logo
२०७७ मंसिर १५ सोमवार

सुशासनको लागि प्रश्न

विचार/दृष्टिकोण |




 

विश्‍व कुइँकेल

सामान्यतः सुशासन भन्नासाथ भ्रष्टाचारमुक्त समाज भन्ने बुझिन्छ तथापि यो विधिको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणरूपी मुख्य आधारहरूमा अडेको शासन प्रणाली हो । सुशासनका अन्य विशेषताहरूलाई कार्यकारण सम्बन्धमा जोड्ने हो भने प्रमुख प्रतिफलका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै आउने हुँदा भ्रष्टाचारमुक्त समाजलाई यसको पर्याय मान्नु अन्यथा पनि होइन । सुशासनको विषय एक गम्भीर विषयका रूपमा हरेक मुद्दाहरूमा टाँस्सिएर आएको नै देखिन्छ र सबै अविकास र अवाञ्छित अवस्थाका लागि यसलाई जिम्मेवार ठानिन्छ ।
जब सुशासनका लागि आवाज उठाउने कुरा आउँछ, अधिकांशतः कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै प्रश्नको जवाफ नदिएको, सूचना लुकाएको, कानुनको अक्षरशः पालना नगरेको विषयभन्दा पनि बढी खास निर्णय लिँदा वा सार्वजनिक खरिद गर्दा घुस, रिसवत, कमिसन लिएको अनावश्यक खर्च गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको, सार्वजनिक कोषको गलत ठाउँमा प्रयोग गरेको, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेकोजस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढ्दो प्रविधि संयन्त्रले यस्तो प्रश्नहरू उठान हुने ठाउँहरूमध्ये ठूलो प्लेटफर्मका रूपमा सामाजिक सञ्जाल देखिएको छ, जसका लागि सबैभन्दा ठूलो खुराक विभिन्न समाचारमाध्यममा आउने समाचारहरू नै हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । तर, यसरी उठ्ने प्रश्नहरू जुन तरिकाले उठान हुनुपर्छ, त्यो तरिकाले उठान नभइदिँदा एकातर्फ अनावश्यक भ्रमको सिर्जना भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ कुशासनका हिमायतीहरूले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
नेपालले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विभिन्न मञ्च र दस्तावेजहरूमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि आमधारणा सरकारले सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गरेन भन्ने छ । नेपालमा सुशासनका लागि प्रश्न उठाउने के–कस्तो व्यवस्था र प्लेटफर्मको व्यवस्था गरिएको छ एवम् यसरी उठान हुने प्रश्नहरूमा के–कस्तो कमजोरी छ र प्रश्न उठाउने संयन्त्र र तरिकालाई के–कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्थन गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । किनकि ठीक ठाउँमा ठीक तरिकाले उठाइएको ठीक प्रश्नले मात्र ठीक उत्तरको सिर्जना गर्छ र सार्वजनिक क्षेत्रको सम्बन्धमा उठ्ने यस्ता ठीक प्रश्नहरूले सुशासनको जगलाई बलियो बनाउँछ । नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासनका लागि प्रश्न उठाउने केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । विशेषगरी सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन–२०६४ ले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने र यसको नियमावलीले सचिवले मन्त्रालय वा संवैधानिक निकाय वा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै प्रगति समीक्षा गर्ने गराउने लेखिएको छ ।
सुशासनका लागि कोशेढुङ्गाका रूपमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले सार्वजनिक निकायको दायित्वमा सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने र यसका लागि विभिन्न तेह्र किसिमका सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय–समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम–कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ मा स्वचालित प्रणालीबाट वा माग गरेको अवस्थामा विद्युतीय अभिलेख प्रवाह गर्ने लेखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन–२०७६ ले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्याख्या गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन–२०७५ ले सार्वजनिक जवाफदेहितामा जोड दिँदै यसका लागि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सहभागितामूलक अनुगमन, मूल्याङ्कनको व्यवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ । अर्थात् विभिन्न नीतिहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जवाफदेही बनाउने र नागरिकसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । सार्वजनिक निकायहरूले अन्तरक्रिया गर्न सकिने वेबसाइट, फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र ट्वीटर ह्यान्डलसमेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ, जसमा प्रतिक्रियाका रूपमा जनमानसबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू पनि प्राप्त भएका हुन्छन् । यसरी प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरूको सुनुवाइ हुने र सोउपर सार्वजनिक निकायहरूले जवाफ दिएको भने विरलै देखिन्छ । त्यसैले यस्ता संयन्त्रहरू प्रभावकारी यस अर्थले पनि छैनन् कि, न प्रश्न गर्ने उपयुक्त वातावरण तयार गरिन्छ, न प्रश्न सोधिन्छ, न प्रश्नको सही जवाफ दिइन्छ, न प्रश्नकर्ताको सही किसिमबाट सही प्रश्न गर्ने क्षमता नै छ ।
