डा. नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना
मूलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, स्रोतको न्यायोचित वितरण, सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिलगायत प्राकृतिक प्रकोप र महामारीमा जनताको उद्धार गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो । अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा सहजकर्ता र नियमनकारी निकायका रूपमा तथा मन्दीको बेला उत्प्रेरक, उद्धारक र लगानीकर्ताका रूपमा पनि रहेर सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको यो कर्तव्यलाई सफलिभूत बनाउन दक्ष, कुशल निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री, विकासप्रेमी, भ्रष्टाचारमुक्त सरकारी संयन्त्रबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । यो संविधानअनुसार २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि अढाई वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यस अवधिमा यो सरकारले गरेका सकारात्मक कार्य र हासिल गरेका मुख्य उपलब्धि के–के छन् । अनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसक्नुका कारण के हुन् र भावी चुनौती कस्ता छन् त ?
सरकार गठन हुँदाको परिस्थिति र जिम्मेवारी सामान्य थिएन । नयाँ संविधान भर्खरै जारी भएको थियो । संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई सङ्घीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने अभिभारा थियो । आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको विकास गर्नुपर्ने दायित्व थियो । यसका अतिरिक्त २०७२ सालको महाभूकम्प र तत्पश्चात् भारतीय नाकाबन्दीले दिएको कष्टबीच अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व पनि छँदै थियो । यस्तो परिस्थितिमा फेरि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को उद्घोषसहित दुईतिहाइ हाराहारी बहुमत ल्याएर गठित सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो ।
सङ्घीय वित्तीय प्रणालीको कार्यान्वयन यो अवधिको मुख्य कार्य हो । संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको कर अधिकार प्रस्ट बनाई साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत पर्ने कर बाँडफाँट गर्ने पारदर्शी कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित रूपमा साधन बाँडफाँट गर्न वित्तीय समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानको व्यवस्था पारदर्शी रूपमा लागू गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कानुन र मार्गदर्शन तथा आन्तरिक नियन्त्रण विधिहरू तयार भयो । प्रादेशिक कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्थापना, अन्तरसरकारी वित्त परिषदमार्फत वित्त व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनमार्फत व्यवस्थित रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण र कर तथा रोयल्टी (राजस्व) बाँडफाँटजस्ता कार्यबाट वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । निश्चय नै पहिलेदेखि अस्तित्वमा नभएको नयाँ संरचना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही अन्योल, असमन्जस, ढिलाइ, अपजस र परिवर्तनको विरोध हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर तिनीहरूबाट विचलित नभई, सरकारले वित्तीय सङ्घीयताको जग बसाई, त्यसको कार्यान्वयन गरेको छ ।
यसैगरी, राज्य पुनःसंरचनाको कानुनी आधार, सङ्गठन संरचना निर्माण, वित्तीय सङ्घीयताको प्रणालीगत कार्यसञ्चालन विधि निर्माण, कर्मचारी समायोजन, स्रोतको अधिकार र बाँडफाँट सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको विकास पनि गत अढाई वर्षमा भएको छ । कर तथा खर्च प्रणालीमा सुधार, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने प्रथाको अन्त्य, बैङ्क र कर प्रयोजनका लागि पृथक–पृथक वित्तीय विवरण बनाउने परिपाटीको अन्त्य, दोहोरो कर उन्मुक्ति, विद्युतीय माध्यमबाट विजक जारी, स्वचालित भन्सार पद्धतिको विकास, औसतमा उच्च आर्थिक वृद्धि (कोभिड–१९ अघिसम्म), व्यापारघाटामा सुधार, यथेष्ठ विदेशी विनिमय सञ्चिती, नियन्त्रित मूल्यवृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको छ । यस्तै मानव विकास, विश्व भोकमरी, लैङ्गिक समानता, विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी, व्यवसाय सहजतासम्बन्धी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता, विधिको शासन र विश्व शान्ति सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार, गरिबीमा कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुधार, बैङकिङ, बीमा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय साधनको उल्लेख्य प्रवाह भएको छ । अनि भौतिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको पर्याप्त लगानी विस्तार, असहाय, अपाङ्ग, विपन्न, वृद्धवृद्धाको संरक्षण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, कोभिड–१९ व्यवस्थापन आदिलाई पनि सरकारले गरेका उपलब्धिमा लिन सकिन्छ ।
