logo
२०७७ मंसिर १२ शुक्रवार

छुवाछूत अन्त्यनिम्ति उदासिनता

विचार/दृष्टिकोण |




परशुराम रम्तेल

दक्षिण एसियामा वर्णाश्रम व्यवस्थाले सबैभन्दा विकृत र भद्दा प्रथाका रूपमा छुवाछूत प्रथालाई अवलम्बन गर्न पुग्यो । नेपालमा पनि राज्यसत्ताकै नीति, विधि र योजनामा मनुवादी विचार, राजनीति, संस्कार, संस्कृति, आचरण र व्यवहारको विकास गरियो । त्यही सोच, चिन्तन र व्यवहार यथावत् नै छ ।
हाम्रो समाजमा दिनहुँजसो छुवाछूत र विभेदका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी घटनाहरू सामान्य विभेदमा मात्रै सीमित छैनन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्रै पनि दुई दर्जनभन्दा बढी जातीय विभेदकै कारणले गर्दा जघन्य हत्याहरू भएका छन् । विगतमा राज्यमा विभेदकारी कानुनी प्रावधानहरू थिए तर अहिले त संविधानमा नै छुवाछूत र विभेद गर्नु गम्भीर सामाजिक अपराध हो भनेर किटानी गरिसकेको सन्दर्भमा यस्ता जघन्य अपराधका घटना चलिरहनु विडम्बनाकै विषय हो । यसो हुनुको मुख्य कारण राज्यको दलित समुदायप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र उदासीनता नै हो ।

नेपाली समाजमा छुवाछूत प्रथा
समाज विकासको एउटा कालखण्डमा राज्यसत्ताद्वारा सुनियोजित रूपमा सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएका, मनुस्मृतिद्वारा शूद्रको दर्जनी पहिरिएर अछूतको व्यवहार गरिँदै आएका श्रमजीवी मानव समुदायको एउटा समूहलाई दक्षिण एसियामा दलित शब्दबाट पहिचान र परिभाषित हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियाको पनि मुख्यतः भारत र नेपालमा दलित समुदायप्रतिको उत्पीडनलाई हेर्दा यो मानव समाजकै एउटा कलङ्कका रूपमा छ । भारत र नेपालमा मात्रै कुल जनसङ्ख्याको करिब २२÷२३ करोड जनसङ्ख्या दलित समुदायको छ । उनीहरू छुवाछूतजस्तो अत्यन्त अमानवीय र निकृष्टखालको कुप्रथाबाट पिसिएका छन् । छुवाछूतविरुद्धका ऐन, कानुन निर्माण भएका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरूले पहलकदमी लिएर छुवाछूतका अपराधीहरूमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टो संरक्षण गर्दै आएका छन् । यसो हुनुमा राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्र, सत्ताको आधार र उपरीसंरचनामाथि मनुवादको वर्चश्व, नेपाली समाजमा दलितप्रतिको बुझाइमा मनुवादको गहिरो प्रभाव र अभ्यास नै
जिम्मेवार देखिन्छ ।

