भोजबहादुर शाह
नेकपाभित्रको सत्ता सङ्घर्षको आन्तरिक किचलो मूलतः एक वर्षदेखि सतहमा मुखरित भएको हो ।
विकास र समृद्धिका लागि स्थायी सरकारको नारा दिएर जनताबाट झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरी सरकार बनाएको नेकपाले जनअभिमतको कदर गर्न सकेन वा जानेन भन्दा सचिवालयका नेता भनिनेहरूलाई गैँडाको छाला कन्याएजस्तो हुन्छ तर अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई चसक्क दुख्न सक्छ । नेकपाले अहिले भोगिरहेको नियतिलाई सकारात्मक निष्कर्षसाथ रूपान्तरण गर्ने आँट र हिम्मत सचिवालयका नेताहरूमा छ भने अहिले पार्टीको अस्मिता बचाएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने र आगामी नेतृत्वका लागि छनक दिने उचित समय पनि आएको छ । भनिन्छ नि– मौका आउँछ पर्खिंदैन, त्यसमा चुक्ने बडो मूर्ख हो ।
स्थायी समितिको भदौ २६ गते सम्पन्न बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णय दुवै अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) को सहमतिमा कार्यान्वयन हुने मार्गप्रशस्त हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रथम अध्यक्ष ओलीले केही राजदूत र तीन मन्त्रीमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललगायतको नियुक्ति गरेपश्चात् स्थिति झन् विग्रहतर्फ धकेलिन पुगेको देखिन्छ ।
सचिवालयको बैठकले सहमति कार्यान्वयनको खाका तयार पारी मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यभार सुम्पिएकोमा एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ प्रस्तावसहित अगाडि बढेको देखियो । सहमति हुन नसकी तत्काललाई तीनजना नियुक्त गर्ने र कात्तिकपछि मन्त्रिमण्डलको वृहत् पुनर्गठन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नमान्दा आजको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । संसदीय परम्परा र मान्यताअनुसार बहुमतप्राप्त पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हुँदा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको कार्यान्वयनको निमित्त निर्वाचनको नेतृत्व गरेका नेतालाई संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्छ । सरकार सञ्चालनमा पार्टीको नीतिगत निर्देशन र कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरूमा पार्टीको उच्च निकायसँग परामर्श गरी, प्रतिपक्षसमेतलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्नु त छँदै छ ।
सरकार सञ्चालनको विषयमा पार्टीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने सवालमा बहस हुने गरेका छन् । यो सवाल विश्वव्यापी बहसको विषय हो । कम्तीमा पनि न्यूनतम समझदारीसाथ सरकार सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
एउटा घटना सम्झौँ
नेकपा एमालेको आठौँ महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणापत्रमा तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क कर सामाजिक रूपले विभेदकारी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख ग¥यो । पछि माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डे नियुक्त भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रको एक प्रतिनिधिमण्डललाई उहाँले दिनुभएको जवाफ थियो, ‘पार्टीको महाधिवेशनले एउटा मनोविज्ञानका आधारमा निर्णय गर्छ तर सरकारको आफ्नै निर्णय शैली, विश्लेषण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छन् । तसर्थ, पार्टीका निर्णयहरू हुबहु लागू गर्न सकिँदैन ।’ यो कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ यदि आफूलाई निरपेक्ष राख्न सक्ने हो भने ।
पार्टी किन बन्छ ? त्यसमा मान्छेहरू किन सङ्गठित हुन्छन् ? स्पष्ट छ ः समान उद्देश्य प्राप्तिका लागि एउटै विचारमा आबद्ध भएकाहरूको साङ्गठानिक संरचना नै पार्टी हो । तात्कालिक र दीर्घकालीन राजनीतिक कार्यक्रम प्राप्तिका लागि रणनीतिक र कार्यनीतिक सवालहरू तय गरिन्छ । यसको कार्यान्वयन गर्न एक–अर्काप्रतिको भरोसा र विश्वास चाहिन्छ ।
के यी माथिका मान्यताहरू आजको नेकपामा लागू भएका छन् ? यसको उत्तर नेकपाका दुईजना अध्यक्ष र सचिवालयका नेताबाट र तिनीहरूलाई धुरी मानेर उनीहरूको वरिपरि दाइँ लगाउनेहरूले दिनुपर्छ ।
