मोदनाथ ढकाल
सङ्कटका बेला आमसञ्चारको महŒव र उपयोग सामान्य अवस्थामा भन्दा कैयौँ गुणा बढ्छ किनकि स्वास्थ्य तथा सुरक्षाबारेको जनचेतना फैलाउन योजत्तिको प्रभावकारी माध्यम अर्को छैन । पछिल्ला केही वर्षमा सामाजिक सञ्जाललाई सूचना वा जानकारी फैलाउन प्रयोग गरिए पनि त्यसको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठ्ने अवस्था रहेकाले पनि आमसञ्चारको महŒव कम भएको छैन । कोरोना भाइरस महामारीका बेलामा पनि सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी त्यसैगरी निर्वाह गरिरहेको छ ।
सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पारेको यो महामारीले आमसञ्चारको क्षेत्रमा पनि ठूलै सङ्कट सिर्जना ग¥यो । नेपालमा पनि अखबार तथा पत्रपत्रिका अस्थायी र स्थायी रूपले बन्द भए । सयौँ पत्रकारको रोजगारी गुम्यो । प्रजातान्त्रिक समाजका लागि स्वस्थ मिडिया र सञ्चार विविधताको ठूलो महŒव हुने भएकाले यस क्षेत्रका उद्योग जोगाउनु महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा भने महामारीले श्रमजीवीलाई सडकमा पु¥याउने तर मिडियाका सञ्चालक तथा मालिकहरूलाई भने कुनै प्रभाव नपार्ने स्थिति देखियो । अर्कातर्फ, विद्युतीय मिडियाले पाउने विज्ञापनमा पछिल्ला केही महिनामा अभुतपूर्व वृद्धि देखिएको छ तर त्यसको प्रतिफल श्रमजीवीले पाउन सकेका छैनन् । सरकारले दिने सहुलियत, समानुपातिक विज्ञापनबापतको आर्थिक सहायतालगायतका सम्पूर्ण सुविधा मालिकहरूका पेवामात्र बनेका छन् । यही परिदृश्यमा यहाँ विश्वका केही मुलुकमा महामारीमा आमसञ्चार क्षेत्रले के–कस्ता राहत वा सुविधा पायो भन्ने चर्चा गरिएको छ ।
अस्ट्रेलिया
अस्ट्रेलियाले सम्पूर्ण व्यावसायिक रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारकहरूलाई एक वर्षका लागि सम्पूर्ण कर मिनाहा गरेको छ । त्यस्तो कर छुट करिब चार करोड १० लाख अस्ट्रेलियन डलर (साढे तीन अर्ब रुपियाँ) बराबर रहेको छ । खासगरी महामारीको सुरुमा मिडियाले खेप्नुपरेको विज्ञापनको अभाव पूर्ति गर्न कर छुटले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको पाँच करोड डलर (रु. चार अर्ब ३० करोड) बराबरको पब्लिक इन्ट्रेस्ट न्युज ग्यादरिङ फन्डले टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिका उद्योगहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । सो कोषमा सरकारले थप एक करोड ३४ लाख डलर सहायता उपलब्ध गराएको छ र यसमार्फत क्षेत्रीय तथा साना सञ्चार गृहहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिँदै छ । त्यस्ता साना मिडियाका लागि ५० लाख डलरको क्षेत्रीय र साना प्रकाशक नवप्रवर्तन कोष खडा गरिएको छ । टेलिभिजनका लागि अनिवार्य गरिएका कतिपय सार्वजनिक महŒवका कार्यक्रम प्रसारण गर्ने बाध्यता पनि सन् २०२० का लागि हटाइएको छ र आवश्यकताअनुसार यो नीतिलाई आगामी वर्ष पनि कायम राखिने बताइएको छ ।
जापान
जापानलगायत युरोपका कतिपय मुलुुकमा सञ्चार उद्योग वा मिडियाकर्मीका लागि विशेषप्रकारको कार्यक्रम वा सहुलियत घोषणा गरिएको छैन, समग्र उद्योग व्यवसायका लागि नै प्याकेजको घोषणा गरिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीसँगै जापानले सम्पूर्ण व्यवसायका लागि निब्र्याजी ऋण, घर भाडामा अनुदानलगायत सहुलियत घोषणा गरेको छ । जापानले गत मेमा करिब २२ खर्ब डलरबराबरको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यसबाट त्यहाँको सञ्चार उद्योग पनि लाभान्वित भएको छ । यसका साथै सरकारले हरेक नागरिकलाई बन्दाबन्दीमा मासिक एक लाख जापानीयेन अनुदान दिएको थियो भने आवश्यकताअनुसार १० लाख येनसम्म निब्र्याजी ऋण पनि दिएको छ । यस्तो सुविधा जापानमा रहेका विदेशी कामदार, विद्यार्थीलगायत सबैले पाउँछन् । त्यसैले त्यहाँका मिडिया र सञ्चारकर्मीले निश्चिन्त रहेर काम गर्ने वातावरण पाए ।
न्युजिल्यान्ड