नेपालमा यस्ता प्रश्न गर्ने संयन्त्रहरू किन प्रभावकारी छैनन् भनी विश्लेषण सार्वजनिक पदाधिकारीहरूप्रतिको दृष्टिकोणबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । आमजनमानस सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँग सकारात्मक देखिँदैन । यो अस्वाभाविक पनि यस अर्थले होइन कि यति धेरै जवाफदेहिताको संयन्त्र बनिसक्दा पनि न त सूचनाको वर्गीकरण गरिन्छ, न सामयिक रूपमा सूचना प्रवाह गरिन्छ, न त ठोस रूपमा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सकिएको नै छ । कानुनी संरचनाहरू तयार गर्नु र जारी गर्नुअघि पर्याप्त मात्रामा प्रचार–प्रसार र छलफल नै हुँदैन, कथम् कदाचित भए पनि झारा टार्ने प्रकारको मात्र हुन्छ । अनुपयुक्त विधिबाट प्रवाह गरिएका सूचना र सूचनाको जटिलताले सर्वसाधारणको बोधगम्यतामा पनि असर पारेको हुन्छ । सरोकारवालाहरू सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त रूपमा जानकार नै हुँदैनन् । अर्कोतर्फ उनीहरूको अध्ययनशीलता, मानव विकासको अवस्थालगायतका कारणले क्षमतासमेत कमजोर नै पाइन्छ । अतः सार्वजनिक सरोकारको विषयमा के भइरहेको छ, कसरी हुनुपर्ने हो, यसको प्रभाव के हो र कसरी गर्ने भन्ने पर्याप्त जानकारीको अभावमा प्रश्न गर्ने क्षमता कमजोर देखिन्छ । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारमुखी मानसिकता, इमानदारी र सदाचारको कमी, शासक प्रवृत्ति, निहित स्वार्थ समूहसँगको सहकार्य र गलत सहसम्बन्धसमेतका कारणले सकेसम्म सूचना लुकाउने वा प्रवाह गरेको सूचना बोधगम्य नहुने, पर्याप्त नहुने समस्यासमेत रहेको छ । हाल अभ्यासमा रहेका विधिहरूमा नियमित रूपमा प्रवक्तामार्फत प्रवाह गरिने सूचना, सूचना अधिकारीबाट प्रवाह गरिने सूचना, सार्वजनिक पदाधिकारीले मिडियासँग गर्ने अन्तरक्रिया, बुलेटिन र वार्षिक प्रतिवेदनको अतिरिक्त सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक सञ्जाल खाता र अन्तरक्रिया गर्न सकिने वेबपेजलगायत देखिन्छ । विज्ञप्ति, बुलेटिन र प्रतिवेदनहरू बढी आधिकारिक भए पनि विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट आउने हुँदा यसको सूचना पनि पर्याप्त नभएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ आमसर्वसाधारण, सेवाग्राही, सरोकारवालाहरूका बीचमा जाने संयन्त्रका रूपमा रहेको समीक्षालगायतका कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त चासो नराखिने, महŒव नदिने र स्वार्थ समूहको मात्र प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यसको औचित्य सिद्ध गर्न पनि कठिन भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित संयन्त्रहरू त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई आमसर्वसाधारणसँग गहिरोसँग जोड्छ । तर, सार्वजनिक निकायका सामाजिक सञ्जाल खाता अन्तरक्रियात्मक छैनन् न त सबै निकायको वेबसाइट नै अन्तरक्रियामुखी रहेको छ । यसो हुनुमा त्यसको सञ्चालन जिम्मेवारी कस्तो व्यक्तिलाई दिइएको छ, यस्तो व्यक्तिसँग हुने सूचनाको उपलब्धता, जवाफदेहिता एवम् जिम्मेवारी कस्तो छ, आमसर्वसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो व्यक्ति र जिम्मेवार पदाधिकारीबीच सम्पर्क र सम्बन्ध कसरी कायम गरिएको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस्तो जिम्मेवारी अधिकांशतः निम्नस्तरको कर्मचारीलाई दिइएको पाइन्छ, जसले गर्दा यससम्बन्धी सबै अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन ।
उल्लिखित अवस्थाका कारण सुशासनको मामलामा मिडिया, सरोकारवाला र सेवाग्राहीको प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमता कमजोर छ भन्न सकिन्छ । प्रत्येक गलत अभ्यासलाई स्पष्टसँग बुझ्न सक्ने, त्यसलाई विश्लेषण गर्न सक्ने र त्यसका बारेमा किन भनेर सही संयन्त्रमा सही तरिकाबाट प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना नभई, सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । समग्रमा सुशासन राज्यले प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त हो न कि जनताले माग्नुपर्ने विषय । तथापि सुशासनका लागि सही तरिकाबाट आवाज वा प्रश्न नउठ्दा सुशासनको सूचकहरू झन् नकारात्मक हुने डर रहन्छ । अतः प्रत्येक शासकीय आयाममा पर्याप्त मात्रामा सुसूचित हुने, त्यसलाई बुझ्ने र सही रूपमा सही स्थानमा सोविरुद्ध प्रश्न गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सबै तहका सरकार, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आमनागरिक एकठाउँमा उभिनु आजको प्रमुख आवश्यकता भइसकेको छ । सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने नियामक निकायदेखि गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत नागरिकलाई सुशासनका लागि इमानदारीसाथ प्रश्न गर्ने क्षमताको विकास गराउन ढिला भइसकेको छ ।
(लेखक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत हुनुहन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?