सुरक्षित सृष्टिकर्म(सम्पादकीय)

परम्परागत सुत्केरीका भुक्तभोगी भन्छन्– सुत्केरी हुनु महिलाका लागि कालै हो र यसपछिको जीवन उनीहरूका लागि पुनर्जीवन हो । हुन पनि प्रश्रव वेदनामध्येकै कठोर मानिन्छ । मानवनिर्मित कानुनी तथा सामाजिक संयन्त्रबाट लैङ्गिक समानताका जतिसुकै उपलब्धि हासिल गरिए पनि प्राकृतिक प्रश्रवको दायित्व महिलालाई नै छ । यद्यपि, विज्ञान र प्रविधिले आउँदा शताब्दीमा जन्म तथा प्रजननका सन्दर्भमा भिन्न प्रयोग गर्न सक्छ तर प्रकृतिलाई सृष्टिको स्रोत मान्दासम्म महिलाले नै प्रश्रव सहेर सृष्टिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । महिलालाई प्राप्त विशेष दैवी÷प्राकृतिक दायित्वलाई चुँडाएर काँचका बाकसबाट बच्चाको जन्म हुन सक्ने सम्भावित भविष्य यसकारण सृष्टिमैत्री मानिँदैन ।
नेपालमा सुत्केरी हुन नसकेर वा प्रश्रवका कारण अवाञ्छित मृत्युवरण गर्नुपरेका समाचार निरन्तर सुनिँदै आएका छन् । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन–२०७५ जारी गरिएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी जोखिममा परेकाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिँदै आएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि (२०७५)ले निःशुल्क हवाई उद्धारका लागि ३० जिल्लाको चयन गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएबापत एक हजार र चारपटकसम्म नियमित गर्भ जाँच गराउनेलाई थप चार सय रुयियाँ प्रोत्साहन भत्ता तथा बच्चालाई न्यायो कपडा दिने व्यवस्था गरेको छ । यी सुविधाका बारेमा सम्बन्धित गर्भवती, उनका श्रीमान् तथा परिवार संवेदनशील हुने हो भने महिलालाई प्रसूति अवस्थामा हुने जोखिम कम गर्न सकिनेछ । मातृ तथा शिशु सुरक्षाका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अझै पनि हाम्रो समाजमा रहेको अन्धविश्वास, अचेतनाको उदाहरण मान्नुपर्छ– कालीकोट तिलागुफा नगरपालिका–११ की १९ वर्षीया प्रश्रव वेदनामा रहेकी युवतीलाई स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल लैजान भन्दा परिवारले देउता हेराउन धामीझाँक्री बसाल्न थाल्दा शिशुको मृत्यु भयो, आमा गम्भीर अवस्थामा पुगेको घटना ।
नेपालका केही दुर्गम जिल्लामा बर्सेनि यस्ता घटना हुँदै आएका छन् । पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्कले क्रमशः स्वास्थ्य चौकीमा आएर सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ । हाल औसतमा करिब ६५ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी हुने गरेका छन् तर सुगम जिल्लाका सतप्रतिशत महिला स्वास्थ्य चौकीमा जाने भएकाले दुर्गमका महिलाको औसत सङ्ख्या पनि उच्च देखिन सक्ने भएकाले त्यस्ता जिल्लाका बारेमा थप कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुत्केरीले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ तर समस्या पूर्णतः समाधान हुन सकेको छैन । सबै पक्षको समन्वयात्मक पहल नभएसम्म यस्ता समस्या समाधानमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सम्भव पनि हुँदैन । मातृ तथा शिशु सुरक्षाका लागि पहिलो कर्तव्य सम्बद्ध परिवारले निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएका सुविधाबारे जानकार भई सो सुविधा लिन पूर्वतयारी र तत्परता देखाउनुपर्छ ।
कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण निस्तेज गर्नेक्रममा गरिएको (चैत ११ गतदेखि) देशव्यापी र त्यसपछिका स्थानीयस्तरको बन्दाबन्दी
(लकडाउन)ले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू सम्बद्ध समूहले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका प्रादेशिक तथा केन्द्रीय नौवटा अस्पतालमा बन्दाबन्दीको पाँचमहिने अवधिमा स्वास्थ्य संस्थामा हुने जन्ममा ५२ प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आएको र नवजात शिशुको मृत्यु तीन गुणाले बढेको देखाइएको छ । यस्ता तथ्याङ्क अति नै कष्टकर र दुःखद भए पनि कोरोना कहरपछि अवस्था सामान्य बन्ने आशा गर्न सकिनेछ । संस्थागत सुत्केरीको अवसरलाई विस्तार, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन अझै पनि राज्यले यथेष्ठ ध्यान दिन बाँकी छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ वा दक्ष प्राविधिकहरूद्वारा सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन, जुन अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराएका आइरन चक्कीजस्ता प्रश्रवपूर्व र पछि खाइने औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु र सेवन प्रवृत्ति विकास गर्नु छ । हाम्रा खानपिनदेखि उपचारका विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी प्रत्येक आमा र शिशुलाई सुरक्षित राख्दै सृष्टिकर्मलाई जोखिमरहित बनाउन आ–आफ्ना जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ ।