logo
२०७७ कार्तिक १२ बुधवार

गरिबी निवारणमा राज्यसँगै व्यक्ति (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




नेपाल गरिबी निवारणको महाअभियानमा छ । वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्त गर्न हरेक कोणबाट काम गरिरहेको छ । १३औँ योजनाले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विक्रम संवत् २०७९ सम्म विकासशील राष्ट्रको आर्थिक हैसियतमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । पन्ध्रौँ योजनाले २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी विसं २१०० सम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या शून्य प्रतिशतमा झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार गरिबी भनेको मानवीय अस्तित्वका लागि आवश्यक चयन क्षमताको अभाव र अवसरबाट वञ्चित रहनु हो । विश्व बैङ्कले १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन कमाउन नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । यद्यपि, गरिबीको परिभाषामा विषयगत भिन्नता पाइन्छ । अर्थशास्त्रीको बुझाइमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्नेगरी आम्दानी गर्न नसक्नु गरिबी हो । समाजशास्त्रीहरू सामाजिक विभेदबाट उत्पन्न बहिष्करणलाई गरिबी भन्छन् । तथापि, जुनसुकै सङ्कायले गरिबीलाई जसरी परिभाषित गरे पनि गरिबी मानवनिर्मित अवस्था हो भन्नेमा सायदै विवाद होला । यो भाग्य र दुर्भाग्य नभएर स्रोत र अवसरको असमान वितरणले सिर्जिएको असमान अवस्था हो ।
कसैका लागि दूध र भातमात्र खान पाउनु गरिबी हुन सक्छ भने कसैका लागि यही अवस्था सम्पन्नता हुन्छ । तसर्थ, गरिबी सापेक्ष अवस्था हो । यसैकारण निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी भनेर बुझ्ने, बुझाइने गरिएको छ । निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुन नसक्नुलाई स्पष्ट गर्छ, जब कि सापेक्ष गरिबीले एक व्यक्ति वा विगतकोे आर्थिक, सामाजिक अवस्था अर्को व्यक्तिसँग तुलना गर्दै चित्रण गर्छ । नेपाल निरपेक्ष गरिबीविरुद्ध केन्द्रित छ । सापेक्ष गरिबीका मापदण्ड वा अवस्था परिवर्तनशील हुन्छन् । राणाकालमा साइकल हुने मानिस धनी थियो भन्नुको अर्थ अहिले साइकल सम्पन्नताको मापदण्ड बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि सञ्चालित गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रतिफल वास्तविक गरिबसम्म अपेक्षित रूपमा पुग्न नसकेका विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारले गरिबी निवारणको आगामी बाटो तय गरेको बताउनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस (अक्टोबर १७) का अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले गरिबी अन्त्य र समृद्धि स्थापना गर्दै अवसरको न्यायोचित वितरण गरिने बताउनुभएको छ । हो, नेपालले एकातिर निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरी मानवीय जीवन निर्वाहका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर विश्वमा उपलब्ध सेवा तथा स्रोतको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता जनतामा वृद्धि गर्दै सापेक्ष गरिबी घटाउनुपरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)को आह्वानमा १६ अक्टोबरलाई विश्व खाद्य दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ । खाद्य दिवसको भोलिपल्ट गरिबी निवारण दिवस पर्नु संयोगमात्र होइन । यसलाई सङ्केत र सन्देशको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ । निरपेक्ष गरिबी अन्त्यको पहिलो सर्त खाद्यअधिकार वा अवसर सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधान तथा खाद्य सुरक्षा ऐन–२०५७ जस्ता संयन्त्रले यस्ता अवसर सुनिश्चित गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जना गरेर खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका कदमले आगामी दिनमा सुखद परिणाम दिने अपेक्षा छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा गरिबीलाई उत्पादनसँग मात्र दाँजेर व्याख्या गर्नुहुँदैन । अवसर तथा स्रोतको वितरण र खपतलाई जनमैत्री बनाउनुपर्नेछ । यी दुई दिवसको वरिपरि नेपालमा ठूला चाडबाड छन् । चाडबाडको अर्थशास्त्रले राष्ट्रिय आयमा जे–जस्तो प्रभाव पारे पनि ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ प्रवृत्तिले आउँदो पुस्तालाई अझ गरिब बनाउँछ । कोभिड–१९ ले पारेको विषम प्रभाव बिर्सिएर वर्तमान पुस्ताले गर्ने मोजमस्ती र फजुल खर्चको भारी आगामी पुस्ताले बोक्नुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । आफ्नो क्षमताअनुसार चाडबाडका सन्देश दिन वा आशिर्वाद लिन भड्किलो खर्च आवश्यक छैन । एकातिर गरिबीले भोकै बस्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतिर धेरै खाने, खाइनसकेर फाल्ने र धेरै खाएकै कारण निम्तिने रोगहरू गरिबी निवारणका भिन्नभिन्न सार र सन्दर्भ भएकाले राज्यका अतिरिक्त व्यक्ति स्वयम् पनि गरिबी निवारणमा उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?