कृष्णमुरारी भण्डारी
अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका प्रमुख तथ्याङ्कशास्त्री भएर काम गर्नुभएका चितवनका डा. श्याम उपाध्यायको लेख मङ्सिर ११ गते बिहीबारको गोरखापत्रमा छापिएको छ । उहाँले यति गम्भीर विषयहरू उठाउनुभएको छ कि जुन कुराको बहस धेरै पहिलेदेखि राष्ट्रिय रूपमै गर्नुपर्ने थियो । हाम्रा बुद्धिजीवी, पत्रकार र विशेषगरी पार्टीसम्बद्ध बुद्धिजीवीहरूले बारम्बार बहस पैरवी गर्नुपथ्र्यो । पार्टीसम्बद्ध पत्रकारहरूले समेत पार्टी नेतृत्व र राजनीतिज्ञहरूसँग प्रत्येक अन्तर्वार्तामा प्रश्न तेस्र्याउनुपथ्र्यो ।
इतिहासमै पहिलोपटक झन्डै दुईतिहाइ संसद् स्थान जितेर सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादलाई ‘सरकारबाहिर परेका नेताहरूको सत्तामोह र व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा’ आमनागरिकले ठानेका छन् । विवादको विषय साँच्चै नै नीतिगत, राजनीतिक र सैद्धान्तिक भएको भए यसको चरित्र र तापक्रम सर्वथा भिन्दै हुने थियो र नीतिगत विषयमा गहिरो र व्यापक बहस हुन्थ्यो ।
डा. उपाध्याय प्रश्न तेस्र्याउनुहुन्छ, सत्तारूढ वामपन्थीहरूको भागबन्डा, गुनासा र केही शीर्षनेताका ‘अतृप्त आकाङ्क्षा’का रोदनमात्र सरकार बनेदेखि प्रत्यक्ष रूपमा गुञ्जेका छन् । त्यसको सट्टा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूमा छलफल केन्द्रित गरेको भए सबैको ध्यान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने थियो । कोरोना महामारीले ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । विनियोजित बजेटबाट धान्नै नसक्नेगरी खर्च बढेको छ । महामारीपछिको पुनःनिर्माण भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको बेलाको भन्दा कम छैन । दुर्गम क्षेत्रमा समेत रोजगारी दिइरहेको, विदेशी मुद्राको भरपर्दो स्रोत पर्यटन उद्योग ठप्प छ । हवाई र सडक यातायात बन्दप्रायः छ । होटलहरू सुनसान बनेका छन् । लाखौँ रोजगार बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । देशमा सङ्घीय संरचना बनेपछि प्रादेशिक र स्थानीय तहको खर्च ह्वात्तै बढेको परिप्रेक्ष्यमा जनस्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी, विकासमा खर्च बढाउने कि भागबन्डानिम्ति मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने ? वैदेशिक नीतिसम्बन्धमा चीन, भारतमात्र होइन कि नयाँ सन्दर्भमा अमेरिका, युरोप र अन्य सङ्गठनहरूसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने ? अवस्था गम्भीर छ ।
यी र यस्ता विषयहरूमा सत्तारूढ दल, उसका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले छलफल केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेमात्र देश र जनताको हित सम्बद्र्धन हुन सक्छ । त्यसैले सरकार र पार्टी दुवैको ध्यान जल्दाबल्दा समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ । लेखकले अनेक प्रश्न, जिज्ञासा, कौतूहल जनाउँदै औँलो ठड्याउनुभएको छ ।
राष्ट्रसामु अनेक पेचिला, ज्वलन्त तथा महŒवपूर्ण नीतिगत प्रश्नहरू खडा भएका छन् । अब अलमल होइन, निर्णायक रूपमा अगाडि बढ्ने अठोट गर्ने समय आइपुगेको छ । तर, नेकपा र सरकारबीच अराजनीतिक विवाद उत्कर्षमा छ । भागबन्डा, गुनासा र एक–अर्काको पोल खोलाखोल, आरोप प्रत्यारोपमा शीर्षनेताहरू नै उत्रिएका छन् । केही शीर्षनेताका अतृप्त आकाङ्क्षाको रोदनमात्र प्रत्यक्ष रूपमा गुञ्जिरहेको छ । तर, देश र जनताका समस्यामा छलफल केन्द्रित गर्ने हो भने नेकपा, देश, जनता सबैको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन हुने निश्चित छ ।
