सुनीलकुमार केसी
सार्वजनिक प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई विक्रम संवत् २०१३ साल भदौमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएपश्चात् संस्थागत गर्न सुरु गरिएको हो । नेपालको संविधानमा “नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सङ्घीय ऐनबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि फरक–फरक योग्यता, सीप र क्षमतासहितका जनशक्तिहरू आवश्यक हुने हुँदा नेपालको निजामती प्रशासनमा विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहहरूमा राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनङ्कित पदहरूको व्यवस्था गरी सामान्यकृत र विशिष्टीकृत कार्य गर्ने जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरिनुका साथै भौगोलिक क्षेत्र तथा कार्यप्रकृतिबमोजिम विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था हुँदै आएको छ ।
नेपालमा विसं २०३० मा जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनमा कम्प्युटरको प्रयोग भएपश्चात् सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै आएको हो । सूचना प्रविधिको प्रयोग सँगसँगै निजामती सेवामा पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरी विभिन्न निकायमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीदेखि राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका दरबन्दीहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ । लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाअन्तर्गत कम्प्युटरसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको परीक्षणसमेत थप हुँदा निजामती सेवामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै आएको छ । विश्वका धेरै देशहरूले सूचना प्रविधिमा आधारित भई आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा सुविधाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि केही सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै गएको भएता पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका सेवाहरू नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्तालगायतका कार्यहरू परम्परागत ढङ्गबाट नै चलिरहेका छन् । आमजनताले यस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित निकायमा भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छँदै छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा कतिपय निकायमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू (विद्युत्, इन्टरनेट) पुग्न सकेको छैन भने सुगम ठाउँमा समेत सूचना प्रविधिको न्यूनतम उपकरण, राम्रो गतिको इन्टरनेट तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव त धेरै निकायको साझा समस्याकै रूपमा रहेको छ ।
हाल प्रायः सबै सरकारी निकायहरूले आफ्नो नाममा डोमेन दर्ता गराई उक्त डोमेन नाममा वेबसाइटका अतिरिक्त आवश्यक सफ्टवेयरहरू सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिमा आफ्नो निकायको उपस्थिति देखाएका छन् । केही निकायहरूले आफ्नो तथ्याङ्कको भण्डारणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित सफ्टवेयरहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसरी सञ्चालनमा ल्याइएका कतिपय सफ्टवेयरहरू आन्तरिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोगमा आएका छन् भने केही सफ्टवेयरहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा प्रयोग भइरहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि सञ्चालनमा रहेका कतिपय सफ्टवेयरहरू विविध कारणले नियमित रूपमा चल्न नसकी आमजनताले कठिनाइ बेहोर्नु परेको यथार्थसमेत छ ।
सार्वजनिक निकायहरूका सेवालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन त्यहाँ कार्यरत रहने सूचना प्रविधितर्फका जनशक्तिको महŒवपूर्ण भूमिका रहने हुँदा प्रायः सार्वजनिक निकायहरूमा कम्प्युटर अपरेटर वा सहायक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी रहेको देखिन्छ भने मन्त्रालय तथा विभागहरूमा रा.प. तृतीय श्रेणीका कम्प्युटर अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियरदेखि रा.प. प्रथम श्रेणीका महानिर्देशक, सूचना प्रविधिविज्ञलगायतको दरबन्दी रहेको भए तापनि अधिकांश मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधितर्फ कार्य गर्ने जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा रहेको देखिँदैन । सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति नियमको निर्माण, सोको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, परामर्शलगायतका कार्यमा संलग्न रहनुपर्ने रा.प. प्रथम श्रेणीको सूचना प्रविधि विज्ञ
