सरकारले नेपालमा पहिलो पारमाणविक (न्युक्लियर) अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । मुलुकमा उपलब्ध हुन सक्ने पारमाणविक पदार्थ र सोसम्बन्धी प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । यसअघि यससम्बन्धी कानुन निर्माणका क्रममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा समितिका अधिकांश सदस्य, पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थविज्ञ र सरकारी अधिकारीले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए । रेडियोधर्मी पदार्थको (नियमन तथा उपयोग) सम्बन्धी ऐन–२०७७ र विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति–२०७६ मा गरिएका व्यवस्थाबमोजिम केन्द्र स्थापना गरी यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । राष्ट्रिय परमाणु नीति–२०६४ ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी
(आईएईए)ले प्रतिपादन गरेको मार्गदर्शनअनुसार परमाणु विज्ञानसँग सम्बन्धित मानव संशाधन, भौतिक संरचनाको विकास र विस्तार गर्दै राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले यस क्षेत्रमा पहिलेदेखि गृहकार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेकाले केन्द्र स्थापनाको द्विविधा अन्त्य हुने देखिएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गरी अन्य कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिएबाट यसै आर्थिक वर्षभित्र डीपीआर तयार भई केन्द्र स्थापना हुन सम्भव छ ।
आधुनिक चिकित्सा सेवामा अधिकतम उपयोग हुने रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा अन्य क्षेत्रमा पनि उपयोग गर्न सकिनेछ । राज्यको नियन्त्रणमा पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोलेर पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेछ । पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, आयात, निर्यात उपभोग गर्ने नेपालको तयारी स्वाभाविक तर चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय विज्ञले पारमाणविक केन्द्र र योमार्फत बन्न सक्ने संरचना (भट्टी)को स्थापना, सञ्चालन, पारमाणविक पदार्थको प्रशोधन, उत्पादित पदार्थको निर्यात तथा आन्तरिक उपयोगले नेपाल पारमाणविक मुलुक बन्ने जोखिमतिर धकेल्ने सङ्केत गरेका छन् । उनीहरू अनुसन्धान केन्द्र मार्फत नेपालमा पाइने युरेनियमको ओसारपसार हुन सक्ने र यस्तो अवस्था नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्नेमा पनि चिन्ता व्यक्त गर्छन् । विश्वका शक्ति राष्ट्रले यस्ता पदार्थको उत्पादन तथा भण्डारण गर्दै आएका छन् । पारमाणविक भट्टीकै कारण कतिपय कमजोर मुलुकले शक्ति राष्ट्रको दबाब सामना गर्नुपरेको अवस्था छ ।
नेपालले पारमाणविक पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र बाटो खोलेको हो । रेडियोधर्मी पदार्थ एवम् प्रविधिको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण उपयोग, अध्ययन अनुसन्धान गर्न र त्यस्ता पदार्थबाट उत्सर्जित विकीरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिनु छ । यहाँको युरेनियमलगायत पदार्थको उपयोग आर्थिक विकास, जनसुरक्षा तथा वातावरणीय संरक्षणका लागि हुनुपर्नेछ ।
केन्द्रमार्फत रेडियोधर्मी पदार्थ एवम् प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा आवश्यक नियन्त्रण गरी त्यस्ता स्रोतको समुचित उपयोग गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । विश्व शान्तिका लागि कामना गर्ने नेपालले आणविक बम वा हतियारका लागि नभएर ऊर्जा तथा अन्य शान्तिपूर्ण उपयोगमा लगाउन पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन तथा उपयोग गर्न चाहेको हो । यो कुरा यससम्बन्धी नेपालको नीति, विद्यमान कानुन र नेपालले विश्व शान्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट गरेको प्रतिबद्धताले पनि पुष्टि गर्छ । ऊर्जाका लागि त यहाँको जलस्रोत पर्याप्त छ । असंलग्न, पञ्चशील र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध नेपाल त्यस्ता पदार्थले विश्वमा ल्याएका र ल्याउन सक्ने सङ्कटबारे सचेत रहनुपर्छ । हाम्रो स्रोत छ, उत्पादनको दुरुपयोग कसैबाट हुन नपाओस् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका धेरै सदस्य राष्ट्रले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोगसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत पहल गरिरहेका छन््, नेपालले गरेको तयारीलाई पनि विज्ञानप्रदत्त ज्ञानको सहज र स्वाभाविक सदुपयोग मान्नुपर्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोगमा न व्यक्ति, न राष्ट्र निरपेक्ष रहन सक्छ । यस अर्थमा नेपालले नव प्रवर्तनका समस्त मार्ग गर्दै अग्रगामी विकासनिम्ति तयारी गर्नैपर्छ । तर ज्ञान, विज्ञान, प्राणी जगत्को हितनिम्ति प्रयोग हुनुपर्छ ।