जनताले नेकपालाई दिएको यो दुर्लभ मौका गुम्यो भने फेरि यस्तो अवसर नेपाली वामपन्थीहरूले कहिल्यै पाउने छैनन् भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । आधुनिक नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म पूरा कार्यकाल सरकार चल्न नपाउनु नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो भनिन्छ । नेपाली जनताले ०७४ सालको आमचुनावमा स्थायी सरकार दिन्छौँ भनेर चुनावमा होमिनुभएका केपी ओलीमाथि विश्वास गरेर मत खन्याए । उहाँसँग जनताको यो अगाध विश्वासका कारण भारतले लादेको ज्यानमारा नाकाबन्दीका बेला उहाँले जगाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान, विकासका सपना, स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा जनमत आएको हो । तर, पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट प्राप्त ओलीलाई शासनको दुई वर्ष काट्न नपाउँदै सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो । बाहिरबाट होइन, सत्तारूढ पार्टीभित्रैबाट । यो खेलले सात सालयता ७० वर्षको इतिहासलाई सच्याउँछ कि दोहो¥याउँछ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारले कार्यकाल पूरा गर्नेबित्तिकै सकारात्मक प्रभाव देखिनेछ । सफलताको जस अपजसको भागीदार प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्नेछ । हिजोका सपनाहरूले कार्यान्वयनको गति कति लिए, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि यहाँको चिन्तन र व्यवहारमा आधारभूत परिवर्तन हुन सकेको छैन । गोलचक्कर कायम छ । सामन्ती सोच, आचरण र व्यवहार वाक्क दिक्कलाग्दो छ । सोच उही, स्वार्थ उही, षड्यन्त्र उही, पात्र पनि उनै ! केही–केही छ्यासमिसे फरकमात्रै हो ।
दार्शनिकहरूले भनेझैँ साँच्चै नेपालमा सङ्ख्यात्मक परिवर्तन नभई, गुणात्मक परिवर्तन आएकाले अवसरवाद हाबी भएको हो ? वस्तुगत परिवर्तनविना भएको मनोगत परिवर्तनको फल हो, नेपालको अस्थिरता ? यही अस्थिरताबाट स्थिरतातिर जाने सकससँग प्रधानमन्त्री ओलीले जुध्नुपरिरहेको हो ? हो भने परिवर्तनलाई जोगाउन र यसलाई पूर्णता दिन परिवर्तनका वाहकहरूको व्यापक एकताले मात्र सकारात्मक रूपमा यो चक्र पूरा हुन सक्छ । बिचौलिया, माफिया, ठेकेदार, डन, तस्कर र वामपन्थीहरूको थेगो बनेर रहेको दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अझै दलहरूमा, सरकारमा र राज्यको संयन्त्रहरूमा हाबी भइरहेको हो ? अवसरवादी र सबै सरकारका पालामा लाभ लिइरहेका अस्थिरतावादीहरू अझै हाबी भइरहेका हुन् ? सबै शक्ति केन्द्रहरूमा तिनै हाबी भइरहेका हुन् ? जहाँ शक्ति नै छैन, तिनैलाई शक्तिकेन्द्र बनाइरहेका हुन् ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अब नागरिकले यसरी प्रश्न उठाउन सक्छन् । नेपालको प्रगति र समुन्नति देख्न नचाहने देशी–विदेशी तŒवहरू सधैँ हाबी भइरहेका हुन् ? हाम्रा बुद्धिजीवीहरू, विश्लेषक भन्नेहरू, आफूलाई अब्बल ठान्नेहरू र आफूलाई नै शक्तिकेन्द्र ठान्नेहरू कतै यिनै दलाल नोकरशाही र विदेशी प्रभुहरूका गोटी त भइरहेका होइनन् ? नामका वामपन्थी कामका दक्षिणपन्थीहरूले गर्ने भनेकै यही हो ।
त्यसैले प्राप्त अवसरलाई जनहितमा प्रयोग गर्नु नै वामपन्थी र बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिमानी हो । देशभक्ति र जनताप्रतिको निष्ठा पनि यही हो । विगततिर फर्केर हेर्दा पनि यही देखिन्छ कि प्राप्त अवसरलाई यथार्थमा बदल्नैपर्छ । कथम् कदाचित गुमाइयो भने सधैँका लागि नारायणहरि हुने निश्चित छ । ०४६ मा भएको परिवर्तन, जनताले दिएको दिशानिर्देशलाई लत्याएपछि नेपाली समाजले नै धेरै कुरा गुमायो । नेतृत्वमा बसेकाहरूमात्र होइन, आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरू पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र कुदिरहे । जनताका वास्तविक समस्यामा बहसै गरेनन् । जनताका आकाङ्क्षाहरूमाथि तुषारापात भयो । त्यसको प्रहार देश, जनताविरुद्ध त भयो नै, स्वयम् नेतृत्वमा बस्नेहरूमाथि पनि भयो । उनीहरू दन्त्यकथाको सिंहजस्तै ‘पुनरमुसीको भव’ बने । जबकि त्यतिबेलै मुलुकलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजान सकिन्थ्यो । त्यतातर्फ बढ्ने आधारहरू सिर्जना पनि भएका थिए । १० वर्षभित्रै नेपालको आर्थिक, सामाजिक कायापलट हुन सक्थ्यो । तर, प्राप्त अवसर गुम्यो । ०४७ सालदेखि नै चुनाव जित्ने र पार्टी ठूलो बनाउने होडबाजीमा पञ्चायतका मण्डलेदेखि प्रतिगामी, तस्कर, दलाल, अपराधी, कमिसन एजेन्टहरूलाई आ–आफ्ना पार्टीमा हुलियो र हालीमुहाली गर्न दिइयो । पञ्चायती संस्कार र संस्कृति झन् मौलायो । विकृति विसङ्गति फैलियो ।
