राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आर्थिक विकास

डा. श्याम उपाध्याय

भनिन्छ, जुन राष्ट्र आफ्ना जनतालाई पेटभरि ख्वाउन सक्षम छैन, त्यसलाई कसैले पनि एक गम्भीर प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा गन्दैन । गत मे ८ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गरेपछि नेपालले दिएको कडा प्रतिक्रियाले बीजेपी भारतीय जनता पार्र्टी र आरएसएस प्रचार संयन्त्र र तिनका उग्रपन्थी भिजिलान्तेहरूलाई उत्तेजनाको विवेकहीन चुलीमा पु¥यायो । नेपालीको अपमान गर्न उनीहरूले खर्च गरेका शब्दहरूमा खान नपाएर भारत छिरेका लाखौँ नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने माग थियो । उनीहरूले भारतले रोजीरोटी नदिए नेपाल राष्ट्र एक महिनामा क्षतविक्षत हुने उद्घोष गरे । अरू त के नेपालकी सिनेकलाकार मनीषा कोइरालालाई समेत भारतले ख्वाइपिलाइ गरेर पालेको र त्यसबापत भारतकै गुणगानको बाँसुरी नबजाएको भनेर आपत्ति जनाए । त्यसै समयताका भारतमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेकाले हजारौँ नेपाली युवा पश्चिम तराईका स्थलनाका हुँदै स्वदेश आए । सुरुमा उनीहरूलाई भाइरस संवाहक सम्झियोे, बल्लतल्ल जब उनीहरू पश्चिम पहाडका गाउँपाखा पुगे, त्यहाँ बिरामीलाई उपचार र काम गर्न सक्नेलाई रोजगारीको कुनै अवसर थिएन । सोही बेला त्यसै क्षेत्रका एक प्रभावशाली नेता काठमाडौँमा बसेर अमेरिकी सहयोगको विरोधमा ‘महान् राष्ट्रवादी’ भाषण दिँदै थिए । केही समय दुःखका साथ बिताउँदा आफ्नो समस्या बुझिदिने कोही नभेटेर ती युवा हुल बाँधेर कोरोनाग्रस्त भारत फर्कन बाध्य भए । यस घटनालाई केही सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाए र केही चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भयो तर राजधानीको सत्ताकेन्द्रित बहसमा यसले कहिल्यै प्रवेश पाएन ।
नेपाल राष्ट्र र यसको क्षेत्रीय अखण्डताप्रति छिमेकीहरूले देखाएको अपमानपूर्ण व्यवहारको एक प्रमुख कारण हाम्रो नाजुक आर्थिक अवस्था हो । उनीहरू हामी आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सबल र सक्षम छौँ भन्ने विश्वास गर्दैनन् । जब नेपालले आफ्नो मिचिएको सीमाको कुरा झिक्छ तब उनीहरू सहयोगका दुई÷चार प्याकेज फालेर मूल मुद्दालाई पन्छाउन चाहन्छन् ।
युरोपमा बसेका केही नेपाली युवाले प्रश्न गरेका छन्, किन जर्मनीले आफ्नो सिमानाको सानो भूपरिवेष्ठित जर्मनभाषी राष्ट्र अस्ट्रिया र फ्रान्सले त्यस्तै सानो फ्रान्सिसी भाषी मुलुक बेल्जियमलाई मुखले पनि ‘छोटे भाइ’ भन्दैन र व्यवहार पनि त्यस्तो गर्दैन ? किन वरपरका शक्तिशाली मलेसिया र इन्डोनेसियाको भन्दा बीचको सानो टापु राष्ट्र सिङ्गापुरको शान र साख विश्वमा बढी छ ? किन युरोपका १९ विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको साझा मुद्रा युरोभन्दा सानो स्वीट्जरल्यान्डको फ्राङ्क मौद्रिक स्थिरताको दृष्टिकोणले धेरै बलियो छ र विश्वभरका धनाढ्यहरू आफ्नो बचत स्वीस फ्राङ्कमा राख्न चाहन्छन् ? यी सबै प्रश्नको उत्तर ती राष्ट्रहरूले हासिल गरेको आर्थिक शक्ति र समृद्धिले दिन्छ । उल्लिखित सबै साना देशका जनताको जीवनस्तर कुनै पनि ठूला देशको भन्दा कम छैन, बरू बढी नै छ । त्यसैले उनीहरूलाई होचिनुपर्ने बाध्यता छैन । उनीहरूको सिमाना सुरक्षित छ र नाकाबन्दीको कुनै डर छैन ।