यस्तै, नागरिकको विद्युत् तथा इन्टरनेटमा पहुँच वृद्धि, सडक, पुल, विद्युत् उत्पादनलगायत भौतिक पूर्वाधारमा बढोत्तरी, भूकम्पबाट क्षतविक्षत राष्ट्रिय धरोहरको पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन र प्रगति, लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी बढाउने प्रयासलाई यस अवधिका उपलब्धि मान्न सकिन्छ । रेल र पानीजहाज कार्यालय स्थापना, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक, लोडसेडिङमुक्त नेपाल, सुदृढ वित्तीय क्षेत्र, सुधारिएको पुँजी बजार, उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने समन्यायिक राजस्व प्रणाली पनि कायम गरिएको छ । पारदर्शी बजेट प्रणाली, चीनसँग भन्सार सम्झौता, आन्तरिक उत्पादनमा आधारित कर प्रणालीको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण, सार्वजनिक संस्थानको सुधार आदिलाई वर्तमान सरकारका सम्झनलायक कार्य हुन् ।
कोभिड–१९ पछिका कार्य
गत वर्षको चैत सुरुदेखि नेपालमा पनि कोभिड–१९ को महामारी प्रारम्भ भयो । यसले नागरिकको स्वास्थ्य, जनजीविका, अर्थतन्त्रका मुख्य आधार, उद्योग, होटेल, हवाईसेवा, पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय, यातायात सम्पूर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थाल्यो । सरकारले टेकु अस्पतालका अतिरिक्त मुलुकका विभिन्न भागमा कोभिड–१९ को परीक्षण, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन तथा औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड–१९ को यथार्थ सूचना स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्तामार्फत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोभिड सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायबारे रेडियो र टेलिभिजनमार्फत विज्ञापन सामग्री प्रसारित भइरहेका छन् । यहीबीचमा चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गरिएको छ । आंशिक रूपमै भए पनि अन्य मुलुकबाट पनि नेपाल आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई ल्याउनेक्रम जारी छ । नेपालमा अलपत्र विदेशी नागरिकलाई पनि घर पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टरलगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूको बीमा गरिएको छ । सुविधा बढाइएको छ । उपचार सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ । भारतसँगको सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ । सङ्क्रमण बढ्न नदिन गरिएको बन्दाबन्दीमा बेरोजगार भएका र खान नपाएका व्यक्तिलाई राहत बाँडिएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई मर्का पर्न नदिन पनि सरकारले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ठूलो भूमिका खेलेको छ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था अपनाई बैङ्किङ सेवा सुचारु राखिएको छ । ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको पेसा व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई क्रमशः कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित वर्गमा छुट्याई क्रमशः २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त र २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अति प्रभावित उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना सम्भाव्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्यमको सञ्चालन, निरन्तरता र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलताको अवसर दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा आव २०७७÷७८ को बजेटमा ५० अर्ब रुपियाँको कोष परिचालन गरिएको छ । यस्तै कोभिड–१९ सङ्कटबाट अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपियाँभन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसरी वर्तमान सरकारले आफ्नो अढाईवर्षे अवधिमा धेरै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक कार्यहरू गरेको छ । तर, सरकार गठनताका चुलिएका जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी र पर्याप्त कार्य हुन सकेका छैनन् । सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनजस्तो बिल्कुलै नयाँ पद्धतिको प्रयोगमा धेरै चुनौती र अवरोध आए । तर, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सरकारले इमानदारीसाथ काम गरिरहेको छ । महामारीबाट जनतालाई उद्धार गर्ने कार्यमा, पीसीआर, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, भेन्टिलेटरलगायत उपचार र उपचार सामग्री व्यवस्थापन, राहत व्यवस्थापन, विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार आदिमा सरकारको आलोचना भएको छ । यसमा सरकारको अझै धेरै मिहिनेतको खाँचो छ । यसका अतिरिक्त आगामी दिनमा सरकारका सामु महामारीबाट थिलथिलो अर्थतन्त्रलाई सामान्य गतिमा ल्याई पुनः उकालो लगाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।
मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लगानी अभिवृद्धि गर्नु, विकास खर्चलाई गुणस्तरीय रूपमा गति दिनु, बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोप, विपत् तथा महामारीमा नागरिकको सुरक्षा गर्दै आर्थिक विकास गर्नु सरकारका मुख्य चुनौती हुन् । राजनीतिक र आर्थिक विषय एक–अर्कामा अन्योन्याश्रित हुने भएकाले समृद्धि, सुख र स्वास्थ्यका लागि राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार खबरदारी आदि हुन सकेमा सरकारले निश्चय नै आउँदो अढाई वर्षमा उपरोक्त चुनौतीलाई सामना गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्घोषलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखिका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक हुनुुहुन्छ ।)