त्यसपछि माओवादी विद्रोह सुरु भयो । विद्रोहसँगसँगै हत्या हिंसाको शृङ्खला चरमचुलीमा पुग्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएर सबैमाथि रजाइँ गरे । २०६२/०६३ को आन्दोलन अगाडि बहुदलकालका नेताहरूले अब गल्ती नदोहो¥याउने किरिया खाए । शान्तिपूर्ण क्रान्ति नै सम्पन्न भयो । गणतन्त्र घोषणा भयो । तर फेरि सत्ताकै रडाको र पुराना थोत्रा र नवमण्डलेले नै राजनीतिलाई उपयोग गर्न थाले । प्रतिगामी हाबी भए । आन्दोलनकारी एकजुट भएर प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नबाट पुनः चुके । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा दस वर्ष जनयुद्ध गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा लाग्ने बचन दिएको माओवादीलाई जनताले मत ओइ¥याए । तर, माओवादीले हातमा आएको शक्तिलाई थेग्न सकेनन् । संस्कार, संस्कृति र आचरण भनेअनुसार भएन । राणा, शाह, पञ्च आचरण तथा नवधनाढ्य, नवसामन्ती जीवनशैली रोलमोडल बन्यो । बङ्गलामा बस्ने, प्राडो, पजेरो चढ्ने, तारेहोटलमा भेला, भेटघाट र भोजभतेर गर्ने, अब हाम्रै शासन हो भनेर सात सालअघिका राणाहरू, ०४७ सालअगाडिका दरबारिया र मण्डलेहरू, ०४८ सालपछिका काँग्रेसीहरूलाई रोलमोडल मान्दै त्यही शैली अपनाए । सत्ता, शक्ति र स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार भए । आफूलाई जनक्रान्तिका नायक भन्नेहरू यसरी रूपान्तरित भए । यो सबै बेहोरेका जनताले दोस्रो संविधानसभामा माओवादीलाई ‘साइज’मा ल्याइदिए । हिजो क्रान्तिका समर्थक, सहयोगी र समर्पितहरू आज बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । निरीह बनेका छन् । टुलुटुलु हेरिरहेका छन् ।
नयाँ संविधान ०७२ सालमा जारी भई नयाँ युग प्रारम्भ हुँदै गर्दा ०७४ को सुरुमै तीनै तहको आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । वामपन्थी गठबन्धनलाई जनताले लगभग दुईतिहाइ सिटमा जिताए । जनताको संविधानले परिकल्पना गरेको सबै संरचना निर्माण भई केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत भयो । राजनीतिक सङ्क्रमणकाल समाप्त भयो । नयाँ युग संस्थागत भयो ।
स्थायी सरकार दिने दृढ अठोटसहित चुनावमा उत्रिएको केपी ओली नेतृत्वको यो अभूतपूर्व जित उहाँले ०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु गरेका अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिन जनताले दिएको म्यान्डेट थियो । यी तिनै ओली जसले भुँइचालोबाट थङ्गथिलो र भारतीय नाकाबन्दीले मुर्झाइरहेका जनतालाई स्वाभिमानले ढाडस दिनुभएको थियो । ओलीले नाकाबन्दीमा लिएको अडानमात्र होइन, नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित देशको परिचय दिलाउनुभयो । चीनसँग यातायात तथा पारवहन सन्धि गरी नेपाललाई प्रसान्त महासागरसम्म पु¥याउनुभयो । नेपालको कूटनीतिमा ‘प्याराड्यामसिफ्ट’ गर्नुभयो । त्यसलाई ओली डक्ट्रिन भन्ने पूर्वपराराष्ट्रमन्त्रीका सल्लाहकार अश्विन पुडासैनी भन्नुहुन्छ– ओली डक्ट्रिनकै प्रभावले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको चुच्चे नक्सा जारी भयो । त्यसैबेलादेखि ओली डक्ट्रिन स्वीकार्नै नचाहने र यसैमा विचलन गराउने प्रवृत्तिहरू सरकारभित्र र बाहिर हाबी भयो । अस्थिरताको एउटा कारण यो भएको पुडासैनी सुनाइरहनुहुन्छ ।
