सङ्कटले समृद्धिलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने उदाहरण विश्वयुद्धले घायल जापानको भौतिक विकासले पुष्टि गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा हिरोसिमा, नागासाकी लगायतका क्षेत्रमा खसालिएका बमले क्षतविक्षत जापानले आफ्नो मौलिकता बचाउँदै आधुनिकतामा अग्रता हासिल गरेको छ । सङ्कटले विकासलाई तीव्र बनाउने उदाहरण नेपालमा पनि देखिने भएको छ । कोरोना (कोभिड–१९)को विश्व सङ्कटले नेपालमा विद्युतीय सेवा तथा प्रशासनको सम्भावना स्थापित गरेको छ । यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अबका केही वर्षपछि नेपालले असाधारण प्रगति हासिल गर्नेछ । कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले दर्जनौँ अस्पतालको स्तरोन्नति गरिसकेको छ । अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार सेवा वृद्धि गरिएको छ । कोरोनाको पहिलो नमुना परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपरेको अवस्थाबाट आज देशभर यस्ता भाइरसको परीक्षण हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि थप छ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति ठूलो स्रोत विनियोजन गरिएको यो पहिलोपटक हो । स्तरोन्नति गरिएका अस्पताल भविष्यमा थप स्तरीय हुनेछन्, जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट बनाउन सहयोग गर्नेछन् । यसैगरी, सबै प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने नीतिअनुसार अस्पताल नभएका ६४९ मध्ये ३९४ स्थानीय तहमा एकैदिन १५ शøयाका अस्पताल शिलान्यास गरिने भएको छ । सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा एकैपटक यही मङ्सिर १५ गते अस्पताल शिलान्यास गरिने भएको हो । सरकारले अस्पताल निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत तथा जग्गासमेत सुनिश्चित गरिसकेको छ । आगामी वर्षसम्ममा ६४९ वटै स्थानीय तहमा १५ शøयासम्मका अस्पताल निर्माण हुनेछन् ।
स्थानीय तहमा निर्माण गरिने आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भाडामा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी कार्यनीति संशोधन गरिसकिएको छ । कात्तिक ३ गते अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमअनुसार मुलुकको भौतिक निर्माणको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै सङ्ख्यामा एकैसाथ स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेका यी अस्पतालको निर्माण करिब दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आगामीको दुई वर्षभित्र ५, १० र १५ शøयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपियाँबराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेकाले नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार असामान्य गतिमा हुनेछ । यसअघि ६४९ स्थानीय तहमा पाँच शøयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न १० लाख रुपियाँका दरले रकम पठाइएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाहरूको समन्वयमा अस्पताल निर्माण हुने र सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्बन्धित पालिकाका अस्पतालहरूमा पठाइने तयारीका कारण अस्पतालसँगै दक्ष जनशक्ति पनि सबै तहमा पुग्नेछन् । कोरोना उपचारमा आवश्यक आईसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटरलगायत मेसिन उपकरण तत्काल खरिद प्रक्रिया बढाउने स्रोत अर्थ व्यवस्थापन गरिँदै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा यसै हप्ता जारी औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ले कोरोनाविरुद्धको खोप आयात तथा प्रचलनमा सहज बनाएको छ । सङ्क्रमणको रोकथाम र उपचार लक्षित विश्वमा उत्पादित खोप आयात गर्न भएका कूटनीतिक तथा अन्य गृहकार्यले कोरोना सङ्कट समाधानमा आशातीत सङ्केत देखिएका छन् ।
अब झाडापखाला चल्दा वा भीर, रूखबाट खसेर हातखुट्टा जखमी हुँदा उपचारका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरी सहरसम्म आउन नपर्दा जनतालाई पुग्ने राहत अमूल्य हुनेछ । तर, भौतिक संरचनासँगै अस्पताल सेवाको गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । भूकम्पीय जोखिम विचार गरी संरचना बनाइनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति, उपकरण, औषधिलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता प्रत्याभूत गर्नु त्यति नै आवश्यक हुन्छ । ठूला सहरकै कतिपय अस्पतालमा पटक–पटक उपकरण अभाव वा मर्मत हुन नसकेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका पृष्ठभूमिलाई पनि विस्तारित अस्पतालका सन्दर्भमा बिर्सन हुँदैन ।
२०८१ बैशाख १२ बुधवार
