघा छ । संस्थानबाटै व्यवस्थापन भएका अमानत गुठी र सम्बन्धित मठबाटै व्यवस्थापन भएका छुट गुठी गरी करिब दुई हजार तीन सय सङ्ख्यामा राजगुठी सञ्चालनमा छन् ।
लामो समयसम्म चलाइराख्नुपर्ने निश्चित जाति समूहबाट तोकिएको विधि, विज्ञान र मौलिकतामा आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने जात्रा, पर्वजस्ता अमूर्त सम्पदा बचाइराख्नुपर्ने गुठी व्यवस्थाको अर्को चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यसप्रकारका जात्रा, पर्वलाई विद्यमान कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्दा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्न र अमूर्त सम्पदा जोगाइराख्न एवम् पुस्ता हस्तान्तरणमा परिवर्तित वातावरणले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । गुठी संस्थान ऐन–२०३३ बमोजिमका कार्यको व्यवस्थापन, सञ्चालन एवम् निरन्तरताका लागि यथेष्ठ आर्थिक स्रोतको जरुरत पर्छ । तर, नेपाल सरकारले विसं २०४९ पछाडि दिन छाडेको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन, राजगुठी सम्पदाहरू पुनःनिर्माण, जीर्णोद्धार, जात्रा, पर्व व्यवस्थापन एवम् जग्गा संरक्षणदेखि दैनिक नित्य नैमित्यका कार्यहरू गर्नमा समेत बजेट अभावका कारण बाधा परिरहेकोे छ । विद्यमान गुठी ऐनले तैनाथी जग्गामा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ स्थायी लगानी गर्ने, पूर्वाधार संरचना निर्माण, धार्मिक, साँस्कृतिक मूर्त अमूर्त सम्पदाको संरक्षण व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तैनाथी जग्गामा संस्थान आफैँले पूर्वाधार विकास गर्ने, खेती गर्ने, भू–बहालमा दिने तथा लिजमा पूर्वाधार विकास गरी आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सक्ने थप व्यवस्था छ । सोही ऐनमा संस्थानको पूर्वस्वीकृति नलिई वा मुआब्जा÷अधिग्रहण नगरी संस्थानमातहतका जग्गा–जमिन कसैले प्रयोग उपयोग गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
संस्थानमातहतका मूल्यवान जग्गाहरू सरकारी निकायबाट जनकपुरमा मात्रै १७० बिघा, महोत्तरीमा ७२ बिघा, प्रधान कार्यालय परिसरको जग्गासमेत आँखा अस्पतालले आफूखुसी उपयोगका अलावा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ३० रोपनी, बारा जिल्लामा २७ बिघा र पर्सा जिल्लामा करिब आठ बिघाभन्दा बढी तैनाथी जग्गा ओगटेर बसेको स्थिति छ । राजगुठी देवस्थलका नाममा रहेका कतिपय जग्गाहरू कानुनविपरीत दुरुपयोग भइरहेको छ । कतिपय राजगुठी देवस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट क्षेत्र विकास समिति प्रबन्ध समिति गठन गरेको अवस्थाले गर्दा कार्यक्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको छ । नेपाल सरकारले गुठी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको स्थानको मात्र हिसाब गर्दा करिब सत्र अर्ब रुपियाँ पुग्छ । सरकारले प्रशासनिक खर्चसमेत कटौती गरेको, मुआब्जा र अधिग्रहणको रकमसमेत हालसम्म उपलब्ध नगराएकाले सीमित स्रोत साधनबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । करिब ६५ प्रतिशत तैनाथी जग्गाहरू आफूखुसी सरकारी गैरसरकारी सङ्घ संस्थाबाट राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा अतिक्रमण भएको छ । जसकारण यथेष्ठ मात्रामा प्राप्त हुने गुठी रकमबाट संस्थान वञ्चित हुन पुगेको छ ।
