logo
२०७७ कार्तिक १२ बुधवार

पूर्वाधार क्षेत्रमा उत्साही अर्थकलाप

विचार/दृष्टिकोण |




यमन पौड्याल

वर्तमान सरकारले केही गरेन भनेर विनातथ्य रोइलो काड्नेहरू समाजमा प्रशस्तै छन् । स्थिर सरकार निर्माणसँगै देखिनेगरी धेरै सुधारहरू भएका छन् । देशको द्रुत आर्थिक विकासको जगका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी जुट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट राजमार्ग र टनेल, ग्रामीण सडक, विमानस्थल, रेल्वे, जलविद्युत््लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थिर सरकारको भरोसामा कतिपय क्षेत्रमा थप निजी लगानीसमेत परिचालित भएको छ । वर्तमान सरकारका साढे दुई वर्ष समृद्धिका क्रमशः आधार वर्ष र प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेका तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मात्र कुल तीन हजार छ सय ४९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । समग्रमा दैनिक औसत ५.१ किमिको दरले सडक कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्र चार सय ९९ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै, विद्युत्् उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि भई एक हजार ३१ मेगावाटबाट एक हजार ३९७ मेगावाट पुगेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार जलविद्युत्् उत्पादन हुनेगरी निर्माणकार्य अघि बढिरहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ । भारतबाट आंशिक रूपमा हुने गरेको विद्युत्् आयात घट्नुका साथै त्यसतर्फ विद्युत्् निर्यातसमेत हुन थालेकाले खुद विद्युत् आयात घटेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट मात्र कुल तीन हजार छ सय ४९ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । दैनिक औसत ५.१ किमिको दरले सडक कालोपत्रे भइरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा चार सय ९९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै, आद्योगिक श्रम सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द–हडताल रोकिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुलाई सकारात्मक मानिएला नै । पर्यटन पूर्वाधारमा विस्तार भइरहेको छ । सन् २०१७ मा पर्यटक आगमन सङ्ख्या प्रतिमहिना औसत ७८ हजार रहेकोमा २०१९ मा मासिक औसत एक लाख पुग्यो । पर्यटन क्षेत्रको आय औसतमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष मनाउन सुरुवात गरियो तर काबुबाहिरको विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।
श्रम र रोजगारी व्यवस्थित तथा मर्यादित रूपमा अघि बढेको छ । मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा २५ प्रतिशतले वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरू लागू गरेपश्चात् श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुन थालेसँगै श्रमजीवी वर्गको रोजगारी भरपर्दो हुनेमा विश्वास जागेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिसँगै वार्षिक करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना भएको अनुमान छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अध्ययन (२००४–१५) अनुसार नेपालमा श्रमको आर्थिक वृद्धिदरसँगको लचकता ०.५७ छ । अर्थात् १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.५७ प्रतिशतले रोजगारी बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट चार प्रतिशतले रोजगारी वृद्धि भएको अनुमान गरिएको हो । लघुवित्त र सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट स्वरोजगार हुने बढेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क छ । गत एक दशकमा प्रतिवर्ष औसत चार लाखका दरले नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा गत दुई वर्षमा औसत तीन लाखमात्र गएका छन् । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र अब क्रमशः आन्तरिक उत्पादन र आयमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन थाल्नुलाई नेपालमै रोजगारीको सम्भावना र अवसर आउन थालेको स्पष्ट हुन्छ ।
प्रचलित ज्यालादर, तलब, भत्तालगायतका सुविधामा उल्लेख्य वृद्धिसँगै आधारभूत उपयोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई औसत पाँच प्रतिशतभित्र सीमित राख्न सकिएकाले श्रमिकको वास्तविक ज्याला वृद्धि भई क्रयशक्तिमा सुधार र गरिब कामदारको अनुपात घट्दै गएको छ । नेपाल विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य हुन थालेसँगै रोजगारीमा समेत टेवा पुग्न थालेको छ । सरकारले व्यावसायिक सुधार कार्यमा तीव्रता दिनुका साथै नयाँ नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेपश्चात् निजी लगानीको आकर्षण थपिएको छ । २०७५ चैतमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको लगानी सम्मेलनका कारण लगानी बोर्डमार्फत विद्युत्् (माथिल्लो मस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दीबेँसी, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत्् तथा ग्रीड कनेक्सन), भक्तपुर र पोखरामा होटल, सवारीसाधन उत्पादन र झापामा औद्योगिक पार्कसहित आठवटा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माणका लागि दुई खर्ब १० अर्ब रुपियाँबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएसँगै लगानी र रोजगारीले प्राथमिकता भएको छ ।
एकीकृत कृषि परियोजना, बाहिरी चक्रपथ विकास, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत् (तमोर, सुनकोसी पहिलो र दोस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर (६) गरी १४ आयोजनाका लागि १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । दुई दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीसम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी ऐन नियमहरू तर्जुमा र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा आउनुले पनि लगानीका लागि हुने वैधानिक सङ्कट टरेका छन् र ती लागू भइसकेका छन् ।
लगानीकर्तालाई सहज र द्रुत सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले एकद्वार सेवा कार्यान्वयनमा आउनु व्यवसायीका लागि अर्को सहज वातावरण हो । यो प्रणाली सञ्चालनमा आई यसको नतिजा लगानीको आँकडाबाट देखिन थालेको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदासम्मको एक वर्षको अवधिमा २१ अर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा साढे दुई वर्षको अवधिमा उद्योग विभागमार्फत ९५ अर्ब रुपियाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । विदेशी लगानी प्रवाहलाई सहजीकरण गर्न नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले आर्थिक प्रणाली र लगानीको वातावरणमा गरेको सुधारको रफ्तार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्रतिवेदनमा समेत प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । विश्व बैङ्कको व्यवसाय सहजीकरणसम्बन्धी सूचकाङ्क (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)मा गत वर्ष नेपाल ११०औँ स्थानमा रहेकोमा यो वर्ष १६ अङ्कले सुधार आई ९४औँ स्थानमा उक्लिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा नेपाल ११ स्थानले बढी १२४औँ स्थानबाट ११३औँ स्थानमा पुगेको छ । विधिको शासनको सूचकमा नेपाल दुई स्थान माथि उक्लिन सफल भएको छ । विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पिस इन्डेक्स)मा नेपालले यस वर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरी १६५ देशमध्ये ७६औँ स्थान पाएको छ । समग्र नतिजाले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिको आधारशिला निर्माण गर्दै छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । वर्तमान सरकार अनेक रूपमा आइपरेको प्राकृतिक प्रकोप होस् या विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको सामना गर्दै सबै प्रकारका पछौटेपन, अभाव र समस्याहरूको अन्त्य गर्दै नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार, सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकास र समुन्नत तथा समृद्ध समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन लागिपरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारको अर्थ व्यवस्थालाई दूरगामी महŒवका साथ विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्न अर्थनीति र तन्त्र परिचालन गर्नुभएकाले यी यथार्थ देखापरेको स्पष्ट छ । सरकारले आमनागरिकका जनआङ्काक्षा पूरा गर्ने प्रतिबद्धतामा सफल बन्दै जाने आधारशिला खडा भएको छ । विविध जटिलताको बीच पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिष्ठा उच्च हुँदै उदीयमान समाजवादी मुलुकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । 
(लेखक पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?