नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै अनुसूची–५ मा सङ्घ, अनुसूची–६ प्रदेश, अनुसूची–७ मा सङ्घ तथा प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधान निर्दिष्ट अधिकार तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न विषयका कानुन, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, अल्पकालीन÷दीर्घकालीन नीति बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । वस्तुनिष्ठ योजना चयन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा योजना÷आयोजनाका यथार्थ मूल्याङ्कनबाट तीनै तहका सरकारको विकास लक्ष्य प्राप्त हुने, नहुने निर्धारण हुन्छ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै विभिन्न मन्त्रालयका बजेट, आफ्नै स्रोत तथा विकास साझेदार निकायको समेत गरी उल्लेख्य बजेट स्थानीय तहमा पुग्ने गरेको छ । यी स्रोतको न्यायपूर्ण, दिगो विकासमैत्री, पारदर्शी, कानुनसम्मत खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ । यस्तो परिदृश्य देखिँदै छ कि अबका केही वर्षपछि स्रोत नभएर सामथ्र्यको अभाव नेपाली सङ्घीयताको मूल
मुद्दा बन्नेछ ।
एकात्मक भनिएको शासन व्यवस्थामा पनि सङ्घीय संरचना करिब अहिलेकै अवस्थामा थियो तर स्थानीय तहलाई सङ्घीयताले व्यापक अधिकार तथा दायित्व सुम्पेको छ । यस्ता अधिकार तथा दायित्व निर्वाहमा केही समस्या देखिएका छन्, जुन स्वाभाविक हुन् । नेपालमा विकसित नभएर प्रतिस्थापित सङ्घीयता अभ्यासमा रहेकाले यसबारेमा नेपालले नयाँ अनुभव गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले निर्दिष्ट गरेका, राजनीतिले प्रतिबद्धता गरेका तथा प्राज्ञिक बहसका सबै परिकल्पना एकै चरणमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले केही धैर्य, केही परिमार्जन र केही प्रतिबद्धताको खाँचो रहन्छ । सङ्घीयता शासन व्यवस्थामात्र नभएर सत्ताचरित्र पनि भएकाले हरेक मुलुकका सङ्घीयतामा भिन्नभिन्न विशेषता रहन्छन् । नेपालले सन्तुलित सङ्घीयता अवलम्बन गरेकाले कम्तीमा पनि सबै तह आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा सक्षम भएमात्र सबै तहको सन्तुलित क्रियाशीलतामा सङ्घीयताको कार्यान्वयन चुस्त हुनेछ ।
पदाधिकारी बस्ने कार्यकक्ष पनि नभएका कतिपय स्थानीय निकायहरू रातारात अधिकार सम्पन्न तहमात्र होइनन्, स्थानीय सरकारमा परिणत हुँदा काममा केही व्यवधान हुनु र व्यवस्थापकीय पक्ष सुस्त हुनु आफैँमा समस्या होइन तर यस्ता समस्या कहिलेसम्म निराकरण गरिसक्ने भन्नेमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार वडा कार्यालयबाट ८८ प्रकारका काम सम्पादन हुनुपर्छ । यी काम गर्नुपर्ने वडालाई प्रभावकारी नबनाएसम्म स्थानीय सरकार प्रभावकारी भएनन् भनी निष्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । योजना निर्माण, बजेट खर्च, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा स्थानीय सरकार÷तह परिणामुखी हुन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारका राजस्व परामर्श, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणजस्ता समिति औपचारिकमात्र भएका छन् । स्थानीय तहमा यस्ता संयन्त्र हाँक्ने जनशक्ति उपलब्ध नहुने पनि होइनन् तर यी सबै काम कर्मचारी तहबाट गराउने कि स्वतन्त्र संयन्त्रबाट गराउने भन्नेमा स्पष्ट नभएसम्म कर्मचारीको भरमा अहिले नै यस्ता काम हुन सक्ने अवस्था छैन । कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये २५ प्रतिशत गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुनु र छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये करिब २३ प्रतिशत वडा कार्यालय वडा सचिवविहीन रहनुले स्थानीय सरकारलाई दैनिक कार्यसम्पादन नै धौ–धौ परेको अवस्थामा संविधानप्रदत्त विशिष्ट अधिकारको अभ्यास हुन सक्ने सम्भावना कम छ । यी संरचनालाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकियो, त्यति नै स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्य परिणाममुखी बन्दै जाने र सङ्घीयताको परिकल्पना साकार गर्न सकिने भएकाले स्थानीय सरकारमातहत स्वायत्त विकास संयन्त्रको खाँचो महसुस गरिएको छ, जसले स्थानीय सरकारलाई योजना निर्माणदेखि बजेट खर्चमा सहयोग गर्नेछ । यस्ता विषयका जानकार कर्मचारीको अभावमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै सबै अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि प्रशासनिक तथा आर्थिक÷वित्तीय सङ्घीयताको मार्गस्पष्ट गरिनु आवश्यक छ ।
२०८१ बैशाख ८ शनिवार