संस्थानले पटक–पटक नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायसँग गुठी व्यवस्था र जग्गाको अन्तरसम्बन्धका बारेमा पत्राचार गर्दा पनि गुठी सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमणमा कमी आएको छैन । अतिक्रमणबाट बचाउन सफल भएका तैनाथी जग्गामा पूर्वाधार विकासको कार्य, भूबहाल व्यवस्था, घर, पसल बहाल व्यवस्था एवम् पोखरी ठेक्कालगायतबाट जेनतेन स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । समयानुकूल जात्रा, पर्वको व्यवस्थापनदेखि गुठीका रकमीसम्मको खर्च व्यवस्थापनमा तत्जग्गाको उपयोग नै एकमात्र स्रोत व्यवस्थापनको आधार हो । संस्थानमातहतका जग्गाहरू राज्य र अन्तर्गतका निकायलाई आवश्यक परेमा कानुनबमोजिम खरिद गरी वा भूबहालमा लिनुपर्ने हुन्छ । संस्थान रहनु वा नरहनु मुख्य विषय नभई गुठी व्यवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने मूल पक्ष हुन्छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा दाताले अर्पण गरेका सम्पत्तिको आयस्ताबाट गुठी व्यवस्था चलाउनुबाहेक संस्थानसँग अर्को विकल्प छैन । सरकारबाट गुठीसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन गरिदिएमा उत्तम हुनेछ । होइन भने जग्गाको आयस्ता नै संस्थानको स्रोत व्यवस्थापनको एकमात्र आधार भएकाले जग्गा उपयोगमा पूर्ण रूपमा सहयोग हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
सम्पदा र जग्गाको समुचित संरक्षण र उपयोग गर्न संस्थानले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न जरुरी छ । सोमार्फत सम्पदा संरक्षणदेखि रूपान्तरणकारी विकास आयोजना सञ्चालन गर्दै गुठी सभ्यताको उन्नयनमा लाग्नु नै महत्तम हुने विषयमा कुनै सन्देह छैन । स्थान छनोट, योजना तर्जुमा, प्राथमिकता पहिचान, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा कार्यान्वयनमा आयोजना बैङ्कमार्फत कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रको विविधता, पहिचान र सभ्यतालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री संरक्षक, विभागीय मन्त्री अध्यक्ष र प्रतिस्पर्धामा प्रमुुुुुुुुुुुुुुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरिने प्रावधानसहितको सर्वोच्च निकायमार्फत नियमन, निर्देशन र नियन्त्रण हुनेगरी कानुन निर्माण भएमा गुठी व्यवस्थापनमा अपेक्षाकृत सहजता हुने देखिन्छ । मौलिक संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै खुला भाग बचाउँदै जानेगरी अतिक्रमण गर्ने जोकोहीलाई दण्ड र जरिवानाको साथमा सामाजिक बहिष्कार गर्दै काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । संविधानको धारा २९० (१) मा गुठीको मुलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम कानुन बन्नुपर्छ । गुठी व्यवस्थाका लागि अर्पण गरेका जग्गामा आयमूलक प्रकृतिका रूपान्तरणकारी विकास आयोजना सञ्चालनमा केन्द्रित गर्नेगरी कानुन बनेमा गुठी जग्गाको समुचित उपयोग हुनेछ । गुठी मान्यताको उपजस्वरूप नै आजका कानुन बनेका छन् ।
सामाजिक सहकार्र्यमा आधारित गुठी व्यवस्थालाई विद्यालय तहबाटै अध्ययनको विषय बनाइनुपर्छ । नैतिक शिक्षा, सदाचार, सहकार्र्य तथा मौलिक कालीगढ उत्पादन गर्ने संयन्त्रका रूपमा गुठी व्यवस्थालाई विकास गर्न जरुरी छ । गुठी जग्गाका विषयमा हुने कानुनी पक्षलाई सम्बोधन गर्न गुठी अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न उपयुक्त हुन्छ । अधिकार सम्पन्न संरचनामार्फत जग्गाको समुचित उपयोग गर्दै स्रोत व्यवस्थापन गरी सम्पदा संरक्षणको उन्नयनमा लाग्नु नै गुठी व्यवस्थाको निरन्तरतामा जग्गाको उच्चतम महŒवको पुष्टि हुन्छ ।
(लेखक गुठी संस्थानमा आर्किटेक्ट पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)