logo
२०७८ माघ ५ बुधवार



ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहको परिणाम

विचार/दृष्टिकोण |




डा. श्याम उपाध्याय
हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट भनेर केही नेपाली छापामा नेपालमा एसियामै सबैभदा बढी भ्रष्टाचार बढेको भनेर समाचार छापिएको छ र यसैको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्भवतः प्रतिवेदन नै नहेरी प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागेका छन् । तर वास्तविकता भने यो मनगढन्ते प्रचारभन्दा बिल्कुल भिन्न छ । सर्वप्रथम रिपोर्ट तयार गर्नका लागि जम्मा एक हजार उत्तरदाता छानेर टेलिफोनबाट प्रश्न गरिएको थियो । यो सङ्ख्या नेपालको झन्डै तीन करोड जनसङ्ख्या र यसको असामान्य भौगोलिक वितरणको तुलनामा यस्ता महतवपूर्ण निष्कर्ष निकाल्न कति पर्याप्त छ भन्ने कुरा रिपोर्टमा कतै उल्लेख छैन । तथापि सर्भेका लागि प्रयोग गरिएको टेलिफोन दैवी छनोट विधि (रेन्डम डिजिट डायलिङ मेथड) सामान्यतः निर्वाचनको बेला मतदाताको समर्थन कतातिर छ भन्ने धारणा बुझ्न गरिने मतसर्भेमा प्रयोग भइरहेकै विधि हो ।
तर मुख्य कुरा सर्भेबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रस्तुति हो जहाँ प्रतिवेदनका लेखक तथा तिनका नेपाली प्रचारकहरूको वर्तमान सरकारविरोधी पूर्वाग्रह र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनाम गरेर सम्भावित लगानीकर्ताको प्रवेश रोक्ने र नेपालको आर्थिक विकासमा भाँजो हाल्ने मनोकाङ्क्षा स्पष्ट देखिन्छ । सर्भे रिपोर्टमै प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार पनि भ्रष्टाचार सँगको लडाइँमा सरकारले गरेको काम ‘राम्रो या नराम्रो’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘राम्रो’ भनेर जवाफ दिएका छन् तर यो तथ्याङ्कको ठीक विपरीत अर्थ लाग्ने गरी नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयं भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागेको भन्ने अर्थ लाग्ने निष्कर्ष रिपोर्टको अघिल्लो पृष्ठमै छापिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीमाथि नामै किटेर यस्तो आरोप लगाउन मिल्ने कुनै पनि तथ्य रिपोर्टमा कतै पनि प्रस्तुत गरिएको छैन । यो सर्वथा नेपालस्थित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अधिकारीहरूको राजनीतिक पूर्वाग्रहको परिणाम हो र यस रिपोर्टलाई तुरुन्त फिर्ता नलिए नेपालमा यस संस्थाका क्रियाकलाप रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
दोस्रो कुरा, निजी क्षेत्रको एक अखबारले प्रकाशित गरेको समाचार विवरणमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टको मात्र एक सूचकलाई अतिशयोक्तिका साथ स्थान दिइएको छ । सोही रिपोर्टमा अन्य सूचकहरूले नेपालसम्बन्धी सकारात्मक नतिजा देखाएका छन् । जस्तो, रिपोर्टमा गत १२ महिनामा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्दा १२ प्रतिशन नागरिकले घुस दिनु परेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यही सङ्ख्या भारतमा ३९ प्रतिशन र चीनमा २८ प्रतिशन छ । सर्भेमा सामेल गरिएका १७ देशमध्ये नेपालभन्दा कम दरमा घुस दिने देशमा जापान, कोरिया र माल्दिभ्स मात्र हुन् । त्यस्तै मतदानका बेला पैसा बाँडेको घटनासम्बन्धी प्रश्नमा नेपालमा १३ प्रतिशन नागरिकले त्यस्तो बेहोरेको बताएका छन् भने इन्डोनेसियामा यो सङ्ख्या २६ प्रतिशन र भारतमा १८ प्रतिशन छ । त्यस्तै रिपोर्टमा ८४ प्रतिशन नेपालीले सरकारका भ्रष्टाचारविरोधी अङ्गहरूले राम्रो काम गरिरहेको बताएका छन् । यी सकारात्मक कुराबारे भने उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचार विवरणमा कुनै उल्लेख गरिएन ।
यो सर्भेले भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष मापन गर्दैन । यस रिपोर्टमा कतै पनि कति आयोजनामा कति रकमको भ्रष्टाचार भयो र कति अधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा परे जस्ता तथ्य, तथ्यांक प्रस्तुत भएको छैन । अर्थात् यस सर्भेले वस्तुगत तथ्य होइन मनोगत धारणा मात्र देखाउँछ । यसले देशमा भ्रष्टाचार छ भन्ने मानिसको सङ्ख्या ५८प्रतिशन ले बढेको मात्र देखाउँछ । यसको अर्थ ५८प्रतिशन ले भ्रष्टाचार बढेको होइन । यस रिपोर्ट प्रकाशनको समय पनि वर्तमान सरकारलाई अधिकतम हानि पु‍-याउने मनशायले छानिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका नेपाली प्रचारकहरूलाई आसन्न नेकपा सचिवालयको बैठक र हालै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अर्को पक्षले लगाएको आरोपमा भ्रष्टाचारलाई एक मुख्य मुद्दा बनाइएको कुराको राम्रो जानकारी छ । उनीहरूले रिपोर्टमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न पनि नेकपा प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीविरोधी खेमाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई छानेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको तथ्याङ्कका आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक प्रमुख सिद्धान्त तथ्याङ्कको निष्पक्षता हो । यो रिपोर्टको विश्लेषण र प्रस्तुति निष्पक्ष छैन । प्रतिवेदनको राम्रो अध्ययन नै नगरी देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र आफूलाई बौद्धिक व्यक्ति भनेर चिनाउन मन पराउने नेता र त्यस्तै अर्का सत्तारूढ दलकै नेता र पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको सम्मान गिराउने खालको अभिव्यक्ति दिनु अन्त्यन्त दुःखदायी कुरा हो । यस्तै प्रचारका कारण आम जनमानसमा नकारात्मक धारणाले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
सरकारले पनि यस रिपोर्टबाट जनतामा देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने धारणा व्याप्त भएको कुरालाई मनन गर्नुपर्ने निश्चित छ ।(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्व प्रमुख  तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?