ऐनका प्रावधानहरू
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दशकौँ वर्षदेखि जातपात, छुवाछूत र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूलाई राज्य तथा सिङ्गो मानव समुदायका विरुद्ध नै अपराध ठहरिनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई जोडदार ढङ्गले उठाइरहेको छ । छुवाछूत ऐन–२०६८ ले दलित आन्दोलनको यो अहम् महŒवको मुद्दालाई प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरिएको छ । यो ऐनले स्पष्ट रूपमा जुनसुकै स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकैखालको छुवाछूतजन्य विभेद गरे पनि त्यसलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । दलित समुदायलाई सानो जात भन्ने आधार बनाएर बालकदेखि वृद्धासम्म होस् वा अपमानित गर्ने बोली, व्यवहार, शैलीदेखि छोइछिटो वा हेलाँहोचोसम्मका सबै प्रकारका विभेद जोकोहीबाट भए पनि त्यसलाई अपराध मानिएको छ । छुवाछूत विभेद गर्ने मानिस ज्यान मार्ने जघन्य अपराधीसरह नै मान्ने प्रावधान राखिएको छ । यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण र प्रभावकारी प्रावधान हो ।
यो ऐनले कसैले दलित समुदाय भनेर कुनै पनि व्यक्तिलाई अपमान गर्ने, घृणा गर्ने, हेलाँहोचोको व्यवहार गर्ने वा त्यस्तो कुनै पनि विभेदजन्य भाव वा व्यवहार देखाएमात्रै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेको मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछूतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसकाविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पक्षले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी, यो दफामा कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रहँदा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर गरेको रहेछ भने निज बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत गरेको अपराध ठहरिएमा निज अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कैद सजायँ वा पाँच सय रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनको प्रारम्भमा भए पनि पहिलो संशोधनबाट बढाइएको छ । यो सजायँ र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था दलित मुक्ति आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दाको हिसाबले हेर्दा थोरैजस्तो देखिए पनि त्यस्तो कार्य मानवताविरोधी जघन्य अपराध हुने र त्यस्तो अपराधीलाई जति नै भए पनि सजायँ भोगेपछि त्यसले समाजका अगाडि मुख देखाएर हिँड्न नसक्ने स्थिति बन्ने हुनाले यही भावमा यो दफाको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैगरी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले यस्तो आपराधिक काम गरेमा निजलाई अरूलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरिएमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कसुरदारले पीडितलाई अन्य प्रकारको कुनै हानि–नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि–नोक्सानीको मनासिव रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस दफामा छ । यो प्रावधानले दलित समुदाय वा अरू कुनै पीडित पक्षले क्षतिपूर्तिसहित उचित न्याय पाउने व्यवस्था हुनु निकै नै सकारात्मक र महŒवपूर्ण
उपलब्धि हो ।

प्रचार–प्रसारमा कमी
नेपालमा दलित समुदायको उत्पीडनलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको पहिलो कानुन छुवाछूत ऐन हो । यो ऐन व्यवथित ढङ्गले जनताका बीचमा प्रचार–प्रसार हुन सकिरहेको छैन । छुवाछूत ऐनले दलित समुदायमाथि हुने सबैखाले जातपात, छुवाछूत र सामाजिक विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराध हुने ठहर गरेको छ । हाम्रो समाजमा सार्वजनिक स्थानमा मात्रै छुवाछूत गर्न नहुने हो, निजी स्थानहरूमा त पाइन्छ भन्ने अत्यन्त गलत मानसिकता र धारणा छ ।
यो ऐनले कुनै पनि स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकैखालको छुवाछूतजन्य विभेदलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । छुुवाछूत ऐनका उपरोक्त सकारात्मक प्रावधानहरूलाई आमजनताका बीचमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले प्रचार–प्रसार गर्न सकेका छैनन् । ऐन निर्माण भएको आठ वर्ष बित्दा पनि जनताको तहसम्म यसका भाव र मर्म पु¥याउन सकिएको छैन । दलित समुदायको हकहितको पक्षमा काम गर्ने सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोग धेरै वर्षदेखि रिक्त रहेको छ । सो आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि यो ऐनको प्रचार–प्रसार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ ।

