बुधबार काठमाडौँमै करिब दुई÷तीन घण्टाको बीचमा प्रतिकिलो प्याजको मूल्य ६० बाट बढेर १२० रुपियाँ पुग्यो । यसो हुनुको मुख्य कारण थियो– भारतले प्याज निर्यातमा अघिल्लो दिन लगाएको प्रतिबन्ध । प्रतिबन्धअघि नै नेपाल आइसकेको प्याजको मूल्य त्यसरी बढ्नु, बढाइनुको कुनै कारण र औचित्य रहँदैन । पटक–पटक यस्तो घटना दोहोरिनु नेपाली व्यापारी र ग्राहकका लागि नौलो होइन, बरु यस्ता घटना रोक्न गरिने तरिका भने नयाँ–नयाँ हुने गरेका छन् । साधारणतया नेपाली बजारमा दसैँ–तिहारको आसपासमा चिनी अभाव हुन्छ, जेठ, असारमा मलजस्तै । दसैँको हाराहारी मिलाएर बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइएका समाचार आउँछन् । यी सबै नियमित आकस्मिकताको प्रक्रिया व्यापक सुनिन्छ, परिणाम शून्यप्रायः । भारतले निर्यात गर्न रोकेकै भोलिपल्ट प्याजको भाउ अस्वाभाविक बढेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले गोप्य तरिकाले बजार निरीक्षण गर्नेक्रममा चारवटा पसलले उहाँलाई प्रतिकेजी १२० रुपियाँका दरले प्याज बिक्री गरे ।
राज्यले व्यापार गर्न दिएको अनुमतिपत्र आर्थिक अपराध गर्न दिइएको छुट हुन सक्दैन । मन्त्री स्वयम्ले परीक्षण गर्नुभएको परिस्थितिले व्यापारीको अराजकता स्पष्ट गर्छ । भारतबाट आयात हुन नसके वा उतैबाट महँगोमा आयात भए नेपालमा यसको अभाव हुनु वा भाउ बढ्नु स्वाभाविक होला तर दुई÷तीन घण्टाको बीचमै एकाएक दोब्बर मूल्यवृद्धि गर्नु कालोबजारीमात्र होइन, ठगी र अपराध नै हो । अहिले मुलुक असामान्य अवस्थामा छ । सरकार तथा नागरिकको मुख्य ध्यान कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्क्रमण र यसका सम्भावित दुर्घटना रोक्न केन्द्रित छ । यसबीच नेपालीका प्रमुख चाडहरू लस्करै आउँदै छन् । यस्तो बेलामा कुनै पनि बहानामा कृत्रिम समस्या ल्याउनेमाथि सरकारले नरम दृष्टिकोण राख्न हुँदैैन, यदि राख्यो भने गलत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउनेछ । सङ्क्रमणका बेला लामो समय बन्द–व्यापार, कारोबार शून्यप्रायः रहेकाले व्यापारीलाई समस्या परेको छ तर अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिलाई कुनै पनि अवस्थामा जायज मान्न सकिँदैन ।
मन्त्रीकै सक्रियतामा बजार अनुगमन हुनु नराम्रो अभ्यास होइन तर मन्त्रीलाई राज्यले विशेष जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ, जुन स्वचालित हुनुपर्छ । एक व्यक्तिले कुनै एउटा घटना वा अवस्थामा गरिने अनुगमनले परिणामभन्दा धेरै प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्छ । नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची–८ ले उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उपभोक्ताका अधिकार सुरक्षित गरेको छ । ऐनले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई बिक्री वा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्न ऐनले रोकेको छ तर अलिकति पनि समस्या देखिनेबित्तिकै पेट्रोलियम, चिनीलगायत सबै वस्तुमा अन्यायपूर्ण तरिकाले अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने कार्र्यले व्यावसायिक दायित्वको ठाडो उल्लङ्घन गर्छ ।
विद्यमान कानुनका आधारमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसायमा गरिने मनपरी रोक्न नियमित अनुगमन तथा कडा कारबाहीको आवश्यकता लामो समयदेखि देखिएको भए पनि आक्कलझुक्कल गरिने बजार अनुगमनलाई नै समस्याको एकल उपचारजस्तो मानिएको छ । यस्ता अनुगमन मौसमी होइन, निरन्तर व्यक्तिले होइन, संस्था÷संरचना तथा कानुनमार्फत गर्न, गराउन सकियो भने समस्या समाधानमा प्रगति हुनेछ । बजार अनुगमन मन्त्रीले गर्ने तर कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने, उजुरी चाहिने अवस्थाले पनि अनियमितता नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । एउटा व्यापारीले केही घण्टाकै बीचमा सयौँ बोरा प्याज लुकाउँछ भने देशभर कति बोरा प्याज लुकाइएको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिनेछ । अर्कोतिर प्याजको भाउ बढ्यो भन्दै किन्न दौडने प्रवृत्ति पनि कम दोषी छैन । जति महँगो भए पनि ‘ऋण्ां कृत्वा घृतं पीबेत’ भन्ने मानसिकताबाट उपभोक्ता पनि भिन्न हुनैपर्छ । विगत वर्षमा पनि प्याजको चर्काे मूल्य तिर्नुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्याज उत्पादनमा लाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । गत वर्ष बङ्गलादेशमा यस्तै समस्या हुँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले आफूले केही समय प्याज नखाने भन्दै जनतालाई पनि त्यस्तै गर्न गर्नुभएको आग्रह पनि विद्यमान अवस्थाका लागि उपाय र उत्प्रेरणा हुन सक्छ ।
२०८१ बैशाख ७ शुक्रवार
