करिब १४ वर्षअघि नेपाल सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ अभ्यास भए । सम्झौताले द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्तिपूर्ण मूल राजनीतिक धारमा आउन मार्गप्रशस्त गर्दै २००७ सालदेखि जनताले उठाएको माग– सङ्घीय शासन सहज बनायो । तत्कालीन सरकार भनिए पनि वस्तुतः यो सम्झौता संसदीय अभ्यासरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न भएको हो । वृहत् राजनीतिक सहमतिका आधारमा सशस्त्र द्वन्द्वरत समूहलाई १२ बुँदे समझदारीमार्फत शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गराउन तत्कालीन सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र द्वन्द्वरत पक्षबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गर्नुभए पनि शान्ति सम्झौता राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–एमालेसहितका सात दलको सहभागिता र अन्य विभिन्न दलहरूको पनि सहमति रहेको शान्ति सम्झौता राष्ट्रिय संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रस्थानबिन्दु थियो । यसैको जगमा नेपाल सरकार र द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी)बीच आठबुंँदे सहमति, २५बुंँदे आचारसंहिता विभिन्न सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता हुँदै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै आजको शान्तिपूर्ण वातावरण बनेको छ ।
शान्ति सम्झौताले मूलतः युद्धविराम, अन्तरिम संविधान, द्वन्द्व व्यवस्थापन, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण, माओवादी लडाकु समायोजन, माओवादीका हतियार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभारलाई प्राथमिकता दिएको थियो, जसले शान्ति स्थापना सम्भव हुने दुवै पक्षको बुझाइ पछिल्ला दिनमा अझ पुष्टि हुँदै आएका छन् । यी काम प्रायः पूरा भएका छन् तर विगत डेढ दशकमा पनि शान्ति सम्झौताका केही प्रमुख कार्य बाँकी नै छन् । विशेष कानुनी प्रावधान र संयन्त्रमार्फत द्वन्द्व बिर्सने शान्ति सिर्जने वातावरणको आवश्यकता बोध गर्दै नेपालले विशेष पहल गरेको छ । विशेष पहलको पृष्ठभूमिमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू दोस्रो कार्यकालका लागि काम गर्दै छन् । यी आयोगहरूलाई द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गरी समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उचित सिफारिस गर्ने दायित्व छ । यस्तै, सो अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन एवम् सत्य अन्वेषण गरी पीडित तथा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणबारे सिफारिस गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिन कार्यादेश सुम्पिएको छ ।
कानुनी जटिलता, राजनीतिक विवाद, आयोगको हैसियत र कार्यक्षेत्र, सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समन्वय गर्दै आयोगहरूले शान्ति स्थापनाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सुझाव दिन ढिलो गर्नुहुँदैन । आफ्नै कारणले पनि आयोगका कार्यसम्पादन सुस्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापका नाममा पीडितलाई न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट आदेश भएको छ, साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगले पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेरमात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रचलन हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध नेपालले आगामी दिनमा शान्ति स्थापनाका बाँकी कार्यसम्पादन गर्दा यस्ता पक्षलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका विश्वव्यापी मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी पीडितमैत्री न्याय र मेलमिलापको वातावरण मिलाउने दायित्व निर्वाह गर्दा यस्ता पक्षलाई गौण गरिनुहुँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायले मानवअधिकारका स्थापित मूल्य–मान्यतालाई सङ्कुचित गर्छ कि भन्नेमा सम्बद्ध थप सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारलाई सम्बद्ध विषयमा स्पष्ट सिफारिस गर्न यी दुई आयोगले जति ढिलो गर्छन् त्यति नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा विलम्ब हुने देखिन्छ । मौलिक मोडलमा शान्ति स्थापना गरेकाले नेपालले अभ्यास गर्ने शान्ति प्रक्रियाका हरेक कार्यले विश्व महŒव राख्ने र हाम्रा कामलाई विश्वले अनुमोदन गरून् भनेर आयोगहरू सचेत हुनुपर्छ । राज्यले सुम्पेको अहम् जिम्मेवारी निर्वाहले आयोग नेतृत्वको परीक्षणमात्र नभई, द्वन्द्वका खाटा बिर्साउँदै मित्रतापूर्ण समाज निर्माणमा योगदान दिन सक्नेछ । नेपालको अबको यात्रा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्दै उन्नत समाज निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, यसका लागि सम्बद्ध पक्षको हातेमालो थप
बलियो पारिनुपर्छ ।