आर्थिक समृद्धिले राष्ट्रको शक्तिमात्र बढाउने होइन, जनताको मनोबल पनि उच्च बनाउँछ । देशमा रोजगारी नपाएर भारतमा दर्बान र कुल्ली काम गर्ने, मलेसिया र खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा निर्माण मजदुरी गर्ने र युरोप तथा अमेरिकाका म्याक डोनाल्ड र डन्किन डोनटमा खाना बेच्ने युवाको काँधमा राष्ट्रियता संरक्षणको गह्रौँ भारी बोकाउन सकिँदैन । राष्ट्रियता हराभरा खेत र बारीहरू, निरन्तर उत्पादनमा व्यस्त उद्योग तथा कलकारखानाहरू, देशभरि फैलिएका बिजुलीका तार र सडक तथा रेलमार्गहरू र आफ्नो काममा हरदिन लागिपरेका कर्मठ नागरिकको सिर्जनाले मात्र अभिव्यक्त गर्न र सुदृढ बनाउन सक्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, हत्या, हिंसा र आतङ्कले आक्रान्त भएको देशले वृहत् शान्ति सम्झौतापछि पनि झन्डै अर्को एक दशक राजनीतिक सङ्क्रमणको खिचातानीमा बितायो । सबै राजनीतिक प्रक्रिया सम्पन्न भए तर समृद्धिको सुरूवात अझै हुन सकेन । बितेको दुई÷तीन वर्षमा देशको तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नाराहरू आए तर पर्याप्त कार्यान्वयन भएको देखिएन । पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनाहरू अलपत्रमा छन् । मित्रराष्ट्रहरूले दिने एमसीसीजस्ता महŒवपूर्ण आर्थिक सहायताका सम्झौता पनि सत्तारूढ दलभित्रको एक स्वार्थी गुटको संवेदनाहीन प्रपञ्चले गुम्ने खतरा बढेको छ र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालप्रति ठूलो अविश्वसनीयताको सन्देश जाने निश्चित छ । अझै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा युवा बाहिरिएकै छन् । जनताको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटी तीन–तीन तहको सरकार, बिनासित्तीका आयोगहरू र भीमकाय प्रशासनिक संयत्र धान्नमात्र खर्च भएको छ । अहिले राज्यसंयन्त्र देश चलाउनका लागि होइन, समस्त देश नै राज्यसंयन्त्र टिकाउनका लागि अस्तिŒवमा रहेजस्तो लाग्छ । यस्तो निरीह अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर राष्ट्रिय सुरक्षामाथि परिरहेको छ किनभने राज्य संयन्त्र स्वकेन्द्रित छ र जनता दुर्बल छन् ।
एसियाकै कतिपय मुलुकहरूले हाम्रोभन्दा धेरै ठूला द्वन्द्वहरू पार गरेर आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारे । कोरियाली युद्धमा दक्षिण कोरियाले मात्रै एक लाख सैनिक र पाँच लाख गैरसैनिक नागरिक गुमायो । भियतनाम युद्धमा भियतनामी पक्षका ११ लाख सैनिक र २० लाख गैरसैनिक नागरिक मारिए । लाओस तथा क्याम्बोडियाका पनि उदाहरण दिन सकिन्छ । शान्ति स्थापनापछि यी सबै राष्ट्रको उद्देश्य आर्थिक विकास थियो, जसका लागि वैदेशिक लगानीलाई कदापि नेपाली शैलीको छुवाछूतपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइएन । ३० वर्षसम्म युद्ध गरेको अमेरिका भियतनामको औद्योगिक विकासका लागि भरपर्दो साझेदार भयो । वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट नै उल्लिखित राष्ट्रहरूले उत्पादनको गुणस्तर र उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने सामानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाए र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरे । वैदेशिक लगानीलाई फगत पुँजीको स्रोत मानिएन, परन्तु यससँगै विदेशी प्रविधि, ज्ञान र सीप पनि भिœयाइयो, जसबाट लगानीले नसमेटेका आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव प¥यो ।
नेपाललाई पनि निर्यात प्रवद्र्धनबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसर आएको थियो । हाम्रा तयारी पोसाक, गलैँचा, पस्मिना आदिले सन् १९९० का वर्षहरूमा विश्वबजारमा राम्रै स्थान पाएको थियो । फलस्वरूप उद्योग धन्दाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको दस प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गथ्र्यो, जुन अहिले घटेर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ । औद्योगिक विकासतर्फ सरकारी उदासिनता र द्वन्द्वकालमा माओवादीहरूको सधैँको बन्द–हडताल र चन्दा आतङ्कले उद्योगधन्दा तहसनहस भयो । अब पुनः निर्यातमुखी विकास गर्ने सम्भावना रहेन । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सङ्गठनले प्रकाशित गर्ने सूचकाङ्कअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक विकासमा नेपाल विश्वमा १३२औँ स्थानमा छ । नयाँ अवस्थामा आर्थिक विकासका लागि राज्यले नयाँ औद्योगिक नीति लिनु आवश्यक छ, जुन निर्यात प्रवद्र्धनमा भन्दा आयात प्रतिस्थापनमा आधारित हुनुपर्नेछ । के हामीले खसीको मासु, प्याज र लसुन, नैनसुत, मखमल तथा धोती र सारी आफैँ उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ? नेपालका विभिन्न जनजातिका खानाका आफ्नै परिकार छन् र आफ्नै भेषभूषा छ । त्यसको सम्बद्र्धनका लागि पनि औद्योगिकीकरण अपरिहार्य छ । आफ्ना आधारभूत आवश्यकताका सामान पनि उत्पादन गर्न नसकेर हामी आफ्नो साँस्कृतिक र जातीय पहिचान गुमाउँदै छौँ ।
२०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले भन्नुभएको थियो, ‘हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न ग¥यौँ, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ ।’ तर, नेपालले आर्थिक क्रान्ति ३० वर्षसम्म पनि सुरु नै गर्न सकेन । सधैँको राजनीतिक खिचातानीमा चुर्लुम्म डुबेको नेपाललाई थाहै नदिएर छिमेकीहरू हाम्रो भू–भाग मिचेर बाटो बनाउने सहमति गर्न पुगे । आफ्नो शक्ति विस्तारको प्रमुख साधनका रूपमा छिमेकीहरूले आर्थिक विकासलाई मूलमन्त्र मानेका छन् । हामीले सबै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्थाको प्रयोग गरिसक्यौँ र अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ । केही अस्थिरतावादीहरू अहिलेको व्यवस्थालाई पनि असफल पार्न गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरूलाई सक्रिय पार्न चाहन्छन् । तर, अब राजनीतिक प्रयोगलाई पूर्णविराम लगाएर हामीले पनि अरू देशले जस्तै आर्थिक विकासलाई मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढेपछि युवा श्रम शक्ति र प्रतिभा पलायन रोक्न सकिन्छ । राज्यको पनि आयस्रोत थपिँदै जान्छन् र देश शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षामा बढी लगानी
गर्न सक्षम हुन्छ ।
नेपाल अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तो फगत ‘दुई ढुङ्गाको तरुल’ रहेन । नेपाल दुई आणविक प्रतिद्वन्द्वीहरूको प्रक्षेपण स्थलका बीचमा उभिएको गुराँसको बोट हो । हाम्रा लागि सुरक्षा भनेको सीमाक्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षा चौकीहरूको व्यापक सञ्जाल हो, जुन अत्याधुनिक क्यामेरा, प्रतिद्वन्द्वीका संवाद टाढैबाट टिप्न सक्ने सञ्चार उपकरण र सिमानामा भएका गतिविधिहरूको अद्यावधिक सूचना राख्ने भरपर्दो संरचना र त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिले सुसज्जित हुनुपर्छ । हामीले रणभूमिमा जित्न नसके पनि वार्ताको टेबलमा जित्न सक्छौँ र वार्ताको टेबलमा हतियार होइन, अकाट्य प्रमाण र भरपर्दो सूचना पेस गरिन्छ । हाम्रो सीमा शक्तिलाई आधुनिकीकरण र विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्छ र त्यसका लागि पनि आर्थिक विकास नै आवश्यक हुन्छ । आर्थिक विकासविना जनता सबल हुँदैनन् र जनता सबल नहुँदासम्म राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुँदैन । यहाँ भने पृथ्वीनारायण शाहको उद्गार पूरै सही साबित हुन्छ– प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ । अर्थात् जनता शक्तिशाली भएमात्रै राष्ट्र
शक्तिशाली हुन्छ ।
(लेखक भियनास्थित राष्ट्रसङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठनका पूर्वप्रमुख तथ्याङ्कविद् हुनुहुन्छ ।)