काशीराज दाहाल
लोकतन्त्रमा विधिको प्रधानता हुन्छ । लोकतन्त्रमा शासन विधि, विधान र प्रक्रियाबाट चल्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको फरक नै यही हो ।
स्थानीय सरकारले सभाद्वारा बजेट र कार्यक्रम पारित नै नगरी खर्च गर्नु, झुटा विवरण पेस गरी भुक्तानी दिनु, लिनु, पदाधिकारीहरूको बेमेलले बैठक नै नबसी कामलाई प्रभावित पार्नु, पदाधिकारीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रविशेषमा बढी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुजस्ता कार्यहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकारयोग्य हुन्न ।
सुशासन पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य नै सुशासन कायम गर्नु हो । मुलुकमा सुशासन भएन भने शासन गर्ने वैधता समाप्त हुन्छ । आज विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक भएर पनि सुशासन दिन नसक्दा राज्यहरू असफल भएका छन् । सुशासन नभएको राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्र ऋणात्मक हुन्छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ । नेपालले केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई सङ्घात्मक ढाँचामा रूपान्तरण गरी स्थानीय तहसम्म अधिकार निक्षेपण गरेको छ । संविधानले नै राज्य शक्ति विभाजन गरी स्थानीय सरकारको अवधारणाअनुरूप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको व्यवस्था
गरेको छ ।
राज्यले लोकतन्त्रका लाभहरू न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवादउन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यअनुरूप विभिन्न अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । संविधानले सबल, सक्षम र बलियो स्थानीय सरकारको अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय तहले संवैधानिक अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरी स्थानीय जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी कार्यसम्पादनमा
प्रभावकारिता देखाउनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । स्थानीय जनताको आवश्यकतालाई स्थानीय तहबाटै पूरा गर्न स्थानीय सरकार गठन गर्ने विश्व प्रचलन रहेको छ । स्थानीय जनताको चाहना, आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै बढी बुझ्न सक्ने र स्थानीय जनताकै सहभागितामा कार्यसम्पादन हुने कारण स्थानीय सरकारप्रति जनताको बढी अपनत्व हुन्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ मानिन्छ । स्थानीय सरकार स्वशासनको महŒवपूर्ण राजनीतिक इकाइ हो । आजको विश्व व्यवस्थामा स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सबै राज्य प्रणालीले आत्मसात् गरेको भए पनि सङ्घीय व्यवस्थामा समेत नेपालको जस्तो अधिकारसम्पन्न, स्वायत्त र स्वशासनको मान्यतालाई संविधानबाटै स्वीकार गरेको अन्य मुलुकमा देखिन्न । सङ्घीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि स्थानीय तहको स्वायत्तता र अधिकार प्रदेशको अधीनमा राखिएको छ । नेपालमा प्रदेशको भन्दा बढी स्वायत्तता र अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय जनताले स्थानीय सरकारबाट विकासको प्रतिफल, न्यायको अनुभूति, चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, लोकतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न सकेको अनुभूतिबाट नै स्थानीय सरकारको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हुने हो । यसका निम्ति संविधानले स्थानीय तहबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकार सबल, सक्षम र सक्रिय हुनुपर्दछ । मुलुकमा आर्थिक अनुशासन भङ्ग भयो, अनियमितता बढ्यो, भ्रष्टाचाररूपी भाइरस उपभोक्ता समूहमा समेत फैलियो भने शासन व्यवस्था कमजोर भई शासनको वैधता नै समाप्त हुने भएकाले सुशासनको विषयलाई राज्यव्यवस्थाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । स्थानीय तहबाट हुने कार्यसम्पादनमा अनियमितता, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन, झुटा विवरण पेस गरी भुक्तानी लिनेजस्ता गलत कार्यहरू हुन गयो भने स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामा क्षयीकरण नहुने किसिमले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । केही स्थानीय तहले उत्तरदायित्व वहन र विधि पालना गर्न चुक्दै गएको देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार जति कानुनसम्मत् र विवेकपूर्ण किसिमले प्रयोग गर्दछन् त्यति नै स्थानीय तह बलियो हुन्छ । स्थानीय तहमा हुने अख्तियारको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गर्न स्थानीय ‘अम्बुड्सम्यान’ आवश्यक छ । अम्बुड्सम्यान भनेको निगरानी र पहरेदारी गर्ने जनताको प्रतिनिधि वा निकाय हो ।
संवैधानिक अपेक्षा
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यस सङ्कल्पलाई पूरा गर्न राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एउटै गन्तव्यका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न दृढ हुनुपर्दछ । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिविना भ्रष्टाचाररूपी भाइरस नियन्त्रण गर्न कठिन छ । भ्रष्टाचारको जालो र खराब काम गर्नेहरूको गठजोड र अखडालाई भत्काउन राजनीतिक नेतृत्व निर्मम हुनुपर्छ ।
संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति निर्धारण गरेको छ । यस सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणमा राज्य कठोर र निर्मम हुन नसकेमा खराब व्यक्तिहरूले शासन व्यवस्थालाई कब्जा गरी लोकतन्त्र पक्षघात हुन पुग्नेछ ।
संविधानले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, आवधिक निर्वाचनबाट सत्ताको वैधताको परीक्षण, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणाजस्ता मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेको छ ।
राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेहरू स्वेच्छाचारी हुन नदिनेगरी शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र रूपमा निगरानी गर्ने निकायहरूको संवैधानिक व्यवस्थाजस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक प्रभावकारिता आवश्यक छ । संविधानले राज्यकोषको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष संसदीय समितिको निगरानीको व्यवस्था, लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको व्यवस्था, सुशासनका निम्ति राज्य संयन्त्रभित्र विभिन्न निकायगत व्यवस्था, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्थाजस्ता विशेष व्यवस्थाहरू छन् । यी सबै व्यवस्थाहरू गर्नुको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा सुशासन कायम गर्न हो ।
नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक संविधानबमोजिम जनप्रतिनिधिको सरकार छ । सङ्घीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या नगर प्रमुख २६३ जना, उपप्रमुख २६३ जना, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ४८१ जना, उपाध्यक्ष ४८१ जना, वडाध्यक्ष छ हजार ६८० जना, वडासदस्य दलित छ हजार ६८० जना, वडासदस्य महिला छ हजार ६८० जना, वडासदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित १३ हजार ३६० गरी २८ हजार २०८ जना जनप्रतिनिधि रहेको स्थानीय सरकार छ ।
संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक, विकास, प्रशासनिक, नियमनकारीलगायतका विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण भएको छ । यस्तै जनशक्तिको ठूलो भाग स्थानीय तहमा नै रहेको छ । यसैले लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभव स्थानीय तहले गर्न पाऊन् भन्ने अभिप्रायले स्थानीय सरकार गठन प्रत्यक्ष जनताको मतादेशबाट हुने व्यवस्था छ । स्थानीय कार्यपालिकाले निश्चित पदावधिसम्म निर्धक्क भई काम गर्न पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरुपयोग नगरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा काम गरी सुशासनमा केन्द्रित हुन सकेमा नै स्थानीय सरकारको महŒव बढ्नेछ ।
जनआकाङ्क्षा र दायित्व
जनताले स्थानीय सरकारबाट ‘स्मार्ट गाउँ’ र ‘स्मार्ट नगर’ निर्माणको आकाङ्क्षा राखेका छन् । स्मार्ट गाउँ वा स्मार्ट नगर हुनका निम्ति निश्चित पूर्वाधारको विकास जरुरी छ । यसकानिम्ति खानेपानी र सरसफाइको राम्रो प्रबन्ध, फोहोरको उचित व्यवस्थापन, बिजुलीबत्तीको राम्रो स्थिति स्थानीयवासीको यातायातमा सहज पहुँच, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको सुनिश्चितता, वातावरण संरक्षण, चुस्त सेवा प्रवाह, प्रविधिमैत्री व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र सुशासनजस्ता कुराहरू सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्मार्ट गाउँ र स्मार्ट नगरको जनचाहनालाई पूरा गर्न स्थानीय सरकारले योजना बैङ्कको विकास गरी जनताको प्राथमिकताका आधारमा जनताकै सहभागितामा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई संविधानले विभिन्न विषयमा कर लगाउने र उठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय जनतालाई बोझिलो हुनेगरी करको भार बढाउनुहुँदैन । जनतालाई कर तिर्न उत्साही बनाउन जनतालाई सुविधा र सेवा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । कर तिरेबापत जनताले पाएको सेवा–सुविधाले जनतालाई सन्तुष्टि प्राप्त भएको अनुभूति हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाहबापत लिने शुल्क र दस्तुर पनि मनासिव किसिमको हुनुपर्दछ । सेवा प्रवाह गर्दा वा योजना कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार हुन नदिने स्थिति सिर्जना गर्नु जनप्रतिनिधिको मुख्य भूमिका हो । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणबाटै जनतामा सुशासनको अनुभूति दिन सक्नुपर्दछ । जनता