(सहसचिव, महानिर्देशकलगायत)को हाल स्वीकृत पाँच दरबन्दीमा तीनजना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ भने विज्ञापन भएको पदको परीक्षासमेत विविध कारणले पटक–पटक स्थगित भइरहेको छ । सूचना प्रविधिविज्ञको कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने रा.प. द्वितीय श्रेणीको सूचना प्रविधि निर्देशक (उपसचिव, निर्देशक, सूचना प्रविधि निर्देशक, वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर निर्देशकलगायत) पदको हाल स्वीकृत दरबन्दी ३१ रहेको देखिन्छ भने २४ दरबन्दीमात्र पूर्ति भएको छ । चार पदको विज्ञापन गत वर्ष नै भएकोमा विकसित घटनाक्रमले गर्दा अहिलेसम्म सिफारिस भई नसकेको अवस्था छ । रा.प. तृतीय श्रेणीका कम्प्युटर अधिकृत तथा सूचना प्रविधि अधिकृत पदमा कार्यरत कतिपय कर्मचारी निजामती सेवा ऐन–२०४९ (दोस्रो संशोधन) को प्रावधानबमोजिम बढुवा भई कार्यरत रहेका छन् भने कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा धेरै कममात्र कार्यरत छन् । यसैगरी, कम्प्युटर प्रोग्रामरको स्वीकृत दरबन्दी एकमात्र रहेको देखिन्छ । कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरूको अधिकांश समय सुधारिएको टाइपिस्टका रूपमा चिट्ठीपत्र बनाउनेजस्ता प्रशासनिक कार्यमा तथा थोरै समय सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यमा बित्ने गरेको पाइएको छ । यसैगरी, निजामती सेवामा हालसम्म पनि सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य गर्ने जनशक्तिको दरबन्दीलाई विशिष्टीकृत रूपमा छुट्टै सेवा वा समूहका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन, जसले समग्र वृत्तिविकासमा समेत असर पर्न गई कार्यरत जनशक्तिलाई निजामती सेवामा नै टिकाइराख्ने चुनौतीसमेत थपिँदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली–२०७४ बमोजिम सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति, नियम बनाउने कार्यसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको छ, जसले आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति, नियमहरू बनाउने गर्दछ । यसरी नीति, नियम बनाउँदा सबै मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय, परामर्शसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधितर्फ रा.प. प्रथम श्रेणीको दरबन्दी नै छैन भने अर्थ, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधितर्फ रा.प. द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी नै देखिँदैन । सूचना प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासलगायतका कार्यहरू तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न स्थापित सूचना प्रविधि विभाग एवम् डिजिटल हस्ताक्षरलगायतका कार्यहरू गर्न स्थापित प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कममात्र पदपूर्ति भएको अवस्था रहेको छ । यसैगरी, सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा तथा डाटा भण्डारण गर्न स्थापित भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यसको स्थापनाकालदेखि नै अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारीहरू खटाई वा सेवा करारमार्फत कार्यसम्पादन भइरहेको छ । यसले गर्दा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति, नियमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एवम् सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको मापदण्ड निर्धारणलगायतका कार्यमा कठिनाइ भइरहेको देखिनुका साथै कतिपय कार्यहरूका लागि अनावश्यक रूपमा समय, स्रोत र साधनको प्रयोग भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन, यो समस्या प्रदेश सरकारहरू तथा स्थानीय तहहरूमा समेत व्यापक रूपमा छ ।
उपरोक्त समस्याहरूको समाधानका लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको कार्यविवरणबमोजिम कार्यक्षेत्र बढी भएका मन्त्रालयहरूमा रा.प. प्रथम श्रेणीको सूचना प्रविधिसम्बद्ध जनशक्तिको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि महाशाखा र कार्यक्षेत्र कम भएका मन्त्रालयहरूमा कम्तीमा पनि रा.प. द्वितीय श्रेणीसम्मका सूचना प्रविधिका जनशक्तिको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको आँकलनमा सहजता आई सूचना प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै गई विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सबै निकायमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति भई उचित सहयोग र समन्वयमा कार्य हुँदा दोहोरो पर्न जाने कार्यहरूलाई घटाउन सकिन्छ भने सबैले प्रयोग गर्न सक्ने कतिपय प्रणाली तथा सफ्टवेयरहरूलाई एउटै ठाउँबाट निर्माण गरी सबैले प्रयोग गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन हालसम्म नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिँदै आएको सूचना प्रविधि सम्बद्ध जनशक्तिलाई छुट्टै सेवा वा समूहका रूपमा वर्गीकरण गरी विशिष्टीकृत समूह बनाएर वृत्ति विकासलाई सुनिश्चितता प्रदान गरी आवश्यकताबमोजिम थप जनशक्तिको व्यवस्थापनमार्फत कार्यरत जनशक्तिको पलायन रोक्न आवश्यक कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन । सबल, सक्षम र विशिष्टीकृत जनशक्तिको आवश्यक व्यवस्थापन तथा परिचालनमार्फत मात्रै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, एक राष्ट्र आठ क्षेत्र र ८० पहलसहितको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, १५औँ योजना, दिगो विकासका लक्ष्य आदिले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू तथा हासिल प्रगति विवरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई तथ्याङ्कको उपयुक्त विश्लेषणद्वारा तथ्यमा आधारित निर्णयमार्फत मात्रै “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को सपनालाई सार्थक तुल्याउन सकिने देखिन्छ ।
(लेखक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कम्प्युटर अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