कार्यविधिको सवाल र स्थायी समितिको निर्णय विचार गरौँ । नेकपाको विधान तथा स्थायी समितिको बैठकपश्चात् जारी सर्कुलरमा पार्टी एकताका बाँकी कामहरू १० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ । निर्वाचनको क्रममा पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र तथा संविधान त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार वा जग निर्माण गर्न पार्टीलाई थप एकीकृत र गतिशील बनाउन मन्त्रिमण्डलको सन्तुलित रूपमा पुनर्गठन गर्ने उल्लेख छ । दुवै अध्यक्षहरूले सामूहिक रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने, पार्टीको एकीकृत महाधिवेशन २०७७ चैत महिनामा सम्पन्न गर्न आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाउने भनिएको छ ।
तत्पश्चात् दुई अध्यक्षका बीचमा भएको म्याराथुन बैठकले माथि उल्लिखित निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पत्रयुद्धमा परिणत भई समस्यालाई नयाँ ढङ्गबाट बल्झाइयो । दुई अध्यक्षको बीचको मनोविज्ञान र एक–अर्काप्रतिको अविश्वासका कारणबाट यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्ण अधिकारसहितको अध्यक्ष आगामी महाधिवेशनमा हुने ग्यारेन्टी केपी ओलीबाट चाहनुभएको छ तर ओलीले अबको नेतृत्व चाहे (पार्टीको वा प्रधानमन्त्री) नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनिसक्नुभएको छ ।
प्रचण्डले नै पार्टी विभाजनको सङ्केत दिने किसिमले गम्भीर आरोपसहितको ‘क्षेप्यास्त्र’ प्रहार गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओली चुप लागेर नबस्ने त्यसको उचित जवाफ मङ्सिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदनमार्फत दिने भन्नुभयो । प्रचण्डको भनाइ छापाहरूमा आयो‐ पार्टी एकताको भविष्य ओलीले दिने प्रतिउत्तरमा भर पर्नेछ । धर्मसङ्कट ओलीमाथि आइलाग्यो । प्रचण्डको १९ पन्ने प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल नभईकन मातहतका कमिटीहरूमा सर्कुलर भइसकेपछि त्यसमा लगाइएका गम्भीर आरोपहरूको खण्डन उचित तवरले नगरे ओलीले स्वीकार गरेकोे ठहर्ने, खण्डन गरे पार्टी विभाजनका लागि मतियार बनाउने रणनीति साँधेको देखिन्छ । तर, सोचनीय कुरा छ– प्रचण्डको त्यस्तो प्रतिवेदनमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेवको सहमति कसरी रहन गयो ? उहाँहरू भदौ २६ गते स्थायी समितिले गरेको निर्णयबाट पछाडि हटेर मुलुक, पार्टी र नेपाल सरकारको प्रभावकारितामा के सकारात्मक योगदान पु¥याउन सकिने ठान्नुभयो ?
नेकपालाई बचाउने हो भने अब स्थायी समितिका सदस्यहरूले भदौ २६ गतेपहिले पार्टी एकताको पक्षमा देखिएजस्तै रणनीति अपनाउनुपर्छ । दोस्रो पुस्ताका नेताहरू फेरि एकपटक जीवन्त ढङ्गबाट सक्रिय हुनुपर्छ ।
दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल गरी सचिवालयको एकल दस्तावेजका रूपमा मातहतका कमिटीहरूमा सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । स्थायी समितिले भदौ २६ गते पारित निर्णयहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका निमित्त कार्यदलका संयोजकलगायतले इमानदार पहलकदमी लिनैपर्छ । सचिवालय सदस्य एवम् उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’ले तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संविधानतः समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई जनजीविकासँग जोड्न यो सरकारको निरन्तरता जरुरी छ । जनमतको भरोसा र विश्वासमाथि डढेलो लगाउनुहुँदैन । लोकतन्त्रप्रति जनताको आशा मर्नुहँुदैन भनेर पनि यो सरकारको निरन्तरता आवश्यक छ । राष्ट्रको अस्मिता र भूगोलको सिमाना रक्षाका लागि सरकारको हात बलियो बनाउनुपर्नेछ । त्यसकानिमित्त सबैभन्दा बढी नम्र र व्यावहारिक मुलुकको प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ । एउटै पार्टीका समकालीन नेताहरू एकले अर्कोलाई आत्मसात् गरेर व्यक्तिमा निहित क्षमता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विज्ञता हेरेर राजकीय क्षेत्रमा जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्छ ।
(लेखक शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ ।)