सुशासन चाहन्छन् ।
स्थानीय सरकारले संविधानबाट प्राप्त विधायिकी अधिकारअन्तर्गतको कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरल र जनताले बुझ्ने किसिमबाट बनाउनुपर्दछ । सभाले विधायिकी शक्तिअन्तर्गत मूलभूत कुराहरू प्रत्यायोजन नगरी आफैँले प्रयोग गर्नुपर्दछ । कानुन कार्यान्वयन भयो भएन भनी सभाका समितिहरूले अनुगमन गर्नुपर्दछ । कानुन स्वार्थ बाझिनेगरी बनाउनुहुन्न । त्यस्तो कानुनलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्दछ । जनताले विधिको शासन चाहन्छन् । यसैले विधि र विधानको अधिनमा रही स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी
वहन गर्नुपर्दछ ।
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च शक्ति हुने र जनताको आकाङ्क्षाबमोजिम जनप्रतिनिधिहरूले कानुन बनाई सोही कानुनद्वारा आफूहरू पनि बाँधी कार्य गर्ने संस्कृतिको विकासबाट नै विधिको शासन सजीव हुन सक्दछ । स्थानीय तहमा हुने सानातिना विवादहरू निरूपण गर्ने न्यायिक अधिकारसमेत पाएको स्थानीय न्यायिक समितिले कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी विवादहरू शीघ्र रूपमा किनारा गर्ने र मेलमिलाप गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा दिई
कार्य गर्नुपर्दछ ।
संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारबाट सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पेको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ मापदण्डविपरीतको उत्खननको कार्यालय नियन्त्रण गर्ने, व्यक्तिगत घटनाहरूको अभिलेखीकरण दुरुस्त राख्ने, सिफारिस र प्रमाणित गर्ने कुराहरू सत्य तथ्यमा आधारित हुने, सामाजिक अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने, विपत व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने, स्थानीय जनतालाई विपत र महामारीको अवस्थामा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेजस्ता विभिन्न अपेक्षासहित जिम्मेवारी सुम्पेको छ । यी जिम्मेवारीहरू पूरा गरी स्थानीय सरकारको आफ्नो औचित्यलाई अझ बलियो रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय अम्बुड्सम्यान
स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको सबै व्यक्तिको सम्पत्ति अनुगमन गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनेजस्ता सबै कार्य गर्न निश्चिय नै चुनौतीपूर्ण छ । संविधानमा संशोधन नभईकन भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन प्रदेश, स्थानीय तहमा छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न । तथापि, स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न गराउन निगरानी गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय ‘अम्बुड्सम्यान’ को व्यवस्था गर्न भने संविधानले निषेध गरेको छैन । स्थानीय अम्बुड्सम्यानको व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामलाई सहयोग पु¥याउने नै हो, अतिक्रमण गर्ने होइन । स्थानीय अम्बुड्सम्यानले छानबिन र निगरानी गरेका प्रतिवेदनहरू आयोगमा पठाउने र त्यसका आधारमा आयोगले कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकियो भने स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न गराउन यो व्यवस्थाबाट ठूलो सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सहयोग पु¥याउन र सुशासन दिने राज्यको संवैधानिक आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा जीवन्त बनाउन स्थानीय तहमा अनुगमन, निगरानी र पहरेदारी गर्न स्थानीय अम्बुड्सम्यान आवश्यक छ । कानुनी राज्यमा अधिकारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य क्षम्य हुँदैन । यस्ता कार्यहरूलाई छुट दिने र क्षम्य गर्दै जाने हो भने दण्डहीनताले राज्य व्यवस्थालाई खोक्रो बनाई कानुनी राज्यको अवधारणालाई समाप्त गर्दछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविज्ञ हुनुहुन्छ)