कोरोनाभाइरस महामारीबाट सम्भवतः सबैभन्दा कम प्रभावित मुलुकमध्येको एक न्युजिल्यान्डले सञ्चार उद्योगका लागि गत चैतमै पाँच करोड डलरबराबरको प्याकेज घोषणा गरेको थियो । यसमा टेलिभिजन र रेडियोहरूको सम्पूर्ण प्रसारण शुल्क मिनाहा गर्ने र उद्योगहरूमा तरलता अभाव हुन नदिने कार्यक्रमहरू समावेश थिए । त्यहाँको सरकार आफैँले महामारीले सिर्जना गरेको सङ्कटका कारण मिडियाको बहुलता तथा विविधतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको थियो, जुन दक्षिण एसियाका लागि आश्चर्यको विषय बन्न सक्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिकी सरकारले पनि अन्य उद्योगलाई जस्तै मिडियालाई पनि एउटै प्याकेज घोषणा गरेको थियो । गत जुलाईमा २० खर्ब डलरबराबरको आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याएको अमेरिकाले करिब सोही आकारको अर्को प्याकेजको समेत तयारी गरिरहेको छ । यसले मिडिया उद्योगका लागि पनि राहतको व्यवस्था गर्नेछ । सञ्चार क्षेत्र विशेषका लागि भने अमेरिकाले स्टिमुलस घोषणा गर्नुअघि नै गत अप्रिलमा क्षेत्रीय मिडियाका लागि पाँच करोड डलरको सहायता घोषणा गरेको थियो, यद्यपि विज्ञहरूले त्यो सहयोग ज्यादै सानो भएको बताएका थिए । बेरोजगारी बीमा तथा सरकारी भत्ताका कारण अमेरिकामा पत्रकारहरूले भने कुनै सङ्कट बेहोर्नुपरेन । सबल अर्थतन्त्र भएको र मुलुकभर एकसाथ बन्दाबन्दी नलगाइएकाले पनि त्यहाँको मिडियाले अन्यत्रको जस्तो चुनौती कमै झेल्नुपरेको छ ।
दक्षिण एसिया
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सञ्चार क्षेत्रले चरम सङ्कट भोग्नुपरेको थियो । तर, आर्थिक रूपमा सबल नभएकाले कुनै पनि मुलुकले मिडियाका लागि विशेष राहतको व्यवस्था गर्न भने सकेनन् वा चाहेनन् । भारतमा मिडियाले करिब एक चौथाइ राजस्व अहिले पनि गुमाइरहेको आँकलन गरिएको छ । तर, त्यहाँको सरकार मिडियालाई सघाउने भन्दा महामारीको नाममा स्वतन्त्रता खुम्च्याउन उद्दत भएको पत्रकारहरूले बताउँदै आएका छन् । आर्थिक सङ्कटमा परेको मिडियालाई सघाउनका लागि सरकारी विज्ञापनबापतको मूल्य भुक्तान गर्न गरिएको आग्रहलाई समेत भारत सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको थिएन ।
त्यसैगरी, बङ्गलादेशमा पत्रकारका संस्थाहरूले सरकारसँग मिडिया उद्योगका लागि तत्कालै राहत घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, कुनै नतिजा भने देखिएको छैन । बरु त्यहाँको सरकारले महामारीसम्बन्धी समाचार सङ्कलन र लेखनमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
नेपाल
महामारीबाट जोगिन बन्दाबन्दी गरिएसँगै मिडियाका समस्या सुरु भए धेरै पत्रपत्रिकाले छापा संस्करण बन्द गरेर विद्युतीय प्रकाशनमात्र चालु राखे । कतिपय मिडिया सधैँका लागि बन्द भए । पत्रकार महासङ्घ तथा अन्य संस्थाहरूको आँकलनअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत पत्रकारले महामारीकै कारण रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसैगरी, बन्दाबन्दीको पहिलो दुई महिनामा नेपाली विज्ञापन बजार झन्डै ८० प्रतिशतले घटेको थियो । यसले आम्दानीको मुख्य स्रोत नै विज्ञापन भएकाले मिडियाको अवस्था बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । सङ्कट व्यवस्थापनको कुनै योजना र पूर्वतयारी नभएका मिडियालाई महामारीले नराम्रोसँग प्रभावित ग¥यो । तर, व्यवसायहरू सञ्चालनमा आउन थालेसँगै चाडबाडको मौसम पनि सुरु भएकाले क्रमशः विज्ञापन बजार उकालो लाग्दै आएको छ । केही विद्युतीय माध्यमहरूमा त दसैँका बेला विज्ञापनका लागि समय नै थिएन ।
दक्षिण एसियाली अन्य देशको तुलनामा नेपाली मिडियाले पाउने सुविधा त्यति खराब भने छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीतिअनुसार सरकारले सबै मिडियालाई विज्ञापनमार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । मिडियाका सामग्री तथा सूचना प्रविधिका उपकरणहरूमा न्यून भन्सार दर लगाइएको छ । तर, यस्ता सुविधाबाट मिडियाका मालिकहरूमात्र लाभान्वित भएका छन् । पत्रकारको बीमा तथा सङ्कटका बेला परिचालन गर्ने अन्य कोषहरूको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले रोजगारी गुमाएका सञ्चारकर्मीहरू ज्यादै ठूलो सङ्कट भोग्न बाध्य भए । मिडियामा भएको लगानी र त्यहाँका गतिविधि पारदर्शी नहुँदा उनीहरूले सरकारसँग प्रस्टसँग आफ्ना माग राख्न नसकेको अवस्था छ भने श्रमजीवी पत्रकार ऐनमै व्यवस्था भएको पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन नहुँदा मिडियाकर्मीहरू वर्णन गर्न नसकिने सास्तीसँग जुधिरहन अभिशप्त छन् ।
(लेखक द राइजिङ नेपालका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