राज्यको उदासीनता
यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्यपक्ष नै उदासीन देखिएको छ । ऐन कार्यान्वयनको आठ वर्षका बीचमा छुवाछूत र विभेदका कारणले दलित समुदायका करिब दुई दर्जनभन्दा बढी जनाको हत्या भएको छ भने सयौँका सङ्ख्यामा विभेदका घटनाहरू भएका छन् । जसमध्ये मुस्किलले पाँच दर्जन घटनाहरूमात्रै मुद्दा दर्ता भई अदालतमा पुगेका छन् । अदालत पुगेका मुद्दाहरू पनि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । दलित समुदायमाथि जब विभेदका घटनाहरू हुन्छन्, त्यसपछि यी समुदायमाथि न्याय दिनुको सट्टा विभिन्न तिकडम र षड्यन्त्रका चलखेलहरू सबैजसो निकायहरूमा सुरु हुन्छ । विभेदका घटनाहरू लिएर पीडित पक्ष प्रहरी प्रशासनमा पुग्दा प्रहरीले सजिलै मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन । दलित समुदायको प्रशासनमा पहुँच हुँदैन, प्रायः पहुँच तिनै उत्पीडकहरूको हुने गर्छ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत राज्यका कुनै पनि क्षेत्रमा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
प्रहरीले मुद्दालाई दर्ता गर्नुभन्दा पनि पहिला बेवास्ता गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति जनदबाब आएपछि मिलापत्र गर्ने र झिसमिस पारिदिने गरेको देखिन्छ । ठूलो दबाबका बीचबाट मुद्दा दर्ता भयो भने पनि सरकारी वकिल र न्यायाधीश पनि दलितको मुद्दाप्रति त्यति सकारात्मक हुँदैनन् । अन्ततः दलित समुदायले वास्तविक न्याय पाउँदैनन् । हालसम्ममा पनि छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भएको अनुभूति यी समुदायले गर्न पाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको नेपाली समाजमा र राज्य संयन्त्रका सर्वत्र क्षेत्रमा मनुवादी सोच, चिन्तन र संस्कृति अझै पनि व्याप्त छ । नेपाली समाज दलित र महिलाको मुद्दामा अनुदार र सङ्कीर्ण रहँदै आएको छ । त्यसको परिणाम हो छुवाछूत ऐन अलपत्र पर्नु ।

राज्यको भूमिका र दायित्व
संविधानमा व्यवस्था गरिएका हक, अधिकार र ऐन, कानुनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । राज्यले दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध निम्नरणनीति र कार्यनीतिसहितका योजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ ः
एक, राज्यले नै यो समुदायलाई सुनियोजित तरिकाले विगतमा पछाडि पारेको हो र अब फेरि यो समुदायलाई सबैखाले विभेदबाट मुक्त गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने कुरा राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ भन्ने राज्यले महसुस गर्नुपर्छ ।
दुई, राज्यका सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रमा क्रियाशील पूरै जनशक्तिलाई सभ्य र सुसंस्कृत शिक्षा दिई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
तीन, राज्यका तीनवटै तहमा बजेट विनियोजनसहित छुवाछूत तथा जातीय विभेदका विरुद्धमा स्पष्ट नीति र योजनासहित सामाजिक, साँस्कृतिक रूपान्तरणका अभियानहरू चलाउनुपर्छ । यो अभियानलाई सङ्घीय संसद्बाट नै पारित गरेर राज्यका तीनवटै तहमा “छुवाछूत तथा जातीय विभेदमुक्त अभियान” देशव्यापी रूपमा चलाउनुपर्छ ।
चार, नेपाली समाजलाई सभ्य र विकसित गर्ने एउटा महŒवपूर्ण साधनका रूपमा छुवाछूत ऐनलाई लिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो भन्ने बोध प्रशासनिक निकायहरूलाई गराउनुपर्छ । हरेक कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि एक महिना जातीय विभेदविरुद्धको तालिम दिइनुपर्छ । पाँच, छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने विधि र परम्पराको विकास गरिनुपर्छ ।
छ, सबै राजनीतिक दलले आफ्नो वार्षिक दलीय कार्यक्रममा कम्तीमा एक महिना छुवाछूतमुक्त जागरण अभियान अनिवार्य रूपमा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सात, नेपाल सरकारको विभिन्न तहमा दर्ता भएका सबैखाले मिडियाहरूले छुवाछूत र विभेदविरोधी तथा समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेगरी सन्देशमूलक सामग्रीहरूको प्रसारण अनिवार्य गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी चौतर्फी हस्तक्षेप गरेरमात्रै राज्यले समाजलाई समतामूलक
बनाउन सक्छ ।
(लेखक संविधान सभा सदस्य तथा दलित मुक्ति सङ्गठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?